संघीयता र सहमतीय सरकारको विवादको गोलचक्कर बाट निकासको बाटोः संसदको निर्वाचन

संघीयता र सहमतीय सरकारको विवादको गोलचक्कर बाट 

निकासको बाटोः संसदको निर्वाचन

       (हालको समस्याको समाधान न त जनमत संग्रहले दिन सक्दछ न संविधान सभाको निर्वाचनलेनै दिन सक्दछ।  एकल जातीय पहिचान वा बहुजातीय पहिचानको बिषयमा हुने भनिएको बिषय लाई टुंगो लगाउनका लागि जनमत संग्रहमा जानु भनिएको बिषय हास्यापद हो । संविधान सभाको निर्वाचनमा कसैले पनि दुई तिहाई को मत प्राप्त गर्न सक्दैन र त्यहाँबाट संविधान आउंदैन । तसर्थ अत्यन्त कम समयका लागि संविधान सभा र संसदको पुनस्र्थापना गरि संघीयता बाहेकको संविधान जारी गरिनु पर्दछ र नया संविधान अनुसार संसदको निर्वाचनमा जानु उपयुक्त हुन्छ । नया निर्वाचित संसदलाई  मुलुकको संघीय ढाँचाको निर्धारण को दायित्व सुम्पिने गरी अबको राजनीतिक र संवैधानिक अवरोधको अंत गरिनु पर्दछ। )

अवरुद्ध राजनीति र अदालत
नेपालको राजनीति अवरुद्ध छ । वास्तविक कारणहरु अरुनै भए पनि प्रमुख तीन दल र मधेशी मोर्चाले सघीय प्रारुपको विवाद लाईनै प्रमुख कारक तत्व भनी जनता समक्ष प्रस्तुत गरेका छन । नेपालको राजनीति अहिले दल हरुले बनाएको सहमतीय सरकार र संघीयताको गोल चक्कर को बंदी भएकोछ। निकास को बाटो कुनै दलले देखाउन सकेको छैन ।   कांग्रेस को नेतृत्वमा रहेको विपक्षी दलको समूहले  विवाद समाधानका लागि कांग्रेसको नेतृत्वमा अर्को सहमतिको सरकार गठन गर्ने अडान लिएर बसेकोछ भने सरकारी पक्ष सहमति नभई सरकार न छोडने अडानमा रहेकोछ । संविधान पनि अवरुद्ध भएकोछ ।  राष्टपति ज्यु पनि संवैधानिक  शून्यता समाप्त गर्न दलहरु बीच हुनै न सक्ने सहमतिको अडान लिएर बस्नु भएकोछ । वहाँ पनि जडित अवस्थामानै हुनुहुन्छ । वहाँले प्रधानमंत्री लाई कामचलाउ घोषणा गरीनै सक्नु भएको छ र अब संविधानको धारा ३८ (१) अनुसार  सर्वसम्मतिको सरकारगठनका लागि आहवान गरे पनि त्यस्तो सहमति न हुने पक्कानैछ । वहाँले सर्वसम्मति न भएको अवस्थानमा कुनै एकलौटी कदम न चालेको अवस्थामा आफनो घोषणा लाई कार्यान्वयन गर्नकालागि बलको प्रयोग  गर्नु पर्ने हुन्छ । तसर्थ अंतरिम संविधान र  लोकतांत्रिक गणतंत्र पनि असुरक्षित  छ ।अंतराष्टिय समुदाय पनि स्पष्ट हुन सकी राखेको छैन ।
मुलुकको राजनीति वास्तव मा संविधानको लीक छोडी सकेको छ। हलको संवैधानिक संकटको अवस्थाका लागि सर्वोच्च अदालतको मिति २०६८।८।९ को निर्णय पनि जिम्मेवार छ किन भने त्यस निर्णय लाई नै आधार बनायी आआफ्नो लुकिएका  स्वार्थ पूत्र्ति लागि दलहरुले एक अर्का संग असहयोग गर्ने बाटो अपनाए का थिए । तसर्थ हालको  संवैधानिक शून्यता को अवस्था समाप्त गरी मुलुक लाई संवैधानिक बाटोमा फिर्ता गराउने जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालतकोनै हुन जान्छ। 

राजनीतक सहमतिको आधारमा निकास को संभावना
त्यस भन्दा अघि हुन सक्ने राजनीतिक समाधान भनेको संसदको पुनस्र्थापनानै हो। तर दुई  ध्रुवमा विभाजित राजनीतिक दल हरु मा कुनै पनि पक्ष संसदलाई सक्रिय गराउने पक्षमा देखा परेको छैन र राजनीतिक अनिश्चिता का हरेक दिन राजनीतिक दलहरुको विफलताको कथा भई रहेकोछ ।
प्रधानमंत्री को पार्टी विभाजित भई सकेको अवस्थामा प्रधानमंत्री र उनको सरकारले संविधानको बाधा अडकाउ फुकाउ धारा प्रयोग गरीकन राष्टपति लाई संसद पुनस्र्थापना का लागि आहवान गर्ने वाला छैनन किन भने संयुक्त लोकतांत्रिक मधेशी मोर्चा को समर्थन वर्तमान सरकारलाई रहे पनि संसद पुनस्र्थापना भए पश्चात् सरकार टिकाउनका लागि आवश्यक समर्थन संसदमा सरकारको पक्षमा  रहने संभावना छैन । मधेशी जनाधिकार फोरम लोकतांत्रिक विभाजित पनि भई सकेको छ ।कुनै  विभाजित दल संसद पुनस्र्थापनाको पक्षमा छैन किन भने संसद पुनस्र्थापना पश्चात विभाजित पक्ष हरु संग संसदीय दल को ४० प्रतिशत सदस्य हुने संभावना पनि छैन र एक चोटी विभाजित दलहरु कानूनतः पुन विभाजित पनि हुन सक्दैनन। सरकारको नेतृत्व दावी गर्ने कांग्रेसमा पनि आंतरिक विवाद यथावतनै रहेकोछ । तसर्थ संघीयताको विषय मात्र होईन दल हरुको आंतरिक अवस्था पनि हालको संकटको मूलमा  रहेकोछ। संवैधानिक बाटोमा जांदा कुनै पक्ष आफ्नो सुरक्षाको बारेमा आश्वस्त हुन न सक्ने कारणले संविधान लाई पुनर्जीवित गर्ने पक्षमा कोही देखा परेका छैनन।
तर आजको सबै भंदा ठूलो विडम्बना नेपाली कांग्रेस जस्तो पार्टी संसद पुनस्र्थापनाको पक्षमा नरहेकोनैहो । संसद पुनस्र्थापना भए पश्चात् कांग्रेसको पक्षमा बहुमत न हुने त्रास सबै जसो पार्टी लाई फुटाउन सत्ता, निर्वाचन आयोग जस्तो न्यायिक निकाय हरुको प्रयोग गरी पार्टीहरुलाई  फुटाए पनि  कांग्रेस को पक्षमा समेत बहुमत पुग्ने अवस्था रहेको देखिन्न। एकीकृत माओवादी को विभाजन पश्चात प्रारम्भमा कांग्रेस लाई आश पनि बढेको थियो तर विभाजित घटक नेकपा माओवादी ले स्वय आफु सरकारको नेतृत्व मागी सकेकोले  कांग्रेसको पक्षमा बहुमत हुने संभावना न हुने निश्चित प्रायः भएको ले कांग्रेस र एमाले संसद पुनस्र्थापना को पक्षमा रहेका छैनन र उनी हरु राष्टपति लाई सक्रिय गराई ंअंतरिम संविधान लाई समाप्तनै गर्ने दिशामा दृढरुपमा देखा परेका छन। त्यसैले विरोधी पक्ष समस्या समाधानका लागि हालको सरकार लाई अपदस्थ गर्न वा त सक्रिय राष्टपति वा आंदोलनको विकल्प अगाडी सारी रहेकाछन। तर संविधान अस्पष्ट र सरकारी पक्ष पनि जमीनमा कमजोर न भएकोले विपक्षी हरु सकी राखेका छैनन। जमीनमा मजबूत भए पनि समस्याको समाधान सरकारी पक्ष संग छैन। प्रमुख राजनीतिक दल संग पनि संघीयताको प्रारुपको विवाद समाधान बारे स्पष्ट दृष्टिकोण छैन ।

संघीयता बारेको विवादको मूलकारण मधेश
 समस्याको मूलकारण को रुपमा देखा परेको  संघीयताको प्रारुपको बिषयमा  ठोस र पारदर्शी बहसनै न भईकन चार दलले संविभान सभाको निर्वाचनको बारेमा गरेको निर्णय ले मुलुकमा झन अन्यौल थपिएको छ। संविधान सभाको निर्वाचन भए पनि त्यसले संघीय संविधान वा राजनीतिक स्थायित्व दिने छैन । मुलुक एउटा यस्तो नाजुक मोडमा उभिएकोछ जस्को एकातिर प्रतिगमनको खाल्डोछ भने अर्को तिर निरंकुश शासनको भूत छ। तीन दल र मधेशी मोर्चा कोबीचमा भएको ११प्रदेश अथवा राज्य पुनः संरचना आयोग र संविधान सभाको राज्य पुनः संरचना  समिति द्वारा गरिए को १०  र १४ प्रदेश को बारेमा सहमति हुन नसकेको अवस्थामा चौथो विकल्प को खोजी को बारेमा कुनै पनि दलले सहमति खोज्नमा  चासो न देखाएको अवस्थामा अब निकास कोबाटो के हुन सक्दछ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण रहेको छ। 
माओवादी र मधेशी मोर्चा राज्य पुनः संरचना आयोगको दस प्रदेशको प्रस्तावको पक्षमा देखिएका छन् भने काँग्रेस ६ वटा प्रदेशको पक्षमा उभिएको छ र यो दुवै प्रस्ताव लाई जनमत संग्रहमा जनताको अनुमोदनका लागि लगिने प्रस्ताव पनि काँग्रेसको रहेको छ । काँग्रेसका नेताहरुले आफू समाजवादी भएको हुनाले जातीयता अथवा पहिचान लाई संघीयताका लागि दलले कुनै महत्व दिन चाहि राखेको छैन् भने अर्को तिर माअ‍ेवादी पहिचान सहितको संघीयता श्ब्दलाई त्याग गर्न सकी राखेको छैन । एमालेको मौनता वा द्वैधता द्वन्द लाई लम्बयाई राख्नमा सहायक सिद्ध भएकोछ।  
बहिस्करण र शक्तिहीनताको विरुद्ध भएको मधेश आन्दोलनको अपब्याख्या भए  पश्चात्  संघीयताको बारेमा अन्यौल पैदा भएको रहेछ  र त्यस्कालागि मधेशी मोर्चा पनि जिम्मवार रहेकोछ । मधेश आन्दोलन कोे पृष्ठभूमि नेपाल सदभावना पार्टीले तैयार गरेको थियो र मधेश आंदोलन मूलतः क्षेत्रीयता को आधारमा  संघीय नेपाल को निर्माणका लागि थियो ।  । मधेश आन्दोलन सिंहदरबारको केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाको बिरुद्धको आन्दोलन थियो । तर माओवादी को जातीयता र कांग्रेस एमाले ले गरेको त्यस्को प्रतिक्रियावादी  विरोधले गर्दा संघीयतानै संकटमा परी सकेकोछ।
संविधान सभाको राज्य पुनः संरचना समितिले १४ प्रदेशको अवधारणा माओवादी र एमाले को समर्थनले पारित गरेको थियो ।मधेशी मोर्चा र काँग्रेसले त्यसको बिरोध  गरेका थिए । पछि राज्य पुनः संरचना आयोगले पारित गरेको १० प्रदेशको अवधारणा लाई माओवादी र मधेशी मोर्चाले समर्थन गर्यो तर कांग्रेस र एमाले ले त्यस्को विरोध गरे । पछि कांग्रेस, एमाले र माओवादी र मधेशी मोर्चा ले सहमति  गरेको ११ प्रदेश को प्रस्ताव बृहत मधेशी मोर्चा को विरोध ले तुहियो ।
त्यसर्थ ज्येष्ठ १४ सम्म संघीयताको प्रारुपमा सहमति हुन सकेन र संविधान सभाको विघटित हुन पुग्यो ।  संविधान सभा हुंदा पनि विवाद निरुपणका लागि  सही प्रक्रिया न अपनाएको हुंदा अब  प्रमुख दल हरु संग उपयुक्त र संस्थागत प्रकिया अपनायी विवादको निरुपण गर्नु भन्नुको कुनै अर्थ छैन। तर समस्याको समाधान मुलुक र जनता लाई चाहिएको रहेछ र दलहरुले चार वर्षमा समेत समस्याको समाधान दिन न सकेको अवस्थामा अब यो विषय बस्तु जनतामा लगिनु पर्दछ।

निष्कर्ष
नेपालको संघीय स्वरुप बारे सद्भावनाले जुन सैद्धान्तिक धरातलको परिकल्पना गरेको थियो त्यो क्षेत्रीयता र भूपर्यावरणमा आधारित थियो । मानिसको पहिलो सम्बन्ध भूमि संग हुन्छ र भूमि संगको सम्बन्धले समाजको आर्थिक र सामाजिक सम्बन्ध हरु को निर्माण गर्दछ । तत्पश्चात् विविध खालको राजनीतिको उद्भव विभिन्न प्रकारको  सामाजिक र आर्थिक सम्बन्धको रक्षार्थ हुन्छ । पहाडमा हुने संघीय ढाँचा बारे कांग्रेस, एमाले र माओवादी बीच लगभग सहमति  भई सकेको रहेछ। संघर्ष अब मधेश को भूमि र प्राकृतिक श्रोत माथिको नियन्त्रणबारेको हो । मधेश को बारेमा सहमति हुननसकको अवस्थामा  एकल जातीय पहिचानको संघीयता र अखंड सुदुर पश्चिमको  आंदोलन चर्काइएको थियो । संविधान जारी गर्ने नाममा भएका उक्त आंदोलन यथार्थमा संविधान अवरुद्ध गर्नकालागि गरिएको थियो । मधेशको विभाजन पाँच प्रदेश मा हुने बारे सहमति भई दिएको भए यी सबै आंदोलन हुंदैनथ्यो । 
दल हरुले हाल आएर अर्को संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेकाछन । दल हरु लाई यस्तो लागि रहेकोछ कि नेपालको राजनीति अन्तिम  बिन्दुमा आइ सकेको छ। भ्विष्य वा भविष्यका लागि कुनै सोच र योजनानै रहेको अवस्थामा संविधान सभाको निर्वाचननै दल हरुका लागि एकमात्र एजेंडा रहेको छ । राजनीतिमा सृजनशीलताको अभावरहेको बेलामा यस्तो हुनु स्वाभाविक पनि हो ।
तर हालको समस्याको समाधान न त जनमत संग्रहले दिन सक्दछ न संविधान सभाको निर्वाचनलेनै दिन सक्दछ।  एकल जातीय पहिचान वा बहुजातीय पहिचानको बिषयमा हुने भनिएको बिषय लाई टुंगो लगाउनका लागि जनमत संग्रहमा जानु भनिएको बिषय हास्यापद हो । संविधान सभाको निर्वाचनमा कसैले पनि दुई तिहाई को मत प्राप्त गर्न सक्दैन र त्यहाँबाट संविधान आउंदैन । तसर्थ अत्यन्त कम समयका लागि संविधान सभा र संसदको पुनस्र्थापना गरि संघीयता बाहेकको संविधान जारी गरिनु पर्दछ र नया संविधान अनुसार संसदको निर्वाचनमा जानु उपयुक्त हुन्छ । नया निर्वाचित संसदलाई  मुलुकको संघीय ढाँचाको निर्धारण को दायित्व सुम्पिने गरी अबको राजनीतिक र संवैधानिक अवरोधको अंत गरिनु पर्दछ।
***********************************************************************************
मिति ः२०६८।६।१२