Skip to main content

प्रकृति, राज्य, मानिष र विकासको अन्तर्सम्बन्ध


मधेशको १० जिल्ला बाट जाने ४०० केभी ट्रांसमिशन लाइनबारेको अन्र्तकथा

भाग १

शाश्वत भन्ने शब्द मानिष कै ब्रम्ह, मुख र मसी बाट निस्केको शब्द हो र उक्त शाश्वत शब्दको निरन्तरता को अनुभूति मानिष लाई यस धरतीमा यदि कुनै तत्व ले गराउंछ भने त्यो प्रकृति हो। प्रकृतिको आभा र प्रकृतिको प्रकोप दुबै हाम्रा यथार्थ हुन । हामी ले जानेको प्रकृति पंच  तत्वको सम्मिश्रण हो ।  धरती मा आमाको गर्भ बाट खस्ना  साथ  साँस लिने बित्तिकै प्रकृतिको वायु संगको  साक्षत्कार संग जीवन यात्रा शुरु हुन्छ र  त्यो मृत्युको काँखामा गएर मात्र थामिन्छ ।  प्रकृतिको पाँच तत्व वायु, अग्नि, पानी र माटो र आकाश  संग  हामी  जहिले पनि हुन्छौं  र यो पाँच तत्व परस्पर सम्बन्धित पनि हुन्छन । प्रकृतिको आभा र प्रकोप दुबै लाई हेरी मानिष प्रकृतिको पंच तत्वको पुजा वैदिक काल देखि गरेको हामी ले पाएका छौं । मानिष सुख को अनुभूति दिने प्रकृति लाई माया पनि गर्छ । हाम्रो माया र पुजा दुबै माथि दावी रहेको तत्व प्रकृति त हो । तसर्थ प्रकृति लाई मातृशक्तिको रुप पनि भनिएको हो ।

प्रकृति लाई सक्रिय र जीवन्त रहन दिन र उस लाई पूर्णताको अनुभूति दिलाउन उसको काँखामा स्वाभाविक रुपले जन्मे का अन्य जीव जन्तुको रक्षाको विषय प्रति विज्ञान र मानवतावादी अवधारणाको विकास का साथै मानिष सचेत हुंदै गएको छ । चेतनाको विकास संगै यस्ता सोचहरुले कहिले मेरो साथ छोडेनन । जहाँँ बस्छु रुख लगाउंछु र प्रत्येक शीतल साँसका साथ असीम सुखको  अनुभूति गर्दै  रहस्यमयी र कल्याणकारी प्रकृति समक्ष जहिले पनि नतमस्तक भई रहन्छु । 

प्रकृति सीतको यस्तै व्यक्त र व्यक्त गर्न न सकिने पे्रम भाव ले गर्दा वातावरण र पर्यावरण को प्रत्येक विषय लाई मलाई आफु तिर तानेको हुन्छ, चाहे त्यो निजगढ विमानस्थल को विषय होस अथवा लहानको डम्पिंग साइटको विषय  अथवा ४०० केभी हाइ टेन्शन ट्रान्समीशन लाइन निर्माण को विषय । विकासको नाममा जनता को जीवन र जनजीविका र वासस्थान माथि अतिक्रमण भए पछि जनताको असंतोषको स्वर लाई कान थापेर सुन्छु, विवाद बुझ्न भित्र पस्छु, बुझे पछि संघर्ष गर्न केही सहयात्री र सहकर्मीहरु भेटाउछु र अगाडी बढ्दा एउटा विभेदकारी राज्य संगको द्वन्दको शुरुवात हुन्छ जुन सजिलो कहिले पनि रहेको छैन। 

हामी मधेशको राजनीतिमा लागेका हरु लाई अहिलेको राज्यले   पूर्ण नागरिक मान्न त कुरै छाडी दिउँ पूर्ण मानिषको रुपमा समेत स्वीकार गर्न र्तैयार छैन किन भने हामी त्यस मधेश क्षेत्रका वासी छौं जस्को मूल बासी मधेशी लाई संविधानले स्वीकार गरे पनि राज्य मधेशी संग समानता को आधारमा  व्यवहार  गर्न तैयार छैन ।  

समस्याको अर्को पाटो पनि छ । लामो समय सम्म उपनिवेश का जनता भई बाँच्ने आदत भई सके पछि मानिष अध्यात्मवादी वा धार्मिक वा भौतिकवादी हुंदै जान्छ । जटिल प्रकृतिको विभेद को मध्यमा उसको सारा प्रयास आफनो भौतिक अस्तित्व जोगाउनमा नै सीमित हुन्दै जान्छ ।  उसको मानवीय चेतना र विचार गर्ने शक्ति र निर्णय लिने शक्तिको सहज विकास भएको हुन्ंदै न ।  उसले आर्जित गरेको आधुनिक ज्ञानको प्रयोग विभेदकारी  राज्यले आफनो हितमा नियन्त्रित गरी उपयोग गर्छ र उसलाई स्वतन्त्र सृजक र उन्मुक्त नागरिक हुने वातावरणको निर्माण राज्यले हुन दिंदैन । सीमाना का मान्छे भनिन्छ त्यस्तो समुदाय का सदस्य हरु लाई । 

सीमाना का शासित र शोषित जनता बेला बेलामा विद्रोह पनि गर्छ  र उस्को विद्रोह को विशेष सामाजिक मनोविज्ञान पनि हुन्छ । शासित र शोषित ले गरेको सडकमा देखिएको विद्रोह असंतोष को भौतिक अभिव्यक्ति हो तर त्यस भित्र र त्यसको पछाडी धेरै कुरा लुकेका हुन्छन । ती मध्ये केही अभिव्यक्त हुन्छन र केही विलीन भएर जान्छन । अनि भनिन्छ सीमाना का मानिष हरुको इतिहास जहिले पनि अधुरो हुन्छ । बेला बेलामा विद्रोह गरे पनि  भविष्यमा फेरी विद्रोह गर्नु न परोसको चाहना अनुसार  वातावरण र परिस्थिति को निर्माण गर्ने तागत विद्रोही सीमांतीकृत समुदाय संग हुन्दैन । नेतृत्व कमजोर भयो भने  चेतना, चिंतन र संगठनको स्तर पनि कमजोर हुंंदै जान्छ । परिवत्र्तनका लागि विद्रोही हरु संगठित हुनु भन्दा अघिनै विभेदकारी राज्यले विद्रोही शक्ति लाई तितर बितर गरी दिन्छ । यस बीच  राज्यले शोषित जनता लाई  आफु र आफ्नो अतीत माथि शंका गर्न सिखाई दिन्छ । अतीत बाट विमुख बनाउनका लागि र आफनो अतीत बारे भ्रमित बनाउनका लागि युवा पुस्ता लाई नया नीति अन्तर्गत शिक्षा दिइन्छ ।  इतिहासको पानामा उ आफु लाई भेंटाउंदैन । अनि उ गुमनाम अतीत को संतति हुन पुग्छ  र उ वत्र्तमान मा रुमलिएको हुन्छ । तर त्यति हुंदा पनि  विभेदको सामना पुरानो र नया पुस्ता सबैले एक समयमा नै गरी राखेका हुन्छन । गुमनाम अतीत र रुमलिएको वत्र्तमान सीत बाँची रहेको जनतामा चेतना र चिंतन को सहज विकास हुन्दैन ।  

विद्रोहको चरण मत्थर भए पछि आफनो भौतिक जगतको सुरक्षा र व्यवस्थामा फर्किनु पर्ने शासित र गरीब स‘मुदायको बाध्यता हुन्छ । शोषित मानिष वा समुदायको आफनो प्रकृति सीतको सम्बन्ध माथि पनि शासक राज्र्यको आँखा हुन्छ । राज्यले मानिषको साथ साथ उसको जीवनको आधार प्राकृतिक श्रोत पनि नियज्त्रण गर्न खोज्छ । प्राकृतिक श्रोतको दोहन गरी  हुने लाभ माथि अधिकतम नियन्त्रण गर्न खोज्छ । प्राकृतिक साधन  र श्रोत स्थानीय जनता का लागि उसको बाँचने आधार मात्र न भई उसको सुख र सुरक्षाको आधार पनि हुन्छ जबकि  टाडाका सत्ता र शक्तिका लागि जग्गा, जंगल र जमीन  जस्ता प्राकृतिक श्रोत भौतिक श्रोत मात्र हुन्छ । त्यसैले हाम्रो संविधानमा प्राकृतिक श्रोत र साधन माथि स्थानीय जनताको पहिलो अधिकारको सिद्धान्त लाई अंगीकार गरेको छ । तर  विकास बारे जनता र राज्य बीच दवन्द  हुन्छ तब  राज्य संविधान र कानून प्रति पनि इमानदार देखिन्न  र हाम्रो  अदालत अत्यन्त कमजोर छ । तसर्थ जनता र राज्य बीच प्राकृतिक साधन र श्रोत माथिको पहँुच को विषय लाई लिइ संघर्षमा उत्रे पछि    विभेदकारी राज्य द्वन्दमा ठुलो चुनौतीको रुपमा देखा पर्छ । मैले राज्य भन्दा खेरी राज्यको कार्यकारी स विधायिकी र न्यायपालिका र अन्य स्वायत्त प्रशासकीय इकार्ई समेत बुझनु पर्छ । 

माथि उल्लेखित सन्दर्भको परिप्रेक्ष्यमा म  हेटौडा ढल्केबर इनरुवा को ४०० केभी लाइन बारेमा आफ्नो भोगाई र अनुभवहरु प्रस्तुत गर्न गई रहेको छु । २०११ म विश्वबैंक संग नेपाल भारत विद्दुत व्यापार का लागि  ट्रान्समिशन लाइन निर्माण शीर्ष अन्तर्गत विश्व बैंक संग १३८ मिलियन अमेरिकी डालर अर्थात् १६.८५ बिलीयन नेपाली रुपैया को ऋण सहमति भई यस ट्रांसमिशन लाइन मा काम भई रहेको छ । कुल खर्च २५ बिलीयन  रुपैया देखाइएको छ जसमध्येको शेष नेपाल सरकार ले खर्च गरनु पर्ने रहेको छ । नेपाल सरकार ले शुरु मा २८५ किलोमीटर लाइन निर्माण गर्ने सहमति भए पछि पहिलाको निर्धारित रुटमा कुनै व्यापारीको  फैक्टरी निर्माणका लागि जग्गा घेरेर राखेकोमा  सिरहा मा ३ किलोमीटर लम्बाई थपिएको ले उक्त ट्रान्समिशन राइन २८८ किलोमीटर को हुन गएको छ । पछि तीन किलोमीटर लम्बाई वृद्धि आफुमा प्रमाण छ कि परियोजना निर्माण भन्दा अघि परियोजनाको प्रोमोटर नेपाल विद्दुत प्राधिकरण ले विश्व बैंक र हाम्रो आफ्नो कानुन अनुसार  गरेको  थिएन ।  तर यस बारेमा हामी लहानबासी हरु लाई कुनै जानकारी थिएन । ढल्केबर बो बाटो भई लहान जांदा र लहान बाट सप्तरी , राजबिराज र इनरुवा हुंंदै विराटनगर जांदा पूर्व पश्चिम सडकको समानान्तर र एक दम नजीक बाट बिजुली तार का लागि नांगो टावर खडा भएको सप्तरी को खांडो नदी को पश्चिम दिशामा केही दुरी  सम्म हाम्रो आँखामा हुन्थियो तर त्यस पछि उत्तर दिशा तिर जांदा ओझेल हुन्थियो । बीच बीच मा समाचार पत्र मा सर्लाही बारा रौतहट र सप्तरी मा भएको प्रकाश मा आउंथियो । तर बिस्तारमा बुझ्न पाएको थिइंन । यता लहानमा बलान नदी को पश्चिममा पनि केही खम्भा बलान नदीको कात कात बाट उत्तर दिशा तिर गएको देखिन्थयो । लहान नगरपालिका को पश्चिम मा राजमार्ग भन्दा अलिकती भित्र  धनगढीको गणेशपुर भन्ने स्थानमा  रहेको बालुवा। मिट्टी र ढुंंगा मिस्सिएको पथरीला जग्गाामा  लगाइएको  आपको बगैचामा अन्तिम टावर खडा गरिएको हामीले पछि घुम्न जांदा हामी ले देख्न पाएका थियौं । लहान को पश्चिम दिशामा अहिले टावर जडान गरेको थिएन । अचानक एक दिन पडरिया का केही मानिष हरु लहानको मेरो निवासमा आइ आइ पुगे । उनी हरु एकदमैं उत्तेजित थिए । नेपाल विद्दुत प्राधिकरण र ठेकेदार का मानिष हरु उनी हरुको जग्गा मा टावरका लागि खाल्टो खन्ने प्रयास गरे का थिए । त्यहाँका स्थानीय जनता मिलेर उनी हरु लाई लखेटेर म कहाँ आएका थिए ।  विद्दुत प्राधिकरण ले अहिले सम्म कसै लाई कुनै सूचना दिएको थिएन न त वैधानिक रुप ले जग्गानै अधिग्रहण गर्ने प्रकिया शुरु गरेको थियो र एक्कासी पोल खडा गर्न आउने घटना गाँउले हरुका लागि चि)ता को विषय थियो भने मेरो लागि यो आश्चर्य को विषय पनि थियो । 

पछि यस विषयको गहिराइमा पस्दा जुन प्रकार को सत्य तथ्य मेरो अगाडी आयो त्यो मेरो लागि एक प्रकार को शाक जस्तै हो । प्रगतिशील संविधान अन्तर्गतको गणतान्त्रिक व्यवस्थामा राज्यको यस्तो व्यवहारले चिंतित पनि बनायो । पछि त अन्य विषय बारे पनि जानकारी पाए पछि हतप्रभ नी भएँ । भारत संग विद्दुत व्यापार गर्नका लागि सुनसरीको दुहबी बाट मोरंग को कुसहा हुंंदै भारतको पूर्णिया जिल्लाको कटहा पुग्नका लागि ४०० केभी को ट्रांसमिशन लाइन बनाउन  १५ देखि २० किलोमीटर दूरी को लाइन बनाउन आवश्यक रहेको मा इनरुवा देखि हेटौडा सम्म को २८८ किलोमीटर लामो पूर्व पश्चिम ट्रांसमिशन लाइन को योजना किन र कसरी बने को छ र किन बनाउनु पर्यो  ? थप अध्ययन गर्दा मैले यो पनि भेंटाए कि भारत र नेपाल बीच ४०० केभी लाइनको व्यापारका लागि कुसहा कटहा लाइन जुन विद्दुत आदान प्रदानका लागि अहिले पनि आपरेशन मा छ , लाई अपग्रेड गर्न नेपाल र भारत बीच सहमति भै सकेको रहे छ ।  नेपालमा विकास को समस्या बुझ्नका लागि मैले यस विषय लाई अत्यन्त गम्भीरता का साथ लिएँ र अध्ययन अनुसंधान गर्न तिर लागें ।

सरिता गिरी

क्रमशः


Comments

Popular posts from this blog

सुगौली संधि और तराई के मूलबासिंदा

 सुगौली संधि और तराई के मूलबासिंदा सुगौली संधि फिर से चर्चा में है । वत्र्तमान प्रधानमंत्री ओली ने नेपाल के नये नक्शे के मुद्दे को फिर से उठाते हुए १८१६ की सुगौली संधि का एक बार फिर से जिक्र किया है ।  लेकिन इस बारे बोल  सिर्फ प्रधानमंत्री रहे है। इस संधि से सरोकार रखने वाले और भी हैं लेकिन सब मौन हैं । इतिहास की कोई भी बडी घटना बहुताेंं के सरोकार का विषय होता है लेकिन घटना के बाद इतिहास का लेखन जिस प्रकार से होता है, वह बहुत सारी बातों कोे ओझल में धकेल देता है और और बहुत सारे सरोकारं  धीरे धीरे विस्मृति के आवरण में आच्छादित हो जाते है । नेपाल के इतिहास में सुगौली संधि की घटना भी एक ऐसी ही घटना है ।  वत्र्तमान प्रधानमंत्री ओली सुगौली संधि का जिक्र तो कर रहे हैं लेकिन सरकार से यदि कोई संधि की प्रति मांगे तो जबाब मिलता है कि संधि का दस्तावेज  लापता है । संसद को भी सरकार की तरफ से यही जबाब दिया जाता है । यह एक अजीबोगरीब अवस्था है।  जिस संधि के आधार पर सरकार ने नेपाल का नया नक्शा संसद से पारित करा लिया है , उस सधि  के लापता होने की बात कहाँ तक सच है, ...

नेपाल में मधेशी दलों के एकीकरण का विषय

(अद्र्ध प्रजातंत्र के लिए संवैधानिक विकास को अवरुद्ध करने का दूसरा आसान तरीका दलो में अस्थिरता और टुट फुट बनाए रखना है । शासक वर्ग यह  बखूबी समझता है कि दलीय राजनीति में दलों को नियंत्रित रखने या आवश्यकता पडने पर  उनके माध्यम से राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बनाए रखने के लिए राजनीतिक दल सम्बन्धी कानून और निर्वाचन आयोग जैसी संस्थाओं पर नियन्त्रण कितना आवश्यक हैं । आज देश में  राजनीतिक अस्थिरता का दोषी ं संसदीय पद्धति को  ठहराया जा रहा है । अस्थिरता खत्म करने के लिए राष्ट्रपतिय पद्धति को बहाल करने की बातें हो रहीं हैं लेकिन अस्थिरता के प्रमुख कारक तत्व राजनीतक दल एवं निर्वाचन आयोग सम्बन्धी कानून के तरफ कि का ध्यान नही जा रहा है। यह निश्चित है कि संसदीय पद्धति के स्थान पर राष्ट्रपतिय अथवा मिश्रित पद्धति की बहाली होने पर गणतांत्रिक नेपाल में एक तरफ फिर से अद्र्ध लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना होगी तो दूसरी तरफ दल एवं निर्वाचन सम्बन्धी हाल ही के कानूनों की निरन्तरता रहने पर राजनीतिक दलों में टूट फूट का क्रम भी जारी रहेगा । तब भी  मधेशवादी लगायत अन्य रा...

नया नक्शा का लागि संविधान संशोधन प्रकरण ःअघोषित युद्धको शुरुवात

नया नक्शा का लागि संविधान संशोधन प्रकरण ःअघोषित युद्धको शुरुवात अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमा मुलुक हरु बीच को सम्बन्ध को आधार नै  विश्वसनीयता नै हुन्छ । तर   अहिले को सरकार अन्तराष्ट्रिय जगतमा गरे का महत्वपूर्ण  संधि र प्रतिबद्धता बाट पछाडी हटी रहेको छ र सदियों देखि  भारत र नेपाल बीच रहेको संम्बन्धको संरचनामा आधारभूत  परिवत्र्तन ल्याउन खाज्दैछ । निश्चित रुपमा यस बाट सम्पूर्ण देश र  जनता त प्रभावित हुन्छन नै तर सब भन्दा बढी मधेशी जनता  प्रभावित हुने वाला छन ।इस्ट इंडिया कम्पनी संग नेपाल ले सन् १८१६ मा गरेको सुगौली संधि लाई आधार बनायी नेपाल सरकार ले शुरु गरे को नक्शाको राजनीति भारत संग अघोषित युद्धको घोषणा गरेको छ ।  यो १९५० को नेपाल भारत शांति र मित्रता को संधि  विपरीत छ ।  नेपाल र इस्ट इंडिाया कम्पनी बीच भए को १८१६ को संधि र नेपाल र भारत बीच भएको १९५० को संधि नेपाल में रहे को मधेश तथा मधेशी को अस्तित्व संग पनि जोडिए को हुनाले यो मधेशी समुदाय का लागि गम्भीर चासो को विषय हुन पुगे को छ । अहिले को घटनाक्रम मधेशी समुदाय का लागि  सूक...