संविधान संकटमा ः दलीय सर्वोच्चता तिर उन्मुुख संसद
संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकहरु निर्वाचित जन प्रतिनिधि ले गर्ने गरेको दल त्यागको व्यवस्थापन आफनो व्यवस्थाको दर्शन, सिद्धान्त , परम्परा र कानून को आधारमा निकै पहिला देखि गर्दै आएका छन । दल त्यागको अवधारणा बारे सामान्य बुझाई भए पनि आफू विरुद्ध नेपालको दल त्याग कानून लागू भई सांसद पद गुम्ने अवस्था सम्म पुगे पछि यस बारे अलि गहिरो अध्ययन गर्न तिर लागें र अचम्भित हुने केही निष्कर्ष मा पुगे को छु । मैले सोचे भन्दा पनि बढी कानूनको दुरुपयोग भएकोले म अचम्भित नै भएको भन्नु पर्छ ।
दल त्याग (मभाभअतष्यल) को अवधारण लैटिन शब्द मभाभअतष्य बाट भएको हो । कुनै संस्था संग केही निश्चित कारण अथवा उद्देश्य का साथ केही निश्चित कत्र्तव्यको निर्वाहका लागि आबद्ध कुनै व्यक्ति अथवा समूह जब आपूm आबद्ध भएको संस्था को परित्याग गर्छ , त्यस लाई म्भाभअतष्यल बुझिन्छ । राजनीति दलको सन्दर्भमा दलत्याग (मभाभअतष्यल) को अवधारण तब सम्म पुरा हुन्दै न जब प्रश्नमा रहेका कुनै व्यक्ति वा समूह एउटा राजनीतिक दल परित्याग गरी अर्को दल संग आबद्ध हुंंदैन अथवा अर्को कुनै दल गठन गर्दैन । लिखित राजीनामा दिएको अवस्थामा पनि दल त्याग गरेको प्रष्ट रुपमा बुझिन्छ । तर एउटा दल संग छुट भई अर्को दल संग न जोडिएको स्थिति सम्म को बीचको अवस्था लाई स्वतंत्र अवस्था को रुपमा बुझिन्छ । राजनीतक दल को सन्दर्भमा यी तीन वटा अवस्था सहितको अवधारणा लाई संगै राखेर विचार गर्दा दलत्यागको अवधारणा पूर्ण हुन्छ ।
छिमेकी मूलुक भारतमा सन् १९५० मा संविधान लागू भए पनि दलत्याग बारेमा सन् १९८५ मा संविधानको ५२वों संशोधन गरी दल त्याग बारे संवैधानिक कानून र तदनुसारको कानून बनाइएको छ । भारतमा सन् २००३मा संविधानको ९१ वों संशोधन मार्फत दलत्याग कानून को पुनः संशोधन भएको छ । त्यसै गरी पकिस्तान, बाँग्लादेश , श्रीलंकामा पनि दल त्याग सम्बन्धी कानून तथा ऐन को विद्दमानता रहकोे छ । ब्रिटेनमा लिखित संविधान न रहेको ले परम्परा र दर्शन अनुसार दलत्याग लाई व्यवस्थित गरिन्छ । ब्रिटेनमा दलत्याग सामान्य रुपमा लिइन्छ किन भने त्यहाँ विवेक र अभिव्यक्तिको स्वतंत्रता लाई सर्वाधिक महत्व दिने परम्परा छ ।
नेपालमा दल त्याग बारे अहिले कुनै छुट्टै ऐन बनी सकेको छैन । नेपालको संविधानको धारा ८९ र विशेषगरी उक्त धाराको उपधारा (ङ) ले दलत्यागको विषय लाई सम्बोधन गरेको छ र त्यस पछि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ ले दलत्याग को विषय लाई समेटेको छ । स्थानको रिक्तता शीर्षक अन्तर्गत संविधानको धारा ८९ को उपधारा (ङ) अनुसार जुन दलको उम्मेदवार भई सदस्य निर्वाचित भएको हो, त्यस्तो दलले संघीय कानून बमोजिम निजले दल त्याग गरेको सूचित गरेमा दल त्याग गरे को मानिने व्यवस्था गरिएको छ । राजनतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३को दफा ३२ को उपदफा (१)ले तीन वटा अवस्थामा दल त्याग गरेको मानिने उल्लेखित छ ः उक्त ३ वटा अवस्था निम्न बमोजिमका छन ः निजले सम्बन्धित दलको सदस्य बाट लिखित रुपमा राजीनामा दिएमा अथवा निजले अको दलको सदस्यता लिएमा अथवा निज आफैले वा निज समेत संलग्न भई अर्को दल गठन गरेमा निजले दल त्याग गरेको मानिने छ ।
विद्दमान कानूनी व्यवस्थाले प्रस्ट गर्छ कि दल त्याग कुनै पनि सांसदका लागि उसले आफू स्वेच्छा अनुसार प्रयोग गर्ने अधिकार हो र दलबाट गरिएको निष्काशन कानून अनसार दल त्याग हुंंदैन । सांसद हरु का लागि व्हीप जारी भएमा र व्हीप न मानेको अवस्थामा दल ले अनुशासनको कारवाही गर्न सक्ने परिकल्पना पनि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा २८ ले गरेको छ तर अनुशासनको कारवाहीको नाममा उक्त दफालाई जति तन्काउंदा पनि दलत्याग प्रमाणित न भएमा कुनै सांसदको पद रिक्त हुन न सक्दैन । अर्थात ऐनको दफा ३२ बमोजिम दल त्याग गरेको सुनिश्चित भएमा मात्र संघीय संसद को सदस्यको स्थान रिक्त हुन सक्ने व्यवस्था हाम्रो कानूनमा छ ।
समाजवादी पार्टी को कार्यकारिणी समिति ले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा २८ बमोजिम मैले े व्हीप अनुसार संविधानको दास्त्रो संशोधन विधेयकको पक्षमा मत न हालेकाले म माथि अनुशासनको कारवाही गरी दल बाट निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको रहेछ । पार्टी विधान स संघीय कानून दुबै अनुसार अनुशासनको कारवाही केन्द्रिय समितिदले मात्र गर्न सक्ने छ तर म विरुद्ध कारवाही पार्टीका केही नेताले गरेका छन। ऐनको अनुशासन सम्बन्धी दफा २८ पछि दल त्याग सम्बन्धी दफा ३२ को उपदफा (५)बमोजिम मलाई प्रतिनिधिसभा सदस्य समेत बाट निष्काशन गर्ने निर्णय समेत नेताहरुले गरेका रहे छन । कार्यकारिणी समितिको बैठकको माइन्युट का साथ प्रतिनिधि सभा सदस्य र पार्टी बाट सर्वसम्मत ले निष्काशन गर्ने निर्णयको जानकारी संघीय संसद को सचिवालय लाई मिति २०७७।३।२४मा पत्र लेखि संसदीय दलका सचेतक ले जानकारी गराएका छन ।यो हास्यास्पद निर्णय हो किन भने दलबाट निकालने अधिकार पार्टी संग रहे पनि सांसद पद बाट निश्काषण गर्ने निर्णय को हक दल को हुंदैन । दल ले निष्काशन र दल त्याग बीचको भेद मेटायी दिएको छ । उसको अनुसार दल बाट गरिएको निष्काशन र दल त्याग गरेको एउटै कुरा हुन ।
दल ले निष्काशन गरी सके पछि दल त्याग को कानून लागु गरी ससद सदस्यको स्थान रिक्त भएको निर्णय सभामुख र संघीय संसदको सचिवालयले कसरी गर्न सक्छन । शब्दको अर्थको दृष्टिकोणले दल निष्काशन र दल त्याग परस्पर विरोधी विषय हुन र दल बाट निष्काशन गरी सके पछि दल त्याग गर्नेे विषयनै आउंदैैन ।
राजनीतक दल सम्बन्धी ऐनको दफा २८ले सचेतक लाई संसदीय दलको नेताको निर्देशन बमोजिम निर्देशन जारी गर्ने अधिकार दिएको छ र उक्त व्यवस्था अनुसार निर्देशन पालना न गर्ने सदस्यको विवरण सचेतक ले सम्बन्धित दलको केन्दिय समितिलाई दिनु पर्ने व्यवस्था उल्लेखित छ । सचेतकको विवरणको आधारमा दलको केन्द्रिय समितिमा कुनै सदस्य लाई निलम्बित वा निष्काशित गने अधिकार पार्टी विधान बमोजिम छ । तर ऐनको दफा २८अन्तर्गत व्हीप को उल्लंघन गरेको आधारमा शुरु गरिएको दलको अनुशासनको कारवाही ले गर्दा प्रतिनिधि सभा सदस्यको स्थान रिक्त गराउन सक्ने कानूनी व्यवस्था हाम्रो ऐनमा छैन । ऐनले दलले गरेको अनुशासनको कारवाही को पहिचान वा स्वीकृति तब मात्र गर्न सक्दछ जब ऐनको दफा ३२को उपदफा (१) अनुसार कुनै सदस्य ले दल त्याग गरेको छ ।
तसर्थ हाम्रो संविधान र कानून उदारवादी विचारधारा अनुसारको छ र अभिव्यक्ति र विवेक को स्वतंत्रता को रक्षा संविधान को धारा १७ अनुसार राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ ले अभिव्यक्ति र विवेक को स्वतंत्रता को रक्षा गरेको छ । कुनै अवस्थामा व्हीपको पालना नभएमा संसद सदस्यता रिक्त हुने व्यवस्था हाम्रो कानून ले गरेको छैन । लोकतांत्रिक देशमा त्यस्तो अवस्था कतै पनि हुन्दैन । सांसद सदस्यता रिक्तता को अवस्था कानून बमोजिम दल त्याग गरेको मा मात्र हुन्छ ।
संविधानको धारा ३२ को उपधारा (५) बमोजिम दल बाट पाटीको कार्यकारिणी समिति ले निष्काषन गरेको सूचना संघीय संसदको महासचिव लाई मिति २०७७। ०३। २४मा र नेपाल सरकारको मुख्य सचिव र निर्वाचन आयोग को सचिव लाई मिति २०७७। ०३। २५ मा पत्र लेखि जानकारी गराइएको छ । उक्त तीन वटा पत्र मा कतै पनि दल त्याग बारेको संविधानको धारा ८९को उल्लेख गरिएको छैन । तर संघीय सचिवालय ले सभामुख समक्ष पेश गरेको टिप्पणीमा र सूचनामा उल्लेखित छ
“...राजनीतक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३को उपदफा (५) बमोजिम प्रतिनिधि सभा सदस्य बाट निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको ले राजनीतक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२ को उपदफा (५) बमोजिम पदमुक्त गरिदिन सम्बन्धित दलको प्रमुख सचेतकबाट मिति २०७७।३।२४ गतेको पत्र प्राप्त प्राप्त गरेको देखिन आएकोले नेपालको संविधानको धारा ८९बमोजिम माननीय सदस्य सरिता गिरीको प्रतिनिधि सभा सदस्य पद रिक्त हुन आएको हुंदा सम्माननीय सभामुख ज्यु बाट स्वीकृत भए अनुसार ...जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।”
सभामुख र संघीय संसदको सीचवालय ले आँखा चिम्ली संविधान र कानूनको विपरीत गई पार्टी का पदाधिकारीहरुको सिफारिश लाई स्वीकार गरेको छ ।
अब प्रश्न उठ्छ समाजवादी पार्टीको सिफारिश लाई शत प्रतिशत संघीय सचिवालय ले किन गर्यो र सभामुख र संघीय सचिवालयको यस निणर््ाय लाई अदालतले पनि आँखा चिम्लेर मान्यो भने त्यस्को परिणाम के हुन्छ । सर्वोच्च अदालतले संभीय सचिवालयको निर्णय लाई स्वीकार गरेमा संविधान र कानून भन्दा पनि माथि गयी दलको सर्वोच्चता स्थापित हुन्छ र दल भित्र नेतृत्व वर्गको निरंकुशता कायम हुन्छ । सांसदहरु संविधान प्रदत्त विवेक तथा अभिव्यक्ति को स्वतंत्रताको उपभोग गर्न पाउने छैनन र मुुलुकमा एकदलीय निरंकुश शासनतंत्रको स्थापना ढीलो चाँडो हुने छ ।
सरिता गिरी
२०७७।४।११
Comments
Post a Comment