प्रेस विज्ञप्ति
विश्वव्यापी कोरोना भायरसको महामारी संग देश र जनता संघर्ष गरी रहेको अवस्थामा सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिज्यु बाट राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन २०६६मा संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश जारी भएको ले हामी सबै हतप्रभ भएका छौं । हाम्रो दृष्टिकोणमा यो संविधान, जनता र राजनीतिक दल संग विश्वासघात हो । हिजो जारी भएको अध्यादेश छलयोजनाको परिणाम हो र यो राजनीतक दल को दमन गर्दै संविधानलाई निष्प्रभावी बनाउने उद्देश्यका साथ ल्याइएको छ । निम्न कारण हरुले गर्दा दुबै अध्यादेश बाट संविधान ,जनताको स्वतंत्रता र मर्यादा तथा बहुदलीय लोकतंत्र संकटमा पर्ने संकेत हरु देखा परी सकेका छन ः
१.लाकडाउनको अवस्थामा राजनीतिक दलका नेता र कार्यकत्र्ता हाउस अरेष्टमा रहेको मानी सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको छ । संसदमा निर्वाचित दल विभाजित भएमा जनताको मत बाट संगठित राजनीतिक दल हरु क्षत विक्षत हुने छन र राजनीतिक अस्थिरता बढने छ । विशेषगरी मधेश केन्द्रित दलहरु लाई विभाजित गर्ने मनशायका का साथ ल्याइएको अध्यादेश बाट संघीय शासन व्यवस्था माथिनै खतरा उत्पन्न भएको छ । यस अध्यादेशले मधेशी जनता र नेताको पुनः अवमूल्यन गरेको छ र उनी हरुलाई बिकाउ र दोस्त्रो दर्जाको नागरिक ठानेको मनशाय प्रष्ट गरेको छ । राजनीतक दल विभाजित गरी राजनीतिक अस्थिरताकायम गरी त्यस्को आडमा जनता माथि तानाशाही शासन लाद्ने मनशायका साथ सरकारले राजनीतक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको छ । राजनीतिक स्थिरताको नाममा जनता संग मत मांगेका प्रधानमंत्री ज्यु बाट राजनीतिक अस्थिरता ल्याउने कार्य हामी सबैका लागि आश्चर्यको विषयहो ।
२.त्यसै गरी संवैधानिक परिषदमा संशोधन गरी संवैधानिक संस्थाहरुलाई आफनो मानिषहरुको भर्नाकेन्द्र बनाउने र विपक्षी हरु लाई समाप्त पार्ने मनशायका साथ सरकारले दोस्त्रो अध्यादेश ल्याएको छ । यो अध्यादेश क्रियान्वयन भएमा न्यायालय लगायतका मुलुकका अन्य संवैधानिक संस्थाको स्वायत्तता समाप्त भई संविधान र विधिको शासन माथि गम्भीर खतरा उत्पन्न हुने छ र मानिषको निर्भय भइ बाँचने अधिकार संकुचित हुने छ । तत्कालका लागि यस अध्यादेश बाट विपक्षी राजनीतिक दलहरुको दमनको हुने अवस्था देखिएता पनि दूरगामी रुपमा यसबाट जनता र संवैधानिक संस्थाका सदस्य लगायत समस्त प्रशासनिक कर्मचारी प्रभावित हुने छन र देश मा एकदलीय तानाशाही शासन व्यवस्था लागू हुने छ ।
तसर्थ सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यु संग हामी अध्यादेश तुरन्त फित्र्ता गर्ने मांग गर्दछौं ।
सरिता गिरी
ससदीय दल उपनेतां
बैसाख ९, २०७७
विश्वव्यापी कोरोना भायरसको महामारी संग देश र जनता संघर्ष गरी रहेको अवस्थामा सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिज्यु बाट राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन २०६६मा संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश जारी भएको ले हामी सबै हतप्रभ भएका छौं । हाम्रो दृष्टिकोणमा यो संविधान, जनता र राजनीतिक दल संग विश्वासघात हो । हिजो जारी भएको अध्यादेश छलयोजनाको परिणाम हो र यो राजनीतक दल को दमन गर्दै संविधानलाई निष्प्रभावी बनाउने उद्देश्यका साथ ल्याइएको छ । निम्न कारण हरुले गर्दा दुबै अध्यादेश बाट संविधान ,जनताको स्वतंत्रता र मर्यादा तथा बहुदलीय लोकतंत्र संकटमा पर्ने संकेत हरु देखा परी सकेका छन ः
१.लाकडाउनको अवस्थामा राजनीतिक दलका नेता र कार्यकत्र्ता हाउस अरेष्टमा रहेको मानी सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको छ । संसदमा निर्वाचित दल विभाजित भएमा जनताको मत बाट संगठित राजनीतिक दल हरु क्षत विक्षत हुने छन र राजनीतिक अस्थिरता बढने छ । विशेषगरी मधेश केन्द्रित दलहरु लाई विभाजित गर्ने मनशायका का साथ ल्याइएको अध्यादेश बाट संघीय शासन व्यवस्था माथिनै खतरा उत्पन्न भएको छ । यस अध्यादेशले मधेशी जनता र नेताको पुनः अवमूल्यन गरेको छ र उनी हरुलाई बिकाउ र दोस्त्रो दर्जाको नागरिक ठानेको मनशाय प्रष्ट गरेको छ । राजनीतक दल विभाजित गरी राजनीतिक अस्थिरताकायम गरी त्यस्को आडमा जनता माथि तानाशाही शासन लाद्ने मनशायका साथ सरकारले राजनीतक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको छ । राजनीतिक स्थिरताको नाममा जनता संग मत मांगेका प्रधानमंत्री ज्यु बाट राजनीतिक अस्थिरता ल्याउने कार्य हामी सबैका लागि आश्चर्यको विषयहो ।
२.त्यसै गरी संवैधानिक परिषदमा संशोधन गरी संवैधानिक संस्थाहरुलाई आफनो मानिषहरुको भर्नाकेन्द्र बनाउने र विपक्षी हरु लाई समाप्त पार्ने मनशायका साथ सरकारले दोस्त्रो अध्यादेश ल्याएको छ । यो अध्यादेश क्रियान्वयन भएमा न्यायालय लगायतका मुलुकका अन्य संवैधानिक संस्थाको स्वायत्तता समाप्त भई संविधान र विधिको शासन माथि गम्भीर खतरा उत्पन्न हुने छ र मानिषको निर्भय भइ बाँचने अधिकार संकुचित हुने छ । तत्कालका लागि यस अध्यादेश बाट विपक्षी राजनीतिक दलहरुको दमनको हुने अवस्था देखिएता पनि दूरगामी रुपमा यसबाट जनता र संवैधानिक संस्थाका सदस्य लगायत समस्त प्रशासनिक कर्मचारी प्रभावित हुने छन र देश मा एकदलीय तानाशाही शासन व्यवस्था लागू हुने छ ।
तसर्थ सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यु संग हामी अध्यादेश तुरन्त फित्र्ता गर्ने मांग गर्दछौं ।
सरिता गिरी
ससदीय दल उपनेतां
बैसाख ९, २०७७
https://theabpresentsnepal.com/news/9384
ReplyDelete