Skip to main content

कालापानी क्षेत्र विवादको सत्य र तथ्य

                                              कालापानी क्षेत्र विवादको सत्य र तथ्य  


         कुनै कम्युनिष्ट देश वा पार्टी वा नेताको सत्ता  निरंकुशता, झूठ , फरेब,जालसाजी र प्रोपागांडा बिना टिक्न सक्दैन । नेपालको अहिलेको अवस्था पनि त्यस्को उदाहरण हो । चीन त अहिले कम्युनिष्ट गुरु नै हो । लिम्पियाधुरा र लिपुलेक को अहिलेको विवादको प्रत्यक्ष सम्बन्ध चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियेटिभ संग रहेको छ ।  चीन ले आफनो बेल्ट र रोड इनिसियेटिभ परियोजना अन्तर्गत पाकिस्तान संग मिली नेपाल को उपयोग गरी भारत लाई घेराबंदीमा पार्नका लागि लिपुलेख र लिम्पियाधुरा हको विवाद प्रारम्भ गराएको छ । यस का लागि १९६२ जस्तै भारत लाई पुनः धोखा दिएको छ ।  कालापानी क्षेत्रमा सडक बनाउन  सक्ने  नेपाल को सामथ्र्य न रहेको अवस्था मा लिपुलेक सम्म सडक र व्यापारिक नाका बनाउने सहमति भारत संग  २०१४मा गरेको रहे छ । यस भन्दा अघि १९५३र५४मा समेत मान सरोवर जानका लागि लिपुलेक सम्म भारतले सडक बानउने सहमति भारत र चीन बीच भएको रहे छ ।  तर भारतले सडक को उद्घाटन गरे पछि नेपाल लाई उचाली नया नक्शा पास गर्न लगायी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा बारे को विवाद चीनले शुरु गराए को हो । यो १९६२ जस्तो हिंदी चीनी भाई भाई को नारा जस्तै एउटा जाले हो । चीनको कुत्सित मनशाय रहेको छ कि भारत ले सडक बनाओस र चीन र नेपाल ले कालापानी क्षेत्र को उक्त सडक माथि आधिपत्य कायम गरुन । चीन ले भारत संग १९५३।५द्ध  र २०१४ मा भार संग र १९६२मा नेपाल संग सीमाना संधि गरेको हुना ले चीन उक्त क्षेत्रमा प्रत्यक्ष आmे अवस्था रहेको छैन । तर कुराको अन्त्य त्यहीं मात्र हुन्दैन । मूल योजना भारत को उत्तर पूर्वी सीमानामा चीन ले सडकको निर्माण बेल्ट एन्ड रोड इनिशियेटिभ अन्तर्गत सडक निर्माण गरी उक्त सडक लाई कालाक्षेत्र संग जोडी अगाडी पाकिस्तानको सीमाना  सम्म लगी पाकिस्तान को समुदी बन्दरगाह सम्म नेपाल लाई पहुच दिने रहे छ । नेपाल ले उक्त नाका पाउने बित्तिकै मधेश बाट मधेशीहरु लाई लखेटने योजना अनुसार रोटी र बेटी को सम्बन्ध माथि सुनियोजित प्रहार भई रहेको छ । यस विवादको  सत्य र तथ्य भारत संग मात्र सम्बन्धित न भयी मधेश र मधेशी को अस्तित्व, अधिकार र जन जीविका संग जोडिएको हुनाले  विवाद हाम्रो गहिरो सरोकार र चिंताको विषय हो ।  नेपाली कांग्रेस र जसपाले नया नक्शाको पक्षमा किन मतदान गरेका हुन , यस्को जबाब मधेश लाई आज न भए भोली दिनै  पर्छ ।


Comments

  1. UnknownJuly 30, 2020 at 3:11 AM

    K bho yo pagalni lai, k yasto aadharhin bakbas ra manogadante lekha lekhchhe...

    ReplyDelete
  2. UnknownSeptember 9, 2020 at 2:44 AM

    एस्तो जे मन लाग्यो त्यो लेख्ने कुन चै बहुला रैछ!!!
    भारतिय एजेन्ट!!

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

सुगौली संधि और तराई के मूलबासिंदा

 सुगौली संधि और तराई के मूलबासिंदा सुगौली संधि फिर से चर्चा में है । वत्र्तमान प्रधानमंत्री ओली ने नेपाल के नये नक्शे के मुद्दे को फिर से उठाते हुए १८१६ की सुगौली संधि का एक बार फिर से जिक्र किया है ।  लेकिन इस बारे बोल  सिर्फ प्रधानमंत्री रहे है। इस संधि से सरोकार रखने वाले और भी हैं लेकिन सब मौन हैं । इतिहास की कोई भी बडी घटना बहुताेंं के सरोकार का विषय होता है लेकिन घटना के बाद इतिहास का लेखन जिस प्रकार से होता है, वह बहुत सारी बातों कोे ओझल में धकेल देता है और और बहुत सारे सरोकारं  धीरे धीरे विस्मृति के आवरण में आच्छादित हो जाते है । नेपाल के इतिहास में सुगौली संधि की घटना भी एक ऐसी ही घटना है ।  वत्र्तमान प्रधानमंत्री ओली सुगौली संधि का जिक्र तो कर रहे हैं लेकिन सरकार से यदि कोई संधि की प्रति मांगे तो जबाब मिलता है कि संधि का दस्तावेज  लापता है । संसद को भी सरकार की तरफ से यही जबाब दिया जाता है । यह एक अजीबोगरीब अवस्था है।  जिस संधि के आधार पर सरकार ने नेपाल का नया नक्शा संसद से पारित करा लिया है , उस सधि  के लापता होने की बात कहाँ तक सच है, ...
Post a Comment
Read more

नेपाल में मधेशी दलों के एकीकरण का विषय

(अद्र्ध प्रजातंत्र के लिए संवैधानिक विकास को अवरुद्ध करने का दूसरा आसान तरीका दलो में अस्थिरता और टुट फुट बनाए रखना है । शासक वर्ग यह  बखूबी समझता है कि दलीय राजनीति में दलों को नियंत्रित रखने या आवश्यकता पडने पर  उनके माध्यम से राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बनाए रखने के लिए राजनीतिक दल सम्बन्धी कानून और निर्वाचन आयोग जैसी संस्थाओं पर नियन्त्रण कितना आवश्यक हैं । आज देश में  राजनीतिक अस्थिरता का दोषी ं संसदीय पद्धति को  ठहराया जा रहा है । अस्थिरता खत्म करने के लिए राष्ट्रपतिय पद्धति को बहाल करने की बातें हो रहीं हैं लेकिन अस्थिरता के प्रमुख कारक तत्व राजनीतक दल एवं निर्वाचन आयोग सम्बन्धी कानून के तरफ कि का ध्यान नही जा रहा है। यह निश्चित है कि संसदीय पद्धति के स्थान पर राष्ट्रपतिय अथवा मिश्रित पद्धति की बहाली होने पर गणतांत्रिक नेपाल में एक तरफ फिर से अद्र्ध लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना होगी तो दूसरी तरफ दल एवं निर्वाचन सम्बन्धी हाल ही के कानूनों की निरन्तरता रहने पर राजनीतिक दलों में टूट फूट का क्रम भी जारी रहेगा । तब भी  मधेशवादी लगायत अन्य रा...
2 comments
Read more

Is the Labor Minister Belbase the only Guilty Person?

Is Former Minister Belbase the Only Guilty Person ? The Minister for Labor and Employment Mr Kumar Belbase has tendered  his resignation in the wake of news made public of him asking for bribe money for himself and the secretary for getting new manpower companies registered.  In March this year, I was asked to resign by the PM because, as he told me, he was under tremendous pressure over the issue of  my decision to transfer the DG Purna Chandra  Bhattarai of Foreign Employment Department to the Ministry  of Labour and Transport Management. I declined to resign because  it was under my jurisdiction to transfer the DG to the ministry for 3 months. I had replied to him that  I had transferred the DG  to pursue PM's  agenda of good governance. I had earlier briefed him  that  the DG was resisting reform initiatives and I had found his role in promoting and covering human trafficking. Three days ago, I had handed over some ...
2 comments
Read more