राष्ट्रपतिको दायित्वः पुनर्निर्माण वा विनिर्माण
( राजाले आर्जेको मुलुकमा एक जना समान्य नागरिक राष्ट्रपति भयी राष्टप्रमुख बनेका छन।अहिले राष्ट्रपतिज्यूले हतारमा उठाएको आफ्नो कदमले गर्दा अपठ्यारोमा परी सक्नु भएको छ । वहाँ त्यस बाट आफू कसरी निस्कनु हुन्छ वा देशलाई निकास दिनका लागि कसरी अगाडी बढनु हुन्छ ? सर्वाधिक महत्वको विषय हुन पुगेकोछ । वहाँको कदमले प्रमाणित गर्नेछ, वहाँँ राजा जस्तो बन्दी हुनु हुन्छ वा कानूनको अधिनमा रही स्वयं पनि स्वतन्त्र हुनुहुन्छ र सबैको स्वतंत्रता सुरक्षित राख्नुहुन्छ । वहाँको कदमले दर्शाउनेछ कि वहाँ हिजो को नेपाल को विनिर्माण गरी नया नेपालको निर्माणका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नु हुनेछ वा हिजोकै नेपालको पुनस्र्थापनामा लाग्नुहनेछ । पुननिर्माणले मुलुक लाई यथास्थितिवाद तिर धकेल्छ भने विनिर्माणले जनताले अपेक्षागरेको नया नेपालको निर्माणको जग बसाल्छ।)
राजाले आर्जेको मुलुकमा एक जना समान्य नागरिक राष्ट्रपति भयी राष्ट्रप्रमुख बनेका छन। विजीतहरुको मुलुक (एयककभककष्यल)लाई सबैको देश (अयगलतचथ) बनाउन्को बीडा राष्ट्रपतिज्यूले थाम्नु भएकोछ र त्यो काम आफूमा स्यानो र सजिलो काम पनि होइन । राजाहरु बन्दी नै हुन्छन् । यस भन्दा अघि राजाहरु बन्दीभएकै कारणले मुलुक देश बन्न सकेन। अब डरकेछ भन्ने राष्टपति पनि बन्दी भएमा हालको मुलुक देश पुनः बन्दैन।
राजाहरु बन्दी नै हुन्छन् भन्ने मैले नजीक बाट बुझने मौका गिरिजा बाबु प्रधानमन्त्री र गजेन्द्र बाबु पार्टी अध्यक्ष रहेकै बेलामा पाएको थिएँ । नागरिकता सम्बन्धी बिधेयक संसदको प्रतिनिधि सभा बाट पारित भई सकेको थियो । राष्ट्रिय सभामा ने.क.पा. एमालेको बिरोधको बाबजूद राजाको लालमोहरका लागि दरबारमा पुगेको थियो । राजा बिरेन्द्रले पार्टीका अध्यक्षहरु संग संवादको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नु भएको थियो । स्वर्गीय गजेन्द्र बाबुले राजालाई सल्लाह दिनु भएको थिया, प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पारित भई सकेको अवस्थामा राजाले सक्रिय राजनीति गर्नु राजतन्त्रको हितमा उचित हुदैन् । त्यसले गर्दा राजाले लाल मोहर लगाई दिन उचित हुन्छ । वहाँको तर्क थियो, उक्त कानून संविधानको बिपरीत भएमा त्यस्को बिरुद्ध कोही कसैले सर्बोच्च अदालतमा रीट गरेमा त्यसलाई सर्बोच्च अदालतले खारिज गर्न सक्दछ । तर राजाले त्यस्तो बिवादमा पर्नु उचित हुदैन् । राजाले गजेन्द्र बाबुको उक्त सल्लाह मान्नु भएन र थप सल्लाहका लागि सर्बोच्च अदालतमा पठाई दिनु भयो ।
सर्बोच्च अदालतले उक्त विधेयक संविधान बिपरीत रहेको निष्कर्ष दिएको थियो र त्यस बेला नागरिकता कानूनमा संशोधन हुन सकेन् । नागरिकता समस्या जहाँको त्यही रहयो । मलाई त्यस बेलामा नै भान भयो राष्ट्रीयताको मामिलामा कम्युनिष्टहरु राजा र पंचको नजीक थिए र काँग्रेस र सद्भावना अराष्ट्रिय तत्व थिए । राजा यही विश्वासको बंदी थिए।
राजा वा दरबार बारे मेरो दोस्रो गहिरो अनुभूति शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेको बेलामा संकट कालको अध्यादेश लाई पारित गर्ने वा नगर्ने बिषयमा भयो । त्यसबेला गजेन्द्र बाबुको देहान्त भै सकेको थियो । माओबादी जनयुद्ध उत्कर्षमा थियो । हाम्रो पार्टीको केन्द्रिय कार्यसमितिमा को बैठकले संकटकालको अध्यादेशको बिरुद्धमा उभिने निर्णय गरेको थियो र संसदमा अभिब्यक्ति दिने बेलामा तत्कालीन कार्यवाहक अध्यक्ष बद्री प्रसाद मण्डलले पार्टीको निर्णय संसदलाई सुनाई सक्नु भएको थियो तर मत दिने बेलामा पार्टीका सबै सांसद सदस्यहरुले संकटकालको अध्यादेशको पक्षमा मत दिने पंक्तिमा उभिनु भयो र मत दिनुभयो। त्यस दिन मलाई लाग्यो, यस यस देशका दलहरु पनि जनताको प्रतिनिधिको रुपमा स्वतन्त्र भई काम गर्ने प्रकारका छैनन् । राजा र दल दुबै बंदी भए पश्चात् २०४६ सालको संविधान समाप्तहुनैन थियो र भयो ।
म बिस्तारै –बिस्तारै सिद्धान्तमा मात्र होइन सोच र ब्यवहारमा पनि गण्तन्त्रबादी हुँदै गई राखेको थिएँ । जीवन को प्रवाह जस्तै राजनीतिको प्रवाह कहिले रुक्दैन । आज राजा बिरेन्द्र पनि छैनन् र राजा ज्ञानेन्द्र पनि ज्ञानेन्द्र रहेनन् । सत्ता र शक्तिको बाहिर देखिने ताम झामले वहाँहरुलाई बचाउन सकेन र ठूलो संघर्ष पश्चात् मुलुकमा गणतन्त्र आई अपेक्षाकृत शान्तिको स्थापना भएको छ । राजाहरु विगतको बंदी भएरनै समाप्त भए।
*****
राजाको स्थानमा राष्ट्रपतिको स्थापना भएको छ र राष्ट्रपतिज्यू परीक्षणकालमा हुनुहुन्छ । संविधान सभा बाट संविधान जारी हुन सकेन । लगभग दुई महिना अघि राष्ट्रपतिले कतै भन्नु भएको थियो संविधान सभा बाट संविधान नआउनमा मेरो पनि केहि दोष रहेको छ कि आफ्नो अंतरमन संग सोधेको इमान्दार प्रश्न वहाँले जनताको बीचमा राख्नु त भयो तर अंतरमनको जबाब जनताको माझमा राख्नु भएको छैन् । क्ेही दिन सम्म राजनीतिकदलहरु लाई सहमतिमा पुग्नका लागि आह्वान गर्ने वहाँको भाषा बुझाउने खालको (एभचकगबबकष्खभ) हुन्थियो । तर केही दिन अगाडी वहाँले कठोर भाषा बोल्नु भएको छ ।
दलहरु सहमतिमा पुगेन भन्ने संविधानको संरक्षको रुपमा कदम चाल्छु , राष्ट्रपति ज्यूले भनी सक्नु भएकोछ । राष्टपतिज्यूले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाई दलहरु अर्को संविधान सभाको चुनावमा जानु पर्ने आफ्नो रुझान पनि ब्यक्त गरी सक्नु भएको छ । आखिर संविधान सभा त्यतिकै त बिफल भएको छैनन् । सबै ठूला बडाको सहमतिमा नै संविधान सभा ध्वस्त भएको जस्तो लाग्न थालेको छ । नभए राति १२ः०० बजे भन्दा अघि नै राष्ट्रपति ज्यूलाई सरकारले अर्को संविधान सभाको निर्वाचनको बारेमा निर्णय गरेको बारे जानकारी भई सके पश्चात् पनि संविधानको संरक्षकको रुपमा संविधान सभा अध्यक्ष लाई सर्बोच्च अदालतको आदेशानुसार संविधान सभा र संसद व्यवस्थापिकाको बैठक बोलाउन किन हस्तक्षेप गर्नु भएन भन्ने अहम प्रश्न उठी सकेको छ ।आज सभामुख संविधान सभाको पुनस्र्थापना गरी राजनैतिक संकटको समाधानको पक्षमा हुनु हुन्छ तर ज्येष्ठ १४ का दिन संविधान सभाको बैठक बसायी दलहरु लाई जनताको कठघरामा वहाँलेसमेत उभ्याउनु भएन।
त्यसै गरी सर्बोच्च अदालत संविधान सभा नरहेकोमा संसद पनि स्वतः समाप्त हुन्छ कतै भनिएको थिएन् तर सभामुखले आफू संग कुनै अधिकार नभए पनि त्यस बमोजिमको पत्र राष्ट्रपतिज्यू लाई लेख्नु भयो । पत्र लेख्ने बेलामा वहाँ सभामुख पनि हुनुहुन्थिएन । तर त्यस पत्रलाई आधार बनाई कन राष्ट्रपतिज्यूले संसद नरहेको सभामुखको निष्कर्ष लाई आत्मसात गरी प्रधानमन्त्री लाई कामचलाउ प्रधान मन्त्री नरहेको घोषणा गरीकन कम्युनिष्ट दर्शनका पक्षधरहरु लाई झन सजिलो बनाई दिनु भएको छ । स्व. गिरिजा बाबुले बुझनु भएको थियो लोकतन्त्र र संवैधानिक शासनका लागि संसद कति आवश्यक रहेको छ र सम्पूर्ण संक्रमणकालको दौरान संसदको निरन्तरताको व्यवस्था संविधानमा वहाँले गराउनु भएको थियो । संसद नरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री पनि हुदैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था संसद विरोधी हरु माथि अंकुश राख्न र उनीहरुको लोकतंत्र र संसदीय मूलधारको बाटोमा राख्नका लागि गरिएको थियो । तर यसलाई बुझने कमै भए।
अहिले राष्ट्रपतिज्यूले हतारमा उठाएको आफ्नो कदमले गर्दा अपठ्यारोमा परी सक्नु भएको छ । वहाँ त्यस बाट आफू कसरी निस्कनु हुन्छ वा देशलाई निकास दिनका लागि कसरी अगाडी बढनु हुन्छ ? सर्वाधिक महत्वको विषय हुन पुगेकोछ । वहाँको कदमले प्रमाणित गर्नेछ, वहाँँ राजा जस्तो बन्दी हुनु हुन्छ वा कानूनको अधिनमा रही स्वयं पनि स्वतन्त्र हुनुहुन्छ र सबैको स्वतंत्रता सुरक्षित राख्नुहुन्छ । वहाँको कदमले दर्शाउनेछ कि वहाँ हिजो को नेपाल को विनिर्माण गरी नया नेपालको निर्माणका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नु हुनेछ वा हिजोकै नेपालको पुनस्र्थापनामा लाग्नुहनेछ । पुननिर्माणले मुलुक लाई यथास्थितिवाद तिर धकेल्छ भने विनिर्माणले जनताले अपेक्षागरेको नया नेपालको निर्माणको जग बसाल्छ।
*****
नेपालमा पहिलो चोटी एक जना समान्य नागरिक राष्ट्रपति बन्नु भएको छ । त्यस भन्दा अघि सदियोका लागि नेपाल राजाको नै राज्य रहेको छ । राजाको राज्य बलका साथ –साथ केहि मिथ्याको आधारमा टिकेको हुन्छ । प्लेटो ले त्यसलाई अहानिकारक झूठो (लयदभि ष्भिक )भनेका थिए । ईश्वरले झूठ बोल्नु हुदैन् तर शासकले राज्य निर्माणका लागि मिथ्या बोल्दा हुन्छ, उन्को भनाई थियो । बल र केही मिथ्या लाई स्वीकार गरीकननै मानिसहरु संगै बसी राज्यको निर्माण गर्छन, राज्यको जगमा रहेको मिथ्याको सबै भन्दा सकारात्मक पक्ष यहीनैहो। आजका सबै राज्य हेर्दा प्लेटो ठीकै छन जस्तो लाग्छ। बल र मिथ्याको शक्ति र सामथ्र्य बुझ्ने शासकलेनै राज्यको कुशलतापूर्वक संचालन गर्न सक्दछन, भन्ने प्लेटोको बुझाई रहेकोथियो । कुशल शासक राजकुल कै हुनु पर्दैन । सामान्य नागरिक पनि कुशल शासक बन्न सक्दछन र प्लेटोले त्यस्ता व्यक्ति हरु लाई लबतगचब िबचष्कतयअचबत को नाम दिएका थिए।
राजाले प्रजा बनाएको देशमा एउटा किसानको छोरा राष्ट्रपति भई राष्ट्रप्रमुख हुनु भएको छ । यो सामान्य कुरा होइन् तर यो राष्टपति ज्यूको परीक्षणकाल पनि हो । फ्रान्समा १७८९को क्रान्तिमा राजतंत्र निमूर्ल त भयो तर लामो उथल पुथल, युद्ध र हिंसाको श्रृंखला पश्चात् फ्रांसमा १९५८ देखि मात्र राजनीतिक स्थायित्वको युग आएको छ । त्यसबीच नेपोलियन जस्ता दभलभखयभिलत मष्अतबतयच पनि जन्मे र अहिलेको फांसेली गणतंत्र लाई पाँचौ गणतंत्र भनिन्छ। तसर्थ राजाले जीतेको मुलुकको शासनकोडोर जब समान्य नागरिकहरुको हाथमा आउँछ,त्यस पछिको काल सोचे जस्तो सहज हुन्दैन।
राजाले आर्जेको मुलुकमा राष्ट्रपति को दायित्व पुननिर्माणको हो वा विनिर्माणको, त्यसबारेमा राष्टपति ज्यूले स्वयं प्रष्टहुनु र अरुलाई समेत प्रष्ट गर्नु जरुरी छ। राजाहरु बाहिर बाट हेर्दा खेरि जति सुकै बलियो भए पनि दरबार भित्र बन्दीनै हुन्छन् । व्यजल धजभउितयल ले ब् ज्ष्कतयचथ या ल्भउब िमा लेखेका रहेछन, भारदारी युगमा राजाहरु भारदारका बन्दी हुन्थिए। यो पनि सत्य नै हो । राजा भारदारहरुको बन्दी नभइ दिएको भए कोतपर्व किन हुन्थ्यो? त्यस भंदा अघि वा त्यस पश्चात पछि हाल सम्म राजाहरुको हत्या अथवा पदच्युत हुनुको श्रृखला किन अहिले सम्म जारी रहन्थ्यो । राजा बन्दी नभई दिएको भए किन राजा त्रिभुवनले भारतीय राजदूतावासमा शरण लिई दिल्ली जानु पर्याे ।
तर प्रजातंत्रको स्थापना पश्चात् नया सम्बन्ध र समीकरण हरु स्थापित भए ।राजा त्रिभुवनको दिल्लीबाट काठमाण्डूको विमान स्थलमा अवतरण भए पश्चात् राजा र राजनीतिक दलहरु बीचकोसम्बन्ध को नया युग प्रारम्भ भयो । तर उक्त सम्बन्ध कहिले पनि सहज रहेन । राजा महेन्द्र , राजा बीरेन्द्र र राजा ज्ञानेन्द्र संगभएका ऐतिहासिक घटनाहरु र राजतंत्रको अवसानले त्यसलाई प्रमाणित गरी सकेको छ । प्रजातंत्र र राजनीतिक दलको अवतरण भई सके पश्चात् पनि राजाहरु पुरानै पात्रवा प्रवृतिहरुको बन्दी हुने अथवा संविधान अथवा कानूनको बन्दी भई स्वतंत्रहुने भन्ने अन्यौलबाट कहिले मुक्त हुन सकेनन। २०४६ सालको परिवत्र्तन पश्चात्पनि प्रजालाई कानून दिने बानी भएको राजतंत्र लाई जनताको प्रतिनिधिले बनाएको संविधानले बाँधन सकेन । राजतंत्र इतिहासमा विलीन हुनुको प्रमुख कारण यही नै देखिन्छ । पूर्वराजाहरु संविधानले सीमित गरेको दायरा भित्र रहन नसक्नुको कारणले गर्दा नेपाली जनताले दुःख पनि पाए र कहिले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न पनि हुन सकेनन । आधुनिक भारदार र जनताको बीचमा द्वन्द हुँदा राजाहरु भारदार अथवा भारदारी प्रवृतिहरुकै प्रभावमा रहेको देखिए।
अब राजाको स्थानमा राष्ट्रपति हुनु हुन्छ । पुरानो समय जस्तो भारदार त अब रहेनन तर बहुदलीय प्रतिस्पद्र्धाको युगमा दलहरु बिभाजित छन् । दलहरु ध्रुवीकृत छन र राष्ट्रपतिज्यू पनि अन्यौलग्रस्त रहेका देखि रहेकोछ। दल हरु जस्तै राष्ट्रपति पनि संविधानको सीमा पार गरी सकेकारहेछन। राष्ट्रपतिज्यूले नयाँ संविधान सभाको चुनावको पक्षमा आफनो रुझान व्यक्त गरी सक्नु भएकोछ। विगतको संविधान सभाको पक्षमा वहाँ पनि हुनहुन्न, बुझ्न सकिन्छ । नभए संविधानको संरक्षक भएको हैसियतले गर्दा मेरो पनि दायित्व छ , भन्ने राष्ट्रपतिज्यूले समयमानै क्रियाशील भएको भए आज मुलुक संवैधानिक शासनको लिक भंदा बाहिर जादै न थियो होला । आज दावी गरेको दायित्व र अधिकार राष्ट्रपति ज्यूले सर्वोच्च अदालतको मिति २०६८।०८।९ को आदेश पश्चात्नै बुझेको भए र त्यसअनुसार दलकानेताहरु लाई सचेत गराएको भए शायद मुलुकले संविधान पाउँथियो होला र नेपाली जनता सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भएको प्रमाण उक्त संविधान नै हुन्थियो होला । तर त्यसो भएन ।
*****
ह्ुन त दल हरुमा सहमति न हुनुको प्रमुख कारण सत्ता साझेदारी हो र त्यसबारेमा सहमति न होउन्जेल संघीयता लाई विवादको विषयबस्तु बनाई राख्नु दलहरुको बाध्यता भई सकेकोछ। दल हरु संग निर्वाचनमा जानु पर्ने कुनै नया विषय बस्तु छैन। संघीयताको प्रारुपमा सहमति न भएको अवस्थामा संसदले स्वीकृति दिएको ढाँचाहरु लाई लिएर जनमत संग्रहमा पनि जान सकिन्छ। तर संघीयताको विवाद लाई लिएर अर्को संविधान सभाको निर्वाचनमा कथन कदाचित मुलुक गई पनि आल्यो भने त्यस अर्को संविधान सभाको निर्वाचनको परिणाम कस्तो होला बारेमा सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । निर्वाचनको परिणाम अझ बिखण्डित हुने संभावना प्रबल हुन्छ ।अस्ति जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष चित्र बहादुर के.सी. ज्यूले अत्यन्त घत लाग्दो कुरा भन्नु भयो “आफू लाई राष्ट्रिय नेता भन्नेहरु संघीयताको कुरा आउने बित्तिकै क्षेत्रीय र जातीय नेता हुन थालेका छन् । वास्तविकता पनि त्यहीनैहो। पहाडको पनि र मधेशको पनि।
जब मधेश लाई पाँच प्रदेशमा बिभाजित गर्ने प्रस्ताव तीन प्रमुख दलबाट आयो र त्यसलाई संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले पनि समर्थन जनायो तब नेपालमा पुनः बिर्तावालहरु जन्मेको जस्तो लाग्यो । मधेश पुनः नया बित्र्तावालहरु कै कब्जामा जाने भयो जस्तो लाग्यो । मूल बित्र्तावालहरुको प्रतिनिधिको रुपमा मधेशका प्रतिनिधि बित्र्तावालहरु देखिएका थिए ।
मधेशीलाई विदेशी प्रमाणित गर्ने गरी कञ्चनपुर कैलाली , झापा , मोरंग , सुनसरी र चितवन लाई काटी मधेशलाइ पाँच टुकडामा विभाजित गरिएको थियो । चुनाव को हो हल्लामा महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादबको पार्टीको एकीकरण वात्र्ताको खबर आउन थालेको छ । खबरहरुमा महन्थ ठाकुर लाई सम्पूर्ण मधेशको आदरणीय नेताको रुपमा लेखिएको छ भने उपेन्द्र यादब लाई यादब समूहको नेताको रुपमा अंकित गरिएको छ । बदलिएको परिवेशमा महन्थ ठाकुर आदरणीय वा मधेश आन्दोलन बाट स्थापित सशक्त मधेशी नेता उपेन्द्र यादब किन यादब मात्रको नेता भएका छन्, भन्ने विषयमा छलफल भई रहेकोछैन। मधेशमा पाँच प्रदेशको पक्षमा रहेका महंत ठाकुर र समग्र मधेश एक प्रदेशको पक्षमा रहेको उपेन्द्र यादव को मधेश र समग्रनेपालको संघीय स्वरुपको बारेमा के अवधारणा रहेको छ, त्यसबारेमा प्रश्न कसैले उठायी रहेकोछैन।
संघीय नेपालको अहिले पनि कसै संग कुनै नया प्रस्ताव वा बिचार नभएको अवस्थामा अर्को संविधान सभा निर्वाचन केका लागि हुने भन्ने विषयमा समेत कुनै स्पष्टता कसै संग न रहेको अवस्थामा राष्ट्रपति महोदय ज्यलेू अर्को संविधान सभा निर्वाचनका लागि आफ्नो रुझान व्यक्त गरीकन संघीयताको अध्याय लाई नै समाप्त गर्न त खोज्नु भएको छैन् ? प्रश्न यो पनि हो ।
अर्को संविधान सभाको निर्वाचनमा मुलुक जान निश्चित भयो भने पहाड जात र समुदाय को आधारमा विभाजित हुनेछ भने मधेश जात र जातीयताको आधारमा थप विभाजित हुनेछ। जनताको मत झन विखंडित हुनेछ र मुलुकको संघीयतामा जाने संभावना लगभग समाप्तहुनेछ । नेपालका लागि सघीय सविधान मिथक भएर जानेछ। मुलुक जातीय द्वन्द मा होमिन पनि सक्दछ र त्यस लाई सम्हालन कुनै न कुनै तानाशाहनै आवश्यक हुन्छ।
पार्टीगत ढंगले विचार गर्दा माओवादी आजको दिनमा सबै भन्दा सशक्त पार्टीको रुपमा देखिएको छ । तर माओवादी स्वतन्त्रता र विधिको शासन प्रति प्रतिबद्ध छैन र त्यस अवस्थामा उक्त पार्टी अझ सशक्त हुनेहो भने कस्तो परिणाम आउँछ राष्ट्रपतिले अनुमान लगाउने हो । माओवादी पार्टी ले एउटा मिथ्या नाराको प्रचार गरी सकेको छ । पहिचान सहितको संघीयता र संघीयता सहितको संविधान । मधेशी नेताहरु पनि त्यसै नारा लाई उदघोष गरी रहेका छन् । मधेशी मोर्चा मधेशको भावनाले जन्माएकोहो । भावना मोर्चाले परिभाषित गर्न सकेको छैन र त्यसैले गर्दा माओवादी को मिथ्या नारा लाई स्वीकार गरी सकेकोछ । तर प्लेटो को भाषामा भन्नेहो भने यो अत्यन्त हानिकारक मिथ्या (मबलनभचयगक बलम जबचmाग िष्भि) हो । यस्ले जनता लाई विभाजित गर्नेछ र नया नेपालको निर्माणको आधार यो मिथ्याहुन सक्दैन। यसबाटोमा हामी अगाडी बढनेहो भने हामी फ्रांसले जन्माएको जस्तो तानाशाहनै जन्माउनेछौ । गणतंत्र नेपालमा हानिकारक मिथ्याको जगमा तानाशाह र तानाशाही व्यवस्था को प्रादुर्भाव हुन्छ।
*****
मिति२०६९।६।३
Comments
Post a Comment