Skip to main content

अरु हुन सक्ने , महन्त ठाकुर किन प्रधानमंत्री हुन न सक्ने ?

 अरु हुन सक्ने , महन्त ठाकुर किन प्रधानमंत्री हुन न सक्ने ?
प्रधानमंत्री ओलीले संसदमा विश्वासको मत न पाए पछि  संविधानतः पदमुक्त भई सक्नु भएको छ र राष्ट्रपति महोदया ले संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत बहुमतको सरकार गठनका लागि यही बैसाख ३० गते सम्मको समय तोकी सक्नु भएको छ । उक्त दिन राति ९ बजे सम्म राष्ट्रपति समक्ष बहुदलीय सरकारको प्रस्ताव पेश भए न भने ७६ (३) अन्तर्गत पुनः ओलीजी नै प्रधानमंत्री नियुक्त हुनु हुन्छ । वामहरु बीच  जहिले पनि कुनै न कुनै प्रकारको अन्र्तसम्बन्ध कायम र क्रियाशील रहन्छ नै । आजको परिदृश्य बदल्ने बित्तिकै पुनः वाम एकता कायम पनि हन सक्छ र त्यस पछि लोकतांत्रिक धार अझ कमजोर भएर जाने सम्भावना देखिन्छ ।
यस अवस्थामा कांग्रेसले मधेश र मधेशी संग सहयात्रीको रुपमा उभिन र नया यात्रा शुरु गर्न महन्त ठाकुर जी लाई प्रधानमंत्रीको रुपमा राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तावित गरी मधेश संग आफनो बिग्रिएको सम्बन्ध सुधार्र्न  र लोकतंत्रवादीहरु बीच एकता कायम गर्न एउटा सुवर्ण अवसर पाएको छ । कांग्रेसले यस अवसर लाई गुमायो भने कांगेस लाई मधेशमा आफूले गुमाएको साख र स्थान प्राप्त हुनै  वाला छैन । मधेश र मधेशीले पनि केही समय अझ दुख पाउने छन तर मधेशको संघर्ष गर्ने जीजिवषा आज पनि यथावत कायम छ । संघर्ष गरी  अधिकार र सम्मान एक न एक दिन मधेश र मधेशी ले पाउनेनै छन। संसारको परिवत्र्तनको  शाश्वत नियम  यही हो ।
२०६२ ६३को आन्दोलन बाट मूलतः वाम गर्भ बाट उदय भएको  मधेशी जनधिकार फोरम पार्टी हो र त्यस पछि लोकतांत्रिक विचारधाराको तमलोपाको गठन भयो । तमलोपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर जी कांग्ेस बाट आउनु भएको छ । त्यस भन्दा अघि तराई कांग्रेसको वेदानन्द झा  र सद्भावना गजेन्द्र बाबु पनि कांग्रेस बाटनै आउनु भएको हो । तर कांग्रेसले कहिले पनि मधेशवादी दलहरु के यथार्थता र चाहना लाई बुझने प्रयास गरेको छैन र कांग्रेस ले मधेशलाई सम्बोधन गर्न पार्टीमा गम्भीर नीतिगत परिवत्र्तन पनि गरेको छै । मधेशवादी दलहरु भारतका एजेंट हुन भन्ने संकीर्ण दृष्टिकोण कांग्रेसमा (कम्युनिष्टमा पनि) आज पनि कायम छ । यस अवस्थामा देश भित्र आफुलाई बुझने दल र समाज न भएको अवस्थामा लोकतांत्रिक विचारधाराका मधेशवादी दलहरु भारतको जनता संग आपनो विशेष सम्बन्ध रहेको हुनाले भारतको सत्ता संग नजीक हुनु स्वाभाविक हो र यो तब सम्म निरन्तर रहन्छ जब सम्म मधेश र मधेशी प्रतिको विभेद कायम रहन्छ र मधेशी समान दर्जाका नागरिक हुन्दैनन ।  नेपालको केन्द्रमाथि मधेशी र मधेशको विश्वास छैन , यो हिजो संसदमा महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव जीको वक्तव्य बाट पनि प्रष्ट भएको अवस्था छ ।
अब कांग्रेस र लोकतांत्रिक वामको दायित्व के छ । हिजो ओली जी ले पनि अप्रत्यक्ष रुपमा दबे स्वरमा मधेश संगमा क्षमा मांग्नु भएको छ तर उक्त शब्द र भाव लाँई एक्शनमा कसरी रुपान्तरित गर्र्नु हुन्छ , त्यो हेर्न बाँकी नै छ । अब मधेश प्रतिको उपियोगितावादी र संकीर्ण राष्टवादी नीति सबैले परित्याग गर्नु पर्छ । कांग्रेसले यसमा पहल लिनु पर्छ किन भने प्रधानमंत्री ओलीले  अहिले सम्म मौन हुनु हुन्छ ।  कांग्रेस ले २०४६ सालको परिवत्र्तन पछि इतिहास मा फर्की बीपी कोईरालाको मधेश प्रतिको नीति लाई अंगीकार न गरी पंचायतकालीन नीतिलाई नै अवलम्बन गर्दै आएको छ र मधेश ले कांग्रेस र कम्युनिष्ट बीच कुनै तात्विक फर्क पाएको छैन ।   हिजो संसदमा महन्त ठाकुर जी को तटस्थताको नीति को मर्म यही हो ।   तसर्थ कांग्रेस र नेकपा एमाले , यदि उक्त पार्टी लोकतांत्रिक रहेछ भने महन्त ठाकुरको नेतृत्वमा सरकार गठन गरी मधेश संग क्षमा मांग्दै बराबरी को स्तरमा महन्त ठाकुर लाई स्वीकार गरी मधेशको मुलभूत  समस्याको सर्वकालिक समाधान को दिशामा अगाडी जाउँ, होईन भने जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि राजनीति त निरन्तर चली नै रहन्छ ।
महन्त जी लाई प्रधानमंत्री बनाई मधेश संग क्षमा मांग्दै मधेश लाई न्याय र सम्मान दिलाउन प्रधानमंत्री ओली जीका लागि पनि अहिले सुवर्ण अवसर छ । होइन भने प्रस्ट गर्नु पर्यो, अरु सब प्रधानमंत्री हुन सक्ने , महन्त जी किन प्रधानमंत्री हुन न सक्ने?
 

सरिता गिरी 


बैसाख २८, २०७८

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

सुगौली संधि और तराई के मूलबासिंदा

 सुगौली संधि और तराई के मूलबासिंदा सुगौली संधि फिर से चर्चा में है । वत्र्तमान प्रधानमंत्री ओली ने नेपाल के नये नक्शे के मुद्दे को फिर से उठाते हुए १८१६ की सुगौली संधि का एक बार फिर से जिक्र किया है ।  लेकिन इस बारे बोल  सिर्फ प्रधानमंत्री रहे है। इस संधि से सरोकार रखने वाले और भी हैं लेकिन सब मौन हैं । इतिहास की कोई भी बडी घटना बहुताेंं के सरोकार का विषय होता है लेकिन घटना के बाद इतिहास का लेखन जिस प्रकार से होता है, वह बहुत सारी बातों कोे ओझल में धकेल देता है और और बहुत सारे सरोकारं  धीरे धीरे विस्मृति के आवरण में आच्छादित हो जाते है । नेपाल के इतिहास में सुगौली संधि की घटना भी एक ऐसी ही घटना है ।  वत्र्तमान प्रधानमंत्री ओली सुगौली संधि का जिक्र तो कर रहे हैं लेकिन सरकार से यदि कोई संधि की प्रति मांगे तो जबाब मिलता है कि संधि का दस्तावेज  लापता है । संसद को भी सरकार की तरफ से यही जबाब दिया जाता है । यह एक अजीबोगरीब अवस्था है।  जिस संधि के आधार पर सरकार ने नेपाल का नया नक्शा संसद से पारित करा लिया है , उस सधि  के लापता होने की बात कहाँ तक सच है, ...

नेपाल में मधेशी दलों के एकीकरण का विषय

(अद्र्ध प्रजातंत्र के लिए संवैधानिक विकास को अवरुद्ध करने का दूसरा आसान तरीका दलो में अस्थिरता और टुट फुट बनाए रखना है । शासक वर्ग यह  बखूबी समझता है कि दलीय राजनीति में दलों को नियंत्रित रखने या आवश्यकता पडने पर  उनके माध्यम से राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बनाए रखने के लिए राजनीतिक दल सम्बन्धी कानून और निर्वाचन आयोग जैसी संस्थाओं पर नियन्त्रण कितना आवश्यक हैं । आज देश में  राजनीतिक अस्थिरता का दोषी ं संसदीय पद्धति को  ठहराया जा रहा है । अस्थिरता खत्म करने के लिए राष्ट्रपतिय पद्धति को बहाल करने की बातें हो रहीं हैं लेकिन अस्थिरता के प्रमुख कारक तत्व राजनीतक दल एवं निर्वाचन आयोग सम्बन्धी कानून के तरफ कि का ध्यान नही जा रहा है। यह निश्चित है कि संसदीय पद्धति के स्थान पर राष्ट्रपतिय अथवा मिश्रित पद्धति की बहाली होने पर गणतांत्रिक नेपाल में एक तरफ फिर से अद्र्ध लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना होगी तो दूसरी तरफ दल एवं निर्वाचन सम्बन्धी हाल ही के कानूनों की निरन्तरता रहने पर राजनीतिक दलों में टूट फूट का क्रम भी जारी रहेगा । तब भी  मधेशवादी लगायत अन्य रा...

Is the Labor Minister Belbase the only Guilty Person?

Is Former Minister Belbase the Only Guilty Person ? The Minister for Labor and Employment Mr Kumar Belbase has tendered  his resignation in the wake of news made public of him asking for bribe money for himself and the secretary for getting new manpower companies registered.  In March this year, I was asked to resign by the PM because, as he told me, he was under tremendous pressure over the issue of  my decision to transfer the DG Purna Chandra  Bhattarai of Foreign Employment Department to the Ministry  of Labour and Transport Management. I declined to resign because  it was under my jurisdiction to transfer the DG to the ministry for 3 months. I had replied to him that  I had transferred the DG  to pursue PM's  agenda of good governance. I had earlier briefed him  that  the DG was resisting reform initiatives and I had found his role in promoting and covering human trafficking. Three days ago, I had handed over some ...