Skip to main content

Madhesh Development Forum press release

 प्रेस विज्ञप्ति  १

विषयः मधेश  विकास फोरम गठन भए बारे 

यही मिति२६।०६।२०७८ मा लहान नगरपालिकाको वडा नं ४मा  स्थानीय राम प्रसाद महतो को अध्यक्षता मा भएको बैठक बाट मधेश विकास फोरम को गठन भएको जानकारी गराउंदै छु । स्थानीय तहमा वातावरणको संरक्षण गर्दै सहभागिता मूलक जनमुखी विकास, विधिको शासन  र मानव सुरक्षा को सुनिश्चितता का लागि यो समुह स्वतः स्फुर्त रुपमा अस्तित्वमा आएको हो ।  प्रथम चरणमा यस  फोरमको विस्तार लहान नगरपालिकाको २४ वटा वार्ड र सिरहा जिलामा गरिने छ । वार्ड नं ४ का लागि राम प्रसाद महतो उप संयोजक मा चयन हुनु भएको छ भने हालका लागि संयोजक को जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने दायित्व मलाई प्रदान गरिएको  छ । 

यहाँ हरु सबैमा विजया दशमी, दीपावली र छठको मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।


 

संयोजक ः सरिता गिरी 

मधेश विकास फोरम


प्रेस विज्ञप्ति

१। उच्च अदालत, राजबिराज आदेश को अवहेलना गर्दै भाद्र ३० गते र आश्विन १२ गते लहान नगरपालिका का मेयर मुनी साह ले लहानको नया बजार हटियामा गराएको कुट पीट ,तोडफोड र म समेत केही अन्य व्यक्तिको ज्यान लिने गरी गराइएको सांघातिक हमला को  सम्पूर्ण घटनाको जिम्मेवारी मेयर मुनी साह र सीडीओ प्रदीप राज कडेल ले लिनु पर्दछ र अदालतमा मुद्दाको फैसला न होउंजेल सम्म आफनो कार्य भारको जिम्मा  अरु लाई दिनु पर्ने हामी मांग गर्दछौं ।   बजारमा कुटपीट गराउन मेयर मुनी साह ले आफुले पालेका अपराधीहरु लाई नगरप्रहरी को ड्रेस  लगाई  बजारका स्थानीय जनताको दमन का लागि उतारेर अक्षम्य अपराध गर्नु भएको प्रष्ट छं । 

अदालतको आदेशको अवहेलना गर्दै भाद्र ३० गते र आश्विन २४ गते गुदरी बजारमा भएको तोडफोड र कुटपीट भएको   सम्पूर्ण हिंसात्मक घटनाको र आश्विन २४ मा सीडीओ कणेलको  अध्यक्षतामा भएको बैठकको सत्य र तथ्यको छानबीनका लागि  हामी संघीय सरकारको गृहमंत्री ज्यु संग मांग गर्दछौ. ।

२। आश्विन १२ गते बजारको केही पसल मात्र भत्काउन सफल भए  पछि   आश्विन २४ गते सीडीओ प्रदीप राज कडेल को अध्यक्षतामा सिरहामा भएको सर्वपक्षीय बैठकको निर्णय बाट प्रमाणित हुन्छ कि बजार मा तोडफोड र कुटपीट को योजनाकार मेयर मुनी साह का साथ सिरहा जिल्लाका  सीडीओ कणेल पनि  हुन।   आफनो अधिकार र  दायित्व को सीमाको उल्लंघन गर्दै आश्विन  २४, २०७८ मा सिरहा मा सीडीओ प्रदीपराज कणेलको संयोजकत्वमा भएको बैठकले लहान गुदरी बजार भत्काउने गरिएको निर्णय शत प्रतिशत संविधान र स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को  विपरीत रहेको छ । लहानको गुदरी बजार  वारे कुनै निर्णय गर्न सीडीओ को अध्यक्षतामा भएको बैठक लाई छैन । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय  बजारको व्यवस्थापन बारे  निर्णय लिने अधिकार लहान नगरपालिकाको निर्वाचित नगर सभा र नगरपालिकाको  बजार व्यवस्थापन समिति लाई मात्र छ । 

३।त्यसै गरी संविधान र कानुन अनुसार हाट बजार क्षेत्र संघीय सरकारको अधीन मा रहेको पारम्परिक सार्वजनिक सम्पत्ति हो  । संविधान र कानुन ले स्थानीय तह लाई बजार व्यवस्थापनको अधिकार मात्र दिएको छ। सीडीओ को अध्यक्षतामा भएको बैठकले गुदरी बजार भत्काई त्यस स्थानमा  शापिंग माल बनाउने निर्णय गरेको छ जुन संविधान पिरीत हो । संविधानले शापिंग माल बनाउनृ अधिकार  महानगरपालिका लाई मात्र प्रदान गरेको  छ ।  

सीडीओ कणेलको अध्यक्षता मा भएको उक्त आश्विन २४ मा भएको बैठकले गुदरी बजार भत्काउने निर्णय गरी संघीय सरकार र नगरपालिकाको नगरसभाको अधिकार क्षेत्र को ठाडो अतिक्रमण गरेको छ । 

४।  आश्विन २४ गतेको बैठकको प्रत्यक्ष कारण लहानको गुदरी बजारको विवाद बारे उच्च अदालत, राजबिराजको आश्विन १२ , २०७८  को  आदेश रहे छ । उक्त आदेशमा नगर सभाको बजार भत्काउने निर्णय र नगर सभाले पारित गरेको परियोजना अनुसार मात्र नया स्टाल र टहरा हरु बनाउन सकिन्छ भनिएको छ । हामी रिट निवेदनकत्र्ता हरुले संविधान प्रदत्त सूचनाको हक अन्तर्गत लहान नगरपलिकाको सूचना अधिकृत लाई आश्विन १८, २०७८ मा पत्र लेखि  नगरसभाले स्वीकृत गरेको हटिया बजार भत्काउने निर्णय र उक्त बजारको  जग्गामा  शापिंग माल बनाउने विस्तृत परियोजना को प्रतिको मांग गरेका छौं  तर नगरपालिकाले अहिले सम्म हामी हरु लाई कागजात उपलब्ध गराएको छैन । नगरसभाका सदस्य हरु संग बुझ्दा नगरसभाले हटिया बजार भत्काउने र त्यसको स्थानमा शापिंग माल बनाउने कुनै निर्णय गरेको छैन । नगरसभाले बजार बारे कुनै निर्णय न गरेको अवस्थामा नगरपालिकाको मेयरको कमी कमजोरी लाई ढाक छोप गरी हतार हतारमा बल प्रयोग गरी बजार भत्काउने गलत उद्देश्यका साथ आश्विन २४, २०७८ को बैठकको निर्णय भएको प्रष्ट छ ।

 ५। उक्त  बैठक को  निर्णय नं ४ बजारका का व्यापारी र महिला व्यवसायी र किसान व्यापारी र आम जनता  लाई  आतंकित गर्ने प्रकृतिको छ ।  बैठकको निर्णय नं ४ जनताको शांति सुरक्षा खल्बलाउने र जनता लाई आतंकित गर्ने अत्यन्त संवेदनशील प्रकृतिको भएको ले उक्त निर्णय प्रति हामी हरुको गम्भीर ध्यनाकर्षण भएको छ । मेयर , उपमेयर,  जनपद र सशस्त्र प्रहरी बल का   एस पी र डीएसपी र जिल्लाका अनुसन्धान निर्देशक समेत सहभागी भएको उक्त बैठकको निर्णय को बूंंदा नं ४ मा भनिएको छ

 “कानुन कार्यान्वयन गर्नु पर्ने अवस्थामा सर्वपक्षीय सहयोग पुर्याउन” । 

निर्णयमा यस्तो भाषाको प्रयोग  लहान बजार बचाउने शांतिपूर्ण अभियानमा लागेका अभियन्ता र बाजारका मानिष हरु लाई आतंकित पार्दै उनीहरुको भविष्यमा दमन गर्नका लागि  गरिए को प्रष्ट छ । एउटा गैरकानुनी बैठकले कानुन को सुरक्षाको नाममा  कथित सर्वपक्षीय सहयोग देखाई जनताको दमन गर्ने नियतका साथ गरिएका निर्णय हास्यास्पद पनि छ । 

जनता लाई आतंकित पार्ने यस्तो दमनकारी  निर्णयमा कांग्रेस, एमाले, जसपा र माओवादी केन्द्रका का सदस्यहरुको हस्ताक्षर  देख्दा पनि  हामी हतप्रभ भएका छौं । निर्वाचित स्थानीय तह विद्दमान रहेको अवस्थामा दलीय संयत्र देखाई सीडीओ स्वयंले  शासन गर्ने नियत एकदम गलत हो र यो उत्तरदायी सरकारको अवधारणा को विपरीत छ ।  

६। गुदरी बजारमा अदाmतको आदेश को अवहेलना गर्दै भाद्र ३० गते र आश्विन १२ गते को घटना संग सम्बन्धित लहान इलाका प्रहरीमा  घाइते र पीडित हरु ले दिएको जाहेरी लाई तत्काल दत्र्ता गरी त्यसमाथि अविलम्ब कार्रवाही अगाडी बढाउन हामी लहान इललाका प्रहरी कार्यालय संग मांग गर्दछौं ।

७। अन्तमा विजया दशमी, तिहार र छठ पर्वका  लागि शुभकामना व्यक्त गर्दैछौं । साथै   माँ दुर्गा ले हामी सबैको कल्याण गरुन र अन्याय र असत्यको विरुद्ध संघर्ष गर्न हामी हरु लाई शक्ति प्रदान गरुन । 

 

संयोजक 

सरिता गिरी

मधेश विकास फोरम

कात्र्तिक १, २०७८


Comments

Popular posts from this blog

सुगौली संधि और तराई के मूलबासिंदा

 सुगौली संधि और तराई के मूलबासिंदा सुगौली संधि फिर से चर्चा में है । वत्र्तमान प्रधानमंत्री ओली ने नेपाल के नये नक्शे के मुद्दे को फिर से उठाते हुए १८१६ की सुगौली संधि का एक बार फिर से जिक्र किया है ।  लेकिन इस बारे बोल  सिर्फ प्रधानमंत्री रहे है। इस संधि से सरोकार रखने वाले और भी हैं लेकिन सब मौन हैं । इतिहास की कोई भी बडी घटना बहुताेंं के सरोकार का विषय होता है लेकिन घटना के बाद इतिहास का लेखन जिस प्रकार से होता है, वह बहुत सारी बातों कोे ओझल में धकेल देता है और और बहुत सारे सरोकारं  धीरे धीरे विस्मृति के आवरण में आच्छादित हो जाते है । नेपाल के इतिहास में सुगौली संधि की घटना भी एक ऐसी ही घटना है ।  वत्र्तमान प्रधानमंत्री ओली सुगौली संधि का जिक्र तो कर रहे हैं लेकिन सरकार से यदि कोई संधि की प्रति मांगे तो जबाब मिलता है कि संधि का दस्तावेज  लापता है । संसद को भी सरकार की तरफ से यही जबाब दिया जाता है । यह एक अजीबोगरीब अवस्था है।  जिस संधि के आधार पर सरकार ने नेपाल का नया नक्शा संसद से पारित करा लिया है , उस सधि  के लापता होने की बात कहाँ तक सच है, ...

नेपाल में मधेशी दलों के एकीकरण का विषय

(अद्र्ध प्रजातंत्र के लिए संवैधानिक विकास को अवरुद्ध करने का दूसरा आसान तरीका दलो में अस्थिरता और टुट फुट बनाए रखना है । शासक वर्ग यह  बखूबी समझता है कि दलीय राजनीति में दलों को नियंत्रित रखने या आवश्यकता पडने पर  उनके माध्यम से राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बनाए रखने के लिए राजनीतिक दल सम्बन्धी कानून और निर्वाचन आयोग जैसी संस्थाओं पर नियन्त्रण कितना आवश्यक हैं । आज देश में  राजनीतिक अस्थिरता का दोषी ं संसदीय पद्धति को  ठहराया जा रहा है । अस्थिरता खत्म करने के लिए राष्ट्रपतिय पद्धति को बहाल करने की बातें हो रहीं हैं लेकिन अस्थिरता के प्रमुख कारक तत्व राजनीतक दल एवं निर्वाचन आयोग सम्बन्धी कानून के तरफ कि का ध्यान नही जा रहा है। यह निश्चित है कि संसदीय पद्धति के स्थान पर राष्ट्रपतिय अथवा मिश्रित पद्धति की बहाली होने पर गणतांत्रिक नेपाल में एक तरफ फिर से अद्र्ध लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना होगी तो दूसरी तरफ दल एवं निर्वाचन सम्बन्धी हाल ही के कानूनों की निरन्तरता रहने पर राजनीतिक दलों में टूट फूट का क्रम भी जारी रहेगा । तब भी  मधेशवादी लगायत अन्य रा...

Is the Labor Minister Belbase the only Guilty Person?

Is Former Minister Belbase the Only Guilty Person ? The Minister for Labor and Employment Mr Kumar Belbase has tendered  his resignation in the wake of news made public of him asking for bribe money for himself and the secretary for getting new manpower companies registered.  In March this year, I was asked to resign by the PM because, as he told me, he was under tremendous pressure over the issue of  my decision to transfer the DG Purna Chandra  Bhattarai of Foreign Employment Department to the Ministry  of Labour and Transport Management. I declined to resign because  it was under my jurisdiction to transfer the DG to the ministry for 3 months. I had replied to him that  I had transferred the DG  to pursue PM's  agenda of good governance. I had earlier briefed him  that  the DG was resisting reform initiatives and I had found his role in promoting and covering human trafficking. Three days ago, I had handed over some ...