म संसद पदका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवार किन

 म संसद पदका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवार किन 

म संसद पदका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवार किन 

बस्तीपुर , सिरहाको गिरी परिवारमा बुहारी भयी आयी सके पछि २०३६ साल देखि कुनै न कुनै रुपमा नेपालको लोकतांत्रिक आन्दोलन सीत म जोडिएको छु । २०४६ सालको जन हान्दोलन मा काठमांडौको सडकमा ओर्ली एक आम नागरिक सरह जन आन्दोलनमा भाग लिएको छु । २०४६ साल पछि नेपाली कांग्ेस को सदस्यता ग्रहण गरी लगभग ६ साल सम्म नेपाली कांग्ेसको क्रियाशील सदस्य भई कार्य गर्रे । तर मन मा उकुस मुकुस रही रहन्थियो । लाग्थियो नेपालमा जुन प्रकारको विविधता रहे छ , त्यसलाई केन्द्रीकृत शासन प्रणाली ले न्याय दिन सक्दैन । मुलुकमा संघीयता चाहिन्छ , जस्तो लाग्थियो । नेपाली कांग्रेस का स्वर्गीय नेता चक्र प्रसाद बास्तोला संग एउटा मिटिंगमा संघीयता र जीवंत लोकतन्त्रको अपरिहार्यताबारे कुरा गर्दा ,वहाँ ले भनी हाल्नु भयो , सरिता तिमी कस्तो सपना देखि रहेको छौ , नेपालमा तिमी ले भने जस्तो  लोकतन्त्र  र संघीयताको कुनै समभावना छैन । म मौन भयी हालें। उक्त कथन चक्र दाईको स्वीकारोक्ति थियो कि हामी सीमित लोकतन्त्र मा बाच्ची रहेका छौं । यो २०५२ साल तिरको को घटना हो र यस्को मेरे  युवा मन मस्तिष्कमा गहिरो छाप पर्यो । 

शायद मलाई मेरो आफ्नो सपनामा विश्वास थियो । २०५२ साल तिर संघीयता  पक्षधर पार्टी नेपाली कांग्रेस बाट चुपचाप निस्की नेपाल समाजवादी जनतादलमा प्रवेश गरें । तत्कालीन प्रधानमंत्री गिरिजा बाबुले दुख व्यक्त गरेको थाहा पाएँ । पछि नेपाल सद्भावना पार्टी र नेपाल समाजवादी जनता दल र्मा कीकरण भई कायम भएको नेपाल सद्भावना पार्टीमा संघीयता र जीवन्त लोकतन्त्रका लागि निरन्तर काम गरें  र आज मुलुकमा स्वायत्त स्थानीय सरकार सहितको 

कांग्रेसमा भन्न न सक्ने कुरा हरु सद्भावना पार्टी मा बोल्न थालें , अनि थाह भयो अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको महत्व । सदभावनामा मन मा लागेका राजनीतिक विचारहरु अभिव्यक्त गर्दा  असीम स्वतन्त्रताको अनुभुति हुन्थियो । माओवादी जनयुछ को पृष्ठभुमिमा २०५८ सालमा राजतन्त्र निरंकुश भए पछि ऐतिहासिक जनआन्दोलनको सिलसिला प्रारम्भ भयो । उक्त जन आन्दोलनमा आन्दोलन र आगामी राजनीतिको रुपरेखा कोर्न का लागि गठित सात सदस्यीय दलीय कार्यदलमा निरन्तर ५ वर्ष कार्य गर्न मोका पाएँ । अब २०७२ सालको संघीय लोकतांत्रिक गणतन्त्र को संविधान जारी भए छ । कुनै संविधान आफुमा सम्पुर्ण हुन्दैन  । यो संविधान पनि जनता को न्याय र अधिकारका दृष्टिकोण बाट अपुग छ । त्यसैले यस निर्वाचन क्षेत्रका माननीय स्वर्गीय प्रदीप गिरी जी ले उक्त संविधानमा हस्ताक्षर गर्नु भए न । मधेशवादी दल हरु त उक्त संविधानको विरोधमा आन्दोलन मा छंदै थिए । तर अपुग भए पनि यो संविधान हामीले स्वीकार गरेका छौं किन भने यस संविधान अन्तर्गत मुलुक संघीय लोकतांत्रिक गणतन्त्र भएको छ । 

यस संविधानमा मधेश को पहिचान स्थापित भएको छ । मधेश मा निर्वाचन क्षेत्र को संख्या बढाइएको छ । धेरै हद सम्म नागरिकताको समस्या समाधानपनि समाधान हुन गयी रहेको छ ।  संघीय मधेश प्रदेश लगायत अन्य प्रदेश हरुमा मा विभिन्न समुदाय बीच सामाजिक सद्भाव संघीयताले गर्दा खलबलिएको छैन र जनता तथा सामाजिक अभियन्ताहरुले  शांतिपुर्ण तरीकाले आफनो अधिकारका लागि विभिन्न प्रकारका आन्दोलन पनि अगाडी बढाइ रहेका छन । हामी मधेशको सम्पर्क भाषा हिंदीमा पनि संसद र प्रदेशमामा शपथ लिन र मंतव्य राख्न स्वतन्त्र भई सकेका छौं ।  

तर प्रश्न के छ भने केत हामी राजनीतक रुपले पूर्ण स्वतन्त्र छौं ? संसदमा मेरो सदस्यता खारेज गर्न जे जस्ता गतिविधि भए , त्यस बाट प्रमाणित हुन्छ , हामी संसदमा पनि संविधान सम्मत ढंगले आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्नका लागि स्वतज्त्र छैनौं र जहाँ राजनीतिक स्वतन्त्रता हुंदैन , त्यहाँ राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक न्याय कदापि पनि प्राप्त हुंदैन । राजनीतिक स्वतन्त्रताको पहिलो खुडकिलो विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हो ।

१। राजनीतिक स्वतन्त्रता र न्यायका लागि मेरो स्वतन्त्र उम्मीदवारी 

राजनीतिक न्यायको पहिलो शत्र्त हो राजनीतिक स्वतन्त्रता । अभिव्यक्ति र विचारको स्वतन्त्रता बिना राजनीतिक स्वतन्त्रता हंंदैन । संसदमा जब मैले भनें नेपालको नया नक्शा ऐतिहासिक प्रमाण र दस्तावेज को श्रोत समेत संशोधन प्रस्तावमा खुलायी दिनुस। जग जाहिर छ कि चुच्चे नक्शाा बारे नया संशोधन प्रस्ताव १८१६को सुगोली संधिको आधारमा अगाडी बढाइएको छ तर सरकार चुच्चे नक्शाको श्रोतको रुपमा १८१६को सुगौली संधि उल्लेख गर्न तैयार भए न । मेरो बुझाईमा त्यस्को  महत्वपुर्ण कारण उक्त संधिमा मधेशी संग विभेद नगर्ने बारे उल्लेखित धारा रहेको छ । संसदमा मेरो दोस्त्रो प्रस्ताव थियो कि यदि नेपाल राज्यले मृत भई सकेको १८१६को सुगोली संधि लाई पुनर्जीवित गरी रहेको छ भने उक्त संधि लाई समग्र रुपमा जीवित गरी मधेश र मधेशी संग सदियों देखि भई रहेको   विभेदहरु को पहिचान गरी , तिनीहरु लाई लिपीबद्ध गरी हरेक प्रकारको विभेदको उन्मुलन गरियोस । हामी बिर्सनु हुंदैन कि मधेश वैधानिक रुपले  नेपालको  हिस्सा सन् १८१६ को सुगोली संधि पछि भएको हो र उक्त संधिमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ कि सुगौली युद्धको कारणले मधेशी हरु संग नेपालमा कुनै विभेद राज्यले गर्नु हुंदैन । मधेश र मधेशीको पहिचान र समान अधिकारको आन्दोलनको आधार उक्त सुगोली संधिको दस्तावेजनै हो ।तर इतिहासका किताब हरुमा यी कुरा हरु लुकाइएको छ । मधेशी शोषित छ , पीडित छ मात्र सुनाइन्छ तर त्यस्तो किन र कसरी यस्तो हुन पुग्यो , आम जनता लाई जानकारी  छैन । मैले उक्त ऐतिहासिक सत्य  ससदमा प्रवेश गराएँ , अनि दंडित भएँ । मेरो सासद सदस्यता खारेज  भयो तर सत्य उजागर भएको छ । सत्यको आधारमा लोकतन्त्र ,मुक्ति,  समानता र न्यायका  लागि सघर्षको बाटो फराकिलो र उज्यालो भएको छ ।त्यो ससदमा गरेको संघर्षको उपलब्धि हो । 

संसद भनेको जनताको आवाजको अभिव्यक्ति गर्ने सर्वोच्च निकाय हो । संसद बहिस्करणमा परेका मधेशी, आदिवासी ,जनजाति र महिलाका लागि सत्य र तथ्यको आधारमा आवाज उठाउने सर्वोच्च निकाय हो तर त्यहाँ हाम्रो स्वतन्त्रता लाई संकुचित गरिएको छ । अर्थात् संसद हाम्रा लागि आज पनि स्वतन्त्र थलो बन्न सकेको छैन । हामी जन प्रतिनिधिहरुको अभिव्यक्ति लाइ राजनीतिक दलको नेतृत्वले संविधान  विपरीत विभिन्न तरीकाले सीमित र संकुचित गरी दिएका छन । हाम्रो आवाज संसदमा स्वतन्त्र छैनं । हामीहरुले हिंदीमा बोलेको कुरा संसदको रेकर्डमा राखिन्न । अभिव्यक्ति  अर्थात्  विचारको स्वतन्त्रता राजन्तिक न्याय र राजनीतिक स्वतन्त्रता को पहिलो शत्र्त हो । राजनीतिक स्वतन्त्रता बिना राजनीतिक , आर्थिक र सामाजिक न्याय पाउन असम्भव छ ।  राजनीतिक , आर्थिक र सामाजिक न्यायका लागि राजनीतक स्वतन्त्रता को हक माथि पुनः दावी गर्दै मैले संसद पदका लागि सिरहा जिल्ला को क्षेत्र नं १ बाट स्वतन्त्र उम्मीदवार भई तपाईं हरु समक्ष प्रस्तुत भएको छु ।

क्रमशः