Skip to main content

वत्र्तमान मंत्री कुमार बेलबासेको भ्रष्टाचार प्रकरणमा पुनः पूर्वमंत्री सरिता गिरी र मिडिया

वत्र्तमान मंत्री कुमार बेलबासेको भ्रष्टाचार प्रकरणमा पुनः पूर्वमंत्री सरिता गिरी र मिडिया


हिजोको काठमांडूपोष्टमा श्रममंत्री कुमार बेलबासेको भ्रष्टाचारमा संलग्नताको सम्बन्धमा छापिएको प्रमुख समाचार मा म पनि भ्रष्टाचारको आरोपमा अभियोजित रही पदच्युत भएको  भनी  उल्लेख गरिएको थियो । तर अभियोगको बारेमा  कुनै निश्चित आधार वा मुद्दाको उल्लेख समेत नगरी मेरो नाम समेत समावेश गरी छापिएको समाचार प्रति असहमति जनाई मैले संपादकको नाममा हिजो बिहानै यो पत्र लेखेको थिएँ र यस्कोबारेमा टवीटर मा समेत हिजै टवीट गरेको थिएँ ।

काठमांडूपोस्टको आज को प्रति मा उक्त पत्र छापिएको छैन र काठमांडू पोष्टले पत्रकारिता को सामान्य सिद्धान्त र नैतिकता को समेत उल्लंघन गरेकोछ। कांतिपुर र काठमांडूमा प्रकाशित खबर अनुसार प्रधानमंत्री बाबुराम भट्टराईले मलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा मलाई पदच्युत गरेका थिए तर वास्तविकता के रहेकोछ प्रधानमंत्री ले मसंग कुरा गर्दा  कहिले पनि भ्रष्टाचारको आरोपको बारेमा कहिले  पनि केही उल्लेख गरेनन  र छापामारी शैलीमा मलाई पदच्युत गरी अर्का सभासदलाई त्यसै बिहान शपथ ग्रहण गराए।

म आज पनि त्यो दिन समझिंदा हाँस्छु । द्वन्दात्मक भौतिकवादका विद्यार्थीहरु सत्तार सत्य लाई एक अर्का को परिपूरक ठान्छन वा सत्तालेनै सत्य निर्धारित गर्छ भन्ने विश्वास गर्छन र अरुलाई पनि त्यही विश्वास गराउन खोज्छन । त्यस अभिष्ठ का लागि मिडिया र प्रचारको अत्यन्त ठूलो महत्व हुन्छ, सर्वसत्तावादी हरु रामरी बुझेका हुन्छन र त्यस्को बखूबी प्रयोग पनि गर्छन । धर्म पचात् राजनीति मा प्रचार र प्रोपागांडा को सुव्यवस्थित र संगठित प्रयोग माक्र्सवादी, लेनिनवादी र माओवादी हरुले नै विश्वभरी गरेका छन।

क्ुनै संदर्भमा सत्यको कुनै अंश टाँढा टाँढा सम्म नभएपनि आफू संग असहमत हुने अथवा आफ्ना विरोधी हरुलाई समाप्त गर्न पनि साम्यवादी हरु ले सत्ता, प्रचार र हिंसाको प्रयोग गरेको कथाहरु अनंत छन । यसैले सत्ताको संघर्षमा जहाँ सत्य हुंदैन त्यहाँ मिथ्यामा आधारित प्रचारको प्रयोग पनि साम्यवादीहरुले कसरी गर्न सक्छन,त्यो मैले गहिराईमा आफनै अनुभव बाट पनि बुझेकोछु।
    
जहाँ सम्म नेपालमा पत्रकारिता को स्तरकोबारेमा मा भन्नु परेकोछ, यति त म भन्छुनै कि पत्रकार हरुले म भ्रष्टाचारको आरोपमा आरोपित रहेको समाचार त आज पनि छाप्छन तर मिडियाले प्रचार गरेको तर अहिले सम्म अदूश्य र अलिखित रहेको आरोपको आधारमा म मंत्री पद बाट पदच्युत भएको सात महिना भई सके  पश्चात पनि मिडियाकर्मी हरु प्रधानमंत्रीसंग सोध्न सक्दैनन कि भ्रष्टाचार को आरोपकेहो र आरोप कहाँ छ  र त्यस आरोपको आधारमा प्रधानमंत्रीले किन कारवाही गर्न सकेकाछैनन ? मैले प्रधानमंत्री संग दुई पटक लिखित रुपमा आग्रह गर् पनि प्रधानमंत्री ले मलाई जबाब दिएका छैनन ।

मैले त पटक पटक भनी सकेकोछु कि मैले भ्रष्टाचारी कर्मचारी को विरुद्ध कार्रवाही गर्न खोज्दा र संस्थागत सुधारको प्रक्रिया लाई अगाडी बढाउन खोज्दा मलाई पदच्युत गरिएकोहो र यसबारेमा मैले मेरो ब्लागमा केही लेख हरु पनि राखी दिएको छु र केही थप लेखी पनि रहेकोछु । मैले प्रघानमंत्री लाई सार्वजनिक रुपमा चुनौती दिएकोछुकि यदि मैले भ्रष्टाचार गरेकोछु भने त्यसलाई प्रमाणित गर्नु पर्यो । यस प्रसंगमा मैले सार्वजनिक रुपमा प्रधानमंत्रीको राजीनामा समेत मांगेकोछु ।    तर सत्यलाई ग्रहण गर्न सक्ने हरुको संख्या हामीकहाँ एकदमै कम छ । भूपि शेरचनले निकै अघि भने पनि यो देश आज पनि हल्लै हल्लाको देश हो ।

तरमेरो जन्मभुमिमा मैले सीखेको छु सत्यमेव जयते र विवाह पश्चात भएको कर्मभुमि नेपालमा पनि मलाई अभिप्रेरित गरी राख्ने मेरो आदर्श यही हो। सत्य र मानवताको रक्षार्थ मैले जीवनका धेरै संघर्षहरुमा सत्य विजयी भएको हेर्दै र भोग्दै आएकोछु र सत्य तथा मानवता प्रतिको मेरो आग्रह र निष्ठा अडिग छ, अडिग रहनेछ ।

जहाँ सम्म कुमार बेलबासे जीको प्रकरण छ, म हिजो को पत्रिका पढे पश्चात् म  हाँसी पनि राखे र रिसाई पनि राखे । सात महिना पश्चात् पनि प्रधानमंत्री र उन्का दूत हरुले त्यसै अस्त्रको प्रयोग बेलबासे विरुद्ध गरे जुनम माथि पनि प्रयोग गर्न खोजेका थिए तर मेरो संदर्भमा न रामरी विफल भएको थिए । मैले डीजी र सचिवको उक्त अस्त्र उनी हरु तिरनै  फर्कायी दिएको थिएँ। मेरो निर्णय थियो,
मैन पावर कम्पनी दत्र्ता गर्ने कार्य वैदेशिक रोजगार विभागको हो, मंत्री को होईन।  मंत्रीले गर्नु पर्ने नीतिगत निर्णय मात्रहो र विभागको कुनै निर्णयको विरुद्धमा कुनै उजुरी मंत्री समक्ष आएमा मंत्रीले त्यसमा निर्णय गर्नेहो ।

मलाई त्यसबेला कहिलकाहींं आश्चर्य लागथ्यिो, एकातिर प्रधानमंत्रीले म मंत्री हुनु भंदा अधिनै कानून विपरीत नया मैन पावर कम्पनीहरुको दत्र्ता रोकीदिनु भएकोछ र त्यस अवस्थामा डीजी र सचिवले कम्पनी हरु दत्र्ता गर्ने प्रस्ताव मंत्री नजीक किन ल्याई रहेका छन । मेरोलागि आश्चर्यको अर्को विषय हुन्थियो, प्रधानमंत्रीलेनै डीजी नियुक्त गरेको अवस्थामा र डीजी र सचिव प्रधानमंत्री कार्यालय को नजीकको सम्पर्कमा निरन्तर रहेको अवस्थामा यस विषयमा मनिर किन माओवादीनेता हरुको फोन आउंथियो, कम्पनी दत्र्ता गरी दिन का लागि ? 

मेरो समयमा दुई वटा त्यस्तो फाइल आयो। चार पाँच जाना त्यसबारे आफू कम्पनी दत्र्ताका लागि  निवेदक रहेको भनी बेला बेला मा बुझन पनि आई राखथ्एि । अत्यन्त चतुराईपुर्वक र झुक्याउने खालको भाषाको प्रयोग गरी विभाग बाट आएको र सचिव बाट अनुमोदित भएकाप्रस्ताव हरुको बारेमा मैले प्रस्ताव बमोजिम निर्णय न गरी कानून अनुसार निर्णय गरें र म उनी हरुको  जालमा फँसीन । पत्रिकामा पढेअनुसार विषय यसपाली को विषय पनि यही रहेकोछ । यसबारेमा बेलबासेजीले के गर्नु भयो, त्यसकोबारेमा पत्र पत्रिका मा जुन विवरणहरु आई राखेको छ, त्यो अत्यन्त  रोचक रहेछ। तर त्यसबारेमा म यति मात्र भन्छु, यदि भ्रष्टाचार को प्रमाण भेंटिएको छ, तब मंत्री लाई पदच्युत गर्नु पर्याप्त छैन । भ्रष्टाचार र अपराध उन्मूलनका लागि राज्यका सम्बन्धित निकाय हरुले कानूनी कार्रवाही गर्न सक्नु पर्यो । किन भने जुन प्रधानमंत्री  अख्तियार दुरुपयोग आयोग मा लडाकूहरुका लागि राज्यकोष बाट दिने ठूलो रकमको हिनामिना  को बारेमा स्वयं आरोपित छन, उनीलाई अरुमाथि कार्रवाही गर्ने कुनै राजनीतिक र नैतिक अधिकार छैन । मंत्री बेलबासेले स्वयं राजीनामा गरे भन्ने त्यो बेग्लेबकुराहो। तर स्वयं गल्ती गरेको कारणले राजीनामा गरे पनि भ्रष्टाचार विरुद्धको कानूनी कार्रवाही रोक्नु हुंदैन ।

तर मलाई शंका छ, यस विषयमा  प्रधानमंत्री ले कार्रवाही गर्छन किन भने कारवाही गर्दा कुरा  प्रधानमंत्रीले जारी गरेको दस बूंदे निर्देशनको कानूनीे औचित्य सम्म पुग्छ।   कानून विपरीत जारी गरिएको दस बूंदे निर्देशनका लागि मुख्य दोषी स्वयं प्रधानमंत्री छन ।       


अंतमा यो सबै लेख्नु पछाडीको कारण नेपालमा शासन (गवर्नेंस)को समस्या र राजनीति र गवर्नेंसको सम्बन्ध लाई मैले जसरी बुझेकोछ, त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुहो, यो सफाई का लागि कदापि पनि लेखिएको छैन ।र यस विषयमा सोशल मिडियामा धेरै जनाको चासो रहेको बुझे पश्चात् मैले यो लेख्न उचित ठानें। 

अंतमा एउटा कुरा उल्लेख गर्न चाहन्छु, अहिले को भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्रकरणमा म विरुद्धको दुष्प्रचार सत्ताधारी गठबंधन द्वारा मलाई त्रसित गर्न कालागि गराइएको पनि हुन सक्दछ। संसद पुनस्र्थापनाका लागि मैले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको सार्वजनिक महत्वको  रिट निवेदन संग सम्बन्धित हुन सक्दछ। रिट निवेदन को प्रत्तिउत्तर दिन ३० दिनको म्याद पुग्ने बेलामा भाद्र १ गते निजगढको जंगलमा मैले स्वयं चलाई रहेको कार लाई पछाडी बाट एउटा ट्रकले आएर हान्यो तर चमत्कारिक रुपले हामी बाँचेउ। ट्रकमा रहेको चार पाँच जाना जंगलमा भागी हाले । ट्रक समातिएको थियो तर अहिले छोडिएको छ। मैले निजगढको पुलिस चौकीमा हत्याको प्रयासगरिएको अभियोगमा एफ आई आर दर्ज भदौ ५ गते दर्ज गराए कोछु । पुलिस अहिले सम्म प्राथमिक निवेदन तैयार छैन । मेल मिलाप का लागि दबाव आई रहेकोछ तर मैलै स्पष्ट रुपमा भनी दिएको छु। म् कार कार्ट को आदेश बाट लिंछर । मेरो कार अहिले पनि निज गढ पुलिस चौकी मा छ।

दुर्घटनामा मेरो अंत भएको भए रिट निवेदन समाप्त हुन्थियो । यो पनि संयोगनै हो कि भदौ १ गते को दुर्घटना पश्चात् भदौ २ गते प्रधानमंत्री र भदौ ३ गते सभामुख ले अदालतमा प्रत्तिउत्तर दत्र्ता गराएका छन । निलाम्बर आचार्यले त रिट निवेदननै भदौ ६ गतेमा बुझेका छन, काठमांडूमा हुंदा हुंदै पनि । तर म अहिले पनि बाँेचेको  छु  र रिट निवेदन  पनि यही कात्र्तिक १६ गतेका लागि  पेशीमा चढी सकेको छ।
साथै, मैले हिजो काठमांडू पोष्टलाई लेखिएको  पत्र यहाँ यथावत  राखीदिए को छु।


सबैमा पुनः विजयादशमी को मंगलमय शुभकामना

Comments

Popular posts from this blog

सुगौली संधि और तराई के मूलबासिंदा

 सुगौली संधि और तराई के मूलबासिंदा सुगौली संधि फिर से चर्चा में है । वत्र्तमान प्रधानमंत्री ओली ने नेपाल के नये नक्शे के मुद्दे को फिर से उठाते हुए १८१६ की सुगौली संधि का एक बार फिर से जिक्र किया है ।  लेकिन इस बारे बोल  सिर्फ प्रधानमंत्री रहे है। इस संधि से सरोकार रखने वाले और भी हैं लेकिन सब मौन हैं । इतिहास की कोई भी बडी घटना बहुताेंं के सरोकार का विषय होता है लेकिन घटना के बाद इतिहास का लेखन जिस प्रकार से होता है, वह बहुत सारी बातों कोे ओझल में धकेल देता है और और बहुत सारे सरोकारं  धीरे धीरे विस्मृति के आवरण में आच्छादित हो जाते है । नेपाल के इतिहास में सुगौली संधि की घटना भी एक ऐसी ही घटना है ।  वत्र्तमान प्रधानमंत्री ओली सुगौली संधि का जिक्र तो कर रहे हैं लेकिन सरकार से यदि कोई संधि की प्रति मांगे तो जबाब मिलता है कि संधि का दस्तावेज  लापता है । संसद को भी सरकार की तरफ से यही जबाब दिया जाता है । यह एक अजीबोगरीब अवस्था है।  जिस संधि के आधार पर सरकार ने नेपाल का नया नक्शा संसद से पारित करा लिया है , उस सधि  के लापता होने की बात कहाँ तक सच है, ...

नेपाल में मधेशी दलों के एकीकरण का विषय

(अद्र्ध प्रजातंत्र के लिए संवैधानिक विकास को अवरुद्ध करने का दूसरा आसान तरीका दलो में अस्थिरता और टुट फुट बनाए रखना है । शासक वर्ग यह  बखूबी समझता है कि दलीय राजनीति में दलों को नियंत्रित रखने या आवश्यकता पडने पर  उनके माध्यम से राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बनाए रखने के लिए राजनीतिक दल सम्बन्धी कानून और निर्वाचन आयोग जैसी संस्थाओं पर नियन्त्रण कितना आवश्यक हैं । आज देश में  राजनीतिक अस्थिरता का दोषी ं संसदीय पद्धति को  ठहराया जा रहा है । अस्थिरता खत्म करने के लिए राष्ट्रपतिय पद्धति को बहाल करने की बातें हो रहीं हैं लेकिन अस्थिरता के प्रमुख कारक तत्व राजनीतक दल एवं निर्वाचन आयोग सम्बन्धी कानून के तरफ कि का ध्यान नही जा रहा है। यह निश्चित है कि संसदीय पद्धति के स्थान पर राष्ट्रपतिय अथवा मिश्रित पद्धति की बहाली होने पर गणतांत्रिक नेपाल में एक तरफ फिर से अद्र्ध लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना होगी तो दूसरी तरफ दल एवं निर्वाचन सम्बन्धी हाल ही के कानूनों की निरन्तरता रहने पर राजनीतिक दलों में टूट फूट का क्रम भी जारी रहेगा । तब भी  मधेशवादी लगायत अन्य रा...

नया नक्शा का लागि संविधान संशोधन प्रकरण ःअघोषित युद्धको शुरुवात

नया नक्शा का लागि संविधान संशोधन प्रकरण ःअघोषित युद्धको शुरुवात अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमा मुलुक हरु बीच को सम्बन्ध को आधार नै  विश्वसनीयता नै हुन्छ । तर   अहिले को सरकार अन्तराष्ट्रिय जगतमा गरे का महत्वपूर्ण  संधि र प्रतिबद्धता बाट पछाडी हटी रहेको छ र सदियों देखि  भारत र नेपाल बीच रहेको संम्बन्धको संरचनामा आधारभूत  परिवत्र्तन ल्याउन खाज्दैछ । निश्चित रुपमा यस बाट सम्पूर्ण देश र  जनता त प्रभावित हुन्छन नै तर सब भन्दा बढी मधेशी जनता  प्रभावित हुने वाला छन ।इस्ट इंडिया कम्पनी संग नेपाल ले सन् १८१६ मा गरेको सुगौली संधि लाई आधार बनायी नेपाल सरकार ले शुरु गरे को नक्शाको राजनीति भारत संग अघोषित युद्धको घोषणा गरेको छ ।  यो १९५० को नेपाल भारत शांति र मित्रता को संधि  विपरीत छ ।  नेपाल र इस्ट इंडिाया कम्पनी बीच भए को १८१६ को संधि र नेपाल र भारत बीच भएको १९५० को संधि नेपाल में रहे को मधेश तथा मधेशी को अस्तित्व संग पनि जोडिए को हुनाले यो मधेशी समुदाय का लागि गम्भीर चासो को विषय हुन पुगे को छ । अहिले को घटनाक्रम मधेशी समुदाय का लागि  सूक...