Skip to main content

मधेशी नेतृत्व

यता केही दिन देखि माओवादी र मधेशी नेता हरुको बीच सत्ता साझेदारी का लागि गरिएको चार बूंदे सहमति को बेला खिंचे का केही तस्वीर लाई लिई कन  सबै तरफ बाट आलोचना भई रहे कोछ । यहाँ सम्म कि मधेश का केही प्रबुद्ध व्यक्ति र संस्था हरुको पनि आलोचनात्मक टिप्पणी नै आई रहेको छ । उता मधेशीमूल का राष्ट्रपति रामवरण यादव जी को वार्ता, चाहे त्यो तीन प्रमुख दल का नेता हरु संग भए को वात्र्ता होस वा फेरि कांग्रेस कै महामंत्री संग को अंतरंग वात्र्ता होस, वात्र्ता को एक एक शब्द र वाक्य बाहिर छताछुल्ल भई रहेकोछ र यस अभियानको निष्कर्ष यही रहेको बुझन सकिन्छ कि मधेशी हरु राजनीति मा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने योग्य छैनन। कतै नेता ले आफनो गोपनीयता भंग गरी रहे का छन भने कहिले पत्रकार ले अयोग्य र असक्षम साबित गर्न लागि परे का छन । पत्रकार का कुरा गर्दा मलाई आश्चर्य के लाग्दछ कि मधेशी राष्ट्रपति भएको राष्ट्रपति भवनको  समेत गोपनीयता कायम रहन सके को छैन।  लाग्दछ  यस मुलुक को सम्पूर्ण सन्यत्र मधेशी नेतृत्व लाई अयोग्य, असक्षम, भ्रष्ट र राष्ट्रघाती साबित गर्न लागि परे को छ। यो अत्यन्त चिन्ता को विषय हो ।
यति भनि म यो पनि भन्न चाहन्छु कि जनता संग सरोकार भएको विषयमा रात्रिकालमा कुनै महत्वपूर्ण सहमति गर्नु हुंदैन  र राष्ट्रपति महोदय ले पनि संविधानको मर्यादा  भन्दा बाहिर गयी दलको राजनीति मा संलग्न हुनु हुंदैन । म संविधान सभा र व्यवस्थापिका संसद को असंवैधानिक विघटन, चुनाव का लागि अध्यादेश जारी गरिनु, अध्यादेश मार्फत चुनावका लागि सेना को परिचालन मा उन्को सहमति र संलग्नता को घोर विरोधी रहंदै आएकी छु । हिजो सम्म जजस्ले राष्ट्रपति महोदय लाई संविधान भंदा बाहिर गयी कार्य गर्न उचाले, आज तिनी हरुनै राष्ट्रपति को विरुद्धमा उभिएका छन । आज उन्को पक्ष मा बोल्ने र उन्को गुणगाण गर्ने कुनै आवाज सुनिएको छैन । मधेशी नेतृत्व ले आजको यस स्थिति लाई गम्भीरतापूर्वक मनन गरी रहेको होला,आश गरेकीछु ।

Comments

Popular posts from this blog

नेपाल , भारत र चीन बीच सीमाना विवादः मेरोे बुझाई मा

नेपाल , भारत र चीन बीच सीमाना विवादः मेरोे बुझाई मा लिपुलेक , कालपानी र लिम्पिया धुरा भारत, चीन र नेपालको सीमाना वा सीमाना नजीक छ अर्थात् त्रिदेशीय सीमा क्षेत्र मा पर्दछ । कालापानी मा १९६२को  भारत चीन युद्ध पछि विगतको ६० वर्ष देखि भारतीय सेना नेपालको पूर्ण जानकारी मा बसी रहेको छ । उक्त क्षेत्र लाई नेपाल र भारत ले विवादित क्षेत्र भनी स्वीकार गरी सकेका छन । उक्त क्षेत्रमा देखिएको विवाद को समाधान दुई देश बीच  वात्र्ता द्वारा समाधान गर्ने सहमति पनि भई सकेको रहे छ । चीन ले पनि कालापानी र सुस्ता विवाद बारे हालसालै  यो कुरा भनी सके को रहेछ । अब लिपुलेक र लिम्पिया धुरा को बारेमा विचार गदनु पछै । लिम्पिियाधुरा र लिपुलेक भारत र चीन को तिब्बत सीमाना मा वा नजीक पर्दछ । नेपाल र चीन बीच १९६१को सीमाना सम्बन्धी संधि भएको छ र उक्त संधि अनुसार उक्त क्षेत्रमा टिंकर खोला जहाँ काली लगायत अन्य खोला खहरा संग मिल्दछ उक्त बिंदु नेपाल र चीन बीचको सीमाना को प्रारम्भ बिंदु हो । उक्त क्षेत्रमा  नेपाल र भारत को शून्य पोस्ट अहिले निश्चित  भए को छैन । लिम्पियाधुरा को विवाद पहिलो पटक आएको...

नया नक्शा का लागि संविधान संशोधन प्रकरण ःअघोषित युद्धको शुरुवात

नया नक्शा का लागि संविधान संशोधन प्रकरण ःअघोषित युद्धको शुरुवात अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमा मुलुक हरु बीच को सम्बन्ध को आधार नै  विश्वसनीयता नै हुन्छ । तर   अहिले को सरकार अन्तराष्ट्रिय जगतमा गरे का महत्वपूर्ण  संधि र प्रतिबद्धता बाट पछाडी हटी रहेको छ र सदियों देखि  भारत र नेपाल बीच रहेको संम्बन्धको संरचनामा आधारभूत  परिवत्र्तन ल्याउन खाज्दैछ । निश्चित रुपमा यस बाट सम्पूर्ण देश र  जनता त प्रभावित हुन्छन नै तर सब भन्दा बढी मधेशी जनता  प्रभावित हुने वाला छन ।इस्ट इंडिया कम्पनी संग नेपाल ले सन् १८१६ मा गरेको सुगौली संधि लाई आधार बनायी नेपाल सरकार ले शुरु गरे को नक्शाको राजनीति भारत संग अघोषित युद्धको घोषणा गरेको छ ।  यो १९५० को नेपाल भारत शांति र मित्रता को संधि  विपरीत छ ।  नेपाल र इस्ट इंडिाया कम्पनी बीच भए को १८१६ को संधि र नेपाल र भारत बीच भएको १९५० को संधि नेपाल में रहे को मधेश तथा मधेशी को अस्तित्व संग पनि जोडिए को हुनाले यो मधेशी समुदाय का लागि गम्भीर चासो को विषय हुन पुगे को छ । अहिले को घटनाक्रम मधेशी समुदाय का लागि  सूक...

नेपाल की बदलती विदेश नीतिः मधेश की आँखों में

नेपाल की बदलती विदेश नीतिः मधेश की आँखों में   भाग १ कोरोना भायरस की महामारी के दौरान जब देशों के बीच हवाई यात्रा  सुचारु नहीं है तब भारत और चीन दोनों पडोसी देशों से एक बार भी औपचारिक वात्र्ता किये बिना जिस तीव्र गति से नेपाल का नक्शा बदलने के लिए  संसद में संविधान की अनुसूचि ३ के संशोधन का प्रस्ताव  सरकार ने दर्ज कराया है, उसे सहज रुप में स्वीकर करना कठिन है । सरकार के इस कदम से देश का सम्बन्ध किस तरह से दोनों मित्र देशों के साथ के सम्बन्ध को प्रभावित करेगा , सरकार ने इस बात का आकलन नहीं किया । सरकार ने देश की अन्य राजनीतिक दलों को भी संसद में विधेयक दर्ज कराने के पहले उन तथ्यों एवं प्रमाणों की प्रति को उपलब्ध  कराकर उनके साथ निश्चित साझा निष्कर्ष पर पहँचने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया । प्रश्न यह उठता है कि आज ऐसी कौन सी परिस्थिति अचानक सामने आ गयी जिसके कारण संसद में नक्शा संशोधन के लिए प्रस्ताव ही दत्र्ता कराना पडा । क्यों सरकार लाकडाउन के खत्म होने तक के समय का भी  इंतजार नही कर पाई ।  लिम्पियाधुरा के बारे में प्रधानमंत्री लगभग दो सप्...