Skip to main content

अरु हुन सक्ने , महन्त ठाकुर किन प्रधानमंत्री हुन न सक्ने ?

 अरु हुन सक्ने , महन्त ठाकुर किन प्रधानमंत्री हुन न सक्ने ?
प्रधानमंत्री ओलीले संसदमा विश्वासको मत न पाए पछि  संविधानतः पदमुक्त भई सक्नु भएको छ र राष्ट्रपति महोदया ले संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत बहुमतको सरकार गठनका लागि यही बैसाख ३० गते सम्मको समय तोकी सक्नु भएको छ । उक्त दिन राति ९ बजे सम्म राष्ट्रपति समक्ष बहुदलीय सरकारको प्रस्ताव पेश भए न भने ७६ (३) अन्तर्गत पुनः ओलीजी नै प्रधानमंत्री नियुक्त हुनु हुन्छ । वामहरु बीच  जहिले पनि कुनै न कुनै प्रकारको अन्र्तसम्बन्ध कायम र क्रियाशील रहन्छ नै । आजको परिदृश्य बदल्ने बित्तिकै पुनः वाम एकता कायम पनि हन सक्छ र त्यस पछि लोकतांत्रिक धार अझ कमजोर भएर जाने सम्भावना देखिन्छ ।
यस अवस्थामा कांग्रेसले मधेश र मधेशी संग सहयात्रीको रुपमा उभिन र नया यात्रा शुरु गर्न महन्त ठाकुर जी लाई प्रधानमंत्रीको रुपमा राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तावित गरी मधेश संग आफनो बिग्रिएको सम्बन्ध सुधार्र्न  र लोकतंत्रवादीहरु बीच एकता कायम गर्न एउटा सुवर्ण अवसर पाएको छ । कांग्रेसले यस अवसर लाई गुमायो भने कांगेस लाई मधेशमा आफूले गुमाएको साख र स्थान प्राप्त हुनै  वाला छैन । मधेश र मधेशीले पनि केही समय अझ दुख पाउने छन तर मधेशको संघर्ष गर्ने जीजिवषा आज पनि यथावत कायम छ । संघर्ष गरी  अधिकार र सम्मान एक न एक दिन मधेश र मधेशी ले पाउनेनै छन। संसारको परिवत्र्तनको  शाश्वत नियम  यही हो ।
२०६२ ६३को आन्दोलन बाट मूलतः वाम गर्भ बाट उदय भएको  मधेशी जनधिकार फोरम पार्टी हो र त्यस पछि लोकतांत्रिक विचारधाराको तमलोपाको गठन भयो । तमलोपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर जी कांग्ेस बाट आउनु भएको छ । त्यस भन्दा अघि तराई कांग्रेसको वेदानन्द झा  र सद्भावना गजेन्द्र बाबु पनि कांग्रेस बाटनै आउनु भएको हो । तर कांग्रेसले कहिले पनि मधेशवादी दलहरु के यथार्थता र चाहना लाई बुझने प्रयास गरेको छैन र कांग्रेस ले मधेशलाई सम्बोधन गर्न पार्टीमा गम्भीर नीतिगत परिवत्र्तन पनि गरेको छै । मधेशवादी दलहरु भारतका एजेंट हुन भन्ने संकीर्ण दृष्टिकोण कांग्रेसमा (कम्युनिष्टमा पनि) आज पनि कायम छ । यस अवस्थामा देश भित्र आफुलाई बुझने दल र समाज न भएको अवस्थामा लोकतांत्रिक विचारधाराका मधेशवादी दलहरु भारतको जनता संग आपनो विशेष सम्बन्ध रहेको हुनाले भारतको सत्ता संग नजीक हुनु स्वाभाविक हो र यो तब सम्म निरन्तर रहन्छ जब सम्म मधेश र मधेशी प्रतिको विभेद कायम रहन्छ र मधेशी समान दर्जाका नागरिक हुन्दैनन ।  नेपालको केन्द्रमाथि मधेशी र मधेशको विश्वास छैन , यो हिजो संसदमा महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव जीको वक्तव्य बाट पनि प्रष्ट भएको अवस्था छ ।
अब कांग्रेस र लोकतांत्रिक वामको दायित्व के छ । हिजो ओली जी ले पनि अप्रत्यक्ष रुपमा दबे स्वरमा मधेश संगमा क्षमा मांग्नु भएको छ तर उक्त शब्द र भाव लाँई एक्शनमा कसरी रुपान्तरित गर्र्नु हुन्छ , त्यो हेर्न बाँकी नै छ । अब मधेश प्रतिको उपियोगितावादी र संकीर्ण राष्टवादी नीति सबैले परित्याग गर्नु पर्छ । कांग्रेसले यसमा पहल लिनु पर्छ किन भने प्रधानमंत्री ओलीले  अहिले सम्म मौन हुनु हुन्छ ।  कांग्रेस ले २०४६ सालको परिवत्र्तन पछि इतिहास मा फर्की बीपी कोईरालाको मधेश प्रतिको नीति लाई अंगीकार न गरी पंचायतकालीन नीतिलाई नै अवलम्बन गर्दै आएको छ र मधेश ले कांग्रेस र कम्युनिष्ट बीच कुनै तात्विक फर्क पाएको छैन ।   हिजो संसदमा महन्त ठाकुर जी को तटस्थताको नीति को मर्म यही हो ।   तसर्थ कांग्रेस र नेकपा एमाले , यदि उक्त पार्टी लोकतांत्रिक रहेछ भने महन्त ठाकुरको नेतृत्वमा सरकार गठन गरी मधेश संग क्षमा मांग्दै बराबरी को स्तरमा महन्त ठाकुर लाई स्वीकार गरी मधेशको मुलभूत  समस्याको सर्वकालिक समाधान को दिशामा अगाडी जाउँ, होईन भने जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि राजनीति त निरन्तर चली नै रहन्छ ।
महन्त जी लाई प्रधानमंत्री बनाई मधेश संग क्षमा मांग्दै मधेश लाई न्याय र सम्मान दिलाउन प्रधानमंत्री ओली जीका लागि पनि अहिले सुवर्ण अवसर छ । होइन भने प्रस्ट गर्नु पर्यो, अरु सब प्रधानमंत्री हुन सक्ने , महन्त जी किन प्रधानमंत्री हुन न सक्ने?
 

सरिता गिरी 


बैसाख २८, २०७८

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

नेपाल , भारत र चीन बीच सीमाना विवादः मेरोे बुझाई मा

नेपाल , भारत र चीन बीच सीमाना विवादः मेरोे बुझाई मा लिपुलेक , कालपानी र लिम्पिया धुरा भारत, चीन र नेपालको सीमाना वा सीमाना नजीक छ अर्थात् त्रिदेशीय सीमा क्षेत्र मा पर्दछ । कालापानी मा १९६२को  भारत चीन युद्ध पछि विगतको ६० वर्ष देखि भारतीय सेना नेपालको पूर्ण जानकारी मा बसी रहेको छ । उक्त क्षेत्र लाई नेपाल र भारत ले विवादित क्षेत्र भनी स्वीकार गरी सकेका छन । उक्त क्षेत्रमा देखिएको विवाद को समाधान दुई देश बीच  वात्र्ता द्वारा समाधान गर्ने सहमति पनि भई सकेको रहे छ । चीन ले पनि कालापानी र सुस्ता विवाद बारे हालसालै  यो कुरा भनी सके को रहेछ । अब लिपुलेक र लिम्पिया धुरा को बारेमा विचार गदनु पछै । लिम्पिियाधुरा र लिपुलेक भारत र चीन को तिब्बत सीमाना मा वा नजीक पर्दछ । नेपाल र चीन बीच १९६१को सीमाना सम्बन्धी संधि भएको छ र उक्त संधि अनुसार उक्त क्षेत्रमा टिंकर खोला जहाँ काली लगायत अन्य खोला खहरा संग मिल्दछ उक्त बिंदु नेपाल र चीन बीचको सीमाना को प्रारम्भ बिंदु हो । उक्त क्षेत्रमा  नेपाल र भारत को शून्य पोस्ट अहिले निश्चित  भए को छैन । लिम्पियाधुरा को विवाद पहिलो पटक आएको...

नया नक्शा का लागि संविधान संशोधन प्रकरण ःअघोषित युद्धको शुरुवात

नया नक्शा का लागि संविधान संशोधन प्रकरण ःअघोषित युद्धको शुरुवात अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमा मुलुक हरु बीच को सम्बन्ध को आधार नै  विश्वसनीयता नै हुन्छ । तर   अहिले को सरकार अन्तराष्ट्रिय जगतमा गरे का महत्वपूर्ण  संधि र प्रतिबद्धता बाट पछाडी हटी रहेको छ र सदियों देखि  भारत र नेपाल बीच रहेको संम्बन्धको संरचनामा आधारभूत  परिवत्र्तन ल्याउन खाज्दैछ । निश्चित रुपमा यस बाट सम्पूर्ण देश र  जनता त प्रभावित हुन्छन नै तर सब भन्दा बढी मधेशी जनता  प्रभावित हुने वाला छन ।इस्ट इंडिया कम्पनी संग नेपाल ले सन् १८१६ मा गरेको सुगौली संधि लाई आधार बनायी नेपाल सरकार ले शुरु गरे को नक्शाको राजनीति भारत संग अघोषित युद्धको घोषणा गरेको छ ।  यो १९५० को नेपाल भारत शांति र मित्रता को संधि  विपरीत छ ।  नेपाल र इस्ट इंडिाया कम्पनी बीच भए को १८१६ को संधि र नेपाल र भारत बीच भएको १९५० को संधि नेपाल में रहे को मधेश तथा मधेशी को अस्तित्व संग पनि जोडिए को हुनाले यो मधेशी समुदाय का लागि गम्भीर चासो को विषय हुन पुगे को छ । अहिले को घटनाक्रम मधेशी समुदाय का लागि  सूक...

नेपाल की बदलती विदेश नीतिः मधेश की आँखों में

नेपाल की बदलती विदेश नीतिः मधेश की आँखों में   भाग १ कोरोना भायरस की महामारी के दौरान जब देशों के बीच हवाई यात्रा  सुचारु नहीं है तब भारत और चीन दोनों पडोसी देशों से एक बार भी औपचारिक वात्र्ता किये बिना जिस तीव्र गति से नेपाल का नक्शा बदलने के लिए  संसद में संविधान की अनुसूचि ३ के संशोधन का प्रस्ताव  सरकार ने दर्ज कराया है, उसे सहज रुप में स्वीकर करना कठिन है । सरकार के इस कदम से देश का सम्बन्ध किस तरह से दोनों मित्र देशों के साथ के सम्बन्ध को प्रभावित करेगा , सरकार ने इस बात का आकलन नहीं किया । सरकार ने देश की अन्य राजनीतिक दलों को भी संसद में विधेयक दर्ज कराने के पहले उन तथ्यों एवं प्रमाणों की प्रति को उपलब्ध  कराकर उनके साथ निश्चित साझा निष्कर्ष पर पहँचने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया । प्रश्न यह उठता है कि आज ऐसी कौन सी परिस्थिति अचानक सामने आ गयी जिसके कारण संसद में नक्शा संशोधन के लिए प्रस्ताव ही दत्र्ता कराना पडा । क्यों सरकार लाकडाउन के खत्म होने तक के समय का भी  इंतजार नही कर पाई ।  लिम्पियाधुरा के बारे में प्रधानमंत्री लगभग दो सप्...