भदौ १७ ः मधेशी र मधेश का लागि काला दिन (भाग २)

भदौ १७  ः मधेशी र मधेश का लागि काला दिन (भाग २)

निर्वाचनका संरचनाहरु र संघीय नेपालमा मधेश तथा मधेशीको  पूर्ण राजनीतिक प्रतिनिधित्वको सवाल 

मधेश प्रतिको विभेद का चुनावी संयत्र बुझने हो भने  पहिला संविधान बाट नै शुरु हुनु पर्दछ र धारा १६३ का साथ साथै लाई संवैधानिक धारा १५४ को ६,७ र ८ उपधाराहरु  लाई अध्ययन गर्नु पर्दछ ।   संविधानको दुबै धारा १लाई संग संगै हेर्ने हो भने   १६३ ३ (क) मा जनसंख्या वृद्धिको अनुपातमा निर्वाचन क्षेत्र वृद्धि को जुन व्यवस्था गरिएको छ त्यस लाई  धारा १५४ (छ) ले  पूर्णतया निरस्त पारी दिएको छ । 

धारा १६३ (३) क ले उल्लेख गरेका कुरा यस्ता छन् ः

(१) प्रशासकिय जिल्लालाई निर्वाचन जिल्लाको रुपमा कायम गर्ने । 

(२) अघिल्लो राष्ट्रिय जनगणना बाट निश्चित भएको जनसंख्याको आधारमा त्यस्ता जिल्ला र सदस्य संख्या बीचको अनुपात यथा सम्भव समान हुने गरी धारा १५४ (क) (७) निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्या भौगलिक अनुकुलता तथा विशिष्टताको आधारमा प्रत्येक प्रशासकीय जिल्लाको सिमाना , भौगलिक अवस्था , जनसंख्याको घनत्व यातायातको सुविधा र त्यस्तो जिल्लामा बसोबास गर्ने बासिनदाहरुको सामुदायिक तथा साँस्कृतिक पक्ष लाई समेत ध्यान दिनु पर्ने छ । 

(३) धारा १५४ ८ (क) ले भन्छ  उपधारा ७ (मा) जुन सुकै कुरा लेखिएको भए ता पनि यो संविधान प्रारम्भ हुँदाको बखत निर्वाचन जिल्लामा कायम रहेका निर्वाचन क्षेत्र भन्दा कम हुने गरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न सकिने छैन् । 

अर्थात् ७५ जिल्ला यथावत कायम राख्ने, निर्वाचन क्षेत्र पनि २४०नै राख्ने , चुनाव भंदा अघि जिल्लामा कायम रहेका निर्वाचन क्षेत्र पनि न घटाउने को संवैधानिक व्यवस्था पूर्ववत कायम रहेको अवस्थामा धारा १६३ मा भएको नया व्यवस्थाको कुनै महत्व रहेन । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले माथि उल्लेखित व्यवस्था हरु देखायी  दोस्त्रो संविधान सभाको निर्वाचन अघि  मधेशमा वृद्धि भएको लगभग ३ प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि को आधारमा निर्वाचन क्षेत्र वृद्धि का लागि संविधान संशोधनको मांग गरेको थियो । तर त्यहाँ आयोगले बेइमानी नै गरेको थियो । अधिवक्ता सुरेन्द्र महतो  अनुसार धारा १६३ को व्यवस्था पछि संशोधन गरी गरिएको थियो र त्यसले गर्दा धारा १५४ मा भएको पहिलाको व्यवस्था लाई त्यस धाराले supersede  गरी सकेको थियो र त्यसकारण ले संविधान संशोधनको कुनै आवश्यकता थिएन । 

यथार्थ पनि यही हो र यहाँ मूलतः नियतको  पनि प्रश्न थियो । उच्चस्तरीय राजनीतिक संयत्र का दलहरुमा राजनीतिक इच्छाशक्ति भई दिएको भए सजिलै सित निर्वाचन क्षेत्र वृद्धि हुन्थियो र निर्वाचन प्रक्रिया प्रारम्भ भईसकेको हुनाले अदालत ले पनि हस्तक्षेप गर्ने अवस्था थिएन । तर  संविधानको जालोमा मधेशवादी दल हरु न रामरी फँसे ।  त्यस भंदा अघि पनि डा. बाबुराम भटराई को नेतृत्वमा रहेको माओवादी मधेशवादी दल को संयुक्त सरकार ले संसद र संविधान सभा विघटन गरायी  निर्वाचनको  तैयारी मा त लागे र पछि  उच्चस्तरीय राजनिितक सहमति मा समेत सहभागी भए तर सरकारमा हुंदा र सरकारमा न हुंदा पनि यी दलहर  निर्वाचन सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था तिर कहिले पनि ध्यान पुरयाएनन र मधेश विरोधी सचिव तंत्र माथिनै पूर्णतया आश्रित रहे । त्यस दौरान त संविधान कै हत्या हुने गरी कस्ता – कस्ता अध्यादेश राष्ट्रपति बाट जारी गराइए को थियो  तर मधेश र मधेशी का लागि संविधान ले सुरक्षित गरेको अधिकार  पनि मधेशवादी दलहरु संरक्षित गर्न सकेनन र यस बाट मधेशी मतदाता  हरु समेतमा  मधेशी दल हरु माथि बिश्वास घटेर  गयो  । 

यीसबै का बावजूद मधेशी दल ले पाएको मत संविधान सभा २ को निर्वाचन मा घटेको छैन , मत बढैके छ । तर मत बढे पनि प्रतिनिधित्व मा ठूलो कमी आएको छ । यस्का प्रमुखकारणहरु  निर्वाचन संरचनाको नकारात्मक प्रभाव र मधेशमा भई भई रहेको मझयनचबउजष्अ अजबलनभ नै हो । अर्को कारण धारा १६३मा भएको नया निम्न व्यवस्था पनि हो ः

“....अघिल्लो राष्ट्रिय जनगणना बाट निश्चित भएको जनसंख्याको आधारमा त्यस्ता जिल्ला र सदस्य संख्या बीचको अनुपात यथा सम्भव समान हुने गरी धारा १५४ (क) (७) निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्या भौगलिक अनुकुलता तथा विशिष्टताको आधारमा प्रत्येक प्रशासकीय जिल्लाको सिमाना , भौगलिक अवस्था , जनसंख्याको घनत्व यातायातको सुविधा र त्यस्तो जिल्लामा बसोबास गर्ने बासिनदाहरुको सामुदायिक तथा साँस्कृतिक पक्ष लाई समेत ध्यान दिनु पर्ने छ । ...”

योव्यवस्था २०४७ सालको संविधानमा थिए न । लगभग सबै निर्वाचन क्षेत्र हरु उत्तर दक्षिण दिशा मा काटिएका थिए र सबै समुदायका जनता हरु एउटा निर्वाचन क्षेत्र मा हुन्थिए । तर २०६३ सालको अंतरिम संविधानमा निर्वाचन क्षेत्र को सामुदायिकीकरण र सांस्कृतिकीकरण व्यवस्था गरिएका छ ।  सामुदायिक हित को कुरा गर्दा सद्भावना लाई साम्प्रदायिकता फैलाउने पार्टी को आरोप लाग्थियो तर शासक दल हरुले गरेको संविधानको माथिल्लो व्यवस्था ले अब एउटा समुदाय विशेष लाई सुरक्षा दिने नाममा मधेशमा साम्प्रदायिक विभाजन गरी रहेको छ ।  

यस बाट हामीले धेरै पाठहरु सिकने  अवस्था र आवश्यकता छ । हाल संविधान सभा मा के कस्ता सहमतिहरु भै रहेका छन, त्यसबारे बाहिर कुनै खास चर्चा समेत छैन । एक प्रकारले हामी अंध्यारो र अन्यौलमा नै छा्रै्र र विगत को संविधान सभाको स्मृति र अनुभवको आधारमा म भन्न सक्छु कि वत्र्तमान अवस्था अत्यन्त चिंताजनक छ र समस्याको समाधान संविधान सभा भित्र बाट सम्भव हुने वाला छैन । मधेशी दल हरु लाई बाहिर राखी प्रमुख विषय हरुमा मात्र तीन दलहरु बीच हुने छलफल ले न राम्रो संदेश र संकेत दिई रहेको छ । 

स्थानीय निर्वाचन का लागि मधेशमा नगरपालिका वृद्धिको राजनीति र 

त्यस्का ष्mउष्अिबतबतष्यलक हरु ः

मुख्यदलहरुको चाहना संविधान जारी हुनु भन्दा अघि १३० नगरपालिका सहित स्थानीय निर्वाचन गराउनु रहेको छ । निर्वाचनको कुनै पनि इकाइका लागि जनसंख्या को महत्व हुन्छ र त्यतिकै महत्वपूर्ण निर्वाचन को  संरचनाको प्रकृति पनि हुन्छ । राज्यले गर्न सक्ने  सोशल इंजिनियरिंग का लागि यो निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण अत्यन्त महत्यपूर्ण र संवेदनशील  क्षेत्र हो।  यस्को विषय तकनीकी पनि हुन्छ  र संरचना को अंतर्निहीत उद्देश्य बुझन का लागि धेरै तथ्यांक हरु चाहिन्छ , त्यसबारे सर्वसाधारण लाई त्यति  रुचि न हुन पनि सक्छ । तर राजनीति को दिशा र परिणाम निर्धारित गर्नका लागि निर्वाचन संरचना को धेरै महत्व हुन्छ । अनुदारवादी राज्य र समाजमा  शासक हरुले यस विषय लाई आफनो सुविधाको रुपमा लिए का हुन्छन । 

नगरपालिका को संख्या वृद्धिको सन्दर्भ मा वत्र्तमान का लागि मूल प्रश्न के हो भने मधेश मा पाँच वटा निर्वाचन क्षेत्र दिन न सक्ने दल हरु आज मधेश मा ७२ मध्ये को ४९ अथवा ५०  वटा  नगरपालिका दिन किन तैयार भएका छन ? मधेशका जिल्लाहरुमा थपिएको नगरपालिकाको संख्या ७२ मध्ये ४९वा ५० हुन सक्छ  । पहाडको तेरह जिल्लामा नगरपालिका छैन। पहाडको ४२ जिल्लामा दगभग २३ वटा थप नगरपालिका प्रस्तावित गरेको देखिन्छ ।  समग्रमा मधेशका २० जिल्लामा १३० मध्येको लगभग ७० वटा नगरपालिका देखिन्छ । भने  पहाडको ५५ जिल्लामा लगभग ६० वटा नगरपालिका देखिन्छ । चुनावी  राजनीति को विश्लेषणका लागि यो अत्यन्त महत्वपूर्ण तथ्य हो ।  

मधेशको एउटा नगरपालिकाको जन संख्या कम्तीमा २० हजार, पहाडको १० हजार र  निर्धारित गरिएको छ । नगरपालिका लाई विभिन्न थरी को कर उठाउने अधिकार हुन्छ । समाचार पत्र मा जति पढन पाइएको छ त्यस मा जनसंख्या तथा नगरपालिका ले कर उठाउन सक्ने कुरा को प्राथमिकता का साथ उल्लेख भएकोछ ।  । तर कस्तो जिल्ला र कस्तो स्थानमा नगरपालिका प्रंस्तावित भएको छ र जनसंख्या, क्षेत्रफल , वन जंगल तथा नदी नाला बाट दुरी अथवा  सामीप्यता को दृष्टिकोण बाट कस्ता गाविस हरु को चयन नगरपालिका मा गाँभिनका लागि गरिएको छ , जस्ता विषय हरु अत्यन्त महत्वपूर्ण छन र त्यसबारे थप अनुसंधान को आवश्यकता छ ।  

कुनै पनि सरकारका लागि गाँउको तुलनामा नगरपालिका क्षेत्र माथि शासन र नियन्त्रण गर्न अत्यन्त सजिलो हुन्छ  । कुषिमा आधारित गाँवको जीवन अपेक्षाकृत स्वतंत्र हुन्छ र सरकार मथिको निर्भरता कम हुन्छ तर शहर मा अधिकांशतः जागीर, व्यापार र रोजगार गर्न आएका व्यक्ति हरु को बसोबास भए को हुना ले उनीहरु को निर्भरता जीवन यापनका लागि सरकारी निकाय हरु माथि  बढी हुन्छ । उद्दोग व्यापार भएको ठाँउमा समाजमा भ्रष्टाचार पनि बढी हुन्छ । साथै कुनै समुदायका लागि राज्य विभेदकारी छ भने उक्त समुदायका नागरिक हरु नगरपालिका मा दोस्त्रो दर्जाका नागरिक भयी बाँचन बाध्य हुन्छन । त्यसैले नगरपालिका निवासी हरु लाई मयअष्भि वा कगदmष्ककष्खभ स्वभाव का पनि भनिन्छ । विश्वमा जति पनि ठूला क्रांति वा आंदोलन  शहर नजीक रहेका गाँववासी हरु को अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका अहिले सम्म रहेको छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि हेर्ने हो भने माओवादी शहर केन्द्रित विद्रोह हुन न सक्ने निक्ष्कर्षमा पुगी सकेका छन । 

नगरपालिका मा सामुदायिक भावना पनि कमजोर हुन्छ। २०५१ साल को निर्वाचन मा नेसपा ले सप्तरी र नवपरासी जिल्लामा नगरपालिका को निर्वाचन मा विजयी भएको थियो तर अब त्यस्तो कल्पना सामान्य अवस्थामा गर्न पनि सकिन्न न । दुबै संविधान सभाको निर्वाचन परिणाम ले  देखाउँछ कि  कुनै पनि मधेशवादी दल हरुको स्थिति नगरपालिका क्षेत्रमा संतोषप्रद छैन । 

राज्यले आफनो नियन्त्रण र आधिपत्य बढाउन नया नगरकेन्द्र हरुको निर्माण गर्ने इतिहास पुरानो छ । साम्राज्यवादी शक्ति हरुको उदय हुनु भंदा अघि प्राचीन इतिहासमा व्यापारिक केन्द्र हरु नगरको रुपमा स्वाभाविक रुपले विकसित हुदै गये का थिए । तर साम्राज्यवाद र उपनिवेशवाद को विकास को क्रम मा शासक देश हरु व्यापारिक फायदा का लागि आफनो नियंत्रणमा हुने गरी नया नगरकेन्द्र  हरुको विकास गर्न तिर लागे । पूँजी विकसित हुंदै जान्दा उद्दोग हरु लाई सुरक्षाको दृष्टिकोण बाट नगर क्षेत्र वरी परी बसाए ।

हल नेपालको केन्द्रीकृत सत्ताले पनि त्यही गर्न खोजेकोछ । तर त्यस्को उद्देश्य मात्र आर्थिक छैन । नेपालमा अहिले सरकार संग पूंजी त छ तर श्रमिक छैनन। उद्दोगका लागि लगानीको वातावरण छैन । गाँवमा धेरै जसो महिला हरु र कृषक हरु छन ।अहिले राज्य संग भएको पूंजी बाट गा्रमीण अर्थतंत्र को विकासका लागि गा्रमीण क्षेत्रको पूर्वाधार संरचना मा लगानी गर्नु पर्ने स्थानमा नगरविकासमा पूँजी लगायी पूँजी को बरबादी गर्ने तिर सरकार गयी रहेको छ । शहर पनि  पूँजी , उद्दोग धन्दा तथा व्यापार वृद्धिका लागि चाहिन्छ तर गाँव र गा्रमीण जनता को विकास लाई बेवास्ता गरी शहर लाई नै प्राथमिकता दिइन्छ तब शहर हरु गाँव को शोषणको केन्द्रको रुप मा विकसित हुंदै जान्छन र गाँउ क्षेत्रमा गरीबी र शोषण बढदै जान्छ तथा गाँव बाट मानिष हरु विस्थापित हुने क्रममा वृद्धि हुन्छ ।  

तर मधेशमा जुन प्रकारले नगर केन्द्र हरु विकसित गर्ने सरकार को योजना देखिन्छ , त्यसका पछाडी  आर्थिक भंदा पनि राजनीतिक ५ । र त्यो भनेको मुलुक संघीय हुनु भंदा अघिनै मधेश को मझयनचबउजथ परिवत्र्तन गर्नु पर्ने  देखिन्छ । मधेशमा थप ५०  वटा नगरपालिका भएमा मधेशवादी दल हरुको पहँुचबाट  थप ५० वटा निर्वाचन क्षेत्र गुमी सकेको प्रष्ट छ । मधेशका केही जिल्लाहरु जहाँ सब भंदा बढी नगरपालिका थपिएको छ , को पहिलो संविधान सभा निर्वाचन को परिणाम हेर्नेहो भने केही अत्यन्त महत्वपूर्ण निष्कर्ष मा पुग्न सकिन्छ । मधेशवादी राजनीतिका लागि यो सूची अत्यन्त महत्यपूर्ण छ । 

झापा – मधेशवादी ले जितेको क्षेत्र ०,  थपिएको नगरपालिका  ५,

मोरंग – मधेश वादी ले जितेको क्षेत्र ४,   थपिएको नगरपालिका ६,

सुन्सरी – मधेशवादी ले जितेको क्षेत्र ३ ,  थपिएको नगरपालिका ४, 

सप्तरी – मधेशवादी जितेको क्षेत्र ५ ,     थपिएको नगरपालिका २,

सिरहा – मधेशवादी जितेको क्षेत्र ५      थपिएको नगरपालिका २ पहिला को २, कुल ४

धनुषा – मधेशवादी जितेको क्षेत्र १,     थपिएको नगरपालिका  ३,

सर्लाही – मधेशवादी जितेको क्षेत्र ४,      थपिएको नगरपालिका  ३, 

बारा – मधेशवादी जितेको क्षेत्र ३,        थपिएको नगरपालिका  २, 

चितवन – मधेशवादी जितेको क्षेत्र ......   थपिएको नगरपालिका  ३ 

नवलपरासी – मधेशवादी जितेको क्षेत्र २   थपिएको नगरपालिका  ५, 

रुपन्देही – मधेशवादी जितेको क्षेत्र  ३     थपिएको नगरपालिका  ५, 

कैलाली – मधेशवादी जितेको क्षेत्र .......... थपिएको नगरपालिका  ३, 

कंचनपुर –मधेशवादी जितेको क्षेत्र ......२, थपिएको नगरपालिका  ३,

पहाड मा तन्हु  २,  उदयपुर २ वा ३ र स्यांगजा मा २ र गुल्मी मा २ वटा नगरपालिका थपिए को देखिन्छ ।  

काठमांडौ र पोखरा लाई यहाँ समावेश गराइएको छैन । 

पहिलो संविधान सभा मा मधेशवादी दल हरु जितेको ठाँउमा जुन ढंगले नगरपालिका थपिने सरकारको
योजना रहेको छ , त्यसबाट सजिलै सित निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ कि उक्त जिला हरुबाट अब मधेशवादी दल हरु एउटा स्थानमा पनि जित्ने स्थिति न हुन सक्दछ ।

यस सूची बाट के प्रष्ट छ कि नगरपालिकाको थप्नुको मूल कारण  मधेशमा जनसंख्या को प्रकृतिको परिवत्र्तन रहेछ । साथै, विकास को परियोजनाको नाम मा  नगरपालिका मा भूमि अधिग्रहण गर्नु निकै सजिलो हुनछ । त्यसै ले गाविस हरु लाई जथा भावी समावेश गरिए को छ । मुलुक का कम्यूनिष्ट र समाजवादी दल हरु  मधेशमा अहिले सम्म चाहे जस्तो भुमि सुधार गराउन असफल रहेकाले विकासको नाममा थपिए को गाविस हरु को जग्गा अधिग्रहण गरी जग्गा माथि विभेदकारी राज्यको आधिपत्य स्थापित गराउनु अत्यन्त कारगर उपाय हुन सक्छ । 

यस बाहेक  अंतरिम संविधानमाको  धारा १६३मा निर्वाचन का इकाई हरु को सामुदायिकीकरण वा साँस्कृतिकरण को विषय पनि उल्लेखित रहेकोछ । सप्तरी को प्रस्तावित नगरपालिका शम्भूनाथ  का लागि, जहाँ नगरको त के कुरा गर्ने, गाँव को समेत कुनै लक्षण छैन, को धेरै महत्व सरकारको मनशाय बुझनका लागि छ  । शम्भूनाथ नया बस्ती बसाउनका लागि नगरपालिका बनाइने छ । त्यसैगरी बारा को निजगढ क्षेत्रमा जंगल भएको ले त्यहाँ पनि राज्य को बेग्लै स्वार्थ छ । मोरंग का केही प्रस्तावित नगरपालिका हरु त गाँव मात्र रहेका छन । त्यस बाहेका मधेशका जिल्लाहरु बाट थप  कर उठाउने र बजार बिकासको दृष्टिकोणले अझ महत्वपूर्ण छ र यसले पुराना नगरपालिका को अवस्था अझ कमजोर गर्ने छ  । जस्तो कि सिरहा मा मिरचैया नगरपालिका बने पछि सिरहा नगरपालिकाको अवस्था अझ कमजोर हुन्छ । त्यसैगरी महोत्तरी मा गौशाला लाई  नगरपालिका बनाउन व्यापारिक केन्द वा सीमाना को प्यापारिक क्षेत्र दाई नियन्त्रण गर्नु हो । यसो हेर्दा खेरि हुलाकी सडक मा कुनै नगरपालिका भए वा नभएको बारेमा तथ्य को संकलन अहिले बाकी छ । पर्सा जस्तो जिल्लामा नगरपालिका थपिएको र्छन किन भने त्यहाँको स्थिति शासकदल नियन्त्रणमा पूर्णरुपेनछ । 

निष्कर्ष ः

कुनै समुदाय लाई आर्थिक राजनीतिक तथा समाजिक दृष्टिकोणले कमजोर गर्न वा सशक्त गर्नका लागि राज्यले निर्धारण गर्नु पर्ने  निर्वाचन क्षेत्र  सोशल इंजिनियरिंग को लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । पाँचवटा निर्वाचन क्षेत्र मात्र न थपी ४९ वा ५० वटा नगरपालिका थप्नु को कारण खोजिनु र बुझनु अत्यन्त आवश्यक छ । हाम्रो पार्टीको दृष्टिकोणमा मधेशको जिल्लाहरुको मझयनचबउजथ  परिवत्र्तन नगरुनजेल सम्म खसवादी सत्ता मधेशमा जनसंख्या वृद्धिको अनुपात मा निर्वाचन क्षेत्र थपिनु तैयार हुंदैन र अगामी चुनाव चाहे त्यो स्थानीय सरकारको निर्वाचन नै किन नहोस , यही प्रवृति जारी रहयो भने मधेश र मधेशीको सशक्तिकरण हुनेवाला छैन् । तिनीहरु भ्mनझन कमजोर हुनेछन् । यथार्थमा नगरपालिका थपी स्थानीय निकायको निर्वाचन मधेशको जनसंख्याको प्रकृति परिवत्र्तन गर्ने संयत्त हुने छ ।  त्यसै पनि  निर्वाचित स्थानीय सरकार न भएको अवस्थामा सरकारलाई  स्थानीय निकायको संरचना परिवत्र्तन गर्ने कुनै अधिकार छैन ।  

यस परिस्थितिमा नेपाल सदुभावना पार्टी आउने संविधानमा निम्न मांगको पूत्र्तिका लागि जन सम्पर्क र जन परिचालन र आंदोलनका कार्यहरु  निर्बाध रुप ले लाग्नेछ ।  

१। संविधान जारी न गरी  थप  नगरपालिका को बारे मा सरकार ले गरे को निर्णय स्वीकार्य छैन। कुनै निर्वाचन का लागि ७५ जिला पनि निर्वाचन का इकाई हुनु पर्ने व्यवस्था खारिज गरिनु पर्दछ  तथा प्रांतीय सरकार ले जिल्ला लगायत  स्थानीय सरकारको अन्य संरचनाको बारेमा निर्णय गर्न पाउनु पर्छ ।     

२ । समग्र मधेश एक प्रदेश सहित नेपाल हिमाल, पहाड र मधेश प्रदेश सहित को संघ  

(अयलाभमभचबतष्यल) हुनु पर्दछ ।  

३। जुन सुकै निकायको निर्वाचनका लागि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिको व्यवस्था हुनु पर्दछ । 

४।  मधेश र लोकतंत्रको हितका लागि संसदीय पद्धति अनुसार प्रधानमंत्री को चयन संसद ले गर्न पाउनु पर्दछ ।

५। अंतरिम संविधान ले सुनिश्चित गरेको  नागरिकता सम्बन्धी अधिकार मा कुनै प्रकारको कटौती स्वीकार्य हुनेछैन । 

सरिता गिरी 

नेपाल सद्भावना पार्टी , मिति भदौ १७, २०७१

समाप्त