Skip to main content

नेपाल , भारत र चीन बीच सीमाना विवादः मेरोे बुझाई मा


नेपाल , भारत र चीन बीच सीमाना विवादः मेरोे बुझाई मा

लिपुलेक , कालपानी र लिम्पिया धुरा भारत, चीन र नेपालको सीमाना वा सीमाना नजीक छ अर्थात् त्रिदेशीय सीमा क्षेत्र मा पर्दछ । कालापानी मा १९६२को  भारत चीन युद्ध पछि विगतको ६० वर्ष देखि भारतीय सेना नेपालको पूर्ण जानकारी मा बसी रहेको छ । उक्त क्षेत्र लाई नेपाल र भारत ले विवादित क्षेत्र भनी स्वीकार गरी सकेका छन । उक्त क्षेत्रमा देखिएको विवाद को समाधान दुई देश बीच  वात्र्ता द्वारा समाधान गर्ने सहमति पनि भई सकेको रहे छ । चीन ले पनि कालापानी र सुस्ता विवाद बारे हालसालै  यो कुरा भनी सके को रहेछ ।

अब लिपुलेक र लिम्पिया धुरा को बारेमा विचार गदनु पछै । लिम्पिियाधुरा र लिपुलेक भारत र चीन को तिब्बत सीमाना मा वा नजीक पर्दछ । नेपाल र चीन बीच १९६१को सीमाना सम्बन्धी संधि भएको छ र उक्त संधि अनुसार उक्त क्षेत्रमा टिंकर खोला जहाँ काली लगायत अन्य खोला खहरा संग मिल्दछ उक्त बिंदु नेपाल र चीन बीचको सीमाना को प्रारम्भ बिंदु हो । उक्त क्षेत्रमा  नेपाल र भारत को शून्य पोस्ट अहिले निश्चित  भए को छैन । लिम्पियाधुरा को विवाद पहिलो पटक आएको हो । यस्को निराकरण प्रमाण र तथ्यको आधार मा वात्र्ताको टेबुलमा हुनु पर्दछ । एकतर्फी ढंग ले कसैले केही भनेर केही हुंदै न।

भारत र चीन बीच १९१४ मा भएको संधि अनुसार लिपुलेक बारेको चीनको धारणा बुझ्न सकिन्छ । यस बारेमा नेपाल ले चीन संग कुरा गर्नू पर्दछ । अहिले  यी क्षेत्र हरु बारेको विवाद भारत र नेपाल को प्रत्यक्ष हित संग जोडिएको विवाद हुंदै होईन । तब प्रश्न उठ्छ विवादको सारवस्तु के हुन सक्छ वा के छ ।

मेरो सामान्य बुझाई मा अहिले को विवादित क्षेत्र भारत र चीन बीच सीमानामा तनावको अवस्था संग सम्बन्धित हो ।भारत र चीन मा १९६२ र १९६७मा युद्ध भएको छ र कोभिड १९ ले गर्दा अहिले विश्व राजनीति पनि तनावमा रहेको अवस्था मा भारत र चीन दुबै देश आ आफनो सीमा क्षेत्र मा सडक पूर्वाधारको निर्माण अहिले तीव्र गति ले गर्दै छन । भारत ले पनि पिथौरा गढ देखि लिपुलेक सम्म को सडक आफनो सुरक्षा आवश्यकता पुरा गर्न बनाएको छ । र उक्त ७५ किलोमीटर सडक को १७ किलोमीटर काला क्षेत्र को भूभाग मा परेको छ । नेपाल ले विरोध गर्दै उठाएको एउटा प्रश्न यही हो ।

 समस्याको अर्को पक्ष पनि छ । चीन ले पनि नेपाल र तिब्बत को सीमाना मा सडक बनाएको छ र नेपालको सर्वे विभाग को रिपोर्ट अनुसार चीनले नेपालको  हिमाली क्षेत्र को चार जिल्लाको ३६ हेक्टेयर जमीन मिचेको छ र उक्त जमीन मा सीमाना सडक संरचना निर्माण गरी सकेको छ अथवा गर्दै छ ।

भारत र चीन बीच सीमाना मा तनाव रहेको अवस्थामा चीनसंगको  जग्गा अथवा सीमाना  विवाद न उठाउनु र भारत संगको विवाद लाई राष्ट्रवाद संग जोडेर उठाउनु  सर्वत्र  शंका को वातावरण उत्पन्न गरेको छ । १४ नवम्बर २०१९ मा बेइजिंग मा आयोजित एउटा प्रेस कान्फरेंस मा चीनिया सरकारले नेपालको सर्वे विभाग को रिपोर्ट को खंडन गर्दै स्पष्ट शब्दमा भनेको छ, नेपाल र चीन बीच १९६१मा सीमा संधि भई सकेको रहे छ र चीन ले नेपालको कुनै जग्गा मिचेको छैन र नेपाल र चीन बीच कुनै जग्गा अथवा सीमा विवाद छैन ।  चिनिया सरकारको यस्तो वक्तव्य बारे नेपाल सरकार ले कुनै विरोध वा आपत्ति जनाएको छैन । अर्थात् अहिले नेपाल चीन को पक्षमा र भारत को विरोधमा सक्रिय रहेको देखिन्छ । यो नेपाल भार बीच को परम्परागत मैत्री सम्बन्ध र १९५० को धार नेपाल संधि को विरुद्ध हो । यस बाट देश को विदेश नीतिमा गम्भीर विचलन आएको देखिन्छ ।
 
विश्व र क्षेत्रीय राजनति तनावको अवस्था मा रहेको बेला मा नेपाल ले दुई ठूला छिमेकी मध्ये एउटाको पक्ष लिने र अर्का को विरोध गर्र्ने विदेश नीति अहिले देखिन्छ । यस बाट देश को एकता, स्वतंत्रता, अखंडता र सार्वभौाम सत्ता माथि ठूलो संकट आई रहेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । 





















Comments

  1. Thuka Indian Bihari agent Nepal ko j Kura ma ni timharu lai China kai hat hunxa hai.afu india bata chaleko nadekhne manxe le Nepal le afno land firta lauyna ni fake rastrabad dekhayo re thuka bihari

    ReplyDelete
  2. Good job mam. Chinese dalalharu laai sahi jawaf xaa.

    ReplyDelete
  3. Replies
    1. अलि सभ्य हुनु पर्छ । सब को आफ्नै विचार हुन्छ । तिमीलाई मुख छोड्ने अधिकार छैन ।
      अर्को चोटी देखि कसै लै येसरी अभद्र गालि नगर्नु , तिम्रो आफ्नै बेइज्जत हुने हो ।

      Delete
  4. कठै बरा नेपालको लोकतन्त्र आफ्नो विचार र धारण पनि राख्न नपाउनु । के फुर्ति लाउछौ लोकतन्त्र आयो भनेर ।
    अन्धो राष्ट्रभक्त ।
    तपाईलाई सही वा गलत त्यो ईतिहासको पानामा लेखिएला तर विचार राख्न पाउने सबैलाई अधिकार छ ।

    ReplyDelete
    Replies
    1. mitra eeuta kura...bichar eek tira ani satyeta arko tira...ki aafnai history pani birsera aafno bichar bhandai aaba bholi bata Nepal desh haina India ko state ho bhana ni pain cha... Mitra bolna chuut cha bhandaima mukhma j aayo tyo haina k sahi k galat bujhera bolau... Manche crore chan tara desh eek ho ra tyo desh bitra eek aarka lai j bhanus tara desh ma liyeko kunai faisala jaha parmad fala faal chan tara pani eek jimedar paad samalera baseko bektile k polnu huncha ya hudaina yo kura AAFAI BICHAR GARNUS...

      Delete
  5. हजुर रले यो कुरा नेपाल लाई भन्नु भन्दा पनि आफ्नो माईती भारत लाई भन्नु भा भये राम्रो हुन्थ्यो किन भने यो कुरा भारत सरकार ले बुझ्न आवश्यक छ। नेपाल ले हैन।

    ReplyDelete
  6. देश द्रोही "सरीता गिरी" लाई
    संबिधानको धारा १७ को उपधारा २(१) मा उल्लेखित:
    “नेपालको सार्वभौमसत्ता,भौगोलिक अखण्डता,राष्टियता र स्वाधिनतामा खलल पर्ने” भन्ने शब्दावलीको व्याख्या के हो?
    तदनुसार कार्वाही होस् ।

    ReplyDelete
  7. Thukka ta indian lai ta. Tyo bhumi china sanga kunai talluk xoina kasari china sanga barta garne india and NEPAL le matra barta garera suljgauna parxa. Tero mukh ma sungur ko liti.

    ReplyDelete
  8. बिबादित क्षेत्र भित्र लक डाउनको बेला चुतिया अंग्रेजको गुलाम ले एक तर्फी रोड उत्घाटटन गर्छ । हाम्रो सरकार बार्ता बार्ता भन्दै बर्बराउछ । हालसालै चिनि सेनाले जस्तै अंग्रेजका गुलाम का सिपाहीलाई र नेपालीको ट्याक्सले रोजी रोटी चलाउने गुलामहरुको सधै गाना बजना गर्ने सरीता गीरी जस्ती कोब्रा रुपी औरतलाई नेपालबाट नै घाँटी न्याकेर गलहत्याउनु पर्थ्यो अनि अंगेजको गुलामहरु बार्तामा आउथ्यो । सरकार निकम्वा भए पछी के गर्नु ?

    ReplyDelete
  9. Dear mam as per your perspective you have constantly said that Nepal should not publish map without holding bilateral talk with India. But you are also not considering unilateral action taken by India by building road in disputed road which is acknowledged by both countries. And for the question about Nepal not taking action about the issue, there has been multiple attempts done on different levels of government by which susta and kalapani was declared disputed territory. Nepalese people are very sentimental about their land and territory and one inch of our land matters more than anything. I have been to India from more then 4 borders from Nepal and what I have seen there with my own eyes is nothing compared to kalapani issue. India should know this was coming and should have foreseen it. The encourchment of nepalese territory has been going on for long time. I haven't like Indian diplomacy from long time and as a normal citizen I could do nothing but watch. We really don't care if our government doing with the influence of china or not but If India doesn't turn around its diplomacy and stop encouraging like sick-minded British,forefathers of theirs. There will be no solution no matter how many times we held these nonsense bi-lateral talks which India will continuously ignore. As you are also nepali citizen with equal right as mine you should also consider this as you home now and treat as such. As educated you are and responsible women and daughter of someone I will say we will be always emotional about our national issue and don't play with our emotions otherwise the position you hold might not there in future. As a parliament member do your as you are supposed to do once in your life and help us bring our land back and develop a long lasting and strong foreign relations. And all people commenting foul words please stop it just shows your class. She is someone's daughter

    ReplyDelete
  10. माईतिको कुकुर पानी प्यारो हुन्छ भन्ने गंगा चौधरीको शव्द सत्य रहेछ

    ReplyDelete
  11. एकातिर इंडियामा मनिषा कोइरालाको नेपाल को समर्थन लाई मैले गौरब गर्दै गर्दा , सरिता गिरि को भारत समर्थन लाई म नराम्रो मान्दिन।

    तर मनिषा कोइराला एउटा साधारण कलाकार हुनु र सरिता गिरि एक सांसद / "राष्ट्रिय सेवक" हुनु मा फरक छ । भारतमा जन्मेको, हुर्केको महिलामा माइती प्रेम छैन भन्ने म स्विकार्दिन र यो नराम्रो पनि हैन। तर माइती प्रेम हुँदा हुँदै नेपाली राष्ट्रियता नभएको व्यक्ति नेपाल को संसद मा हुनु दुर्भाग्यपुर्ण हो ।

    हाम्रो बिचार मात्र different हो तपाई संग, Personally केहि रिश छैन ।
    कोहि - कोहिको अभद्र व्येवहरको लागि सबै नेपाली को तर्फ बाट क्ष्यमप्रार्थी छु ।

    ReplyDelete
  12. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

सुगौली संधि और तराई के मूलबासिंदा

 सुगौली संधि और तराई के मूलबासिंदा सुगौली संधि फिर से चर्चा में है । वत्र्तमान प्रधानमंत्री ओली ने नेपाल के नये नक्शे के मुद्दे को फिर से उठाते हुए १८१६ की सुगौली संधि का एक बार फिर से जिक्र किया है ।  लेकिन इस बारे बोल  सिर्फ प्रधानमंत्री रहे है। इस संधि से सरोकार रखने वाले और भी हैं लेकिन सब मौन हैं । इतिहास की कोई भी बडी घटना बहुताेंं के सरोकार का विषय होता है लेकिन घटना के बाद इतिहास का लेखन जिस प्रकार से होता है, वह बहुत सारी बातों कोे ओझल में धकेल देता है और और बहुत सारे सरोकारं  धीरे धीरे विस्मृति के आवरण में आच्छादित हो जाते है । नेपाल के इतिहास में सुगौली संधि की घटना भी एक ऐसी ही घटना है ।  वत्र्तमान प्रधानमंत्री ओली सुगौली संधि का जिक्र तो कर रहे हैं लेकिन सरकार से यदि कोई संधि की प्रति मांगे तो जबाब मिलता है कि संधि का दस्तावेज  लापता है । संसद को भी सरकार की तरफ से यही जबाब दिया जाता है । यह एक अजीबोगरीब अवस्था है।  जिस संधि के आधार पर सरकार ने नेपाल का नया नक्शा संसद से पारित करा लिया है , उस सधि  के लापता होने की बात कहाँ तक सच है, ...

नेपाल में मधेशी दलों के एकीकरण का विषय

(अद्र्ध प्रजातंत्र के लिए संवैधानिक विकास को अवरुद्ध करने का दूसरा आसान तरीका दलो में अस्थिरता और टुट फुट बनाए रखना है । शासक वर्ग यह  बखूबी समझता है कि दलीय राजनीति में दलों को नियंत्रित रखने या आवश्यकता पडने पर  उनके माध्यम से राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बनाए रखने के लिए राजनीतिक दल सम्बन्धी कानून और निर्वाचन आयोग जैसी संस्थाओं पर नियन्त्रण कितना आवश्यक हैं । आज देश में  राजनीतिक अस्थिरता का दोषी ं संसदीय पद्धति को  ठहराया जा रहा है । अस्थिरता खत्म करने के लिए राष्ट्रपतिय पद्धति को बहाल करने की बातें हो रहीं हैं लेकिन अस्थिरता के प्रमुख कारक तत्व राजनीतक दल एवं निर्वाचन आयोग सम्बन्धी कानून के तरफ कि का ध्यान नही जा रहा है। यह निश्चित है कि संसदीय पद्धति के स्थान पर राष्ट्रपतिय अथवा मिश्रित पद्धति की बहाली होने पर गणतांत्रिक नेपाल में एक तरफ फिर से अद्र्ध लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना होगी तो दूसरी तरफ दल एवं निर्वाचन सम्बन्धी हाल ही के कानूनों की निरन्तरता रहने पर राजनीतिक दलों में टूट फूट का क्रम भी जारी रहेगा । तब भी  मधेशवादी लगायत अन्य रा...

Is the Labor Minister Belbase the only Guilty Person?

Is Former Minister Belbase the Only Guilty Person ? The Minister for Labor and Employment Mr Kumar Belbase has tendered  his resignation in the wake of news made public of him asking for bribe money for himself and the secretary for getting new manpower companies registered.  In March this year, I was asked to resign by the PM because, as he told me, he was under tremendous pressure over the issue of  my decision to transfer the DG Purna Chandra  Bhattarai of Foreign Employment Department to the Ministry  of Labour and Transport Management. I declined to resign because  it was under my jurisdiction to transfer the DG to the ministry for 3 months. I had replied to him that  I had transferred the DG  to pursue PM's  agenda of good governance. I had earlier briefed him  that  the DG was resisting reform initiatives and I had found his role in promoting and covering human trafficking. Three days ago, I had handed over some ...