बीनु यादव को कथा

 यो बीनु यादव को कथा हो । कथा त होईन , यथार्थ हो तर राज्यका लागि यो कथा जस्तै हो जस्तो लाग्छ । अनि त राज्य रमाई रहेको छ । उनी लगभग १० दिन देखि न्याय का लागि माइती घर मंडालामा अनशन मा बसेकी छिन ।

पाँच वर्ष देखि उनी न्यााय का लागि परीक्षा दिई रहे की छिन, संघर्ष मात्र गरी रहेकी छैनन । कहिले विष सेवन गरी त कहिले अदालत समक्ष आफ्नो जीवमा रातो रंग छरी त कहिले अनशन मा बसी उनको संघर्ष जारी रहेको छ । योृ त सार्वजनिक भएकाकेही  ठुला घटनाहरु हुन । त्यस बाहेक हरेक दिन समाजको कठोर आँखा समक्ष विभेदकारी राज्यको अदालत र प्रहरी कार्यालय दौडदै हरेक पल उनी माथि के बीतेको होला , त्यस बारे सबैले अनुमान पनि गर्न सक्दैनन । उनी अहिले फेरी  गहिरो पीडा र परीक्षा बाट  गुज्री रहेकी छिन र अनशन स्थलमानै आत्म दाहको कुरा पनि गरी रहे की छिन। सार्वजनिक रुपमा कुनै महिलाले आत्मदाहको कुरा गर्न थाले पछि पनि राज्य निर्मम भई हेरी रहेको छ।  

उनको कथा प्रष्ट उदाहरण छ कि एक जना महिला लाई प्रेमको नाटक गरी कसरी शोषण र तिरस्कारको दुक्ष्छक्रमा फंसाउन सकिन्छ । एक जना पुरुषले दुई वर्ष पुरानो मित्रताको बीचमा बलात्कार गर्यो  र उनी प्रहरी कार्यालयमा बलात्कार विरुद्धको  जाहेरी दिन पुगीन । प्रहरी कार्यालयका डीएसपी ले जाहेरी फित्र्ता गरी बीनु को बलात्कारको आरोपित व्यक्ति संग  विवाह गराई दियो र तीन महिना पछि उक्त व्यक्तिले तलाक दिने प्रक्रिया अगाडी बढायो । त्यस बीचमा पटक पटक परिवार का अन्य व्यक्तिहरुले पनि उनी माथि  बलात्कारको प्रयास गरे । बीना तलाकको विरुद्धमा जिल्ला अदालत पुगीन । अदालतमा  बीनाको इच्छा विपरीत र उनको विरोधको बावजूद पनि जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ले तलाक गराई दिए । उनको मुद्दा अहिले पुनरावेदन अदालतमा पुगेको छ । 

यस बीच बीनुको आन्दोलनले गर्दा केही सकारात्मक उपलब्धि हरु पनि भए ।  जिल्ला अदालतको उक्त न्यायाधीश गलत फेसला गरेकोले निलम्बन मा परी सकेका छन । उनको अहिलेको प्रमुख मांग त्यस डीएसपी को निलम्बन र उमाथि कारवाही रहेको हो । यसो बुझ्दा  डीएसपी ले अभियुक्तहरुको  मिलोमतामा  षडयन्त्र मुलक ढंगले कार्य न गरेकोभए बीनुको जीवन तबाह हुन्दै न थियो । आज उनी न्यायका साथ साथै आफ्नो सम्मानका लागि उक्त डीएसपी लाई कारवाही र छानबीनको दायरामा ल्याउन संघर्षरत छिन ।

 उनको पतिको विवाह कुनै अन्य महिला संग ग।ाउने तैयारी भइ रहेको ले उनी अतालिए की छिन । तलाकको मुद्दामा फैसला नभयी उनको पतिले अर्को विवाह गरे भने उनको पुरा संघर्ष खेरो हुन जान्छ ।प्रत्येक नागरिक लाई न्यााय र सम्मान संग बाँच्ने मौलिक अधिकार छ , हाम्रो संविधानले भनेको छ।  

जब जिल्ला अदालतका न्यायाधीश निलम्बन्मा परी सकेका छन भने विषय को शुरुवात गराउने डीएसपी लाई निलम्बन गरी आवइक कार्रवाही शुरु गर्नेहो भो बीनुको सम्मान को पनि रक्षा हुन्छ र न्याायको बाटो पनि सहज हुनेछ । डीएसपी लाई निलम्बन र छानबीन को कारवाही अन्तर्गत ल्याउनेहो भने बीनुको अनशन पनि समाप्त हुने छ । 

यो मुद्दा अत्यन्त संवेदनशीलहो र यस्को विषयबस्तु बाट त्यस जातीय राज्यको दुर्गनध आउंछ जसमा अन्य समुदायका महिलाहरु शासक वर्गका लागि बस्तु वा पशु सरह हुन र शासन गर्ने समुदायका हरेक अपराध या त अपराध होईन वा आफ्नो सामुदायिक पहिचान का कारणले अभियुक्तको हरेक अपराघ माफ हुन्छ ।  पहाडी र मधेशी समुदायकोबीचको  फरक र संघर्षलाई पनि यस मुद्दाले छर्लन्ग गरी दिएको छ र यस्मा राज्य को प्रत्यक्ष संलग्नता देखा परी रहेको छ ।   बीनुको स्थानमा कुनै खस समुदायको युवती भई दिएको भए न त उनी संग यस्तो दुर्वयवहार र विभेद राज्यले गर्दै न होला जस्तो लाग्छ ।  गृह मंत्रालयले यस विषयमा तत्काल कारवाही गरी २०६२ सालको आन्दोलनको मर्मको रक्षा गर्न उपयुक्त बाटो हुने छ ।