Skip to main content

प्राक्सी युद्ध













प्राक्सी युद्ध

हर्क गुरुंग भन्दा राष्ट्रियतावादी भूगोलविद नेपालमा शायदै कोई होला । पूर्व राजा महेन्द्रका वहाँ अनन्य विश्सासपात्र हुनु हुन्थियो । वहाँले टोनी हेगेन फाउंडेशनका लागि २००६मा नेपाल एटलस र स्टैटिस्टीक्सको सम्पादन गर्नु भएको रहे छ ।  त्यसमा सन् १९६३ भंदा अघि र १९६३ भंदा पछिको नेपालको दुई वटा नक्शा देखाइएको छ । १९६३ भंदा अघिको नक्शामा कालापानी नेपालको भाग देखाइएको छ भने पछि को नक्शा मा त्यो भाग देखाइएको छैन । पछिको नक्शा हाल प्रचलनमा रहेको नेपालको नक्शा छ जुन २०७२को संविधानमा अनुसूचीको रुपमा संलग्न छ ।
त्यस बेलाको इतिहासको बारेमा कल्पना गर्न मन लागि रहेको छ । १९५६मा चीन ले तिब्बत माथिआफनो  आधिपत्य कायम गरी सकीको रहे छ । नेपालमा संसदको हत्या १९६०मा राजा महेन्द्रले गरी सकेका रहे छन ।  २० अक्टूबर १९६२मा चीनले भारत माथि आक्रमण गरी सकेको रहे छ । कालापनी नेपाल चीन र भारतको सीमानामा रहेको त्यो क्षेत्रहो जहाँ बाट चीनी सेना नेपाल र भारत मा सजिलै सीत प्रवेश गर्न सक्थियो । भारत र नेपाल बीच सुरक्षा लगायत अन्य विषयहरुको सम्बन्धमा १९५०को संधि भई सकेको रहे छ । संधिमा उल्ल्ोख भए बमोजिम उक्त संधि खारेजीका लागि आज सम्म नेपालको सरकारले भारतको सरकार लाई कुनै पत्त लेखेको छैन ।
राजा महेन्द्रले नेपालको सीमामा भारतीय सेना लाई बस्ने सहमति दिनु भएको सबैले स्वीकार गरेको पाइन्छ तर कुन सहमति वा समझौता बारेत्यस्तो भएको होला , त्यस बारे अन्यौल छ ।   राजा महेन्दले चिनिया अतिक्रमण बाट नेपादको भूमि जोगाउनका लागि  पनि त्यस्तो निर्णय गरेको हुनु पर्दछ । चीनले नेपालको भूमि पनि कब्जामा राखेको सबैले स्वीकारेका छन । तर  उक्त कालापानी क्षेत्र आज विवादमा छ । यो नेपालमा आज विद्दमान रहेको राजनीतिक यथार्थको परिणाम हो ।
प्रश्न उठ्छ , यस भन्दा अघि यस्तो विवाद किन भएको थिएन । महाकाली सन्धि गर्नेबेलामा नेकपा एमाले विभाजितनै भयो । तर त्यो विभाजन पनि अस्थायी रहेयो । विभाजित दलहरु पुनः मिले । 
हिजोका मुख्यदलहरु हिजो पनि त्यही थिए जुन आज छन । आज राजा महेन्द्रको राष्ट्रवाद माथि यी दलहरुले प्रश्न उठायी रहेका छैनन। पाक अधिकृत कश्मीरको नक्शा भारतले प्रकाशित गरे पछि नेपालमा कालापानी विादले चर्को रुप धारण गरेको छ । पाकिस्तानको आन्तरिक अवस्था मजबूत भयेको भए र पाकिस्तानको पक्षमा अन्तराष्ट्रिय माहौल भयी दिएको भए आज भारत पाकिस्तान बीच पाँचौ युद्ध शुरु भयी सक्थियो होला । यस्तो लाग्दछ , त्यहाँ युद्ध हुन नसकेको कश्मीरको विषय लाई नै लिएर  नेपालमा प्राक्सी युद्ध भयी रहेको छ ।  

Comments

Popular posts from this blog

सुगौली संधि और तराई के मूलबासिंदा

 सुगौली संधि और तराई के मूलबासिंदा सुगौली संधि फिर से चर्चा में है । वत्र्तमान प्रधानमंत्री ओली ने नेपाल के नये नक्शे के मुद्दे को फिर से उठाते हुए १८१६ की सुगौली संधि का एक बार फिर से जिक्र किया है ।  लेकिन इस बारे बोल  सिर्फ प्रधानमंत्री रहे है। इस संधि से सरोकार रखने वाले और भी हैं लेकिन सब मौन हैं । इतिहास की कोई भी बडी घटना बहुताेंं के सरोकार का विषय होता है लेकिन घटना के बाद इतिहास का लेखन जिस प्रकार से होता है, वह बहुत सारी बातों कोे ओझल में धकेल देता है और और बहुत सारे सरोकारं  धीरे धीरे विस्मृति के आवरण में आच्छादित हो जाते है । नेपाल के इतिहास में सुगौली संधि की घटना भी एक ऐसी ही घटना है ।  वत्र्तमान प्रधानमंत्री ओली सुगौली संधि का जिक्र तो कर रहे हैं लेकिन सरकार से यदि कोई संधि की प्रति मांगे तो जबाब मिलता है कि संधि का दस्तावेज  लापता है । संसद को भी सरकार की तरफ से यही जबाब दिया जाता है । यह एक अजीबोगरीब अवस्था है।  जिस संधि के आधार पर सरकार ने नेपाल का नया नक्शा संसद से पारित करा लिया है , उस सधि  के लापता होने की बात कहाँ तक सच है, ...

नेपाल में मधेशी दलों के एकीकरण का विषय

(अद्र्ध प्रजातंत्र के लिए संवैधानिक विकास को अवरुद्ध करने का दूसरा आसान तरीका दलो में अस्थिरता और टुट फुट बनाए रखना है । शासक वर्ग यह  बखूबी समझता है कि दलीय राजनीति में दलों को नियंत्रित रखने या आवश्यकता पडने पर  उनके माध्यम से राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बनाए रखने के लिए राजनीतिक दल सम्बन्धी कानून और निर्वाचन आयोग जैसी संस्थाओं पर नियन्त्रण कितना आवश्यक हैं । आज देश में  राजनीतिक अस्थिरता का दोषी ं संसदीय पद्धति को  ठहराया जा रहा है । अस्थिरता खत्म करने के लिए राष्ट्रपतिय पद्धति को बहाल करने की बातें हो रहीं हैं लेकिन अस्थिरता के प्रमुख कारक तत्व राजनीतक दल एवं निर्वाचन आयोग सम्बन्धी कानून के तरफ कि का ध्यान नही जा रहा है। यह निश्चित है कि संसदीय पद्धति के स्थान पर राष्ट्रपतिय अथवा मिश्रित पद्धति की बहाली होने पर गणतांत्रिक नेपाल में एक तरफ फिर से अद्र्ध लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना होगी तो दूसरी तरफ दल एवं निर्वाचन सम्बन्धी हाल ही के कानूनों की निरन्तरता रहने पर राजनीतिक दलों में टूट फूट का क्रम भी जारी रहेगा । तब भी  मधेशवादी लगायत अन्य रा...

नया नक्शा का लागि संविधान संशोधन प्रकरण ःअघोषित युद्धको शुरुवात

नया नक्शा का लागि संविधान संशोधन प्रकरण ःअघोषित युद्धको शुरुवात अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमा मुलुक हरु बीच को सम्बन्ध को आधार नै  विश्वसनीयता नै हुन्छ । तर   अहिले को सरकार अन्तराष्ट्रिय जगतमा गरे का महत्वपूर्ण  संधि र प्रतिबद्धता बाट पछाडी हटी रहेको छ र सदियों देखि  भारत र नेपाल बीच रहेको संम्बन्धको संरचनामा आधारभूत  परिवत्र्तन ल्याउन खाज्दैछ । निश्चित रुपमा यस बाट सम्पूर्ण देश र  जनता त प्रभावित हुन्छन नै तर सब भन्दा बढी मधेशी जनता  प्रभावित हुने वाला छन ।इस्ट इंडिया कम्पनी संग नेपाल ले सन् १८१६ मा गरेको सुगौली संधि लाई आधार बनायी नेपाल सरकार ले शुरु गरे को नक्शाको राजनीति भारत संग अघोषित युद्धको घोषणा गरेको छ ।  यो १९५० को नेपाल भारत शांति र मित्रता को संधि  विपरीत छ ।  नेपाल र इस्ट इंडिाया कम्पनी बीच भए को १८१६ को संधि र नेपाल र भारत बीच भएको १९५० को संधि नेपाल में रहे को मधेश तथा मधेशी को अस्तित्व संग पनि जोडिए को हुनाले यो मधेशी समुदाय का लागि गम्भीर चासो को विषय हुन पुगे को छ । अहिले को घटनाक्रम मधेशी समुदाय का लागि  सूक...