Skip to main content

महिला, प्रहरी र राजनीति

महिला,  प्रहरी र राजनीति


नेपाल प्रहरीले ठाडो निवेदन लिन जहिले पनि तत्पर रहन्छ तर जाहेरी निवेदन लिन बाट भाग्छ  । मेरो अनुभवमा १० वर्ष अघि पनि यस्तै अवस्था थियो र आज पनि ै अवस्था त्यस्तै रहेछ । आखिर किन होला यस्तो। 

महिलाहरु का लागि नया संविधान ले ल्याए को परिवत्र्तन शुन्य जस्तै लाग्छ । म मेरो जाहेरी लिएर जांदा एक जना महिला संग भेंट भयो । मरन्नासन्न हुने गरी यसको पति ले कुट्छ, गोठालो मा सुत्न लगाउंछ र रात भरी अस्पताल मा भर्ना भएर प्रहरी कहाँ पुग्दा प्रहरी ले निवेदन वा जाहेरी लिन मान्दैन । यो क्रम ४ वर्ष देखि चली रहेको छ । तर स्थितिमा सुधार छैन । पति पहिला पुलिस कर्मचारी थियो ।

पुलिस ठाडो निवेदन लिन मान्दछ किन भने त्यहाँ मेलमिलापको नाममा चल खेल र राजनीति हुन्छ र समाजका गरीब तबका का व्यक्तिहरु लाई दबाइन्छ । महिलाले घर र समुदाय मा पनि दमन र प्रहरी कार्यालय मा पनि दमन मा पर्ने अवस्था विद्दमान छ । । अहिलेको नगरपालिका मा रहेको प्रहरी कार्यालय मेयर, ,उपमेयर र सीडीओ को सहमति र आदेश बेगर केही गद नन। कानुन को शासनको अवधारणा  कल्पना नै हो जस्तो लाग्न थालेको छ । 

 अहिले कानुन लाई कमजोर पार्नमा सबै भन्दा बढी भूमिका प्रहरी केन्द्र हरुको हो । जनताले पनि प्रहरी लाई वास्ता गर्दैनन। जनता कुनै न कुनै दल नजीक हुन्छन र उनी हरुका लागि पुलिस भन्दा बलियो स्थानीय नेता हुन भन्ने विश्वास जनतामा छ । ै मेल मिलापको वात्र्ता को परिणाम राजनीतिक र साको समीकरण अनुसार हुन्छ ।  सर्मी । पुलिस ले बर्खी र बन्दुक र डार्करुमको टेरर को आधारमा आफ्नो दबदबना कायम राख्न चाहन्छ । कानुन संग त्यतिको वास्ता प्रहरी ले राखेको जस्तो मलाई लाग्दैन । प्रहरी को मानसिकता मा छैन कि उसको तागत को आधार कानुन हो । मानिष को जीव ज्यान र सम्पत्ति सुरक्षित छैन । महिला हरुको आलत त भ।न दयनीय छ । मेरो जाहेरी प्रहरी  ले दत्र्ता गर्न माने न । ु

ेरोचनक कारण रहे छ । म पहिला पटक डी एस पी संग घाइते अवस्थामा भेंट्दा उनले भन्ने सीमाना को विवाद छ । मैले भन्ने सीमानको विवाद होइन, यो सार्वजनिक बाटो अवरोध गरेको विवाद हो । तर घाउ जाँच सिफारिशका लागि अनकनाउंदै सिफारिश पत्र दिए । दोस्त्रो पटक सहायक सीडीओ कार्यालयमा सडकको नक्शाको प्रमाण सहित  शांति सुरक्षाका का लागि सहायक सीडीओ कार्यालयमा मा निवेदन दिएँ । निवेदन प्रहरी कार्यालयका लागि रेफर भयो । अर्को दिन वडा अध्यक्ष दुई जना प्रहरी को साथ मा आए र नक्शा देखार्य विपक्ष्ी लाई भने सडक सार्वजनिक हो  । पुलिसले भन्यो सडकमा रहेको बालुवा हटाई प्रहरी कार्यालयमा आउनुस। आधी बालुवा हटाइएको छख र आधी बालुवा सडकमा यथावत छ । अर्को दिन जाहेरी लिएर जांदा पहरी कार्यालय ले सुनायो , अर्को पक्ष ले पनि कार्यालयमा निवेदन दत्र्ता गराउने तैयारी गरी रहेकोले तपांई को निवेदन दत्र्ता गर्न अपठ््रयारो छ । पुलिस को भुमिका प्रायोजित जस्तो लाग्यो , कस्को लागि , त्यस बारेमा पनि केही निश्कर्ष मा पुगी सकेको छु । अहिले यस बारेमा मौन रहन्छु । प्रहरी कार्यालय बाट निस्केंर हुलाकमा गयी जाहेरी रजिस्ट्री गराई पठाईदिएको छु ।  महिला र प्रहरी कार्यालय को विषय मा सबैले विशेष ध्यान दिने अवस्था रहेको छ ।

प्रहरी संचालन व्यवस्थामा सुधार अपरिहार्य छ । लोकतन्त्र र जनता स्थानीय तह मा  असुरक्षित रहेको  छ ।  

माघ २ , २०८०

Comments

Popular posts from this blog

नेपाल , भारत र चीन बीच सीमाना विवादः मेरोे बुझाई मा

नेपाल , भारत र चीन बीच सीमाना विवादः मेरोे बुझाई मा लिपुलेक , कालपानी र लिम्पिया धुरा भारत, चीन र नेपालको सीमाना वा सीमाना नजीक छ अर्थात् त्रिदेशीय सीमा क्षेत्र मा पर्दछ । कालापानी मा १९६२को  भारत चीन युद्ध पछि विगतको ६० वर्ष देखि भारतीय सेना नेपालको पूर्ण जानकारी मा बसी रहेको छ । उक्त क्षेत्र लाई नेपाल र भारत ले विवादित क्षेत्र भनी स्वीकार गरी सकेका छन । उक्त क्षेत्रमा देखिएको विवाद को समाधान दुई देश बीच  वात्र्ता द्वारा समाधान गर्ने सहमति पनि भई सकेको रहे छ । चीन ले पनि कालापानी र सुस्ता विवाद बारे हालसालै  यो कुरा भनी सके को रहेछ । अब लिपुलेक र लिम्पिया धुरा को बारेमा विचार गदनु पछै । लिम्पिियाधुरा र लिपुलेक भारत र चीन को तिब्बत सीमाना मा वा नजीक पर्दछ । नेपाल र चीन बीच १९६१को सीमाना सम्बन्धी संधि भएको छ र उक्त संधि अनुसार उक्त क्षेत्रमा टिंकर खोला जहाँ काली लगायत अन्य खोला खहरा संग मिल्दछ उक्त बिंदु नेपाल र चीन बीचको सीमाना को प्रारम्भ बिंदु हो । उक्त क्षेत्रमा  नेपाल र भारत को शून्य पोस्ट अहिले निश्चित  भए को छैन । लिम्पियाधुरा को विवाद पहिलो पटक आएको...

नया नक्शा का लागि संविधान संशोधन प्रकरण ःअघोषित युद्धको शुरुवात

नया नक्शा का लागि संविधान संशोधन प्रकरण ःअघोषित युद्धको शुरुवात अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमा मुलुक हरु बीच को सम्बन्ध को आधार नै  विश्वसनीयता नै हुन्छ । तर   अहिले को सरकार अन्तराष्ट्रिय जगतमा गरे का महत्वपूर्ण  संधि र प्रतिबद्धता बाट पछाडी हटी रहेको छ र सदियों देखि  भारत र नेपाल बीच रहेको संम्बन्धको संरचनामा आधारभूत  परिवत्र्तन ल्याउन खाज्दैछ । निश्चित रुपमा यस बाट सम्पूर्ण देश र  जनता त प्रभावित हुन्छन नै तर सब भन्दा बढी मधेशी जनता  प्रभावित हुने वाला छन ।इस्ट इंडिया कम्पनी संग नेपाल ले सन् १८१६ मा गरेको सुगौली संधि लाई आधार बनायी नेपाल सरकार ले शुरु गरे को नक्शाको राजनीति भारत संग अघोषित युद्धको घोषणा गरेको छ ।  यो १९५० को नेपाल भारत शांति र मित्रता को संधि  विपरीत छ ।  नेपाल र इस्ट इंडिाया कम्पनी बीच भए को १८१६ को संधि र नेपाल र भारत बीच भएको १९५० को संधि नेपाल में रहे को मधेश तथा मधेशी को अस्तित्व संग पनि जोडिए को हुनाले यो मधेशी समुदाय का लागि गम्भीर चासो को विषय हुन पुगे को छ । अहिले को घटनाक्रम मधेशी समुदाय का लागि  सूक...

नेपाल की बदलती विदेश नीतिः मधेश की आँखों में

नेपाल की बदलती विदेश नीतिः मधेश की आँखों में   भाग १ कोरोना भायरस की महामारी के दौरान जब देशों के बीच हवाई यात्रा  सुचारु नहीं है तब भारत और चीन दोनों पडोसी देशों से एक बार भी औपचारिक वात्र्ता किये बिना जिस तीव्र गति से नेपाल का नक्शा बदलने के लिए  संसद में संविधान की अनुसूचि ३ के संशोधन का प्रस्ताव  सरकार ने दर्ज कराया है, उसे सहज रुप में स्वीकर करना कठिन है । सरकार के इस कदम से देश का सम्बन्ध किस तरह से दोनों मित्र देशों के साथ के सम्बन्ध को प्रभावित करेगा , सरकार ने इस बात का आकलन नहीं किया । सरकार ने देश की अन्य राजनीतिक दलों को भी संसद में विधेयक दर्ज कराने के पहले उन तथ्यों एवं प्रमाणों की प्रति को उपलब्ध  कराकर उनके साथ निश्चित साझा निष्कर्ष पर पहँचने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया । प्रश्न यह उठता है कि आज ऐसी कौन सी परिस्थिति अचानक सामने आ गयी जिसके कारण संसद में नक्शा संशोधन के लिए प्रस्ताव ही दत्र्ता कराना पडा । क्यों सरकार लाकडाउन के खत्म होने तक के समय का भी  इंतजार नही कर पाई ।  लिम्पियाधुरा के बारे में प्रधानमंत्री लगभग दो सप्...