Skip to main content

NSP latest press release

प्रेस विज्ञप्ति

१। संविधान सभा निर्वाचन पश्चात् नया प्रधानमंत्री चयन गर्ने र संविधान लेख्नको कार्य सम्पन्न गर्ने संदर्भमा  नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले दलहरु बीच भएको सात बूंदे सहमति को नेपाल सद्भावना पार्टी स्वागत गर्दछ । हामी आशान्वित छौं कि उक्त ७ बूंदे  सहमति ले १ वर्ष भित्र जनता को आशा र अपेक्षा अनुरुप संघीय लोकतांत्रिक संविधान जारी गर्न का लागि अनुकूल र सहज बातावरण को निर्माण गर्छ ।

२। उक्त सहमति मा स्थानीय सरकार को निर्वाचन संविधान जारी हुनु भंदा हुने सम्बन्धमा कुनै बूंदा न रहेकोमा पार्टी संतोष व्यक्त गर्दछ । संघीय व्यवस्था अनुरुपको स्थानीय स्वशासन ऐन न आए सम्म पार्टी स्थानीय निर्वाचनको पक्ष मा छैन । एक वर्ष भित्र संघीय संविधान जारी भई सके पश्चात् मात्र स्थानीय निकायको निर्वाचन हुनु पर्ने र उक्त निर्वाचन प्रांतीय सरकारले गराउनु पर्ने पार्टी को धारणा रहेको छ ।

३। पार्टी नेपाली कांग्रेस का सभापति माननीय सुशील कोइराला ज्यू मुलुकको नया प्रधानमंत्री हुन गई रहेको अवसरमा सम्पूर्ण पार्टी पंक्ति को तर्फ बाट म वहाँ लाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना ज्ञापन गर्दछु।

४। शिक्षण अस्पताल का वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसी ले पुनः अनशन प्रारम्भ गरेको समाचार प्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । डा. केसी ले पुनः अनशनमा बस्नु े सरकार को गैर जिम्मेवारीपन को पराकाष्ठा को परिणाम हो भन्ने पाटीै को ठहरछ । नेपालको स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र भ्रष्टाचार ले ग्रस्त रहेको मा विवाद गर्ने कुनै ठाँउछैन । माफियातंत्र र भक्ष्टाचार को विरुद्ध डा.केसी को आंदोलन प्रति पार्टी समर्थन जनाउंदछ । साथै सरकार संग डा. केसी र सरकार बीच भएको सहमतिको पूर्ण कार्यान्वयन को पार्टी मांग गर्दछ ।   

सरिता गिरी
राष्ट्रिय अध्यक्ष

2070.10.27

Comments

Popular posts from this blog

नेपाल , भारत र चीन बीच सीमाना विवादः मेरोे बुझाई मा

नेपाल , भारत र चीन बीच सीमाना विवादः मेरोे बुझाई मा लिपुलेक , कालपानी र लिम्पिया धुरा भारत, चीन र नेपालको सीमाना वा सीमाना नजीक छ अर्थात् त्रिदेशीय सीमा क्षेत्र मा पर्दछ । कालापानी मा १९६२को  भारत चीन युद्ध पछि विगतको ६० वर्ष देखि भारतीय सेना नेपालको पूर्ण जानकारी मा बसी रहेको छ । उक्त क्षेत्र लाई नेपाल र भारत ले विवादित क्षेत्र भनी स्वीकार गरी सकेका छन । उक्त क्षेत्रमा देखिएको विवाद को समाधान दुई देश बीच  वात्र्ता द्वारा समाधान गर्ने सहमति पनि भई सकेको रहे छ । चीन ले पनि कालापानी र सुस्ता विवाद बारे हालसालै  यो कुरा भनी सके को रहेछ । अब लिपुलेक र लिम्पिया धुरा को बारेमा विचार गदनु पछै । लिम्पिियाधुरा र लिपुलेक भारत र चीन को तिब्बत सीमाना मा वा नजीक पर्दछ । नेपाल र चीन बीच १९६१को सीमाना सम्बन्धी संधि भएको छ र उक्त संधि अनुसार उक्त क्षेत्रमा टिंकर खोला जहाँ काली लगायत अन्य खोला खहरा संग मिल्दछ उक्त बिंदु नेपाल र चीन बीचको सीमाना को प्रारम्भ बिंदु हो । उक्त क्षेत्रमा  नेपाल र भारत को शून्य पोस्ट अहिले निश्चित  भए को छैन । लिम्पियाधुरा को विवाद पहिलो पटक आएको...

नया नक्शा का लागि संविधान संशोधन प्रकरण ःअघोषित युद्धको शुरुवात

नया नक्शा का लागि संविधान संशोधन प्रकरण ःअघोषित युद्धको शुरुवात अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमा मुलुक हरु बीच को सम्बन्ध को आधार नै  विश्वसनीयता नै हुन्छ । तर   अहिले को सरकार अन्तराष्ट्रिय जगतमा गरे का महत्वपूर्ण  संधि र प्रतिबद्धता बाट पछाडी हटी रहेको छ र सदियों देखि  भारत र नेपाल बीच रहेको संम्बन्धको संरचनामा आधारभूत  परिवत्र्तन ल्याउन खाज्दैछ । निश्चित रुपमा यस बाट सम्पूर्ण देश र  जनता त प्रभावित हुन्छन नै तर सब भन्दा बढी मधेशी जनता  प्रभावित हुने वाला छन ।इस्ट इंडिया कम्पनी संग नेपाल ले सन् १८१६ मा गरेको सुगौली संधि लाई आधार बनायी नेपाल सरकार ले शुरु गरे को नक्शाको राजनीति भारत संग अघोषित युद्धको घोषणा गरेको छ ।  यो १९५० को नेपाल भारत शांति र मित्रता को संधि  विपरीत छ ।  नेपाल र इस्ट इंडिाया कम्पनी बीच भए को १८१६ को संधि र नेपाल र भारत बीच भएको १९५० को संधि नेपाल में रहे को मधेश तथा मधेशी को अस्तित्व संग पनि जोडिए को हुनाले यो मधेशी समुदाय का लागि गम्भीर चासो को विषय हुन पुगे को छ । अहिले को घटनाक्रम मधेशी समुदाय का लागि  सूक...

नेपाल की बदलती विदेश नीतिः मधेश की आँखों में

नेपाल की बदलती विदेश नीतिः मधेश की आँखों में   भाग १ कोरोना भायरस की महामारी के दौरान जब देशों के बीच हवाई यात्रा  सुचारु नहीं है तब भारत और चीन दोनों पडोसी देशों से एक बार भी औपचारिक वात्र्ता किये बिना जिस तीव्र गति से नेपाल का नक्शा बदलने के लिए  संसद में संविधान की अनुसूचि ३ के संशोधन का प्रस्ताव  सरकार ने दर्ज कराया है, उसे सहज रुप में स्वीकर करना कठिन है । सरकार के इस कदम से देश का सम्बन्ध किस तरह से दोनों मित्र देशों के साथ के सम्बन्ध को प्रभावित करेगा , सरकार ने इस बात का आकलन नहीं किया । सरकार ने देश की अन्य राजनीतिक दलों को भी संसद में विधेयक दर्ज कराने के पहले उन तथ्यों एवं प्रमाणों की प्रति को उपलब्ध  कराकर उनके साथ निश्चित साझा निष्कर्ष पर पहँचने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया । प्रश्न यह उठता है कि आज ऐसी कौन सी परिस्थिति अचानक सामने आ गयी जिसके कारण संसद में नक्शा संशोधन के लिए प्रस्ताव ही दत्र्ता कराना पडा । क्यों सरकार लाकडाउन के खत्म होने तक के समय का भी  इंतजार नही कर पाई ।  लिम्पियाधुरा के बारे में प्रधानमंत्री लगभग दो सप्...