नागरिकता विवाद र नेपाली कांग्रेस
विभेदकारी नागरिकता कानून मात्र मधेशी को हक हितको विरुद्धमा छैन । मुलुकमा गणतंत्र आए पछि लोकतंत्र माथिको सुनियोजित श्रृंखलाबद्ध आक्रमणको एउटा सुनियोजित कदम हो । संविधान सभा १ र २ मा नेपाली कांग्रेस पनि मधेशी लाई कमजोर नागरिक र अनागरिक बनाउने उक्त अभियानमा जानेर वा न जानेर संलग्न थियो । अहिले आएर आफनो गल्ती नेपाली कांग्रेस ले सुधारेको छ ।
सशक्त मधेश ले सबै अतिवाद लाई पराजित गरेको छ , चाहे त्यो राष्ट्रवादको अतिवाद होस वा अधिनायकवाद को अतिवाद होस । हाल समाजवादले जब एउटा अतिवादी रुप लिन खोजी रहेको छ तब नेपाली कांग्रेसले लोकतंत्रका लागि मधेश र मधेशीको महत्व बुझन खोजी रहेको छ ।
जन आन्दोलन र मधेश आंदोलनको सफलता पछि जब नया नागरिकता कानून आयो तब मधेश मा एक खालको आत्मविश्वास को लहर पंैदा भयो । संविधान सभा १को निर्वाचनमा त्यस्को परिणाम पनि देखियो । त्यो परम्परागत शासन , सोच र स्वार्थका लागि एउटा चुनौती थियो । संविधान सभा २ मा मधेश कमजोर देखियो । भविष्यमा मधेश र मधेशी लाई नियन्त्रण र शासनमा राख्नका लागि धेरै उपाय हरु भए। संविधान २०७२ को नया नागरिकता कानून एउटा त्यस्तै उपायको उदाहरण हो ।
रमाउने हरु रमाएर बसे तर जब लोकतंत्र माथि संकटका बादल हरु देखिन थालेको छ अनि मधेशी तिर आँखा गएको छ । मधेशी लाई नागरिकता विहिन बनाउंदै जाने नया संविधानको कानूनको आशय छ । मधेशी कमजोर नागरिक हुंदै जांदा यहाँ अधिनायकवादी समाजवादको स्थापना हुने छ । त्यस्को लक्षण हरु देखिन थालेको छ । मधेशी र्ला नागरिकता विहीन अनागरिक बनाउ)दै जांदा न त यो देश सुरक्षित ।हने छ न यहाँको लोकतांत्रिक व्यवस्था ।
विभेदकारी नागरिकता कानून मात्र मधेशी को हक हितको विरुद्धमा छैन । मुलुकमा गणतंत्र आए पछि लोकतंत्र माथिको सुनियोजित श्रृंखलाबद्ध आक्रमणको एउटा सुनियोजित कदम हो । संविधान सभा १ र २ मा नेपाली कांग्रेस पनि मधेशी लाई कमजोर नागरिक र अनागरिक बनाउने उक्त अभियानमा जानेर वा न जानेर संलग्न थियो । अहिले आएर आफनो गल्ती नेपाली कांग्रेस ले सुधारेको छ ।
सशक्त मधेश ले सबै अतिवाद लाई पराजित गरेको छ , चाहे त्यो राष्ट्रवादको अतिवाद होस वा अधिनायकवाद को अतिवाद होस । हाल समाजवादले जब एउटा अतिवादी रुप लिन खोजी रहेको छ तब नेपाली कांग्रेसले लोकतंत्रका लागि मधेश र मधेशीको महत्व बुझन खोजी रहेको छ ।
जन आन्दोलन र मधेश आंदोलनको सफलता पछि जब नया नागरिकता कानून आयो तब मधेश मा एक खालको आत्मविश्वास को लहर पंैदा भयो । संविधान सभा १को निर्वाचनमा त्यस्को परिणाम पनि देखियो । त्यो परम्परागत शासन , सोच र स्वार्थका लागि एउटा चुनौती थियो । संविधान सभा २ मा मधेश कमजोर देखियो । भविष्यमा मधेश र मधेशी लाई नियन्त्रण र शासनमा राख्नका लागि धेरै उपाय हरु भए। संविधान २०७२ को नया नागरिकता कानून एउटा त्यस्तै उपायको उदाहरण हो ।
रमाउने हरु रमाएर बसे तर जब लोकतंत्र माथि संकटका बादल हरु देखिन थालेको छ अनि मधेशी तिर आँखा गएको छ । मधेशी लाई नागरिकता विहिन बनाउंदै जाने नया संविधानको कानूनको आशय छ । मधेशी कमजोर नागरिक हुंदै जांदा यहाँ अधिनायकवादी समाजवादको स्थापना हुने छ । त्यस्को लक्षण हरु देखिन थालेको छ । मधेशी र्ला नागरिकता विहीन अनागरिक बनाउ)दै जांदा न त यो देश सुरक्षित ।हने छ न यहाँको लोकतांत्रिक व्यवस्था ।
Comments
Post a Comment