राजनीति हल्ला र बलको प्रदर्शन मा टिकेको छ

राजनीति हल्ला र बलको प्रदर्शन मा टिकेको छ
हामी हल्ला र बलको भरमा राजनीति चलेको देशको बासिन्दा छौं । अहिले को संवैधानिक विवादको प्रकरणले यस लाई पुनः प्रमाणित गरेको छ ।  क्रिटिकल चिंतन र बस्तुगत विश्लेषण को परम्परा को अभाव छ यहाँ । राजनीति मात्र दलीय छैन यहाँ, समाज को हरेक वर्ग र तबका दलीय चरित्र को छ र त्यसले राजनीतिको विकास लाई आफनै ढंगले प्रभावित गर्छ ।  कुनै राजनीतिक वा संवैधानिक समस्या देखिएमा पत्रकार र अधिवक्ता  मात्र होईन, बुद्धिजीवी वर्ग पनि  सत्तामुखी सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलको खेमा मा विभाजित भई आफनो दृष्टिकोण बनाउंछ । तसर्थ बुद्धिजीवी वर्गको दृष्टिकोण पनि  सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दल को स्वार्थको रंगमा रंगिएको हुन्छ । दलहरु रेटारिक्सको सहारा लिई जनमत निर्माण गर्छन।
जहाँ सम्म राजनीतिक दल हरुको दृष्टिकोण र अडान को कुरा छ त्यहाँ कहिले स्पष्टता हुन्छ त कहिले हुंदैन ।  त्यहाँ इतिहास बोधको पनि अभाव हुन्छ ।   जस्तो कि अहिलेको संसद विघटन को विवादमा संसद पुनस्र्थापना बारे प्रचंड पक्षको मांग संसद पुनस्र्थापना बारे स्पष्ट छ भने कांग्रेस को धारणा द्विअर्थी छ । कांग्रेस पार्टीको नेतृत्व वर्ग संसद पुनस्र्थापना र मध्यावधि निर्वाचन दुबैको पक्ष मा देखिएको छ । राजनीतिक बजारमा संविधान को गहिरो र यथार्थपरक विश्लेषणको अभाव छ ।  संविधानको सकारात्मक र स्वाभाविक विकासका लागि यस्ता प्रवृति र परम्पराहरु घातक हुन्छन ।
म अहिलेको विवाद को सन्दर्भमा यहाँ आफनो  मत र विश्लेषण राख्न गई रहेको छु ।  म व्यक्तिगत रुपमा प्रष्ट छु कि नेकपाको नेतृत्वमा २०७२ सालको  संविधान क्रमिक रुपमा अस्थिर राजनीतिक वातावरण  निम्त्याउंदै  एकदलीय समाजवादी  अधिनायकवादी व्यवस्था स्थापित गर्ने दिशामा उन्मुख संविधान हो । तीन वर्ष न बित्दै संसद विघटन ले गर्दा देशमा गम्भीर संवैधानिक संकट उत्पन्न भएको छ र यस्को समाधान को बाटो के हुने हो भन्न सकिन्न।  लोकतंत्र, विधिको शासन, देश को एकता र क्षेत्रीय शांतिका लागि यो एउटा खतरनाक संविधान हो ।
 अहिलेको विवाद बुझन इतिहास तिर फर्किनु पर्ने हुन्छ ।२०४७ सालको संविधान अन्तर्गत एमाले का प्रधानमंत्री मनमोहन अधिकारीको अल्पमत को सरकारले संसद विघटन गरेका थिए र पछि त्यस विवाद बारेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो ।   जस्टिस विश्वनाथ उपाध्याय ले संसद विघटन को प्रस्ताव खारिज गरी दिनु भएको थियो । संसद बाट सरकार बन्न सक्ने सम्भावना रहुन्जेल अल्पमतको सरकार ले संसद विघटन गर्न न हुने आशयको निर्णय अदालतले गरेको थियो ।  उक्त निर्णय एउटा हंग पार्लियामेंट मा अल्पमतको सरकार ले गरेको संसद विघटन को कदम को विरुद्धमा थियो । पछि संसद सुचारु भयो  र  एमाले समाहित भएको केही संयुक्त सरकार बने तर २०४७  सालको संविधान पनि कालांतरमा इतिहास बन्न पुग्यो ।
२०४७ को संविधान मा बहुमतको प्रधानमंत्रीमा संसदीय परम्परा अनुसार  संसद विघटन गर्ने  विशेष अधिकार नीहित थियो र उक्त अधिकारको प्रयोग तत्कालीन प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला ले गर्र्नु भएको थियो । वहाँ बहुमतको प्रधानमंत्री हुनु हुन्थियो ।
२०४७ सालको संसद विघटनको  व्यवस्था २०७२ सालको संविधानमा छैन । २०७२ सालको संविधानको निर्माण गर्ने कम्युनिष्ट नेताहरुको तर्क रहेछ कि बहुमतको प्रधानमंत्रीले उक्त विशेषाधिकारको दुरुपयोग गरेको हुनाले २०७२को संविधानमा बहुमतको प्रधानमंत्री लाई उक्त विशेषधिकार बाट वंचित गरिएको छ । यो हास्यास्पद हो ।
 गिरिजा बाबु ले संसद विघटन गरे पछि भएको संसदीय निर्वाचनमा कांग्रेस अल्पमत मा पुगेको थियो  र त्यस पछि एमाले को अल्पमत को सरकार बनेको थियो । त्यस बेला देखि एमाले पार्टीै निरन्तर फाइदा मा रहेको छ ।  फगत फाइदा मा  चल्ने भौतिकवादी  कम्युनिष्ट र समाजवादी  नेताहरु  आज भन्दै छन , बहुमत को प्रधानमंत्री ले दुरुपयोग गरेको भनाई कुतर्क र हास्यास्पद हो ।अहिले प्रधानमंत्री ओली को नजीक रहेका नेतागण प्रधानमंत्रीको संसद विघटनको विशेषधिकारको पक्षमा उभिएका छन । यो विडम्बनापूर्ण अवस्था हो र यसले वहाँहरुको लघुदृष्टि लाई प्रमाणित गर्छ।
अहिलेको अवस्था हेरी सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ कि एमाले ले अल्पमतका प्रधानमंत्री मनमोहन अधिकारी ले संसद विघटन गरे पछि को घटनाक्रमको आफनो अनुभवको आधार मा संसद विघटन बारे अहिलेको व्यवस्था राखेको छ जस अनुसार बहुमतको प्रधानमंत्री ले संसद विघटन गर्न न पाउने तर अल्पमतको प्रधानमंत्री ले संसद विघटन गर्न पाउने । शायद एमाले अथवा नेकपा माओवादी लाई विश्वास नै थिएन कि पार्टीले कहिले संसदमा बहुमत ल्याउन सक्छ । संविधानले अल्पमत को प्रधानमंत्री लाई संसद विघटनको अधिकार दिएको छ तर बहुमतको प्रधानमंत्री लाई उक्त अधिकार दिएको छैन ।  संविधान २०७२ ले संसदीय प्रणाली लाई शासकीय प्रणालीको रुपमा अंगीकार गरेको छ तर संविधानको निर्माण संसदीय परम्परा र सिद्धान्त अनुसार न भयी कम्यनिष्ट पार्टी को स्वार्थ  अनुसार बनेको छ । २०७२ सालको संविधान मा संसद विघटन को व्यवस्था बारे धारा ७६ (७)मा गरिएको व्यवस्था पछाडीको वास्तविक आशय र उद्देश्य फरक छ । बहुमत को कम्युनिष्ट सरकार न बनुन्जेल मुलुक लाई निरन्तर अस्थिर बनाई राख्ने मनशायका साथ २०७२को संविधानमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हुनु पर्दछ ।
२०७२ सालको संविधानको विचारणीय र गम्भीर पक्ष नै यो छ कि बहुमत को प्रधानमंत्रीलाई  संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन तर अल्पमतको प्रधानमंत्री लाई संसद विघटनको अधिकार छ । कुनैदल संग संसदको बहुमत न भएको अवस्थामा  संसदको  सबै भन्दा ठूलो दल को नेता प्रधानमंत्री नियुक्त भएमा नियुक्त भएको ३० दिन भित्र आफनो बहुमत संसदमा प्रमाणित गर्र्नु पर्ने तर बहुमत प्रमाणित न गरेको अवस्थामा   अल्पमतको  प्रधानमंत्री ले धारा ७६ (७) अनुसार संसद विघटन गर्न सक्छ । संसदको पूर्ण प्रतिनिधित्व रहेको अवस्थामा अल्पमतको नवगठित प्रधानमंत्रीमा संसद विघटनका लागि प्रत्यक्ष अधिकार जस्टिस विश्वनाथ उपाध्याय को फैसलका को विरुद्ध छ ।  
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन अधिकारी को कालमा भएको घटना र अनुभवको आधारमा यस्तो संवैधानिक व्यवस्था गरेको होला। आफूलाई संसदवादी दल भन्ने कांग्रेसले यस्तो संवैधानिक व्यवस्थालाई   किन समर्थन गर्यो , त्यस्को जवाब कांग्रेस ले जनता लाई दिनु पर्ने छ ।
हाल बहुमतको कम्युनिष्ट प्रधानमंत्रीले  संसद विघटन गरे पछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ र अदालत ले संविधान को व्याख्या संविधामा उल्लेखित शब्द र वाक्यको आधारमा गर्ने हो  वा परिवेश , संसदीय परम्परा र सिद्धान्त र देश भित्र अथवा विदेश मा स्थापित भएका नजीर हरुको आधारमा गर्ने हो , त्यसका लागि हामी पर्खिनु पर्ने छ ।   संविधानको भाग ७ मा संघीय कार्यपालिका परिच्छेद को धारा ७४मा स्पष्ट रुपमा उल्लेखित छ कि देशमा संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुने छ र संसदीय प्रणाली मा बहुमत प्राप्त प्रधानमंत्रीको संसद विघटन को अधिकार उत्तिकै सत्य हो जति संसदीय प्रणाली स्वयं हो ।
२०७२ सालको संविधामा पूर्ण प्रतिनिधित्व भएको संसद मा कुनैदलको बहुमत न भएको अवस्थामा राष्ट्रपतिले संसदमा सबै भन्दा ठूलोदलको नेता लाई प्रधानमंत्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ र उक्त प्रधानमंत्री ले ३० दिन भित्र मा संसदमा आफनो बहुमत प्रमाणित गर्नु पर्ने  हुन्छ । तर प्रधानमंत्रीले संसदमा आफनो बहुमत प्रमाणित गर्न न सकेको अवस्थामा अल्पमतको प्रधानमंत्री ले आफनो पद बाट राजीनामा दिई अर्को सरकार गठनका लागि बाटो प्रशस्त गरी  दिने व्यवस्था छैन । संसदमा अर्को सरकार बन्ने सम्भावना को खोजी समेत न गरी प्रधानमंत्रीले  धारा ७६ (७) बमोजिम संसद विघटन गर्न सक्ने छन ।बहुमतको प्रधानमंत्रीले संसद विघटन गर्न न सक्ने तर अल्पमतको प्रधानमंत्रीले संसद शुरु भएको अवस्थामा पनि संसद विघटन गर्न सक्ने अवस्था  अत्यन्त असहज र अस्वाभाविक  हो ।
प्रधानमंत्री ओलीले आफू दल भित्रको झगडाले  काम गर्न न सके को कारण  देखायी संसद विघटन र मध्यावधि चुनावको घोषणा राष्ट्रपति बाट  गराएका हुन । बाहिर विरोध भई रहे छ कि यस विघटनले अस्थिरता निम्त्याउंछ । तर  संसद पुनस्थापना भए पनि स्थिरता आउने छैन ।  यदि नेकपा विभाजित भई हाल्यो र संसद पुनस्र्र्थापना भयो भने पनि प्रधानमंत्री  ओली नै प्रधानमंत्री हुने छन र यदि उनले संसद मा आफनो बहुमत प्रमाणित गर्न न सकेको अवस्थामा प’नः संसद विघटन गरी निर्वाचनको घोषणा गरने छन र अस्थिरता कायम नै रहने छ । संसद पुनस्र्थााना भएमा र अनिश्चितता बढेमा हालको  समाजवाद उन्मुख राज्यको गर्भ बाट फासिज्म र  नाजिज्मको जन्म हुन सक्छ ।
 संसद पुनस्र्थापित भएमा संसदमा कुन कम्युनिष्ट घटक ठूलो रहने हो त्यो पनि भन्न सकिने अवस्था छैन र त्यसले राजनीतिक अवस्थामा कुनै तात्विक फरक ल्याउने छैन । प्रचंड समूह  ले प्रधानमंत्री समक्ष आत्म समर्पण  गरेमा  ओली बहुमतको प्रधामंत्रीको पद मा कायम नै रहने छन । र प्रचंड समुह ले संसद पुनस्र्थापना पछि पनि आत्म समर्पण न गरेको अवस्थामा पनि ओली अल्पमतको प्रधानमंत्री रहने छन र  नेकपा विभाजन को आफनो लक्ष्य हासिल गरी पुनः संसद विघटन गरी निर्वाचन को घोषणा गर्ने छन । अहिलेको संविधानले अल्पमतको प्रधानमंत्रीले राजीनामा गरी अर्को सरकार गटन का लागि बाटो प्रशस्त गर्ने व्यवस्था गरेको छैन । तसर्थ दुबै अवस्थामा देशमा अस्थिरता कायम नै रहने छ ।  पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन अधिकारी को आत्माले नेकपा को ओली समूहलाई अहिले पनि निर्देशित गरी रहेको छ।  

सरिता गिरी
२०७७।०९।१४