लिपुलेक विवाद
पहिला हिंदी चीनी भाई भाई को समय थियो र अब नेपाली चीनी भाई भाई को समय छ । भारत र चीन बीच ६०को दशकको प्रारम्भमा युद्ध हुनु भन्दा अघि भारत र चीन बीचको सम्बन्ध अत्यन्त राम्रो भएको विश्वास नेहरु जी लाई थियो । चीन को भारतमाथि आक्रमण उनको ठूलो विफलता थियो र त्यसको सदमा बाट जीवन पर्यन्त उनी निस्कन सकेनन। छिट्टै उनको मृत्यु पनि भयो । अब नेपाली चीनी भाई भाई को दौरमा छों र भारत र नेपाल बीच देखिएको लिपुलेक विवाद नेपाल चीन सम्बन्ध को कसौटीमा छ । परराष्ट्र मंत्रीको भ्रमणको मुख्य एजेंडा दुई देश बीचको सीमा विवाद रहे छ । परराष्ट्र मंत्रीको भनाई अनुसार यसै संग इपीजीको प्रतिवेदन पनि जोडिएर आएको छ ।
उता परराष्ट्र मंत्री जी दिल्ल ितर्फको यात्रामा हुनु हुन्छ , यता आज देखि सीमाना मा नेपाली मोटर साइकिल हरुको आवत जावत मा पनि अत्यन्त कडाई गरिएको छ । आखिर लिपुलेक विाद के हो यस्को बारेमा आम जनतामा व्यापक छलफल भएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन । मैले संसद मा यस विवाद संग सम्न्धित केही प्रश्न उठाएको थियें तर सरकारको तर्फबाट कुनै जबाब आए न र जबाब न आउंदै मेरो संसद सदस्यता खारेज गरियो ।
तिब्ब्तको मानसरोवर सम्म पुग्ने गरी अहिले उत्तराखंड (शायद पिथौरागढ) बाट शुरु भई लिपुलेक सम्म पुग्ने, विवादित कालापानीको भूमि हुंदै भारत ले जुन सडक बनाएको हा, त्यस बारे भारत र चीन बीच १९५३ ५४ मानै सहमति भएको थियो । दोस्त्रो सहमति २०१४मा भएको थियो । त्यस बेला नेपालका प्रधानमंत्री स्व. सुशील कोईराला हुनु हुन्थियो । २०१४ मा पीएम कोईरालाले चीन लाई विरोध स्वरुप पत्र लेख्नु भएको थियो । संसदमा मेरो प्रश्न थियो , चीनले उक्त पत्रको जबाब दिएको छ अथवा छैन , यदि दिएको छ भन्ने उक्त पत्रबारे सरकारले संसदमा जानकारी गराउनु पर्यो । सरकारको तर्फबाट कुनै जबाब आएन ।
भारत सरकार ले उक्त सडकको उद्घाटन गरे पछि नेपालको तर्फबाट भारतको साथमा लिपुलेकको विषय लाई विवादित बनाइएको छ र चीन ले लिपुलेक विवादको बारेमा मौनता धारण गरेको छ । चीनले पनि लिपुलेकलाई विवादित मान्ने हो भने आफनो अवस्थितिका कारण लिपुलेक त्रिदेशीय विवाद को विषय हुन जान्छ । जहाँ सम्म कालापानी क्षेत्र को विषयहो , उक्त क्षेत्र लाई भारत र नेपाल दुबै देशले विवादित भएको स्वीकार गरी संयुक्त पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन र चीन ले पनि कालापानीको विषय लाई भारत र नेपाल ले द्विपक्षीय संवाद बाट समाधान गर्नु पर्ने आफ्नो धारणा व्यक्त गरेको छ । तसर्थ मूल प्रश्न लिपुलेक बारेको नया विवाद हो । यस भन्दा अघि नेपाल भारत बीच लिपुलेक पनि विवादित रहेको भनी कुनै वात्र्तावा सहमति भएको बारेमा कम्तीमा मलाई जानकारी छैन र यो मेरो कमजोरी पनि हुन सक्छ।
अहिलेको सडक रणनीतिक हो र चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिशिएटीभ संग नेपाललाई सीधे जोडने हो भने यो अत्यन्त महत्वपूर्ण सडक नेपाल र चीन का लागि हुन जान्छ। नेपालले बी आर आई मा सहमति गरेको छ र भारतले गरेको छैन । यो सडक पाकिस्तान हुंदै एकातिर अरबियन सागर र अर्कोतिर युरोप सम्म पुग्न सक्छ । निश्चित रुपमा चीन ले नेपाल लाई बी आर आई को एक्टिभ पार्टनर बनाउने चाहना राखेको छ र त्यस दृष्टिकोण बाट नेपाल र चीन दुबैका लागि लिपुलेक अत्यन्त महत्वपूर्ण नाका हुन पुग्छ । पाकिस्तान संग त चीन को राम्रो सम्बन्ध छंदै छ । तर आश्चर्यके छ भने चीन लिपुलेकको बारेमा मौन छ तर हामी सहजै अनुमान लगाउन सक्छौं कि लिपुलेक बारेको अहिलेको विवादमा चीन र पाकिस्तान को संवेदनशील स्वार्थ कुनै न कुनै प्रकार ले जोडिएको छ र दुबै देश को स्वाथर््ा भारतको हितको प्रतिकूल छ । अहिलेको नक्शा विवादको प्रकरणको मूलमा यही विषय हो , भन्न सकिन्छ । क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को दृष्टिकोणले यो विवाद अत्यन्त संवेदनशील र जटिल छ । आशा गरौं नेपाल र भारत ले टेबुलमा पारदर्शी ढंग ले एक अर्काको हितको सम्मान गर्दै समस्या समाधानको दिशामा अग्रसर हुने छन ।
बेल्ट एन्ड रोड इनिशिएटीभ संग जोडिएको लिपुलेक विवादको विषय समस्याको वत्र्तमान संग सम्न्धित पक्षहो भने भविष्यका लागि पनि यो भारत र नेपाल दुबैका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण र संवेदनशील हो । त्यस्तो भविष्य को कल्पना मा यस क्षेत्रमा हुन सक्ने कुनै युद्धलाई लिन सकिन्छ र उक्त युद्धमा यदि नेपाल चीनको साथमा उभिने हो भने नेपाल अर्को तिब्बत हुन्छ र सम्पर्ण उत्तर भारत पनि चीन बाट असुरक्षित हुने निश्चित छ । राजा महेन्द्रले ६०को दशकमा त्यत्तिकै कालापानीमा भारतीय सेना लाई बस्ने अनुमति दिएका थिएनन। तिब्बत माथि चीनले कब्जा गरी सकेको अवस्था थियो र राजा महेन्द्र ले भारत र चीन युद्धको पृष्ठभूमिमा नेपालको हितको दृष्टिकोण बाट केही अनुमान गरेका थिए जस्तो लाग्छ । उनलाई लागेको होला कि चीनको साम्राज्यवादी नीति को शिकार नेपाल पनि हुन सक्छ । शासन व्यवस्था अथवा शासन प्रणालीको विषयमा भारत र नेपाल बीच विवाद भए पनि राजा महेन्द्र लाई थाहा थियो कि नेपाल को स्वतंत्रता कुन अवस्थामा र को सित बढी सुरक्षित रहने छ र उनले कालापानी लगायत १७ स्थानमा भारतीय सेनाको पोष्ट राख्ने अनुमति दिएका थिए । चीन बाट नेपालको भूमिको अतिक्रमण का समाचार आए पछि अहिले प्रधानमंत्री ओली को भारत संगको निकटता पनि राजा महेन्द्र कै नीति को अनुकरण जस्तो मैले मानेको छु । नेपाली चीनी भाई भाईको सम्बन्धमा अहिलेका लागि विराम लागेको अवस्था छ ।
Comments
Post a Comment