मेराे चुनावी एजेंडा: सार्थक र सफल संघीयताका लागि परिवत्र्तनका एजेंडा हरु

 मेराे चुनावी एजेंडा: संघीय संरचना मा परिवर्तन

1=पहाड र मधेश,नेपालकाे दुई प्रदेश जिल्लाहरुकाे संख्या : 8 देखि 10

२=दस जिल्ला मध्येको ६ वटा जिल्ला पहाडमा र ४ जिल्ला मधेशमा पर्याप्त हुन्छ । ७५३ स्थानीय तह भएर प्रत्येक वार्डमा प्रहरी बीट भए पछि र सबै सेवा प्रवाहका लागि स्थानीय तह लाई अधिकार दिए पछि देश भरी का लागि १० वटा जिल्ला पर्याप्त हुन्छ । 

3=सामुदायिक पहिचान र भाषाकाे आधार मा जिल्ला हरु काे निर्माण गर्दा पहिचानकाे मुद्दा सम्बाेधन गर्न सकिन्छ ।त्यसैले 10 जिल्ला भनेकाे छु।

सार्थक र सफल संघीयताका लागि परिवत्र्तनका एजेंडा हरु

मैले हिजो सामाजिक संजालमा शेयर गरेको दुई वटा एजेंडा संघीय राज्य संरचनाको पुर्नसंरचना का लागि हो र मलाई र हामी लाई रामरी थाहा छ कि एक चुनावको परिणामबाट यो परिवत्र्तन सम्भव छैन । तर यस एजेंडालाई आधार बनायी  परिवत्र्तन का लागि  गम्भीर प्रकृतिको सामाजिक संवाद शुरु होस भन्ने मेरो अपेक्षा छ । 

मेरा एक जना उत्यन्त विद््वान मित्र ले ट्वीटरमा मेसेज गरी मलाई प्रश्न गरेका छन कि भोख, गरीबी, अभाव, बहिस्करण बाट पीडित जनता का समस्याको सम्बोधनका लागि लागि राज्य पुनः संरचनाको यो एजेंडा कसरी कारगर हुन सक्छ। मैले वहाँ लाई जिज्ञासाका लागि धन्यबाद दिएँ र उनको जिज्ञासाको जबाब म यहाँ बुंदागत रुपमा दिन गई रहेको छु । 

मेरो तर्क छ कि गरीबी अभाव , विभेद र बहिस्करणको अन्त्यका लागिनै संघीय संरचनामा रुपान्तरण अपरिहार्य छ । 

१। यो एजेडा राजनीतिक , सामाजिक र आर्थिक न्याय र समानता का लागि आधारभूत एजेंडा हो । यो संघीय संरचना मा परिवत्तृनका लागि आधारभूत एजेंडा हो र यस बारे हामी बहस आज देखि शुरु गर्नु पर्छ । संघीय नेपालका ७ प्रदेश र ७७ जिल्लाहरु  हाथी जस्ता भै सकेका छन र भीमकाय हाथीरुपी संरचनाहरु  पाल्दा संघीयता आर्थिक कारण हरुले विलय र विघटनको दिशा तिर  गई रहेको छ। 

पहिचार र साधन श्रोत रुोतको न्यायिक वितरण मा आधारित हुनु पर्ने संघीयता त्यस बिंदु सम्म न पुग्दै विफल हुने भय बाट हामी संघीयतावादी भयभीत छौै । देशमा संघीयता विरुद्ध चली रहेको अभियान बारे हामी सबै जना अवगत छौं । सरचना मा सुधार न भए आर्थिक सूचक हरुको आधारमा गर्दा आज न भए भोली मधेशको लामौ आन्दोलन र धेरै बलिदानी ले गर्दा प्राप्त संघीयता  समाप्त हुन्छ , म यस बारेमा प्रष्ट छु । 

 त्रुटिपुर्ण राजनीतक र प्रशासनिक संरचनाले गर्दा ७१ वर्ष देखि सामुदायिक र क्षेत्रीय विकासको एजेंडा अगाडी बढ्न सकेको छैन र हामी आज पनि विश्वका अत्यन्त गरीब देश हरु मध्येका एक छौ। हामी संग रहेका साधन श्रोतको उपयोग जनताको विकास र उन्नतिका लागि न भयी राज्य का त्यस्ता भीमकाय राजनीतक र प्रशासनिक संरचना लाई टिकाउनमा खर्च भई रहेका छन जस्को उद्देश्य बहुआयामिक शोषण र विभेदमा  आधारित रही शासन गर्नु हो । 

तसर्थ सार्थक र सफल संघीयता का लागि  संघीय संरचनामा आधारभूत परिवत्र्तन आवश्यक छ ।

२. साधन श्रोतको सही र अधिकतम उपयोगका लागि संघीय संरचनामा परिवत्र्तन आवश्यक

देशमा उपलब्ध रहेका साधन श्रोतको सही र अधिकतम उपयोगका लागि पनि संघीयताको  शासकीय र प्रशासकीय संरचना मा परिवत्र्तन गर्नु आवश्यक रहेको छ । राज्यका भीमकाय संरचनाहरुलाई टिकाउन गर्दा देशमा जीडीपी भंदा बढी सरकारको चालु बजट मा खर्च भई रहेको छ । नेता र कर्मचारी पाल्नका लागि कर बाट आर्जित आय अब पर्याप्त छैन । अर्को तिर विकासको नाममा प्रत्येक जनता को टाउकोमा विदेशी ऋणको बोझ बढदै गई रहेको छ । 

अहिले देशको  चालु खर्च लाई चाहिने बजट रकम जीडीपी भन्दा बढी भई सकेको छ । देशका नेता र कर्मचारी हरु लाई तलब दिनका लागि पनि विदेशी संग सहयोग वा ऋण मांग्ने अवस्थामा हामी पुगी सकेका छौं । अनि उद्धार कसरी हुन्छ ?

विकासको नाममा आउने ऋण वा अनुदानको अधिकांश भाग पनि विकास परियोजना को प्रशासनिक खर्च र जिंसी माल समान किन्नमा  खर्च भई रहेको छ । ठुला ठुला विकास परियोजना समझौताको समयमा सहमति भएको निर्धारित अवधि पार गरी वर्षौ सम्ममा पनि पुरा हुन सकेका छैनन ।अत्सन्त बढी समय लाग्ने भएको कारण ले कुनै विकास परियोजनाले गर्दा उत्पादन हुने विकासको प्रतिफल जनता र देश ले पाउनु भन्दा अघि नै त्यसमा खर्च वा लगानी यतिको भई सकेको हुन्छ कि उत्पादनको प्रतिफल भन्दा जनता ले तिर्ने ऋणको भार बढी हुन्छ । कुनै परियोजनाबाट प्रतिफल पाउनु भन्दा अघिनै त्यस परियोजनामा लागेको  विदेशी  ऋणको भार जनताको टाउको मा थुप्री सकेको हुन्छ । सरकारले हरेक वर्ष विदेशी ऋणको ब्याज दातृ निकाय लाई तिरी राख्नु परेको हुन्छ र विकासका लागि चाहिले े विकास खर्च सरकार संग पर्याप्त मात्रा मा हुंदैन र सरकारले विकासका लागि पुनः ऋण लिनु परर्ने हुन्छ ।

उत्पादन मुलक विकास परियोजनाको निर्माण कार्य को गति, जस्का लागि सरकार जिम्मेवार छ ,  एकदम ढीलो भएको ले जनता माथि थप बोझ बढेर जान्छ ।  

विकास कार्य का लागि आएका ऋण र अनुदान  विकास कार्यमा खर्च हुनु भन्दा  अनुत्पादक कार्य हरुमा लगानी भई राखेको हुन्छ । अनि जनता लाई विकासको अनुभूति भई राहेको छैन । 

प्रदेश र जिल्ला हरुको संख्या घटाए पछि शासकीय संरचनाहरु लाई टिकाउनमा मा खर्च भई रहेको बजट उत्पादन र रोजगारी वृद्धिका लागि हुने विकास खर्च मा लगानी गरने वातावरणको निर्माण हुन्छ । हुन्छ र त्यस बाट गरीबी र अभाव बाट जनता मुक्त हुने प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्छ । 

अहिले विकास गर्छौ भन्ने ठुला र शासक दल का नेताहरु ले भन्न सकी रहेका छैनन कि विकासका लागि चाहिले बजट वा ऋण नै लिने हो र त्यस्को ब्याज जनता ले गरीब भयी भयी  तिरने हो ।  सरकार ले विकास खर्चका लागि सरकार संग अब उत्पादन मुलक परियोजनामा लगानी गर्न न त क्षमता छ न इच्छाशक्ति न नीति न संरचना  ।  परिणामस्वरुप स्वरुप देश र जनता गरीबी र बेरोजगारीको मारमा पिल्सी रहेको छन र विदेशिन बाध्य भएका छन ।तसर्थ  राजनीतिक,  आर्थिक र सामाजिक न्यायका लागि र संघीयता लाई सफल बनाउनका लागि  संघीय संरचना मा परिवत्र्तन आजको पहिलो आवश्यकता हो । 

क्रमशः