Skip to main content

महिला, प्रहरी र राजनीति

महिला,  प्रहरी र राजनीति


नेपाल प्रहरीले ठाडो निवेदन लिन जहिले पनि तत्पर रहन्छ तर जाहेरी निवेदन लिन बाट भाग्छ  । मेरो अनुभवमा १० वर्ष अघि पनि यस्तै अवस्था थियो र आज पनि ै अवस्था त्यस्तै रहेछ । आखिर किन होला यस्तो। 

महिलाहरु का लागि नया संविधान ले ल्याए को परिवत्र्तन शुन्य जस्तै लाग्छ । म मेरो जाहेरी लिएर जांदा एक जना महिला संग भेंट भयो । मरन्नासन्न हुने गरी यसको पति ले कुट्छ, गोठालो मा सुत्न लगाउंछ र रात भरी अस्पताल मा भर्ना भएर प्रहरी कहाँ पुग्दा प्रहरी ले निवेदन वा जाहेरी लिन मान्दैन । यो क्रम ४ वर्ष देखि चली रहेको छ । तर स्थितिमा सुधार छैन । पति पहिला पुलिस कर्मचारी थियो ।

पुलिस ठाडो निवेदन लिन मान्दछ किन भने त्यहाँ मेलमिलापको नाममा चल खेल र राजनीति हुन्छ र समाजका गरीब तबका का व्यक्तिहरु लाई दबाइन्छ । महिलाले घर र समुदाय मा पनि दमन र प्रहरी कार्यालय मा पनि दमन मा पर्ने अवस्था विद्दमान छ । । अहिलेको नगरपालिका मा रहेको प्रहरी कार्यालय मेयर, ,उपमेयर र सीडीओ को सहमति र आदेश बेगर केही गद नन। कानुन को शासनको अवधारणा  कल्पना नै हो जस्तो लाग्न थालेको छ । 

 अहिले कानुन लाई कमजोर पार्नमा सबै भन्दा बढी भूमिका प्रहरी केन्द्र हरुको हो । जनताले पनि प्रहरी लाई वास्ता गर्दैनन। जनता कुनै न कुनै दल नजीक हुन्छन र उनी हरुका लागि पुलिस भन्दा बलियो स्थानीय नेता हुन भन्ने विश्वास जनतामा छ । ै मेल मिलापको वात्र्ता को परिणाम राजनीतिक र साको समीकरण अनुसार हुन्छ ।  सर्मी । पुलिस ले बर्खी र बन्दुक र डार्करुमको टेरर को आधारमा आफ्नो दबदबना कायम राख्न चाहन्छ । कानुन संग त्यतिको वास्ता प्रहरी ले राखेको जस्तो मलाई लाग्दैन । प्रहरी को मानसिकता मा छैन कि उसको तागत को आधार कानुन हो । मानिष को जीव ज्यान र सम्पत्ति सुरक्षित छैन । महिला हरुको आलत त भ।न दयनीय छ । मेरो जाहेरी प्रहरी  ले दत्र्ता गर्न माने न । ु

ेरोचनक कारण रहे छ । म पहिला पटक डी एस पी संग घाइते अवस्थामा भेंट्दा उनले भन्ने सीमाना को विवाद छ । मैले भन्ने सीमानको विवाद होइन, यो सार्वजनिक बाटो अवरोध गरेको विवाद हो । तर घाउ जाँच सिफारिशका लागि अनकनाउंदै सिफारिश पत्र दिए । दोस्त्रो पटक सहायक सीडीओ कार्यालयमा सडकको नक्शाको प्रमाण सहित  शांति सुरक्षाका का लागि सहायक सीडीओ कार्यालयमा मा निवेदन दिएँ । निवेदन प्रहरी कार्यालयका लागि रेफर भयो । अर्को दिन वडा अध्यक्ष दुई जना प्रहरी को साथ मा आए र नक्शा देखार्य विपक्ष्ी लाई भने सडक सार्वजनिक हो  । पुलिसले भन्यो सडकमा रहेको बालुवा हटाई प्रहरी कार्यालयमा आउनुस। आधी बालुवा हटाइएको छख र आधी बालुवा सडकमा यथावत छ । अर्को दिन जाहेरी लिएर जांदा पहरी कार्यालय ले सुनायो , अर्को पक्ष ले पनि कार्यालयमा निवेदन दत्र्ता गराउने तैयारी गरी रहेकोले तपांई को निवेदन दत्र्ता गर्न अपठ््रयारो छ । पुलिस को भुमिका प्रायोजित जस्तो लाग्यो , कस्को लागि , त्यस बारेमा पनि केही निश्कर्ष मा पुगी सकेको छु । अहिले यस बारेमा मौन रहन्छु । प्रहरी कार्यालय बाट निस्केंर हुलाकमा गयी जाहेरी रजिस्ट्री गराई पठाईदिएको छु ।  महिला र प्रहरी कार्यालय को विषय मा सबैले विशेष ध्यान दिने अवस्था रहेको छ ।

प्रहरी संचालन व्यवस्थामा सुधार अपरिहार्य छ । लोकतन्त्र र जनता स्थानीय तह मा  असुरक्षित रहेको  छ ।  

माघ २ , २०८०

Comments

Popular posts from this blog

सुगौली संधि और तराई के मूलबासिंदा

 सुगौली संधि और तराई के मूलबासिंदा सुगौली संधि फिर से चर्चा में है । वत्र्तमान प्रधानमंत्री ओली ने नेपाल के नये नक्शे के मुद्दे को फिर से उठाते हुए १८१६ की सुगौली संधि का एक बार फिर से जिक्र किया है ।  लेकिन इस बारे बोल  सिर्फ प्रधानमंत्री रहे है। इस संधि से सरोकार रखने वाले और भी हैं लेकिन सब मौन हैं । इतिहास की कोई भी बडी घटना बहुताेंं के सरोकार का विषय होता है लेकिन घटना के बाद इतिहास का लेखन जिस प्रकार से होता है, वह बहुत सारी बातों कोे ओझल में धकेल देता है और और बहुत सारे सरोकारं  धीरे धीरे विस्मृति के आवरण में आच्छादित हो जाते है । नेपाल के इतिहास में सुगौली संधि की घटना भी एक ऐसी ही घटना है ।  वत्र्तमान प्रधानमंत्री ओली सुगौली संधि का जिक्र तो कर रहे हैं लेकिन सरकार से यदि कोई संधि की प्रति मांगे तो जबाब मिलता है कि संधि का दस्तावेज  लापता है । संसद को भी सरकार की तरफ से यही जबाब दिया जाता है । यह एक अजीबोगरीब अवस्था है।  जिस संधि के आधार पर सरकार ने नेपाल का नया नक्शा संसद से पारित करा लिया है , उस सधि  के लापता होने की बात कहाँ तक सच है, ...

नेपाल में मधेशी दलों के एकीकरण का विषय

(अद्र्ध प्रजातंत्र के लिए संवैधानिक विकास को अवरुद्ध करने का दूसरा आसान तरीका दलो में अस्थिरता और टुट फुट बनाए रखना है । शासक वर्ग यह  बखूबी समझता है कि दलीय राजनीति में दलों को नियंत्रित रखने या आवश्यकता पडने पर  उनके माध्यम से राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बनाए रखने के लिए राजनीतिक दल सम्बन्धी कानून और निर्वाचन आयोग जैसी संस्थाओं पर नियन्त्रण कितना आवश्यक हैं । आज देश में  राजनीतिक अस्थिरता का दोषी ं संसदीय पद्धति को  ठहराया जा रहा है । अस्थिरता खत्म करने के लिए राष्ट्रपतिय पद्धति को बहाल करने की बातें हो रहीं हैं लेकिन अस्थिरता के प्रमुख कारक तत्व राजनीतक दल एवं निर्वाचन आयोग सम्बन्धी कानून के तरफ कि का ध्यान नही जा रहा है। यह निश्चित है कि संसदीय पद्धति के स्थान पर राष्ट्रपतिय अथवा मिश्रित पद्धति की बहाली होने पर गणतांत्रिक नेपाल में एक तरफ फिर से अद्र्ध लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना होगी तो दूसरी तरफ दल एवं निर्वाचन सम्बन्धी हाल ही के कानूनों की निरन्तरता रहने पर राजनीतिक दलों में टूट फूट का क्रम भी जारी रहेगा । तब भी  मधेशवादी लगायत अन्य रा...

Is the Labor Minister Belbase the only Guilty Person?

Is Former Minister Belbase the Only Guilty Person ? The Minister for Labor and Employment Mr Kumar Belbase has tendered  his resignation in the wake of news made public of him asking for bribe money for himself and the secretary for getting new manpower companies registered.  In March this year, I was asked to resign by the PM because, as he told me, he was under tremendous pressure over the issue of  my decision to transfer the DG Purna Chandra  Bhattarai of Foreign Employment Department to the Ministry  of Labour and Transport Management. I declined to resign because  it was under my jurisdiction to transfer the DG to the ministry for 3 months. I had replied to him that  I had transferred the DG  to pursue PM's  agenda of good governance. I had earlier briefed him  that  the DG was resisting reform initiatives and I had found his role in promoting and covering human trafficking. Three days ago, I had handed over some ...