संघीय संरचना र शासन प्रणाली ः मधेशको मूल सरोकार
मुलुक अहिले संविधानसभाको निर्वाचन मा होमी सकेको छ । शांति तथा लोकतंत्र को सुरक्षा र निरन्तरता का लागि संविधान सभा निर्वाचन (२) को मूल मुद्दा संघीयता र शासन प्रणालीे नै हो । संविधान सभा विघटन पछाडीको मूल कारण संघीय शासन पद्धति, मधेश मा कति प्रदेश हुने भन्ने विषय रहे को थियो र त्यसपश्चात विवादको मूल कारण तीन वटा तत्कालीन ठूला दल बीच विद्दमान नांगो सत्तासंघर्ष थियो जुन आज पनि यथावत कायम छ । मधेशमा कति प्रदेश हुने र ५० प्रतिशत भंदा बढी जनता को बसोबास रहेको मधेश को राजनैतिक हैसियत केन्द्रमा कस्तो हुने विषयबस्तु को प्रत्यक्ष सम्बन्ध पनि संघीय शासन पद्धति र लोकतंत्र को भविष्य संग जोडिएको हुनाले ले शासन पद्धति र संघीय संरचना को विषय मधेश का लागि सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहेकोछ । यथार्थमा लोकतंत्र, शांति,संघीयता र शासन प्रणाली को विषय एक अर्का संग जोडिएको छ । तर सबै प्रमुख पार्टी र नया मधेशवादी दलहरु को घोषणा पत्र पढदा स्पष्ट हुन्छ कि संविधान सभा निर्वाचन २ सम्म पुग्दा संघीयता को एजेन्डा कमजोर भई सकेको रहेछ । दल हरु संघीयता को बारेमा भाषण मा मात्र बोली रहे का छन तर घोषणा पत्र हरु मा स्वायत्त प्रदेश को तह मा ओर्ली सकेका रहेछन। यहाँ सम्म कि अन्य मधेशवादी दल हरु ले संघीय मधेश प्रदेश को स्थानमा स्वायत्त मधेश प्रदेशको निर्माणको दृष्टिकोण आफ्ना घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेका छन । मधेशमा कति देश हुनु पर्नेहो, त्यस बारेमा समेत तीदल हरु अस्पष्ट रहेकाछन । संविधान सभा चुनाव २ मा नेपाल सद्भावना पार्टीले मात्र बोली रहेकोछ,स्वायत्त होइन समग्र मधेश एक संघीय प्रदेश हुनु पर्दछ ।
संघीयता मधेश आंदोलनको देन हो । अंतरिम संविधानमा राज्य पुनः संरचनाका लागि संघीयताको सिद्धान्त लाई नेपाल सद्भावना पार्टीको प्रस्ताव बमोजिम तत्कालीन सात दलीय गठबंधनको अन्य दलले न माने पश्चात् नेपाल सद्भावना पार्टी ले २०६३ पौष १० गतेको मधेश बंदको आहवान गरेको थियो र मधेश आंदोलन प्रारम्भ त्यहीं बाट भएको थियो । पार्टीले आह्वान गरेको मधेश आंदोलनले सशक्त रुप ग्रहण गरे पश्चात् ं तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष आनंदी देवीको हस्ताक्षर बाट भएको सहमति अनुसार अंतरिम संविधानमा राज्य पुर्नःसंरचनाका लागि संघीयता को सिद्धान्त लाई प्रवेश गराइएको थियो । त्यस बेला अन्य कुनै मधेशवादी दलको जन्म भई सकेको थिएन । शुरुमा उक्त आंदोलन लाई कांग्रेस, एमाले र माओवादी का नेता हरुले प्रतिक्रियावादी हरु को प्रतिगमनकारी आंदोलन भनी त्यसको दमन का लागि नेपाली र माओवादी जनमुक्ति सेनाको संयुक्त परिचालन गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति समेत दिएका थिए । तर मधेशी जनताको शक्ति को अगाडी शासक दल हरुले समर्पण गर्नु पर्यो र नेपाm सद्भावना पाटीको अन्य दल संग भएको समझौता अनुसार अंतरिम संविधान संघीय हुन पुग्यो । तर दोस्त्रो चरणको मधेश आंदोलन पश्चात् जन्मेका मधेशवादी दल हरुले आश्चर्यजनकढंगले संघीय मधेश प्रदेश को स्थानमा स्वायत्त मधेश प्रदेश को उल्ल्ेख आफनो घोषणा पत्रमा गरेका छन । स्वायत्त मधेश प्रदेशको उल्ल्ेख त अंतरिम संविधानमा मधेश आंदोलन भंदा अघिनै भई सकेको थियो । तर त्यो नेपाल सद्भावना पार्टी लाई स्वीकार्य थिएन र पार्टी ले पौष मासमा संघीय आंदोलनको आह्वान गरेको थियो ।
नेपाल को राजनीति मा स्वायत्तता को अवधारणा केन्द्रिकृत सत्ता चाहने जुन सुकै दल लाई हुन्छ चाहे त्यो कम्युनिष्ट माओवादी र एमाले होउन, वा समाजवादी कांग्रेसी वा फेरी राजतंत्रवादी राप्रपा । त्यस्को पछाडीको मूल स्वार्थ औपनिवेशिक अंगे्रज शासकबाट दुई चरणमा प्राप्त भएको मधेश माथि सिंह दरबारको पहाडिया औपनिवेशिक शासन जुनसुकै अवस्थामा कायम राख्नु हो । संघीय मधेश प्रदेशको स्थानमा स्वायत्त मधेश प्रदेशको अवधारणा मधेश माथि सिंह् दरबार को औपनिवेशिक शासनको निरन्तरता कायम राख्ने सूत्रहो । नयां संविधानमा स्वायत्त मधेश कायम हुनेहो भने यथास्थितिवाद को निरन्तरता हुने निश्चित प्रायः छ र त्यो मधेशका लागि प्रतिगमन हो ।
क्mेन्द्रीकृत सत्ता चाहने कम्युनिष्ट र समाजवादी विचारधारा लगायत अन्य जुन सुकै विचारधारा मा स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको अवधारणाले प्राथमिकता पाएको हुन्छ । विकासका लागि केही सीमित अधिकार दिने अभिप्राय सहितको स्वायत्त इकाई को अस्तित्व र अधिकार केन्द्रको इच्छा,समीकरण र ताकत मा भर पर्छ र कुनै पनि स्वायत्त इकाई को अस्तित्व र अधिकारको अवस्था केन्द्रको समीकरण र अवधारणा र आवश्यकतामा भर पर्छ । केन्द्र मा सत्ताको समीकरण यदि सत्ता साझेदारी भदा पनि सत्ताको केन्द्रीकरणको पक्षमा गयो भने केन्द्रले अन्य गैर केन्द्रिय इकाई को अधिकारको हरण जुन सुकैबेला पनि गर्न सक्छ । तसर्थ कम्युनिष्ट र समाजवादी विचारधाराको प्रभावमा आएको स्वायत्त प्रदेश को अवधारणा बाट मधेश र मधेशी हरुले सब भन्दा बढी सचेत हुने अवस्था आईसकेको रहेछ ।
इतिहासबाट सिख्नु पर्ने पाठ पनि त्यहीनै हो । जनवादी र समाजवादी हरुको वर्चस्व रहेको नेपालमा त पहाड र मधेश दुवैका जातीय र राष्ट्रिय समूहले कम्युनिष्ट रुसको घटनाक्रम बाट सिख्नु पर्ने देखिन्छ । पूर्व सोवियतरुसमा १९१७ को कम्युनिष्ट क्रांति सफल भए पश्चात त्यहाँ अन्य राष्ट्रि«य समूह लाई स्वायत्तता दिने वाचाका साथ लेनिन ले सविधान सभा को निर्वाचन गराएका थिए । तर उक्त निर्वाचनमा लेनिन को कम्यूनिष्टपार्टी अल्पमतमा परेको थियो र उदार प्रजातंत्रमा विश्वास गर्ने पार्टी लाई बहुमत प्राप्त भएको थियो । पछि लेनिन ले लाल सेनाको बंदूक को बल प्रयोग गरी संविधान सभा भंग गराए र त्यस पश्चात् केन्द्रमा कम्यूनिष्ट हरुको सर्वसत्तावादी शासन स्थापित भएको थियो । सर्वहाराको अधिनायकवादी केन्द्रीकृत सत्ता स्थापित गर्ने नाममा लेनिन ले विभिन्न राष्ट्रिय र जातीय समूह हरु लाई स्वायत्त अधिकार दिने वचन लाई कम्युनिष्ट विचारधारा तहत लत्याई दिए का थिए। ७० वर्ष पश्चात् सन् १९८५ मा स्वतंत्रता को खोजी मा रहेको जनताको आंदोलन ले गर्दा कम्यूनिष्ट हरु को शासन ढल्यो र पूर्व सोवियत रुस को अधीनमा रहेका १९ वटा राष्ट्रिय समूह अलग भए र १९ वटा नया राष्टको जन्म भयो । छुट्ठिने क्रममा त्यहाँ विभिन्न जातीय र राष्ट्रिय समूहबीच भीषण जातीय युद्ध पनि भयो र त्यसमा लाखौं मानिष मारिएको पनि थिए । कम्युनिष्ट र समाजवादी विचारको वर्चस्वले गर्दा नेपालको हालको राजनीतिक अवस्था अत्यन्त जटिल रहेको छ । यहाँ नेकपा एमाले र माओवादी जस्ता कम्युनिष्ट पार्टी र कांग्रेस जस्ता समाजवादी पार्र्टी, सबै सघीयताको विरोधमा र एउटै कित्ता यानि कि स्वायत्तता र केन्द्रीकृत सत्ताको कित्तामा उभिएका छन । त्यसैले गर्दा तीदल हरु को घोषणापत्रमा मुलुक को संघीय संरचना को विषयमा स्पष्ट अवधारणा आएको छैन । संघीय संरचनाको बारेमा अस्पष्टता यथास्थितिवाद को पक्ष मा रहेकोछ । काग्रेस र एमाले ले बहुपहिचान सहित को सघीय प्रदेश को आश देखायी यथास्थितिवाद र केन्द्रीकृत सत्ता कायम गर्न खोजे को देखिन्छ भने एकीकृत नेकपा माओवादी ले कहिले पनि सम्भव न हुने एकल जातीय पहिचान सहितको संघीयताको सपना बाँडे को छ। एकीकृत नेकपा माओवादी को अहिले को प्रस्ताव द्वन्द, अराजकता र निरंकुशता निम्त्याउने दिशामा पहिलो कदमहो । संविधान सभामा आफू अल्पमतमा परी सके पश्चात् लेनिनको अनुसरण गर्दै संविधान सभाको विघटन एकीकृत माओवादी ले मधेशीमोर्चाको सहयोगमा गरी सकेको छ । माओवादीको एकल जातीय पहिचान सहितको सघीयता र कांग्रेस, एमालेको बहुपहिचान सहित संघीयता को अवधारणामा कुनै तात्विक फरक छैन । दुवै अवधारणा शांति, लोकतंत्र र देशको एकताका लागि खतरा हुन।
यसै सदर्भमा २०६४ साल पश्चात् जन्मेका मधेशवादी दल हरुले पनि कांग्रेस, एमाले र माओवादीको प्रभावमा परी सघीयताको मुद्दा छोडी स्वायत्त मधेश प्रदेशको अवधारणा अंगीकार गरी सकेका छन र त्यसले गर्दा मधेशी मतदाताहरु दिगभ्रमित भई सकेका छन । मधेशी जनता प्रश्न सोधी रहेकाछन कि जब स्वायत्त मधेश प्रदेश को अवधारणा त संघीय मधेश आंदोलन भन्दा अघिनै अंतरिम संविधान मा आयी सकेको थियो र स्वायत्त मधेश प्रदेश बाटनै मधेश ले चित्त बुझाउनु परेकोथियो भने दोस्त्रो चरणको मधेश आंदोलन, जस्मा ५० जना भंदा पनि बढी मधेशी शहीद हुन पुगे,नया मधेशवादी दल हरुले किन आहवान गर्नु परेको थियो ? यथार्थमा संघीयता का लागि भए को मधेश आंदोलनको सफलता पश्चात् संविधान सभा निर्वाचन २ का लागि मधेशवादी दल हरु को घोषणा पत्रमा स्वायत्त मधेश प्रदेश को अवधारणा आउनु अस्वाभाविक र प्रतिगमनकारी हो । मधेश आंदोलनले गर्दा अंतरिम संविधान समेत संघीय भई सके पश्चात् स्वायत्त मधेश को अवधारणा पहाड मुखी केन्द्रीकृत सत्ताको को हित अनुकुल रहेकोछ र यस कारणले मधेश मा समेत जनता ले संविधान सभा निर्वाचन प्रति मधेशको जनतामा समेत कुनै खास आकर्षण र उत्साह देखिएको छैन। नेता जनता को घर दैलोमा गयी रहेका छन तर सामान्य मतदाता अहिले पनि मौन छन । अन्यौलको अवस्थामा पनि मधेशी जनता मा यस बारेमा सहमति देखिन्छ कि मधेशी जनताको मत मधेशी दल लाई नै दिनु पर्छ र त्यस कारुणले कांग्रेस, एमाले र माओवादी दल हरुमा आत्मविश्वासको संकट पैदा भईसकेकोछ ।
मधेशी वा गैर मधेशीदल आफ्नो एजेंडाको व्याख्या गर्दै मतदाता सम्म पुग्न सकी रहेका छैनन र त्यस्को मुख्य कारण दलीय एजेंडाको अस्पष्टता पनि हो । पहिचान सहितको संघीयता र संघियता सहितको संविधान यथार्थतः संघीयता विरोधी नारा हो। यो नारा स्वायत्तता पक्षधर हो । जानेर वा न जानेर कांग्रेस, एमाले र माओवादी को संघीयता विरोधी नारा नया मधेशवादी दल हरुले अंगीकार गरी सकेका छन । नेपालमा संघीयताको सफलता का लागि क्षमता, क्षेत्रीय विशेषता र क्षेत्रगत एकरुपता को आधारमा प्रदेश हरु को निर्माण हुनु पर्दछ । यस दृष्टिकोण अनुसार आजको दिनमा नेपालमा हिमाल, पहाड र मधेश गरी मात्र तीन प्रदेश को गठन हुनु पर्दछ । प्रदेशको नाम प्रदेशको बासिंदाहरु प्छि तय गरे हुन्छ । लोकतांत्रिक अवधारणा अनुसार क्षमता न भएका र विशेष पिछडिएका क्षेत्र लाई स्वायत्त अधिकार समेत प्रदान गरिनु पर्दछ । यस अवधारणा अनुसार कर्णाली क्षेत्र लाई स्वायत्त क्षेत्र घोषित गरिनु पर्दछ ।
कमजोर आर्थिक अवस्थाले गर्दा यस भंदा धेरै प्रादेशहरुको आर्थिक भार वहन गर्ने क्षमता नेपाल संग आज छ्रैन। तसर्थ धेरै प्रदेश बनाएमा आर्थिक भारले गर्दा संघीय शासन पद्धति शीघ्रनै विफल हुन्छ र देश पुनः एकात्मक पद्धतिमा फर्किन्छ ।
क्रमशः....
सरिता गिरी, अध्यक्ष नेपाल सद्भावना पार्टी
र पर्सा क्षेत्र नं १ का लागि प्रत्यक्ष उम्मीदवार
मितिः१९।७।२०७०
मुलुक अहिले संविधानसभाको निर्वाचन मा होमी सकेको छ । शांति तथा लोकतंत्र को सुरक्षा र निरन्तरता का लागि संविधान सभा निर्वाचन (२) को मूल मुद्दा संघीयता र शासन प्रणालीे नै हो । संविधान सभा विघटन पछाडीको मूल कारण संघीय शासन पद्धति, मधेश मा कति प्रदेश हुने भन्ने विषय रहे को थियो र त्यसपश्चात विवादको मूल कारण तीन वटा तत्कालीन ठूला दल बीच विद्दमान नांगो सत्तासंघर्ष थियो जुन आज पनि यथावत कायम छ । मधेशमा कति प्रदेश हुने र ५० प्रतिशत भंदा बढी जनता को बसोबास रहेको मधेश को राजनैतिक हैसियत केन्द्रमा कस्तो हुने विषयबस्तु को प्रत्यक्ष सम्बन्ध पनि संघीय शासन पद्धति र लोकतंत्र को भविष्य संग जोडिएको हुनाले ले शासन पद्धति र संघीय संरचना को विषय मधेश का लागि सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहेकोछ । यथार्थमा लोकतंत्र, शांति,संघीयता र शासन प्रणाली को विषय एक अर्का संग जोडिएको छ । तर सबै प्रमुख पार्टी र नया मधेशवादी दलहरु को घोषणा पत्र पढदा स्पष्ट हुन्छ कि संविधान सभा निर्वाचन २ सम्म पुग्दा संघीयता को एजेन्डा कमजोर भई सकेको रहेछ । दल हरु संघीयता को बारेमा भाषण मा मात्र बोली रहे का छन तर घोषणा पत्र हरु मा स्वायत्त प्रदेश को तह मा ओर्ली सकेका रहेछन। यहाँ सम्म कि अन्य मधेशवादी दल हरु ले संघीय मधेश प्रदेश को स्थानमा स्वायत्त मधेश प्रदेशको निर्माणको दृष्टिकोण आफ्ना घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेका छन । मधेशमा कति देश हुनु पर्नेहो, त्यस बारेमा समेत तीदल हरु अस्पष्ट रहेकाछन । संविधान सभा चुनाव २ मा नेपाल सद्भावना पार्टीले मात्र बोली रहेकोछ,स्वायत्त होइन समग्र मधेश एक संघीय प्रदेश हुनु पर्दछ ।
संघीयता मधेश आंदोलनको देन हो । अंतरिम संविधानमा राज्य पुनः संरचनाका लागि संघीयताको सिद्धान्त लाई नेपाल सद्भावना पार्टीको प्रस्ताव बमोजिम तत्कालीन सात दलीय गठबंधनको अन्य दलले न माने पश्चात् नेपाल सद्भावना पार्टी ले २०६३ पौष १० गतेको मधेश बंदको आहवान गरेको थियो र मधेश आंदोलन प्रारम्भ त्यहीं बाट भएको थियो । पार्टीले आह्वान गरेको मधेश आंदोलनले सशक्त रुप ग्रहण गरे पश्चात् ं तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष आनंदी देवीको हस्ताक्षर बाट भएको सहमति अनुसार अंतरिम संविधानमा राज्य पुर्नःसंरचनाका लागि संघीयता को सिद्धान्त लाई प्रवेश गराइएको थियो । त्यस बेला अन्य कुनै मधेशवादी दलको जन्म भई सकेको थिएन । शुरुमा उक्त आंदोलन लाई कांग्रेस, एमाले र माओवादी का नेता हरुले प्रतिक्रियावादी हरु को प्रतिगमनकारी आंदोलन भनी त्यसको दमन का लागि नेपाली र माओवादी जनमुक्ति सेनाको संयुक्त परिचालन गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति समेत दिएका थिए । तर मधेशी जनताको शक्ति को अगाडी शासक दल हरुले समर्पण गर्नु पर्यो र नेपाm सद्भावना पाटीको अन्य दल संग भएको समझौता अनुसार अंतरिम संविधान संघीय हुन पुग्यो । तर दोस्त्रो चरणको मधेश आंदोलन पश्चात् जन्मेका मधेशवादी दल हरुले आश्चर्यजनकढंगले संघीय मधेश प्रदेश को स्थानमा स्वायत्त मधेश प्रदेश को उल्ल्ेख आफनो घोषणा पत्रमा गरेका छन । स्वायत्त मधेश प्रदेशको उल्ल्ेख त अंतरिम संविधानमा मधेश आंदोलन भंदा अघिनै भई सकेको थियो । तर त्यो नेपाल सद्भावना पार्टी लाई स्वीकार्य थिएन र पार्टी ले पौष मासमा संघीय आंदोलनको आह्वान गरेको थियो ।
नेपाल को राजनीति मा स्वायत्तता को अवधारणा केन्द्रिकृत सत्ता चाहने जुन सुकै दल लाई हुन्छ चाहे त्यो कम्युनिष्ट माओवादी र एमाले होउन, वा समाजवादी कांग्रेसी वा फेरी राजतंत्रवादी राप्रपा । त्यस्को पछाडीको मूल स्वार्थ औपनिवेशिक अंगे्रज शासकबाट दुई चरणमा प्राप्त भएको मधेश माथि सिंह दरबारको पहाडिया औपनिवेशिक शासन जुनसुकै अवस्थामा कायम राख्नु हो । संघीय मधेश प्रदेशको स्थानमा स्वायत्त मधेश प्रदेशको अवधारणा मधेश माथि सिंह् दरबार को औपनिवेशिक शासनको निरन्तरता कायम राख्ने सूत्रहो । नयां संविधानमा स्वायत्त मधेश कायम हुनेहो भने यथास्थितिवाद को निरन्तरता हुने निश्चित प्रायः छ र त्यो मधेशका लागि प्रतिगमन हो ।
क्mेन्द्रीकृत सत्ता चाहने कम्युनिष्ट र समाजवादी विचारधारा लगायत अन्य जुन सुकै विचारधारा मा स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको अवधारणाले प्राथमिकता पाएको हुन्छ । विकासका लागि केही सीमित अधिकार दिने अभिप्राय सहितको स्वायत्त इकाई को अस्तित्व र अधिकार केन्द्रको इच्छा,समीकरण र ताकत मा भर पर्छ र कुनै पनि स्वायत्त इकाई को अस्तित्व र अधिकारको अवस्था केन्द्रको समीकरण र अवधारणा र आवश्यकतामा भर पर्छ । केन्द्र मा सत्ताको समीकरण यदि सत्ता साझेदारी भदा पनि सत्ताको केन्द्रीकरणको पक्षमा गयो भने केन्द्रले अन्य गैर केन्द्रिय इकाई को अधिकारको हरण जुन सुकैबेला पनि गर्न सक्छ । तसर्थ कम्युनिष्ट र समाजवादी विचारधाराको प्रभावमा आएको स्वायत्त प्रदेश को अवधारणा बाट मधेश र मधेशी हरुले सब भन्दा बढी सचेत हुने अवस्था आईसकेको रहेछ ।
इतिहासबाट सिख्नु पर्ने पाठ पनि त्यहीनै हो । जनवादी र समाजवादी हरुको वर्चस्व रहेको नेपालमा त पहाड र मधेश दुवैका जातीय र राष्ट्रिय समूहले कम्युनिष्ट रुसको घटनाक्रम बाट सिख्नु पर्ने देखिन्छ । पूर्व सोवियतरुसमा १९१७ को कम्युनिष्ट क्रांति सफल भए पश्चात त्यहाँ अन्य राष्ट्रि«य समूह लाई स्वायत्तता दिने वाचाका साथ लेनिन ले सविधान सभा को निर्वाचन गराएका थिए । तर उक्त निर्वाचनमा लेनिन को कम्यूनिष्टपार्टी अल्पमतमा परेको थियो र उदार प्रजातंत्रमा विश्वास गर्ने पार्टी लाई बहुमत प्राप्त भएको थियो । पछि लेनिन ले लाल सेनाको बंदूक को बल प्रयोग गरी संविधान सभा भंग गराए र त्यस पश्चात् केन्द्रमा कम्यूनिष्ट हरुको सर्वसत्तावादी शासन स्थापित भएको थियो । सर्वहाराको अधिनायकवादी केन्द्रीकृत सत्ता स्थापित गर्ने नाममा लेनिन ले विभिन्न राष्ट्रिय र जातीय समूह हरु लाई स्वायत्त अधिकार दिने वचन लाई कम्युनिष्ट विचारधारा तहत लत्याई दिए का थिए। ७० वर्ष पश्चात् सन् १९८५ मा स्वतंत्रता को खोजी मा रहेको जनताको आंदोलन ले गर्दा कम्यूनिष्ट हरु को शासन ढल्यो र पूर्व सोवियत रुस को अधीनमा रहेका १९ वटा राष्ट्रिय समूह अलग भए र १९ वटा नया राष्टको जन्म भयो । छुट्ठिने क्रममा त्यहाँ विभिन्न जातीय र राष्ट्रिय समूहबीच भीषण जातीय युद्ध पनि भयो र त्यसमा लाखौं मानिष मारिएको पनि थिए । कम्युनिष्ट र समाजवादी विचारको वर्चस्वले गर्दा नेपालको हालको राजनीतिक अवस्था अत्यन्त जटिल रहेको छ । यहाँ नेकपा एमाले र माओवादी जस्ता कम्युनिष्ट पार्टी र कांग्रेस जस्ता समाजवादी पार्र्टी, सबै सघीयताको विरोधमा र एउटै कित्ता यानि कि स्वायत्तता र केन्द्रीकृत सत्ताको कित्तामा उभिएका छन । त्यसैले गर्दा तीदल हरु को घोषणापत्रमा मुलुक को संघीय संरचना को विषयमा स्पष्ट अवधारणा आएको छैन । संघीय संरचनाको बारेमा अस्पष्टता यथास्थितिवाद को पक्ष मा रहेकोछ । काग्रेस र एमाले ले बहुपहिचान सहित को सघीय प्रदेश को आश देखायी यथास्थितिवाद र केन्द्रीकृत सत्ता कायम गर्न खोजे को देखिन्छ भने एकीकृत नेकपा माओवादी ले कहिले पनि सम्भव न हुने एकल जातीय पहिचान सहितको संघीयताको सपना बाँडे को छ। एकीकृत नेकपा माओवादी को अहिले को प्रस्ताव द्वन्द, अराजकता र निरंकुशता निम्त्याउने दिशामा पहिलो कदमहो । संविधान सभामा आफू अल्पमतमा परी सके पश्चात् लेनिनको अनुसरण गर्दै संविधान सभाको विघटन एकीकृत माओवादी ले मधेशीमोर्चाको सहयोगमा गरी सकेको छ । माओवादीको एकल जातीय पहिचान सहितको सघीयता र कांग्रेस, एमालेको बहुपहिचान सहित संघीयता को अवधारणामा कुनै तात्विक फरक छैन । दुवै अवधारणा शांति, लोकतंत्र र देशको एकताका लागि खतरा हुन।
यसै सदर्भमा २०६४ साल पश्चात् जन्मेका मधेशवादी दल हरुले पनि कांग्रेस, एमाले र माओवादीको प्रभावमा परी सघीयताको मुद्दा छोडी स्वायत्त मधेश प्रदेशको अवधारणा अंगीकार गरी सकेका छन र त्यसले गर्दा मधेशी मतदाताहरु दिगभ्रमित भई सकेका छन । मधेशी जनता प्रश्न सोधी रहेकाछन कि जब स्वायत्त मधेश प्रदेश को अवधारणा त संघीय मधेश आंदोलन भन्दा अघिनै अंतरिम संविधान मा आयी सकेको थियो र स्वायत्त मधेश प्रदेश बाटनै मधेश ले चित्त बुझाउनु परेकोथियो भने दोस्त्रो चरणको मधेश आंदोलन, जस्मा ५० जना भंदा पनि बढी मधेशी शहीद हुन पुगे,नया मधेशवादी दल हरुले किन आहवान गर्नु परेको थियो ? यथार्थमा संघीयता का लागि भए को मधेश आंदोलनको सफलता पश्चात् संविधान सभा निर्वाचन २ का लागि मधेशवादी दल हरु को घोषणा पत्रमा स्वायत्त मधेश प्रदेश को अवधारणा आउनु अस्वाभाविक र प्रतिगमनकारी हो । मधेश आंदोलनले गर्दा अंतरिम संविधान समेत संघीय भई सके पश्चात् स्वायत्त मधेश को अवधारणा पहाड मुखी केन्द्रीकृत सत्ताको को हित अनुकुल रहेकोछ र यस कारणले मधेश मा समेत जनता ले संविधान सभा निर्वाचन प्रति मधेशको जनतामा समेत कुनै खास आकर्षण र उत्साह देखिएको छैन। नेता जनता को घर दैलोमा गयी रहेका छन तर सामान्य मतदाता अहिले पनि मौन छन । अन्यौलको अवस्थामा पनि मधेशी जनता मा यस बारेमा सहमति देखिन्छ कि मधेशी जनताको मत मधेशी दल लाई नै दिनु पर्छ र त्यस कारुणले कांग्रेस, एमाले र माओवादी दल हरुमा आत्मविश्वासको संकट पैदा भईसकेकोछ ।
मधेशी वा गैर मधेशीदल आफ्नो एजेंडाको व्याख्या गर्दै मतदाता सम्म पुग्न सकी रहेका छैनन र त्यस्को मुख्य कारण दलीय एजेंडाको अस्पष्टता पनि हो । पहिचान सहितको संघीयता र संघियता सहितको संविधान यथार्थतः संघीयता विरोधी नारा हो। यो नारा स्वायत्तता पक्षधर हो । जानेर वा न जानेर कांग्रेस, एमाले र माओवादी को संघीयता विरोधी नारा नया मधेशवादी दल हरुले अंगीकार गरी सकेका छन । नेपालमा संघीयताको सफलता का लागि क्षमता, क्षेत्रीय विशेषता र क्षेत्रगत एकरुपता को आधारमा प्रदेश हरु को निर्माण हुनु पर्दछ । यस दृष्टिकोण अनुसार आजको दिनमा नेपालमा हिमाल, पहाड र मधेश गरी मात्र तीन प्रदेश को गठन हुनु पर्दछ । प्रदेशको नाम प्रदेशको बासिंदाहरु प्छि तय गरे हुन्छ । लोकतांत्रिक अवधारणा अनुसार क्षमता न भएका र विशेष पिछडिएका क्षेत्र लाई स्वायत्त अधिकार समेत प्रदान गरिनु पर्दछ । यस अवधारणा अनुसार कर्णाली क्षेत्र लाई स्वायत्त क्षेत्र घोषित गरिनु पर्दछ ।
कमजोर आर्थिक अवस्थाले गर्दा यस भंदा धेरै प्रादेशहरुको आर्थिक भार वहन गर्ने क्षमता नेपाल संग आज छ्रैन। तसर्थ धेरै प्रदेश बनाएमा आर्थिक भारले गर्दा संघीय शासन पद्धति शीघ्रनै विफल हुन्छ र देश पुनः एकात्मक पद्धतिमा फर्किन्छ ।
क्रमशः....
सरिता गिरी, अध्यक्ष नेपाल सद्भावना पार्टी
र पर्सा क्षेत्र नं १ का लागि प्रत्यक्ष उम्मीदवार
मितिः१९।७।२०७०
Comments
Post a Comment