चुनाव भन्दा अघि शान्ति प्रक्रिया
राष्ट्रपतिको असंवैधानिक सूचना नै संवैधानिक शून्यताको कारक
(तर त्यसका लागि प्रमुख दलहरु तैयार छैनन् । डेकेन्द्र थापाको प्रकरणमा
प्रधानमन्त्री ले भन्नु भया,े द्धन्दकालको मुद्दा ब्यँताईए भने कांग्रेस र
एमालेका नेताहरु लाई पनि जेल जानु पर्ने हुन्छ । त्यस बारे प्रमुख
प्रतिपक्षी दलले मौनता धारण गरेकोछ । शांति प्रक्यिा पूरा नगरी अर्को
निर्वाचनमा जाँदा राजनीतिमा उही पुरानै दमनकारी, शोषणकारी, अधिनायकवादी,
हिंसक र अपराधी वृति हावी हुनेछन र आम जनता हिंसा र अपराधको छायामा बाँच्न
बाध्य हुनेछन । साथै राजनीति र समाजमा द्वन्दका कारणहरु यथावत रहनेछन्। )
दस वर्षको सशस्त्र द्वन्द पश्चात् प्रारम्भ भएको नेपालको शान्ति प्रक्रिया सर्वाधिक नाजुक मोडमा आई पुगेकोछ। संसद न भई संविधान निष्क्रिय भई सकेको अवस्थामा आज हामी जुन धरातलमा उभिएका छौं, त्यहाँ शांतिका लागि सहमतिको सरकारको गठनको प्रयास या त एउटा utopian परिकल्पना हो या कुनै तानाशाहको उदय का लागि गरिएको आमन्त्रण । शांति प्रक्रिया अधूरो छ । यस बाट द्वन्द प्रभावित आम जनताले राहत वा न्याय पाए का छैनन। शांति प्रक्रिया मार्फत भविष्यमा पुनः द्वन्द हुन न दिन सामाजिक र राजनीतिक धरातलको निर्माण का लागि कुनै ठोस कार्य भएको छैन ।
अहिले सम्म शांति प्रक्रिया अन्तर्गत मूलतः तीन वटा प्रमुख कार्य भएका छन । पहिलो अंतरिम संविधानको निर्माण, दोस्त्रो संविधान सभाको निर्वाचन र तेस्त्रो सेना समायोजन । त्यस मध्ये अंतरिम संविधान र संविधान सभा विफल भई सकेका छन । सेना समायोजनको प्रक्रियामा अँटाउन न सकेका १९००० माओवादी लडाकू मध्येका धेरै लडाकू जनयुद्ध र जनविद्रोह को नीति लिएका नेकपा माओवादी संग आबद्ध हुन थालेका छन । लगभग १९,००० प्रशिक्षित माओवादी लडाकु गाँउ समाजमा रहेकोले भविष्यमा शांति का लागि उनी हरुको भूमिका कस्तो हुने हो, बारमो अहिले केही भन्न सकिन्न। यो तीनै वटा प्रक्रियाले प्रमुख राजनीतिक दल हरुलाई मात्र राहत वा शांति पुगेको छ ।
सत्य निरुपण तथा बेपत्ता व्यक्ति छानबीन सम्बन्धी आयोगको गठन र कार्य पूरा न भएकोले शांति प्रक्रिया को लाभ द्वन्द प्रभावित आम जनता सम्म पुगेको छैन। राज्य पछाडी हटी सकेकोले द्वन्द पीडितहरु गाँव घरमा त्रासकै वातावरणमा बाँची रहेका छन । आज पनि समाज, राजनीति, सरकार, प्रशासन र सुरक्षातंत्र को संरचना पुरानै र पुनः द्वन्द निम्तियाउने प्रकृतिकै छ । यस अवस्थामा सत्ता साझेदारी र चुनावमार्फत राजनीतिक र संवैधानिक समस्याको समाधान को तर्क छल मात्र हो । यथार्थमा हालको अवस्थामा चुनाव नयाँ चरणको हिैसात्मक द्वन्दको कारक तत्व पनि हुन सक्दछ । केन्याको उदाहरणले दर्शाउँछ कि द्वन्दग्रस्त कमजोर लोकतत्र रहेको मुलुकमा निर्वाचनले थप द्वन्द, दुश्मनी, अभाव, पीडा, विभाजन, हिंसा र क्रूरता पैदा गर्दछ र त्यस बाट निस्कन त्यति सजिलो हूंदैन ।
शांति प्रक्रिया को मुल लक्ष्य नया नेपालका लागि न्यायमुलक, समतामूलक तथा समावेशी सामाजिक र राजनीतिक आधार तैयार गर्नुहो । तर त्यस मूल अभिष्ट लाई पूरा नै न गरी सता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवै सत्ता माथि अवैधानिक र अनुत्तरदायी नियन्त्रणका लागि लागी परेका छन । संविधानको परिधि भन्दा बाहिर गई सत्ता र सहमतिका लागि प्रमुख दलहरु बाट भई रहेका सम्पूर्ण कार्य यथार्तमा आम जनता र अन्तराष्ट्रिय समुदाय लाई झुक्याउने खालका मात्र हुन र यस बाट शांति प्रक्रियाको मूल लक्ष्य अझ टाँडा हुनेछ । वास्तवमा आज चुनाव कुनै राजनीतिक पक्षले चाहेका पनि छैनन र चुनाव का लागि आम जनता पनि तैयार छैनन् ।
चुनावको असंवैधानिक सरकारी निर्णय स्वीकार गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षीले चुनाव चाहेको भए संविधान सभाको विघटन पश्चात् व्यवस्थापिका संसदलाई निरन्तरता दिन्थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी नजीक रहेका पूर्व सभामुख नेम्वांग र राष्ट्रपति रामवरण यादवको ज्येष्ठ १४ पश्चात्को भूमिका व्यवस्थापिका संसदको निरन्तरताको प्रतिकूल देखिन्छ । ज्येष्ठ १५ गते पूर्व सभामुख नेम्वागंले राष्ट्रपतिलाई अनधिकृत रुपमा पत्र लेखेका रहेछन कि संविधान सभा नरहेको अवस्थामा व्यवस्थापिका संसद रहंदैैन र सभामुखको त्यस पत्रको आधारमानै राष्ट्रपति महोदयले व्यवस्थापिका संसद नरहेको र प्रधानमन्त्री काम चलाउ भई सकेको सार्वजनिक सुचना ज्येष्ठ १६ गतेमा जारी गरेका हुन । सभामुखको पत्रको आधारमा राष्ट्रपतिले जारी गरेको उक्त असंवैधानिक सूचना नै मुलुकमा हाल देखा परे भयंकर संवैधानिक शुन्यताको मूल कारण रहेको हो । संविधान सभा विघटित भए पनि संसद को निरन्तरता भई दिएको भए अहिले सम्म सत्य निरुपण र बेपत्ता व्यक्ति छानबीन सम्बन्धी आयोगका लागि कानून पनि पारित हुन्थियो र चुनावका लागि संविधानको संशोधन पनि हुन्थियो । आयोग सम्बन्धी कानून संसद बाट पारित नहुन दिनका लागि र चुनाव अझ पर सार्नका लागि नै व्यवस्थापिका– संसद विघटन गराइएको थियो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल राष्ट्रपतिको हस्तक्षेपकारी भूमिका मार्फत नयाँ प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिका लागि अहिले सम्म प्रयास गर्दै आए का छन तर संविधान सभा निर्वाचनमा माओवादी सब भन्दा ठूलो दल निर्वाचित भएको प्रमुख कारण कैन्टनमेन्टमा रहेको लगभग २० हजार माओवादी लडाकु रहेको कारण देखाउने प्रमुख प्रतिपक्षी आज गाउँ घरमा लगभग १९ हजार सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त माओवादी लडाकु रहेको अवस्थामा सजिलै चुनावमा जान्छन, यकिन गर्न सकिन्न।
तर माओवादी र मधृशी मोर्चा ले पनि चुनाव चाहेको छैन । प्रधानमंत्रीले चुनाव चाहेको भए राष्ट्रपतिको अवैधानिक सूचना लाई चुनौती दिई संसदको निरन्तरताका लागि संघर्ष गर्थिए । प्रधानमन्त्रीले ज्येष्ठ १४ को मध्य रात्रिमा निर्वाचन बारे जारी गरेको सूचना मा संसदको बारेमा केही बोलेका थिएनन् । अदालतको २०६८।०८।९ को आदेश पनि संसदको बारेमा मौन रहेको छ र संविधानमा कतै उल्लेख छैन् कि संविधान सभा नरहेको अवस्थामा व्यवस्थापिका संसद हुँदैन । यर्थातमा अंतरिम संविधानले अर्को निर्वाचन नहोउन्जेल सम्म संसदको निरन्तरताको परिकल्पना गरेको छ ।
यसै बीच कर्नल लामा को गिरफ्तारी र मृत पत्रकार डेकेन्द्र थापाको प्रकरणले समाज र राजनीतिमा व्याप्तरहेका वृतिहरुलाई पुनः उजागर गरेकोछ । यी विषयहरुको बारेमा प्रधानमंत्री, प्रमुख महान्यायाधिवक्ता लगायत अन्य माओवादी नेताका कुरा हरु त सबै समक्ष आई सकेको छ तर शांति प्रकिया बारे राष्ट्रपति महोदयको मौनता आश्चर्यजनक छ। शांति प्रक्रियालाई पूर्णता दिनेबारे प्रमुख प्रतिपक्षी र मधेशी मोर्चाको मौनताले शांति प्रतिको यिनीहरुको प्रतिबद्धता लाई संदेहको घेरामा उभ्याई सकेकोछ । मधेशी मोर्चाको त शांति प्रक्रिया बारे कुनै दृष्टिकोण नै छैन । मधेशी मोर्चा र सरकार बीच भएको सहमतिमा मधेश आंदोलन लाई पनि जनआंदोलन कै निरन्तरता भने पनि मधेश आंदोलन दौरान भएका हिंसा, ज्यादती र मानव अधिकार हनन का घटना लाई हाल राष्ट्रपति महोदय समक्ष पेश गरिएको अध्यादेशमा आयोगको दायरामा पारिएको छैन । कपिलवस्तु र गौरको हत्याकांडबारेको सत्य र तथ्य जनता समक्ष आई सकेको छैन । संविधान सभा निर्वाचित भए पश्चात् मधेशमा भएका गैर न्यायिक हत्याको बारेमा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा तामेली मा थन्काइएको छ । मधेशका सशस्त्र समुह संग वात्र्ता कुनै निष्कर्षमा पुगेको छैन।
डेकेन्द्र थापाको मुद्दा लाई नेपाली कांग्रेस, माओवादी र मधेशी मोर्चाका नेताहरुले जुन ढंगले एक्लो मुद्दाको रुपमा उठाएका छन, त्यो माओवादी, बाबुराम भट्टराई र उन्को सरकारको साख तल झार्ने प्रयोजनका लागि मात्र गरिऐको देखिन्छ । शांति प्रक्रिया पूरा गराउन आयोगसम्बन्धी कानून संसदबाट पारित गराउने पक्षमा कुनै पनि प्रमुख दल थिएनन। संसद हुंदा यी दुवै आयोगको विधेयक कानूनको रुप लिने अंतिम चरणमा पुगी सकेका थिए तर ती विधेयकहरु पारित गराउन विधायन समिति मार्फत संसदमा पेश गराइएन । संसदीय प्रकिया बाट आयोग गठनको कानून पारित गरी प्रशासनतंत्र , सुरक्षातंत्र र राजनीतिक दलहरुमा हलचल, त्रास तथा आतंक उत्पन्न गराउने पक्षमा प्रमख राजनीतिक दलहरु थिएनन । गणतन्त्र आई सके पश्चात् राज्यको परम्परागत राजनीतिक, प्रशासनिक र सुरक्षा संयन्त्रको निरन्तरताको पक्षमा सबै प्रमुख दल थिए र आज पनि छन । द्वन्दकाल का सबै दोषी लाई उन्मुक्ति दिने दलहरुको चाहना हालको अध्यादेश बाट प्रष्ट हुन्छ । उक्त अध्यादेश को सबैले विरोध गरे पनि प्रमुख प्रतिपक्षले त्यस्को विरोध गरेको छैन र प्रधानमंत्रीले पनि सार्वजनिक रुपमा बोली सकेका रहेछन कि अध्यादेश तीन दल को सहमतिमा तैयार पारिएकोछ ।
चुनावको असंवैधानिक सरकारी निर्णय स्वीकार गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षीले चुनाव चाहेको भए संविधान सभाको विघटन पश्चात् व्यवस्थापिका संसदलाई निरन्तरता दिन्थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी नजीक रहेका पूर्व सभामुख नेम्वांग र राष्ट्रपति रामवरण यादवको ज्येष्ठ १४ पश्चात्को भूमिका व्यवस्थापिका संसदको निरन्तरताको प्रतिकूल देखिन्छ । ज्येष्ठ १५ गते पूर्व सभामुख नेम्वागंले राष्ट्रपतिलाई अनधिकृत रुपमा पत्र लेखेका रहेछन कि संविधान सभा नरहेको अवस्थामा व्यवस्थापिका संसद रहंदैैन र सभामुखको त्यस पत्रको आधारमानै राष्ट्रपति महोदयले व्यवस्थापिका संसद नरहेको र प्रधानमन्त्री काम चलाउ भई सकेको सार्वजनिक सुचना ज्येष्ठ १६ गतेमा जारी गरेका हुन । सभामुखको पत्रको आधारमा राष्ट्रपतिले जारी गरेको उक्त असंवैधानिक सूचना नै मुलुकमा हाल देखा परे भयंकर संवैधानिक शुन्यताको मूल कारण रहेको हो । संविधान सभा विघटित भए पनि संसद को निरन्तरता भई दिएको भए अहिले सम्म सत्य निरुपण र बेपत्ता व्यक्ति छानबीन सम्बन्धी आयोगका लागि कानून पनि पारित हुन्थियो र चुनावका लागि संविधानको संशोधन पनि हुन्थियो । आयोग सम्बन्धी कानून संसद बाट पारित नहुन दिनका लागि र चुनाव अझ पर सार्नका लागि नै व्यवस्थापिका– संसद विघटन गराइएको थियो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल राष्ट्रपतिको हस्तक्षेपकारी भूमिका मार्फत नयाँ प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिका लागि अहिले सम्म प्रयास गर्दै आए का छन तर संविधान सभा निर्वाचनमा माओवादी सब भन्दा ठूलो दल निर्वाचित भएको प्रमुख कारण कैन्टनमेन्टमा रहेको लगभग २० हजार माओवादी लडाकु रहेको कारण देखाउने प्रमुख प्रतिपक्षी आज गाउँ घरमा लगभग १९ हजार सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त माओवादी लडाकु रहेको अवस्थामा सजिलै चुनावमा जान्छन, यकिन गर्न सकिन्न।
तर माओवादी र मधृशी मोर्चा ले पनि चुनाव चाहेको छैन । प्रधानमंत्रीले चुनाव चाहेको भए राष्ट्रपतिको अवैधानिक सूचना लाई चुनौती दिई संसदको निरन्तरताका लागि संघर्ष गर्थिए । प्रधानमन्त्रीले ज्येष्ठ १४ को मध्य रात्रिमा निर्वाचन बारे जारी गरेको सूचना मा संसदको बारेमा केही बोलेका थिएनन् । अदालतको २०६८।०८।९ को आदेश पनि संसदको बारेमा मौन रहेको छ र संविधानमा कतै उल्लेख छैन् कि संविधान सभा नरहेको अवस्थामा व्यवस्थापिका संसद हुँदैन । यर्थातमा अंतरिम संविधानले अर्को निर्वाचन नहोउन्जेल सम्म संसदको निरन्तरताको परिकल्पना गरेको छ ।
यसै बीच कर्नल लामा को गिरफ्तारी र मृत पत्रकार डेकेन्द्र थापाको प्रकरणले समाज र राजनीतिमा व्याप्तरहेका वृतिहरुलाई पुनः उजागर गरेकोछ । यी विषयहरुको बारेमा प्रधानमंत्री, प्रमुख महान्यायाधिवक्ता लगायत अन्य माओवादी नेताका कुरा हरु त सबै समक्ष आई सकेको छ तर शांति प्रकिया बारे राष्ट्रपति महोदयको मौनता आश्चर्यजनक छ। शांति प्रक्रियालाई पूर्णता दिनेबारे प्रमुख प्रतिपक्षी र मधेशी मोर्चाको मौनताले शांति प्रतिको यिनीहरुको प्रतिबद्धता लाई संदेहको घेरामा उभ्याई सकेकोछ । मधेशी मोर्चाको त शांति प्रक्रिया बारे कुनै दृष्टिकोण नै छैन । मधेशी मोर्चा र सरकार बीच भएको सहमतिमा मधेश आंदोलन लाई पनि जनआंदोलन कै निरन्तरता भने पनि मधेश आंदोलन दौरान भएका हिंसा, ज्यादती र मानव अधिकार हनन का घटना लाई हाल राष्ट्रपति महोदय समक्ष पेश गरिएको अध्यादेशमा आयोगको दायरामा पारिएको छैन । कपिलवस्तु र गौरको हत्याकांडबारेको सत्य र तथ्य जनता समक्ष आई सकेको छैन । संविधान सभा निर्वाचित भए पश्चात् मधेशमा भएका गैर न्यायिक हत्याको बारेमा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा तामेली मा थन्काइएको छ । मधेशका सशस्त्र समुह संग वात्र्ता कुनै निष्कर्षमा पुगेको छैन।
डेकेन्द्र थापाको मुद्दा लाई नेपाली कांग्रेस, माओवादी र मधेशी मोर्चाका नेताहरुले जुन ढंगले एक्लो मुद्दाको रुपमा उठाएका छन, त्यो माओवादी, बाबुराम भट्टराई र उन्को सरकारको साख तल झार्ने प्रयोजनका लागि मात्र गरिऐको देखिन्छ । शांति प्रक्रिया पूरा गराउन आयोगसम्बन्धी कानून संसदबाट पारित गराउने पक्षमा कुनै पनि प्रमुख दल थिएनन। संसद हुंदा यी दुवै आयोगको विधेयक कानूनको रुप लिने अंतिम चरणमा पुगी सकेका थिए तर ती विधेयकहरु पारित गराउन विधायन समिति मार्फत संसदमा पेश गराइएन । संसदीय प्रकिया बाट आयोग गठनको कानून पारित गरी प्रशासनतंत्र , सुरक्षातंत्र र राजनीतिक दलहरुमा हलचल, त्रास तथा आतंक उत्पन्न गराउने पक्षमा प्रमख राजनीतिक दलहरु थिएनन । गणतन्त्र आई सके पश्चात् राज्यको परम्परागत राजनीतिक, प्रशासनिक र सुरक्षा संयन्त्रको निरन्तरताको पक्षमा सबै प्रमुख दल थिए र आज पनि छन । द्वन्दकाल का सबै दोषी लाई उन्मुक्ति दिने दलहरुको चाहना हालको अध्यादेश बाट प्रष्ट हुन्छ । उक्त अध्यादेश को सबैले विरोध गरे पनि प्रमुख प्रतिपक्षले त्यस्को विरोध गरेको छैन र प्रधानमंत्रीले पनि सार्वजनिक रुपमा बोली सकेका रहेछन कि अध्यादेश तीन दल को सहमतिमा तैयार पारिएकोछ ।
संविधान सभा पनि विफल भई सके को अवस्थामा सत्य, न्याय र विधि को आधारमा नयाँ नेपालको निर्माणका लागि आधार तैयार गर्ने कार्य अब आयोगले मात्र गर्न सक्दछ । आयोग बाट उजागर भएका सत्य र तथ्यहरु जनतालाई राहत र न्याय दिलाउनमा मात्र सीमित हुनेछैन । ती सत्य र तथ्यहरु समग्रमा समाजका लागि आफ्नो अनुहार हेर्ने ऐनक पनि हुनेछन र नया लोकतांत्रिक र न्यायमूलक संस्कृतिको निर्माणको आधारको मूल्य मान्यताको विकासको प्रक्रिया को प्रस्थान बिन्दु पनि आयोगहख् नै हुन सक्छन । शांति प्रक्रियाको मुल केन्द्र आम नेपाली नागरिक रहेको सत्यता आयोग हरुलेनै स्थापित गर्न सक्छन। आयोगको कार्य बाट आम जनता सशस्त्र द्वन्दमा सहभागी हुने कारणको पहिचान गर्न पनि मद्दत हुनेछ र सत्य र न्यायको आधारमा सामाजिक मेलमिलापको आधार पनि तैयार हुनेछ । राजनीति र अपराध बीच छुट्याउने सोच र कानून को पनि विकास त्यहाँ बाट शुरु हुने विश्वास लिन सकिन्छ।
तर त्यसका लागि प्रमुख दलहरु तैयार छैनन् । डेकेन्द्र थापाको प्रकरणमा प्रधानमन्त्री ले भन्नु भया,े द्धन्दकालको मुद्दा ब्यँताईए भने कांग्रेस र एमालेका नेताहरु लाई पनि जेल जानु पर्ने हुन्छ । त्यस बारे प्रमुख प्रतिपक्षी दलले मौनता धारण गरेकोछ । शांति प्रक्यिा पूरा नगरी अर्को निर्वाचनमा जाँदा राजनीतिमा उही पुरानै दमनकारी, शोषणकारी, अधिनायकवादी, हिंसक र अपराधी वृति हावी हुनेछन र आम जनता हिंसा र अपराधको छायामा बाँच्न बाध्य हुनेछन । साथै राजनीति र समाजमा द्वन्दका कारणहरु यथावत रहनेछन्। तसर्थ दीर्घकालीन शांति र स्थायित्व को स्थापनाका लागि चुनाव भंदा अघि शांति प्रक्रिया पूरा गर्नु अपरिहार्य रहेकोछ ।
सरिता गिरी
यो लेख मिति ८ माघ २०६९मा दैनिक अन्नपूर्णपोष्ट मा छापिएको थियो ।
Comments
Post a Comment