मधेसविरोधी सहमति
सरिता गिरी
मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल तथा राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीसम्मिलित संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा र उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिबीच भएको छबुँदे सहमति संविधान र मधेसविरोधी मात्र होइन, मधेसी र पहाडी समुदायबीच नयाँ सिराबाट द्वन्द्व चर्काउने प्रकृतिको छ। सहमति विभिन्न समुदाय र क्षेत्रबीच असमानता र विभेद हटाउनुभन्दा नयाँ द्वन्द्व सिर्जना गर्ने खालको छ। अन्तरिम संविधानअन्तर्गतको शासन व्यवस्थामा रहेको दाबी गरिए पनि यथार्थमा हामी २०४७ सालको संविधानमा फर्किसकेका छौं।
संविधानविपरीत जेठ १४ गते संविधानसभा विघटित गराई कात्तिकमा र त्यसपश्चात् पुन: जेठमा संविधानसभा निर्वाचनको घोषणा गराउने एकीकृत माओवादी र मधेसी मोर्चाको सरकार जेठ १४ पछि करिब एक वर्ष सरकारमा रहे पनि जनगणना २०६८ को तथ्यांकअनुसार निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण आयोग गठन गरी क्षेत्र पुनर्निर्धारण कार्य अघि बढाएन।
सम्मानित सर्वोच्च अदालतको हालसालै भएको आदेशपश्चात् मात्र सरकारले पूर्व न्यायाधीश ताहिर अली अन्सारीको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरी क्षेत्र पुनर्निर्धारण कार्य अघि बढायो। तर आयोगले संविधानको आफ्नो म्यान्डेटअनुसार निष्पक्ष र दक्ष आयोगका रूपमा कार्य गरेन। संविधानबमोजिम न त पहाडी भेगमा निर्वाचन क्षेत्र फेरबदल गरिएको छ न मधेसमा जनसंख्या वृद्धिको अनुपातमा निर्वाचन क्षेत्र बढाइएको छ।
अन्तरिम संविधानबमोजिम काम गर्ने हो भने २०५६ को संसदीय निर्वाचन क्षेत्रबमोजिम क्षेत्र कायम गरी मधेसमा र पहाडी क्षेत्रका केही जिल्लामा निर्वाचन क्षेत्र बढाइएको छ। आयोगको काम पहिलाको अवस्थालाई वैधानिकता प्रदान गर्ने स्पष्ट भइसकेको छ। सरकारले संविधानविपरीत गई उक्त प्रतिवेदनलाई स्विकारेको अवस्थामा त्यसको उपचार सर्वोच्च अदालतबाट हुन सक्दैन। संविधान वा कानुनमा कतै उल्लेख नभए पनि संविधानको अपव्याख्या गरी यसअघिको संविधानसभा निर्वाचनका लागि वृद्धि गरिएको ३५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा सामान्य फेरबदल गरी र देशभर २४० र मधेसमा ११६ निर्वाचन क्षेत्र यथावत् राखी आयोगले आफ्नो औचित्य प्रमाणित गर्ने प्रयास गरेको छ। यसलाई रोक्न मधेसी दलले प्रयास गरेनन् भने आगामी वर्षमा पनि मधेस केन्द्रीय सत्ताको उपनिवेश मात्रै रहिरहनेछ।
आयोगको प्रतिवेदन जनताप्रति पनि अनुत्तरदायी छ। निर्वाचन जनताको मतदान दिने अवसर हो। भूगोलले मत दिँदैन। तर आयोगको प्रतिवेदनले विगत जस्तै पहाडको ८३ प्रतिशत भूगोलको शोषणकारी आधिपत्य मधेसको १७ प्रतिशत भूभागमा रहेको ५१ प्रतिशतभन्दा बढी जनतामाथि थुपार्न खोजिरहेको छ। उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति र आयोगले पुन: प्रमाणित गर्न खोजेको छ- नेपालको वास्तविक परिचय दिने भूभाग पहाड हो, मधेस होइन। यसले मधेसी मोर्चा सम्मिलित उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको भूमिकाबारे गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
मधेसी मोर्चा र त्यसपश्चात् मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल र राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनको उपलब्धि गुमाई पश्चगामी बाटोमा लागिसकेका छन्। उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले मधेसप्रति विभेदकारी भूमिका निर्वाह गर्दा पनि मधेस आन्दोलनको गर्भबाट जन्मेका दल साक्षी र सहमतिकर्ता भइसकेका रहेछन्। यस सम्बन्धमा मधेसवादी दलको व्यवहार आश्चर्यजनक रहेको छ। फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवजीले मधेसमा निर्वाचन क्षेत्र वृद्धि नभएकोमा निर्वाचन बहिष्कार गर्नेसमेत घोषणा गर्नुभएको थियो। राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीले त आफ्नो बाटमलाइन नै मधेसमा निर्वाचन क्षेत्र वृद्धि रहेको भनेको थियो। सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले आमरण अनशनमा बसी मधेसमा निर्वाचन क्षेत्र बढाउने सहमति सरकारसँग गर्नुभएको थियो। तमलोपाले मधेसमा कुल निर्वाचन क्षेत्रमध्येको कम्तीमा ५० प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्र हुनुपर्ने माग गरेको थियो।
तिनै पार्टीका सदस्य सडकमा आई प्रदर्शनसमेत गरे। तर साउन ३१ गते मध्यरातमा उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति र मधेसी जनाधिकार फोरम नेपाल र राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीसँग संयुक्त मधेसी मोर्चासम्मिलित उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिसँग भएको सहमतिले प्रमाणित गर्यो- मधेसवादी दल देखिनेभन्दा नदेखिने स्वार्थका लागि मधेसी जनतालाई बन्धक राख्न पछि पर्दा रहेनछन्।२००८ सालमा मधेस आन्दोलनको वीजारोपण भए पनि त्यसको ६२ वर्षसम्म पनि मधेस र मधेसीको हक अधिकार, पहिचान, स्वशासन र साझा शासनको सपना र आकांक्षा साकार हुन सकेको छैन।
मधेसी दलको अति सम्झौतापरस्त नीतिले सिंहदरबारस्थित विभेदकारी केन्द्रीय सत्ताले मधेसीलाई सरकारमा सहभागी गराउँछ तर जनसंख्याको हिसाबले बराबरीको हक र स्थान दिन मान्दैन। विगत जस्तै यसपालि पनि सिंहदरबार आफ्नो षड्यन्त्रमा सफल भएको छ। पहाडकेन्द्रित दलले संविधानसभाको सिट ४९१ बाट बढाई ५८५ सिट पुर्याउनसमेत संकोच मानेनन्। मधेसमा प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्वका लागि ५ वा ६ वटा सिट बढाउन पनि मानेनन्। हुनसक्छ आगामी दिनमा संविधानसभाको सिट बढेर ६०१ पनि हुन सक्छ। तर मधेसी मोर्चालाई थाहा छ- त्यसबाट पहाडकेन्द्रित र देशभरि चुनाव लड्ने दललाई नै फाइदा हुन्छ र त्यसअनुरूप निर्वाचित संविधानसभामार्फत मधेसमा केन्द्रको शासकीय नियन्त्रण कायम रहनेछ।
०६२/०६३ को आन्दोलन र मधेस आन्दोलनको सफलतापश्चात् पनि नेपालको केन्द्रीय सत्ताको विभेदकारी र दमनकारी शासकीय सोच राष्ट्रिय एकता र गणतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि घातक भयो। पुरानै सोच राखी शासन गर्ने व्यक्तिको आफ्नो राजनीतिक वर्चस्व कायम राख्ने निहित स्वार्थका लागि अंगीकार गरिएको सोच र नीति शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको खोजीमा रहेको मुलुकका आमजनताको स्वार्थ र अपेक्षामाथि गम्भीर कुठाराघात हो। निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण सम्बन्धमा अहिले देखापरेको समस्याको समाधान गर्ने स्थान संविधानत: अहिले पनि बाँकी छ। सरकारले संविधानको धारा १५४(१०) अनुसार उक्त प्रतिवेदन पुनरावलोकनका लागि आयोगमा पठाई संविधानको अक्षर, भावना र मर्मअनुसार क्षेत्र पुनर्निर्धारण गरिनुपर्छ। प्रतिनिधिमूलक निर्वाचनका लागि क्षेत्र पुनर्निर्धारणजत्तिकै मतदाताको नामांकन मतदाता सूचीमा उल्लेख गरिनुपर्छ।
केहीबेरका लागि जनसंख्या वृद्धिको विषय बिर्सने हो भने २५ लाखको हाराहारीमा नागरिकता प्रमाणपत्रविहीन मतदाता यसपालि हराएका छन्। यो अनुमान के आधारमा गरिएको छ भने ५५ लाख मतदातामध्ये लगभग ३० लाख मतदाता वैदेशिक रोजगारमा गएका रहेछन्। यति ठूलो मतदाता संख्यालाई बाहिर राखी हुने संविधानसभा निर्वाचन न्यायोचित र प्रतिनिधिमूलक होला भन्ने प्रश्न गम्भीर छ। तसर्थ सार्थक संविधानसभा निर्वाचनका लागि मतदाता सूची अद्यावधिक गर्ने प्रक्रिया पुन: प्रारम्भ गरी देश र विदेशमा रहेका अधिकतम मतदातालाई समावेश गरिनुको कुनै विकल्प छैन।
-गिरी नेपाल सद्भावना पार्टीकी अध्यक्ष हुन्।
मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल तथा राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीसम्मिलित संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा र उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिबीच भएको छबुँदे सहमति संविधान र मधेसविरोधी मात्र होइन, मधेसी र पहाडी समुदायबीच नयाँ सिराबाट द्वन्द्व चर्काउने प्रकृतिको छ। सहमति विभिन्न समुदाय र क्षेत्रबीच असमानता र विभेद हटाउनुभन्दा नयाँ द्वन्द्व सिर्जना गर्ने खालको छ। अन्तरिम संविधानअन्तर्गतको शासन व्यवस्थामा रहेको दाबी गरिए पनि यथार्थमा हामी २०४७ सालको संविधानमा फर्किसकेका छौं।
संविधानविपरीत जेठ १४ गते संविधानसभा विघटित गराई कात्तिकमा र त्यसपश्चात् पुन: जेठमा संविधानसभा निर्वाचनको घोषणा गराउने एकीकृत माओवादी र मधेसी मोर्चाको सरकार जेठ १४ पछि करिब एक वर्ष सरकारमा रहे पनि जनगणना २०६८ को तथ्यांकअनुसार निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण आयोग गठन गरी क्षेत्र पुनर्निर्धारण कार्य अघि बढाएन।
सम्मानित सर्वोच्च अदालतको हालसालै भएको आदेशपश्चात् मात्र सरकारले पूर्व न्यायाधीश ताहिर अली अन्सारीको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरी क्षेत्र पुनर्निर्धारण कार्य अघि बढायो। तर आयोगले संविधानको आफ्नो म्यान्डेटअनुसार निष्पक्ष र दक्ष आयोगका रूपमा कार्य गरेन। संविधानबमोजिम न त पहाडी भेगमा निर्वाचन क्षेत्र फेरबदल गरिएको छ न मधेसमा जनसंख्या वृद्धिको अनुपातमा निर्वाचन क्षेत्र बढाइएको छ।
अन्तरिम संविधानबमोजिम काम गर्ने हो भने २०५६ को संसदीय निर्वाचन क्षेत्रबमोजिम क्षेत्र कायम गरी मधेसमा र पहाडी क्षेत्रका केही जिल्लामा निर्वाचन क्षेत्र बढाइएको छ। आयोगको काम पहिलाको अवस्थालाई वैधानिकता प्रदान गर्ने स्पष्ट भइसकेको छ। सरकारले संविधानविपरीत गई उक्त प्रतिवेदनलाई स्विकारेको अवस्थामा त्यसको उपचार सर्वोच्च अदालतबाट हुन सक्दैन। संविधान वा कानुनमा कतै उल्लेख नभए पनि संविधानको अपव्याख्या गरी यसअघिको संविधानसभा निर्वाचनका लागि वृद्धि गरिएको ३५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा सामान्य फेरबदल गरी र देशभर २४० र मधेसमा ११६ निर्वाचन क्षेत्र यथावत् राखी आयोगले आफ्नो औचित्य प्रमाणित गर्ने प्रयास गरेको छ। यसलाई रोक्न मधेसी दलले प्रयास गरेनन् भने आगामी वर्षमा पनि मधेस केन्द्रीय सत्ताको उपनिवेश मात्रै रहिरहनेछ।
आयोगको प्रतिवेदन जनताप्रति पनि अनुत्तरदायी छ। निर्वाचन जनताको मतदान दिने अवसर हो। भूगोलले मत दिँदैन। तर आयोगको प्रतिवेदनले विगत जस्तै पहाडको ८३ प्रतिशत भूगोलको शोषणकारी आधिपत्य मधेसको १७ प्रतिशत भूभागमा रहेको ५१ प्रतिशतभन्दा बढी जनतामाथि थुपार्न खोजिरहेको छ। उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति र आयोगले पुन: प्रमाणित गर्न खोजेको छ- नेपालको वास्तविक परिचय दिने भूभाग पहाड हो, मधेस होइन। यसले मधेसी मोर्चा सम्मिलित उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको भूमिकाबारे गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
मधेसी मोर्चा र त्यसपश्चात् मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल र राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनको उपलब्धि गुमाई पश्चगामी बाटोमा लागिसकेका छन्। उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले मधेसप्रति विभेदकारी भूमिका निर्वाह गर्दा पनि मधेस आन्दोलनको गर्भबाट जन्मेका दल साक्षी र सहमतिकर्ता भइसकेका रहेछन्। यस सम्बन्धमा मधेसवादी दलको व्यवहार आश्चर्यजनक रहेको छ। फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवजीले मधेसमा निर्वाचन क्षेत्र वृद्धि नभएकोमा निर्वाचन बहिष्कार गर्नेसमेत घोषणा गर्नुभएको थियो। राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीले त आफ्नो बाटमलाइन नै मधेसमा निर्वाचन क्षेत्र वृद्धि रहेको भनेको थियो। सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले आमरण अनशनमा बसी मधेसमा निर्वाचन क्षेत्र बढाउने सहमति सरकारसँग गर्नुभएको थियो। तमलोपाले मधेसमा कुल निर्वाचन क्षेत्रमध्येको कम्तीमा ५० प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्र हुनुपर्ने माग गरेको थियो।
तिनै पार्टीका सदस्य सडकमा आई प्रदर्शनसमेत गरे। तर साउन ३१ गते मध्यरातमा उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति र मधेसी जनाधिकार फोरम नेपाल र राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीसँग संयुक्त मधेसी मोर्चासम्मिलित उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिसँग भएको सहमतिले प्रमाणित गर्यो- मधेसवादी दल देखिनेभन्दा नदेखिने स्वार्थका लागि मधेसी जनतालाई बन्धक राख्न पछि पर्दा रहेनछन्।२००८ सालमा मधेस आन्दोलनको वीजारोपण भए पनि त्यसको ६२ वर्षसम्म पनि मधेस र मधेसीको हक अधिकार, पहिचान, स्वशासन र साझा शासनको सपना र आकांक्षा साकार हुन सकेको छैन।
मधेसी दलको अति सम्झौतापरस्त नीतिले सिंहदरबारस्थित विभेदकारी केन्द्रीय सत्ताले मधेसीलाई सरकारमा सहभागी गराउँछ तर जनसंख्याको हिसाबले बराबरीको हक र स्थान दिन मान्दैन। विगत जस्तै यसपालि पनि सिंहदरबार आफ्नो षड्यन्त्रमा सफल भएको छ। पहाडकेन्द्रित दलले संविधानसभाको सिट ४९१ बाट बढाई ५८५ सिट पुर्याउनसमेत संकोच मानेनन्। मधेसमा प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्वका लागि ५ वा ६ वटा सिट बढाउन पनि मानेनन्। हुनसक्छ आगामी दिनमा संविधानसभाको सिट बढेर ६०१ पनि हुन सक्छ। तर मधेसी मोर्चालाई थाहा छ- त्यसबाट पहाडकेन्द्रित र देशभरि चुनाव लड्ने दललाई नै फाइदा हुन्छ र त्यसअनुरूप निर्वाचित संविधानसभामार्फत मधेसमा केन्द्रको शासकीय नियन्त्रण कायम रहनेछ।
०६२/०६३ को आन्दोलन र मधेस आन्दोलनको सफलतापश्चात् पनि नेपालको केन्द्रीय सत्ताको विभेदकारी र दमनकारी शासकीय सोच राष्ट्रिय एकता र गणतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि घातक भयो। पुरानै सोच राखी शासन गर्ने व्यक्तिको आफ्नो राजनीतिक वर्चस्व कायम राख्ने निहित स्वार्थका लागि अंगीकार गरिएको सोच र नीति शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको खोजीमा रहेको मुलुकका आमजनताको स्वार्थ र अपेक्षामाथि गम्भीर कुठाराघात हो। निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण सम्बन्धमा अहिले देखापरेको समस्याको समाधान गर्ने स्थान संविधानत: अहिले पनि बाँकी छ। सरकारले संविधानको धारा १५४(१०) अनुसार उक्त प्रतिवेदन पुनरावलोकनका लागि आयोगमा पठाई संविधानको अक्षर, भावना र मर्मअनुसार क्षेत्र पुनर्निर्धारण गरिनुपर्छ। प्रतिनिधिमूलक निर्वाचनका लागि क्षेत्र पुनर्निर्धारणजत्तिकै मतदाताको नामांकन मतदाता सूचीमा उल्लेख गरिनुपर्छ।
केहीबेरका लागि जनसंख्या वृद्धिको विषय बिर्सने हो भने २५ लाखको हाराहारीमा नागरिकता प्रमाणपत्रविहीन मतदाता यसपालि हराएका छन्। यो अनुमान के आधारमा गरिएको छ भने ५५ लाख मतदातामध्ये लगभग ३० लाख मतदाता वैदेशिक रोजगारमा गएका रहेछन्। यति ठूलो मतदाता संख्यालाई बाहिर राखी हुने संविधानसभा निर्वाचन न्यायोचित र प्रतिनिधिमूलक होला भन्ने प्रश्न गम्भीर छ। तसर्थ सार्थक संविधानसभा निर्वाचनका लागि मतदाता सूची अद्यावधिक गर्ने प्रक्रिया पुन: प्रारम्भ गरी देश र विदेशमा रहेका अधिकतम मतदातालाई समावेश गरिनुको कुनै विकल्प छैन।
-गिरी नेपाल सद्भावना पार्टीकी अध्यक्ष हुन्।
- Get link
- X
- Other Apps
- Get link
- X
- Other Apps
Comments
Post a Comment