Skip to main content

राष्ट्र्रवादको नैरेटिभ र युद्धको आकांक्षा (भाग–१)

राष्ट्र्रवादको नैरेटिभ र युद्धको आकांक्षा (भाग–१)

लिपुलेक र कालापानीको विवाद लिई काठमांडौका  सडक र स्रचार माध्यम अहिले अहिले तातिएको छ । भावना, आवेश, आवेग, आक्रोश र आकांक्षा हरु सर्वत्र   पोखिन्दै छन । आम जनता तर विशेषगरी  पहाडी मूलका जनता पुरानो नेपालको सम्झना गरी नोस्टैल्जिक भएका छन ।एक पटक इतिहासका स्मृति र गोरखाली सेनाको गौरव गाथा जीवंत भएको छ । पुरानो वृहद नेपाल को सम्झनामा नास्टेलजिक हुनु स्वाभाविक पनि हो । त्यस संग  जनताको वीरता को गाथा पनि जोडिएको छ । नालापानीको युद्धको समयमा ब्रिटिशहरु नालापानी युद्ध मा विजय प्राप्त गरे पनि गोरखाली सेनाको धैर्य र वीरताको अगाडी नतमस्तक भए का थिए । आज पनि उक्त युद्ध भएको स्थानमा त्यहाँ युद्ध लडेका सैनिकहरुको सम्झना र सम्मानमा युद्ध स्मारक बनाइएको छ । १८१४मा नालापानी को युद्ध पहाडी भेगमा भएको पहिलोे युद्ध थियो । त्यस पछि  इस्ट इंडिया कम्पनी र नेपाल बीच को युद्ध तराई तिर सर्यो ।  तराईमा अंततोगत्वा इस्ट इंडिया कम्पनीले  युद्धमा  विजय  प्राप्त गर्यो । युद्ध जीते पनि १८१६को सुगौली संधिमा दक्षिण एशियाको सबै भंदा पुरानो मुलुक नेपाल लाई तराई मा समतल जग्गा इष्ट इंडिया कम्पनी ले दिएको थियो । कुमाउ गढवाल कम्पनी ले नेपाल लाई दिएन किन भने व्यापारका लागि तिब्बत जाने छोटो बाटो कम्पनी लाई चाहिएको थियो ।
युद्ध पछिको   संधिको  वात्र्ताको दौरान नेपालका तत्कालीन राजाले भनेका थिए , तपांईं हरु सम्पूर्ण समतल जग्गा लिई हाल्नु भयो भने मेरो राज्य कसरी चल्छ । कुरा सही थियो। कुमाउ गढवालको बदलामा  नेपाल ले तराईको समतल भूमि प्राप्त गर्यो।
इस्ट इ्रडिया कम्पनीले पनि बुझेको थियो,यदि सीमा मा शांति  चाहियो भने नेपाल लाई भरण पोषणका लागि कृषि योग्य समतल जग्गा दिनु पर्छ । अनि नया नेपालको रुपरेखा तैयार भयो । 
१८१६को सुगौली संधि पशत नेपाल ले कुनै पनि सीमानामा युद्ध लडनु परेको छैन । १८५७ मा भारतमा हिंदु र मुसलमान को संयुक्त विद्रोह दबाउनका लागि तत्कालीन राणा शासक हरुले नेपालको सेना पठाए र गदर शांत भए पछि अ्रग्रेज हरुले नेपाल लाई बांके,बर्दिया,क्रचनपुर र कैलाली चार जिल्ला दिए जुन नया मुलुकको नामले पनि चिन्हिन्छ । यसमा शंका गर्ने कुनै स्थान छैन कि नेपालको एकीकरण र विस्तार मा युद्धको नै मुख्य भूमिका रहेको छ ।  नेपालमा जब यी घटनाहरु भई रहेका थिए त्यस बेला सम्पूर्ण दक्षिण एशिया ब्रिटिश साम्राज्यको अधीनमा थियो ।  कुनै अन्र्तरास्ट्रिय नियम कानून वा व्यवस्था यस भेगका देश हरुका लागि  थिएन ।  अंग्रेज हरु गये पछि ब्रिटिश इंडियाको स्थान भारतले ग्रहण गर्यो । त्यस पछि भारत र नेपाल बीच कुनै युद्ध भएको छैन । त्यस बेला सम्म दोस्त्रो विश्व युद्ध पछि संयुक्त राष्ट्र संघ को पनि विश्व मंचमा अवतरण भई सकेको रहे छ । अर्थात विश्व राजनीतिको मंच मा मौलिक परिवत्र्तन भई सकेको रहे छ । तर नेपालको स्मृतिमा अहिले पनि पुरानो नेपालको सम्झना छ जब भारत विभिन्न ससाना राजा हरु को फरक फरक राज्यमा विभाजित थियो र नेपालले विजीत क्षेत्रका राजा वा जमींदार  हरु  संग कर उठाउ्रथियो ।  त्यस गौरवको स्मृति स्वाभाविक  हो । तर अब युग बदलेको छ । नेपालको दुबै छिमेकी मुलुक हरुको इतिहास पनि कठिन संघर्षले भरिएको छ । युद्ध त्यहाँ पनि भएका छन । असंख्य सामान्य जनताले ती  देशहरुमा पनि ज्यान गुमाएका छन र कल्पना गर्न न सकेका यातना र कष्टहरु पनि सहेका छन । यस भेगका देश हरु बीच आपसमा पनि युद्ध भएको छ । युद्धले गर्दा परिवत्र्तन हरु पनि भएका छन । युग अनुसार चल्नका लागि परिवत्र्तन लाई पनि आत्मसात गर्नु वांछनीय  हुन्छ । साथै   परिवत्र्तित समयको मांग अनुसार कुटनीतिको लक्ष्य र तरीका मा पनि परिवत्र्तन आवश्यक हुन्छ । परिवत्र्तन भएन भने निराशा भोग्नु पर्ने अवस्था पनि आउन सक्दछ ।
लिपुलेक लाई साझा व्यापारिक नाका बनाउने बारे २०१५को  चीन र भारतले गरेको सहमति परिवत्र्तित समयको सूचक हो । यस भंदा अघि दुबै देश बीच सीमा युद्ध भएका छन । लिपुलेकमा ठीक वा बेठीक जे भएको छ त्यस्को जिम्मेवारी भारत र चीन दुबै देशको हो तर नेपालको सडकमा मात्र  भारत विरोधी नारानै गुंजायमान छ । लिपुलेक विवाद बारे चीन विरोधी नारा नेपालमा  सुनिंदै न । चीनको विरोध न हुनु र भारतको  विरोध हुनुको कारणको खोजी आवश्यक छ ।  विगतमा भारत विरोधी राष्ट्रवादका अन्य कारण हरु थिए । तर के त ती कारण हरु आज पनि विद्दमान छन ?यस्को पनि विश्लेषण हुनु पर्दछ ।
म नेपाल र भारतको विशेष सम्बन्धको पक्षधर छु । नेपाल र भारत बीचको विशेष मैत्री सम्बन्ध बारेको मेरो धारणा भावना मात्र छैन । कोरोना महामारी को समयमा पासपोर्ट र भिषा न भएका  हजारौं हजारको संख्यामा नेपाली हरु भारत बाट नेपाल आयी रहेका छन, त्यो नै विशेष मैत्री पूर्ण सम्बन्धको अनेकन सूचक मध्येको एक सूचक हो । 
भारत विरोधी राष्ट्रवादको पृष्ठभूमि
कसैले अनुमान गरेको थिएन होला कि दक्षिण एशियामा ब्रिटिश साम्राज्यवाद समाप्त भए पछि नेपालमा भारत विरोधी राष्ट्रवादको जन्म हुन्छ ।  नेपालमा भारत विरोधी राष्ट्रवाद को तीन वटा स्तम्भ रहेका हुन ।  नेपालको राजनीतिमा मा भारतको सक्रियता बंदी जीवन बिताई रहेका नेपालका शाहवंशीय राजा त्रिभुवन ले भागेर भारतमा शरण लिए पछि प्रारम्भ हुन्छ ।  उनको त्यस कदमले गर्दा राणाहरुको निरंकुश शासनको अन्त्य भयो । राणा शासनको अन्त्यका साथ राणा शासनका पक्षधरहरुले भारतको विरोध गर्ने नी भए । भारत विरोधी राष्ट्रवादको शुरुवात त्यहीं बाट भयो ।  भारतको सहयोगमा नेपालमा प्रजातांत्रिक युगको शुरु  भए पछि  जब राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित संसद लाई भंग गरी प्रधानमंत्री लाक्षर्् बंदी बनाई  शासन आफनो हाथमा लिए, त्यस पछि राजाको प्रत्यक्ष शासनका पक्षधरहरु भारत विरोधी राष्ट्रवादका वाहक बने र बिस्तारै  कम्युनिष्ट पार्टीहरु  प्नि सक्रिय राजाको नजीक भयी भारत विरोधी राष्ट्रवादलाई मल जल प्रदान गर्न थाल्यो ।
तर आम जनतामा यस भावनाले कहिले प्रशय पाएन । आम जनताका लागि  १९५०को संधिले जीविकोपार्जनका लागि विभिन्न बाटो खोली दिएको थियो र जनतामा युद्ध प्रतिको रुझान घट्दै गयो ।   म अहिले गायिका वत्र्तिका राईले भनेको कुरा सम्झी रहेको छु । उनको हजुरबा गोरखाली सेनामा थिए । उनी शिक्षित हुन सकेनन र वत्र्तिकाले भने अनुसार त्यस बेला सेनामा जागिर दिनु वा दिनु भनेको  मर्नका लागि जा भन्ने जस्तै थियो । तसर्थ युद्धमा संलग्न हुनु गरीब जनताका लागि बाध्यता पनि हुने गर्दछ ।  केही विकल्प न भए पछि पहाडका मानिष खेती गर्ने समयमा खेती गर्थिए र बाँकी समयमा युद्धमा जान्थिए । मानिष युद्धमा होम हुने अर्को कारण मृत्युको चाहना पनि हो भन्छन । उभयउभि जबखभ ब यिलनष्लन ायच मभबतज तयय। किन यस्तो हुन्छ, त्यो चिन्तन, मनन र अध्ययनका लागि फरक विषय हो । तर शांतिको चाहना जस्तै युद्धको चाहना पनि मानिषमा हुन्छ । अहिले नेपालमा लिपुलेक र कालापानी को विवाद जसरी मुखरित भई रहेको छ त्यस भित्र युद्धका पनिे आकांक्षा लुकेको छ ।
सरिता गिरी
ज्येष्ठ २, २०७७

Comments

  1. लाग्छ इतिहास तपाईं लाई मात्र ग्यान छ ।। हामी लाई थाहै छैनौ ।तपाईं मात्र पढेलेखे को हुनु हुन्छ ।जसरी बङायेर तपाइले भारत को चाकिरी गर्न खोज नु भा छ ।त्यो आफै मा गलत छ

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

सुगौली संधि और तराई के मूलबासिंदा

 सुगौली संधि और तराई के मूलबासिंदा सुगौली संधि फिर से चर्चा में है । वत्र्तमान प्रधानमंत्री ओली ने नेपाल के नये नक्शे के मुद्दे को फिर से उठाते हुए १८१६ की सुगौली संधि का एक बार फिर से जिक्र किया है ।  लेकिन इस बारे बोल  सिर्फ प्रधानमंत्री रहे है। इस संधि से सरोकार रखने वाले और भी हैं लेकिन सब मौन हैं । इतिहास की कोई भी बडी घटना बहुताेंं के सरोकार का विषय होता है लेकिन घटना के बाद इतिहास का लेखन जिस प्रकार से होता है, वह बहुत सारी बातों कोे ओझल में धकेल देता है और और बहुत सारे सरोकारं  धीरे धीरे विस्मृति के आवरण में आच्छादित हो जाते है । नेपाल के इतिहास में सुगौली संधि की घटना भी एक ऐसी ही घटना है ।  वत्र्तमान प्रधानमंत्री ओली सुगौली संधि का जिक्र तो कर रहे हैं लेकिन सरकार से यदि कोई संधि की प्रति मांगे तो जबाब मिलता है कि संधि का दस्तावेज  लापता है । संसद को भी सरकार की तरफ से यही जबाब दिया जाता है । यह एक अजीबोगरीब अवस्था है।  जिस संधि के आधार पर सरकार ने नेपाल का नया नक्शा संसद से पारित करा लिया है , उस सधि  के लापता होने की बात कहाँ तक सच है, ...

नेपाल में मधेशी दलों के एकीकरण का विषय

(अद्र्ध प्रजातंत्र के लिए संवैधानिक विकास को अवरुद्ध करने का दूसरा आसान तरीका दलो में अस्थिरता और टुट फुट बनाए रखना है । शासक वर्ग यह  बखूबी समझता है कि दलीय राजनीति में दलों को नियंत्रित रखने या आवश्यकता पडने पर  उनके माध्यम से राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बनाए रखने के लिए राजनीतिक दल सम्बन्धी कानून और निर्वाचन आयोग जैसी संस्थाओं पर नियन्त्रण कितना आवश्यक हैं । आज देश में  राजनीतिक अस्थिरता का दोषी ं संसदीय पद्धति को  ठहराया जा रहा है । अस्थिरता खत्म करने के लिए राष्ट्रपतिय पद्धति को बहाल करने की बातें हो रहीं हैं लेकिन अस्थिरता के प्रमुख कारक तत्व राजनीतक दल एवं निर्वाचन आयोग सम्बन्धी कानून के तरफ कि का ध्यान नही जा रहा है। यह निश्चित है कि संसदीय पद्धति के स्थान पर राष्ट्रपतिय अथवा मिश्रित पद्धति की बहाली होने पर गणतांत्रिक नेपाल में एक तरफ फिर से अद्र्ध लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना होगी तो दूसरी तरफ दल एवं निर्वाचन सम्बन्धी हाल ही के कानूनों की निरन्तरता रहने पर राजनीतिक दलों में टूट फूट का क्रम भी जारी रहेगा । तब भी  मधेशवादी लगायत अन्य रा...

Is the Labor Minister Belbase the only Guilty Person?

Is Former Minister Belbase the Only Guilty Person ? The Minister for Labor and Employment Mr Kumar Belbase has tendered  his resignation in the wake of news made public of him asking for bribe money for himself and the secretary for getting new manpower companies registered.  In March this year, I was asked to resign by the PM because, as he told me, he was under tremendous pressure over the issue of  my decision to transfer the DG Purna Chandra  Bhattarai of Foreign Employment Department to the Ministry  of Labour and Transport Management. I declined to resign because  it was under my jurisdiction to transfer the DG to the ministry for 3 months. I had replied to him that  I had transferred the DG  to pursue PM's  agenda of good governance. I had earlier briefed him  that  the DG was resisting reform initiatives and I had found his role in promoting and covering human trafficking. Three days ago, I had handed over some ...