Skip to main content

विदेशमा महिला कामदार- उमेरहदबंदी को अर्थराजनीति


अन्नुपुर्ण पोष्ट २०६९ साउन २९ गते, AUGUST 13, 2012,MOONDAY मा प्रकाशित लेख

 खाडी मुलुकमा नेपाली महिलाका लागि रोजगारको पर्याप्त अवसर छ, तर घरेलु कामदारको सुरक्षित र मर्यादित रोजगारका लागि सम्झौता गरी पठाउने व्यवस्था नगरी उनीहरु लाई रोक्नु धेरैका लागि रोचक र लाभदायी अर्थराजनीति हुन सक्दछ।


 विदेशमा महिला कामदार-उमेरहदबंदी को अर्थराजनीति
  - सरिता गिरी
         घरेलु कामदार भई वैदेशिक रोजगारका लागि जान खोज्ने नेपाली महिलाको उमेर हद ३० वर्ष तोक्ने नेपाल सरकारको १० बुँदे निर्णय महिला समानता र स्वतंत्रता को अधिकारमाथि ठाडो आक्रमण हो । माओवादी दल जसले हिजो कम्यूनिष्ट क्रान्ति र महिला उन्मुक्तिको नारा दिई उनीहरुलाई बन्दूक बोकेर सशस्त्र हिसां गर्न सिकायो, सत्तामा गएपश्चात् उसले तिनैमािथ बुर्जुवाबादी, सामन्तवादी र पितृसतावादी नीति कसरी अख्तियार गर्नपर्याे, सरकारको यो निर्णय अन्तिरम संविधान र वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ विपरीत छ । तर कानूनभंदा पनि आदेश र निर्देशनको आधारमा शासन चलाउने परम्पराको जरो नेपालमा गहिरो रहेको छ । दिनै पछि बाँच्नका लागि संघर्ष गरीरहेको समान्य जनता र वैदेशिक रोजगारको बारेमा सामान्य जानकारी पनि पाउनका लागि काठमाडांै आउनु पर्ने बाध्यताले गर्दा कानून, आदेश र निर्देशनबीचको फरक बुझने र कानूनअनुसारको न्याय माँग्ने क्षमता अधिकांश जनतामा छैन् । त्यसैले, कुनै आदेश अथवा निर्देशन जारी भईसके पश्चात् प्रशासकहरुलाई नै खुशी पारी आफ्नो काम गराउनु पर्ने संस्कृतिमा आम नागरिकहरु बाँचिरहेका छन् ।

वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी ऐन, २०६४ ले नेपालका पुरुष र महिलालाई बराबरीको हैसियत प्रदान गरेको छ । ऐन को दफा ८ मा वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउँंदा लैंगिक विभेद गरिने छैन उल्लेखित छ । तर श्रम मन्त्रालय र बैदेशिक रोजगार विभागले उक्त ऐनको धेरै दफाहरु लाई ब्यवहारमा विसर्जित गर्दै गएको हुनाले वैदेशिक रोजगार मानव र महिला तस्करीको माध्यम हुन पुगेको छ । यसै बीच प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार बने पश्चात् प्रधानमंत्रीले लगभग चार महिना सम्म स्वयम श्रम मन्त्रालयको जिम्मेबारी वहन गर्नुभयो र त्यस बीच उहाँले बैदेशिक रोजगारको राम्रो परिचालन र व्यवस्थापनका नाममा १० बूंदे निर्देशन जारी गर्नु भयो । जसको धेरै बुँदाले बैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ माथि ठाडै आक्रमण गरेको छ । त्यसले कानूनलाई विस्थापित गरी कार्यपालिकाको शक्ति वृद्धिको चाहना हो भन्न सकिन्छ । त्यस निर्देशनबाट सबैभन्दा बढी महिला नै प्रभावित भएका र त्यसमाथि अहिलेको निर्णयले महिलालाई झन् असुरक्षित बनाउने छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले संस्थागत रुपमा मैनपावर कम्पनीहरु मार्फत नेपालीहरुलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउने व्यवस्था गरेको छ । तर पहिला पनि कानूनको पालना नभई रहको हुनाले यो क्षेत्र ठगी र बेचबिखनका लागि राष्ट्रिय र अंतराष्ट्रिय क्षेत्रमा बदनाम रहेकोछ। ऐनले रोजगारदाता को सिफारिश र मैन पावर कम्पनी हरुको करारनामा वैदेशिक रोजगार विभागमा पेश गरेको आधारमा विभागले श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था गरेकोछ। तर धेरै जस्तो त्यस्ता कागजातहरु नक्कली हुन्थिए र श्रमिक हरु विदेश पुगे पश्चात् च्यातिन्थे वा फेरिन्थिे। बाहिरबाट हेर्दा श्रमिकहरु संस्थागत भिसामा गएको देखिएतापनि गंतव्य मुलुकमा पुगेपश्चात् कामदारका लागि अर्को करारनामा वा बिना करारनामाको काम गर्ने अवस्था सृजना हुन्थ्यो । श्रम मंत्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागले ऐन कार्यान्वयनका लागि स्थितिमा सुधार ल्याउन कुनै प्रयास गरेन तर त्यस्को बेग्लै अर्थ राजनीति रहेकोछ । भ्रष्टाचारमा आधारित उक्त अर्थ राजनीतिको केन्द्रमा गरीब र निमुखा जनताको ठगी र शोषण भईरहेको छ ।

 प्रधानमंत्री भट्टराई को दश बूंदे निर्देशन पश्चात् श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने पदिृश्यमा १८० डिग्रीको परिवत्र्तन भयो । तर समस्या यथावत रहयो र झन जटिल पनि भयो । संस्थागत श्रम स्वीकृतिको बारेमा निर्णय गर्ने अधिकार वैदेशिक रोजगार विभागमा रहयो भने व्यक्तिगत भिसाको बारेमा सिफारिश गर्ने अधिकार राजदूतावासहरुमा गयो । खाडी मुलुकका ६ वटा देशमा पठाइएका श्रम सहचरीहरुको काम श्रमिकहरुको हक हित र सुरक्षाका लागि कार्य गर्नुभन्दा पनि रोजगारदाताहरुको निवेदन बमोजिम कामदारहरुको व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिका लागि सिफारिश गर्नुपर्ने भयो । र यहाँबाट वैदेशिक रोजगारको नदेखिने अर्थराजनीतिमा नयाँ आयाम थपियो । त्यसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भए युवा बेरोजगार र महिलाहरु । उनीहरुको आवश्यकता र मजबूरीको फाइदा सबैले उठाए ।

 विदेशी रोजगारदाताको माँग बमोजिम नेपाली राजदूतावास को सिफारिशमा महिलालाई व्यक्तिगत भिसामा घरेलू कामदारको रुपमा पठाउने श्रृंखला प्रारम्भ भयो। तर त्यस्का लागि नेपालका म्यानपावर कम्पनीको ठाउमा राजदुतावास, वैदेशिक रोजगार विभाग र अनधिकृत दलालहरु सक्रिय भए । अनअधिकृत दलााल र गैरकानुनी निर्देशनात्मक व्यवस्थाले नयाँ प्रकारले ठगी, बेचबिखन र भष्टाचारको समस्याले नयाँ रुप ग्रहण गर्यो । परराष्ट्र मन्त्रालयको संग्लनताले यस क्षेत्रमा श्रम मन्त्रालयको अधिकार घटयो र मन्त्रालयको सुधार गर्ने सम्भावनामा हास्र पनि भयो । राष्टिय हितका बारेमा देशभित्र स्पष्ट नीति विदेशमा र अन्तराष्टिय जगतमा राष्टिय हितको वकालत, संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने परराष्ट मंत्रालयको अधिकारको वरियताको अगाडी श्रम मंत्रालयको केही चल्ने पनि भएन । सामान्य बुझाईमा राष्टिय हितको अगाडी श्रमिकको मजबूरी र हितको स्थान पनि हुंदैन् । दस बूंदे निर्देशनमा संस्थागत भिसाको ठाउँमा व्यक्तिगत भिसामा जाने परम्परालाई स्थापित गर्नका लागि सब भन्दा बढी कामदार जाने मुलुकहरुमा व्यक्तिगत भिसाका लागि सिफारिश गर्र्नेे अधिकार राजदूतावास लाई प्रदान गरिएको छ। उक्त व्यवस्थाको एउटाप्रमुख आशय अनत्तरदायी ढंगले महिलाहरु लाई बैदेशिक रोजगारमा पठाउने हो। त्यस्तो कार्यको लागि यस्तो सोच देश भन्दा पनि बिदेशमा र श्रम मंत्रालय भंदा पनि प्रधानमंत्री र परराष्ट्र मंत्रालयमा गरिएको थियो । वैदेशिक रोजगार ऐनमा राजदूतावासलाई रोजगारदाताको मांग पत्र, करारपत्रलार्इृ स्वीर्कत गर्ने अधिकार दिएको छैन। हाल यस सम्बन्धमा राजदुतावासबाट सिफारिश गरिएकाहरुको नाम गोप्य राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । व्यक्तिगत भिसाको आधारमा श्रम स्वीकृति दिनेह्रुको सूचीकृत नामावली बेवसाइटमा राखेर सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था बैदेशिक रोजगार बिभागले अहिलेसम्म पनि गरेको छैन् ।

 अपारदर्शीतवरले प्रदान गरिएको व्यक्तिगत श्रमस्वीकृतिले गर्दा महिलाहरुको ठगी र तस्करी बढदैजांदा चारैतिरबाट आलोचना र आक्रमण हुँदा सबभन्दा पहिला कुवैतको राजदूतावासले घरेलु कामदारका लागि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिका महिलाहरुको नाम सिफारिश नगर्ने निर्णय गर्यो । त्यस पश्चात् कतारमा पनि नेपाली राजदूतावासको भूमिकाबारे स्थानीय पत्रपत्रिकामा केही समय अगाडी बिवाद प्रकाशमा आयो । अन्तराष्टिय स्तरमा पनि सरकार विवादमा आईसके पश्चात् सरकारले विगतमा आफूले गरेको गलत निर्णय र त्यस्का परिणमहरुलाई ढाकछोप गर्न र आफनो अनुहार जोगाउन संविधानले सुरक्षित गरेको महिलाको रोजगारी र हिडडुल गर्ने अधिकारको हनन गर्दै महिलाप्रतिको जिम्मेवारीबाट विमुख हुंदै उमेरको हदबंदी तोक्ने अर्को गलत निर्णय गरेको छ । तर यस निर्णयले जमीनको यर्थाततामा कुनै परिवत्र्तन ल्याउन सक्दैन । र यस निर्णयको पनि विगतको निर्णय जस्तै रोचक अर्थ राजनीति हुनसक्दछ । सरकारको यस निर्णय पश्चात् पनि महिलाहरुको बेच बिखन जारी नै रहने छ र महिला भारतको बाटो भयी असुरक्षित वैदेशिक रोजगारका लागि जानेछन् । दुबैतिर अनधिकूत दलालहरुको सक्रियता झन बढनेछ ।

 खाडीमुलुकमा नेपाली महिला महिलाक ालागि रोजगारी को पर्याप्त अवसरछ तर घरेलु कामदारको सरुक्षित र मर्यादित रोजगारीका लागि ऐन अनुसार सरकार – सरकार बीचको समझौता गरी पठाउने व्यवस्थापन गरी उनीहरुलाई रोक्नु धेरैका लागि रोचक र रहेपनि ४ वटा देशसँग सरकारले कामदार पढाउन समझौैता गरेको छ । सरकारले दलालहरुलाई कानून सम्मत ढंगले एजेन्ट बनाउने प्रयास गरेको छैन । दलालहरु कुनै न कुनै पार्टीको संरक्षणमा काम गरि राखेका छन् । गरीब र बेरोजगार जनतासँग सरोकार राख्ने श्रम मंत्रालय प्रशासन र निर्देशनको भुलभ्लैयामा अल्झेको छ । कानून विपरीत एउटा निर्णय वा निर्देशनको उपियोगिता समाप्त भएपश्चात् फेरी केही समयका लागि अर्को निर्देशन वा निर्णय आईहाल्छ र कानून होईन नेता र प्रशासकहरुको तजबीजको आधारमा शासन चलिरहन्छ ।

Comments

Popular posts from this blog

सुगौली संधि और तराई के मूलबासिंदा

 सुगौली संधि और तराई के मूलबासिंदा सुगौली संधि फिर से चर्चा में है । वत्र्तमान प्रधानमंत्री ओली ने नेपाल के नये नक्शे के मुद्दे को फिर से उठाते हुए १८१६ की सुगौली संधि का एक बार फिर से जिक्र किया है ।  लेकिन इस बारे बोल  सिर्फ प्रधानमंत्री रहे है। इस संधि से सरोकार रखने वाले और भी हैं लेकिन सब मौन हैं । इतिहास की कोई भी बडी घटना बहुताेंं के सरोकार का विषय होता है लेकिन घटना के बाद इतिहास का लेखन जिस प्रकार से होता है, वह बहुत सारी बातों कोे ओझल में धकेल देता है और और बहुत सारे सरोकारं  धीरे धीरे विस्मृति के आवरण में आच्छादित हो जाते है । नेपाल के इतिहास में सुगौली संधि की घटना भी एक ऐसी ही घटना है ।  वत्र्तमान प्रधानमंत्री ओली सुगौली संधि का जिक्र तो कर रहे हैं लेकिन सरकार से यदि कोई संधि की प्रति मांगे तो जबाब मिलता है कि संधि का दस्तावेज  लापता है । संसद को भी सरकार की तरफ से यही जबाब दिया जाता है । यह एक अजीबोगरीब अवस्था है।  जिस संधि के आधार पर सरकार ने नेपाल का नया नक्शा संसद से पारित करा लिया है , उस सधि  के लापता होने की बात कहाँ तक सच है, ...

नेपाल में मधेशी दलों के एकीकरण का विषय

(अद्र्ध प्रजातंत्र के लिए संवैधानिक विकास को अवरुद्ध करने का दूसरा आसान तरीका दलो में अस्थिरता और टुट फुट बनाए रखना है । शासक वर्ग यह  बखूबी समझता है कि दलीय राजनीति में दलों को नियंत्रित रखने या आवश्यकता पडने पर  उनके माध्यम से राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बनाए रखने के लिए राजनीतिक दल सम्बन्धी कानून और निर्वाचन आयोग जैसी संस्थाओं पर नियन्त्रण कितना आवश्यक हैं । आज देश में  राजनीतिक अस्थिरता का दोषी ं संसदीय पद्धति को  ठहराया जा रहा है । अस्थिरता खत्म करने के लिए राष्ट्रपतिय पद्धति को बहाल करने की बातें हो रहीं हैं लेकिन अस्थिरता के प्रमुख कारक तत्व राजनीतक दल एवं निर्वाचन आयोग सम्बन्धी कानून के तरफ कि का ध्यान नही जा रहा है। यह निश्चित है कि संसदीय पद्धति के स्थान पर राष्ट्रपतिय अथवा मिश्रित पद्धति की बहाली होने पर गणतांत्रिक नेपाल में एक तरफ फिर से अद्र्ध लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना होगी तो दूसरी तरफ दल एवं निर्वाचन सम्बन्धी हाल ही के कानूनों की निरन्तरता रहने पर राजनीतिक दलों में टूट फूट का क्रम भी जारी रहेगा । तब भी  मधेशवादी लगायत अन्य रा...

नया नक्शा का लागि संविधान संशोधन प्रकरण ःअघोषित युद्धको शुरुवात

नया नक्शा का लागि संविधान संशोधन प्रकरण ःअघोषित युद्धको शुरुवात अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमा मुलुक हरु बीच को सम्बन्ध को आधार नै  विश्वसनीयता नै हुन्छ । तर   अहिले को सरकार अन्तराष्ट्रिय जगतमा गरे का महत्वपूर्ण  संधि र प्रतिबद्धता बाट पछाडी हटी रहेको छ र सदियों देखि  भारत र नेपाल बीच रहेको संम्बन्धको संरचनामा आधारभूत  परिवत्र्तन ल्याउन खाज्दैछ । निश्चित रुपमा यस बाट सम्पूर्ण देश र  जनता त प्रभावित हुन्छन नै तर सब भन्दा बढी मधेशी जनता  प्रभावित हुने वाला छन ।इस्ट इंडिया कम्पनी संग नेपाल ले सन् १८१६ मा गरेको सुगौली संधि लाई आधार बनायी नेपाल सरकार ले शुरु गरे को नक्शाको राजनीति भारत संग अघोषित युद्धको घोषणा गरेको छ ।  यो १९५० को नेपाल भारत शांति र मित्रता को संधि  विपरीत छ ।  नेपाल र इस्ट इंडिाया कम्पनी बीच भए को १८१६ को संधि र नेपाल र भारत बीच भएको १९५० को संधि नेपाल में रहे को मधेश तथा मधेशी को अस्तित्व संग पनि जोडिए को हुनाले यो मधेशी समुदाय का लागि गम्भीर चासो को विषय हुन पुगे को छ । अहिले को घटनाक्रम मधेशी समुदाय का लागि  सूक...