म संसद पदका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवार किन (भाग २)

 म संसद पदका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवार किन (भाग २)

 नया राजनीतिक दर्शन जनता बीच लिएर जानका लागि  

 २००७ साल देखि आज सम्म आइ पुग्दा देशमा मुलतः तीन वटा विचारधारा को वर्चस्व देखिएको छ । नेपाली कांग्रेसको प्रजातांत्रिक समाजवाद, एमालेको बहुदलीय जनवाद र माओवादी का  वैज्ञानिक समाजवाद । मूल धारमा रहेका यही तीन राजनीतक दर्शन हरु को म”लभ”त मान्यता एउटै हो । त्यो मान्यता हो कि मुलुक को मूलभुत राजनीतिक समस्याको समाधान भै सकेको छ  र  अब समाधान गर्नु पर्ने बाकी समस्या  आर्थिक र विकास को मात्रै हो । तीनै विचारधारा क्रमशः माक्र्सवाद,  माक्र्सवाद –लेनिनवाद वा माक्र्सवाद— लेनिनवाद—माओवाद मा आधारित रहेका छन  । माथि उल्लेखित दलहरुको निरन्तर शासनका बावजुद पनि मुलुकको आर्थिक समस्याको समाधान हुन सकेको छैन । गरीबी, अभाव र बेरोजगारी आज पनि विकराल समस्या छन । हुदा हुदै अब राज्य सग कमचारी लाइ तलब खुवाउन पनि विदेशी हरु सग सहयोग माग्नु पर्ने अवस्था आई सकेको छ  । समुचित आर्थिक वृद्धि र न्यायोचित वितरण र सबैका लागि समृद्धि को दिशामा देश अगाडी बढ्न सकेको छैन। हुने र न हुने बीच को खाडल बढदै गई रहेको छ । भ्रष्टाचार र घुसखोरी ले राजनीति र समाज मा यति गहिरो जरो गाडी सकेको छ कि राज्य का कुनै निकाय कानुन अनुसार काय गनै सकी रहेको छैन । निकट भविष्यमा आर्थिक कारण ले गर्दा राज्य विफल भएको घोषित भयो  भने आश्चर्य  न माने हुन्छ । 

मुलुक सघीय शासन  प्रणालीमा प्रवेश गरे पनि अहिले पनि प्रशासनको स्वरु र प्रणाली केन्द्रीकृत नै छ । तसर्थ  राजनीतिक समस्या सार रुपमा आज पनि यथावत रहेको छ । २००७ साल को क्राति पछि २०७९ सम्म आई पुग्दा  लोकतंत्र पनि सुरक्षित रहेको अवस्था छैन । देश मा राजनीतिक स्थायित्व पनि छैन । नागरिक स्वतन्त्र र समान हुन सकेका छैनन । न्यायालय स्वतन्त्र छैन । प्रशासन निष्पक्ष छैन । संघीयता लाई विफल बनाउने र बदनाम गर्ने गरी राजनीतिक र प्रशासनिक संरचना हरुको निर्माण गरिएको छ । प्रदेश हरुलाई आफ्नो प्रशासन र प्रहरी गठन गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको छैन । मात्र चार वटा प्रदेश हुनु पर्ने स्थानमा ७ वटा प्रदेश बनाई सघीय स्वरु लार्ई त्यन्त खर्चिलो बनाइका छन  । यो दीर्घृकालीन रुपमा सघीयता लाई विफल पार्ने षडयन्त्र हो ।

सघीय नेपालमा ७५३ निर्वाचित स्थानीय तहको निर्माण गरिएको छ र स्थानीय तह लाई सशक्त पनि  बनाइएको छ । तर पहिलाको ७५ जिल्ला लाई ७७ जिल्ला बनाई प्रशासनिक खर्च विकराल रुपमा बढाइएको छ । त्यसै गरी कुनै औचित्य न रहेको ७७ जिल्लामा जिल्ला समन्वय समिति खडा गरिएको अनाहक खर्च बढाइएको छ  । 

स्थानीय तह लाई प्रदेश अन्तर्गत न राखी केन्दिय प्रशासन अन्तर्गत राखिएको छ  । यस पछाडीको नियत भविष्यमा आर्थिक कारण देखायी प्रदेशहरु खारिज गर्नुु नी रहेको हो । संक्षिप्तमा भन्नु पर्दा सघीयता आए पनि  रुपमा मात्र बदलाव आएको छ र सार यथावत रहेको छ । त्यसैले गर्दा जनता लाई सुखद परिवत्र्तनको अनुभूति भै रहेको छैन । राम्रा परिवत्र्तन न हुनु को कारण राजनीतिक दल हरुको दर्शन, नीति र कार्यक्रममा खोज्नु पर्छ ।  त्रुटिपूर्ण संघीय सरचनाको कारण माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओवादको दर्शन हो जुन वास्तविक संघीयता को विरोधी हो । संघीयताको आन्दोलन देश को बहिस्करणमा पडेका समुदायहरु के माग रहेको छ र संघीयता खारिज भयो भने देश पुनः प्रतिगमन को दिशामा हुन्छ । तसर्थ संघीयता को सार्थक रुवरुप र बहिस्करणमा पडे का समुदाय र गरीबी, अन्याय र अभाव खेपी रहेका नागरिकहरुको मुक्ति र  समृद्धिका लागि उपयुक्त र नया राजनतिक दर्शन  को बारेमा देश भरी बहस आवश्यक भयी सकेको छ । मेरो स्वतन्त्र उम्मेदवारी को एउटा मुख्य उद्देह्य नया राजनीतक दर्शन को बहस जनता को बीचमा लिएर जाने हो । उक्त नया राजनीतक दर्शन हो उदारवादी लोकतान्त्रिक समाजवाद।

क्रमशः

1 asojh, 2079