Skip to main content

Press Statement about NHRC and Mohana Ansari ji


प्रेस विज्ञप्ति


१.राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग का मा. सदस्य मोहना अंसारी जी लाई नियन्त्रण गर्न तथा अनुशासित बनाउन उक्त आयोगका अध्यक्ष मा.अनुप राज शर्माजी को विज्ञप्ति प्रति मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ । मोहनाजी को अषार २३ गते तद्नुसार (जुलाई ७)मा मेरो विरुद्ध शुरु गरिएको कारवाही को विरोध गर्दै गरिएको ट्वीट लाई आधार बनायी आयोग ले अषार २५मा उक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको छ ।सर्वप्रथम त मोहना जी को अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता माथि अंकुश लगाउन जुन प्रकारको प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक  गरिएको छ त्यो अत्यन्तै आपत्तिजनक छ । यथार्थमा उक्त विज्ञप्ति सबै प्रबुद्ध र विशेष गरी महिलाहरुलाई मौन राख्न र  नियन्त्रित गर्न  अपनाइएको एउटा खास विधिको अंग हो । तसर्थ यो अत्यन्त आपत्तिजनक विज्ञप्ति हो । 

२.मोहना अंसारी  आयोगको एक सम्मानित, अनुभवी तथा विद्वान महिला सदस्य मात्र हुनु हुन्न, वहाँ कानून को ज्ञाता समेत हुनु हुन्छ। वहाँ संग महिला आयोग को सदस्यको रुपमा कार्य गरेको लामो अनुभव छ ।  वहाँको ट्वीटबारे सत्य यही हो कि समाजवादी पार्टी का केही पदाधिकारीहरु ले पार्टीको विधान विपरीत कुनै जाँच बूझ समिति गठन गरी त्यस्को प्रतिवेदनको आधार मा मरो पार्टी सदस्यता र  सांसद सदस्यत समाप्त गर्ने कार्य गरेका छन ।  राजनतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार पार्टीको ३२५ केन्द्रिय सदस्य मात्र कसैको  विरुद्ध अनुशासनको कारवाही गर्न सक्ने समर्थ समिति हो ।  मोहना जी ले निश्चित रुपमा यो कुरा जान्नु र बुझ्नु भए को छ ।

३.  साथै आयोगले आफनो विज्ञप्तिमा राजनतिक दललाई जुन प्रकारको एउटा रहस्यमय इकाईको रुपमा प्रस्तुत गरी दलको गरिमा स्थापित गर्न  खोजेको  हो,  त्यो अत्यन्त गलत हो र म यस प्रति आफनो गम्भीर आपत्ति जनाउंदै छु । राज्यको सार्वजनिक र राजनीतिक जीवनको संचालन रहस्यमयी दल ले होई न , संविधान र कानून ले गर्ने हो । राजनीतिक दल संविधान ले सिर्जित गरेको एउटा वस्तुगत संस्था हो र दलको सीमा तथा अधिकार कानून ले निर्धारित गरेको छ । उक्त सीमा को उल्लंघन कुनै दल ले गरेमा त्यस्को कानूनी उपचार न्यायपालिका बाट भएको कईयौं उदाहरण हामी हरु समक्ष छन  । संघीय कानून को उल्लंघन गरेको अवस्थामा पनि दलको गरिमाको रक्षाको आशय व्यक्त गर्दै  आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्नु  खेदजनक हो । तसर्थ म यस प्रेस विज्ञप्ति मार्फत आग्रह  गर्दछु कि  आयोग ले सबै सम्बन्धित कानून तथा पक्ष को अध्ययन गरी मोहना जी को बारेमा निकाले को आफनो विज्ञप्ति फित्र्ता लिउन ्।  
 .
सरिता गिरी 
मितिः असार २६,२०७७ 











































































Comments

Popular posts from this blog

नेपाल , भारत र चीन बीच सीमाना विवादः मेरोे बुझाई मा

नेपाल , भारत र चीन बीच सीमाना विवादः मेरोे बुझाई मा लिपुलेक , कालपानी र लिम्पिया धुरा भारत, चीन र नेपालको सीमाना वा सीमाना नजीक छ अर्थात् त्रिदेशीय सीमा क्षेत्र मा पर्दछ । कालापानी मा १९६२को  भारत चीन युद्ध पछि विगतको ६० वर्ष देखि भारतीय सेना नेपालको पूर्ण जानकारी मा बसी रहेको छ । उक्त क्षेत्र लाई नेपाल र भारत ले विवादित क्षेत्र भनी स्वीकार गरी सकेका छन । उक्त क्षेत्रमा देखिएको विवाद को समाधान दुई देश बीच  वात्र्ता द्वारा समाधान गर्ने सहमति पनि भई सकेको रहे छ । चीन ले पनि कालापानी र सुस्ता विवाद बारे हालसालै  यो कुरा भनी सके को रहेछ । अब लिपुलेक र लिम्पिया धुरा को बारेमा विचार गदनु पछै । लिम्पिियाधुरा र लिपुलेक भारत र चीन को तिब्बत सीमाना मा वा नजीक पर्दछ । नेपाल र चीन बीच १९६१को सीमाना सम्बन्धी संधि भएको छ र उक्त संधि अनुसार उक्त क्षेत्रमा टिंकर खोला जहाँ काली लगायत अन्य खोला खहरा संग मिल्दछ उक्त बिंदु नेपाल र चीन बीचको सीमाना को प्रारम्भ बिंदु हो । उक्त क्षेत्रमा  नेपाल र भारत को शून्य पोस्ट अहिले निश्चित  भए को छैन । लिम्पियाधुरा को विवाद पहिलो पटक आएको...

नया नक्शा का लागि संविधान संशोधन प्रकरण ःअघोषित युद्धको शुरुवात

नया नक्शा का लागि संविधान संशोधन प्रकरण ःअघोषित युद्धको शुरुवात अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमा मुलुक हरु बीच को सम्बन्ध को आधार नै  विश्वसनीयता नै हुन्छ । तर   अहिले को सरकार अन्तराष्ट्रिय जगतमा गरे का महत्वपूर्ण  संधि र प्रतिबद्धता बाट पछाडी हटी रहेको छ र सदियों देखि  भारत र नेपाल बीच रहेको संम्बन्धको संरचनामा आधारभूत  परिवत्र्तन ल्याउन खाज्दैछ । निश्चित रुपमा यस बाट सम्पूर्ण देश र  जनता त प्रभावित हुन्छन नै तर सब भन्दा बढी मधेशी जनता  प्रभावित हुने वाला छन ।इस्ट इंडिया कम्पनी संग नेपाल ले सन् १८१६ मा गरेको सुगौली संधि लाई आधार बनायी नेपाल सरकार ले शुरु गरे को नक्शाको राजनीति भारत संग अघोषित युद्धको घोषणा गरेको छ ।  यो १९५० को नेपाल भारत शांति र मित्रता को संधि  विपरीत छ ।  नेपाल र इस्ट इंडिाया कम्पनी बीच भए को १८१६ को संधि र नेपाल र भारत बीच भएको १९५० को संधि नेपाल में रहे को मधेश तथा मधेशी को अस्तित्व संग पनि जोडिए को हुनाले यो मधेशी समुदाय का लागि गम्भीर चासो को विषय हुन पुगे को छ । अहिले को घटनाक्रम मधेशी समुदाय का लागि  सूक...

नेपाल की बदलती विदेश नीतिः मधेश की आँखों में

नेपाल की बदलती विदेश नीतिः मधेश की आँखों में   भाग १ कोरोना भायरस की महामारी के दौरान जब देशों के बीच हवाई यात्रा  सुचारु नहीं है तब भारत और चीन दोनों पडोसी देशों से एक बार भी औपचारिक वात्र्ता किये बिना जिस तीव्र गति से नेपाल का नक्शा बदलने के लिए  संसद में संविधान की अनुसूचि ३ के संशोधन का प्रस्ताव  सरकार ने दर्ज कराया है, उसे सहज रुप में स्वीकर करना कठिन है । सरकार के इस कदम से देश का सम्बन्ध किस तरह से दोनों मित्र देशों के साथ के सम्बन्ध को प्रभावित करेगा , सरकार ने इस बात का आकलन नहीं किया । सरकार ने देश की अन्य राजनीतिक दलों को भी संसद में विधेयक दर्ज कराने के पहले उन तथ्यों एवं प्रमाणों की प्रति को उपलब्ध  कराकर उनके साथ निश्चित साझा निष्कर्ष पर पहँचने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया । प्रश्न यह उठता है कि आज ऐसी कौन सी परिस्थिति अचानक सामने आ गयी जिसके कारण संसद में नक्शा संशोधन के लिए प्रस्ताव ही दत्र्ता कराना पडा । क्यों सरकार लाकडाउन के खत्म होने तक के समय का भी  इंतजार नही कर पाई ।  लिम्पियाधुरा के बारे में प्रधानमंत्री लगभग दो सप्...