Skip to main content

कालापानी क्षेत्र विवादको सत्य र तथ्य

                                              कालापानी क्षेत्र विवादको सत्य र तथ्य  


         कुनै कम्युनिष्ट देश वा पार्टी वा नेताको सत्ता  निरंकुशता, झूठ , फरेब,जालसाजी र प्रोपागांडा बिना टिक्न सक्दैन । नेपालको अहिलेको अवस्था पनि त्यस्को उदाहरण हो । चीन त अहिले कम्युनिष्ट गुरु नै हो । लिम्पियाधुरा र लिपुलेक को अहिलेको विवादको प्रत्यक्ष सम्बन्ध चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियेटिभ संग रहेको छ ।  चीन ले आफनो बेल्ट र रोड इनिसियेटिभ परियोजना अन्तर्गत पाकिस्तान संग मिली नेपाल को उपयोग गरी भारत लाई घेराबंदीमा पार्नका लागि लिपुलेख र लिम्पियाधुरा हको विवाद प्रारम्भ गराएको छ । यस का लागि १९६२ जस्तै भारत लाई पुनः धोखा दिएको छ ।  कालापानी क्षेत्रमा सडक बनाउन  सक्ने  नेपाल को सामथ्र्य न रहेको अवस्था मा लिपुलेक सम्म सडक र व्यापारिक नाका बनाउने सहमति भारत संग  २०१४मा गरेको रहे छ । यस भन्दा अघि १९५३र५४मा समेत मान सरोवर जानका लागि लिपुलेक सम्म भारतले सडक बानउने सहमति भारत र चीन बीच भएको रहे छ ।  तर भारतले सडक को उद्घाटन गरे पछि नेपाल लाई उचाली नया नक्शा पास गर्न लगायी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा बारे को विवाद चीनले शुरु गराए को हो । यो १९६२ जस्तो हिंदी चीनी भाई भाई को नारा जस्तै एउटा जाले हो । चीनको कुत्सित मनशाय रहेको छ कि भारत ले सडक बनाओस र चीन र नेपाल ले कालापानी क्षेत्र को उक्त सडक माथि आधिपत्य कायम गरुन । चीन ले भारत संग १९५३।५द्ध  र २०१४ मा भार संग र १९६२मा नेपाल संग सीमाना संधि गरेको हुना ले चीन उक्त क्षेत्रमा प्रत्यक्ष आmे अवस्था रहेको छैन । तर कुराको अन्त्य त्यहीं मात्र हुन्दैन । मूल योजना भारत को उत्तर पूर्वी सीमानामा चीन ले सडकको निर्माण बेल्ट एन्ड रोड इनिशियेटिभ अन्तर्गत सडक निर्माण गरी उक्त सडक लाई कालाक्षेत्र संग जोडी अगाडी पाकिस्तानको सीमाना  सम्म लगी पाकिस्तान को समुदी बन्दरगाह सम्म नेपाल लाई पहुच दिने रहे छ । नेपाल ले उक्त नाका पाउने बित्तिकै मधेश बाट मधेशीहरु लाई लखेटने योजना अनुसार रोटी र बेटी को सम्बन्ध माथि सुनियोजित प्रहार भई रहेको छ । यस विवादको  सत्य र तथ्य भारत संग मात्र सम्बन्धित न भयी मधेश र मधेशी को अस्तित्व, अधिकार र जन जीविका संग जोडिएको हुनाले  विवाद हाम्रो गहिरो सरोकार र चिंताको विषय हो ।  नेपाली कांग्रेस र जसपाले नया नक्शाको पक्षमा किन मतदान गरेका हुन , यस्को जबाब मधेश लाई आज न भए भोली दिनै  पर्छ ।


Comments

  1. K bho yo pagalni lai, k yasto aadharhin bakbas ra manogadante lekha lekhchhe...

    ReplyDelete
  2. एस्तो जे मन लाग्यो त्यो लेख्ने कुन चै बहुला रैछ!!!
    भारतिय एजेन्ट!!

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

नेपाल , भारत र चीन बीच सीमाना विवादः मेरोे बुझाई मा

नेपाल , भारत र चीन बीच सीमाना विवादः मेरोे बुझाई मा लिपुलेक , कालपानी र लिम्पिया धुरा भारत, चीन र नेपालको सीमाना वा सीमाना नजीक छ अर्थात् त्रिदेशीय सीमा क्षेत्र मा पर्दछ । कालापानी मा १९६२को  भारत चीन युद्ध पछि विगतको ६० वर्ष देखि भारतीय सेना नेपालको पूर्ण जानकारी मा बसी रहेको छ । उक्त क्षेत्र लाई नेपाल र भारत ले विवादित क्षेत्र भनी स्वीकार गरी सकेका छन । उक्त क्षेत्रमा देखिएको विवाद को समाधान दुई देश बीच  वात्र्ता द्वारा समाधान गर्ने सहमति पनि भई सकेको रहे छ । चीन ले पनि कालापानी र सुस्ता विवाद बारे हालसालै  यो कुरा भनी सके को रहेछ । अब लिपुलेक र लिम्पिया धुरा को बारेमा विचार गदनु पछै । लिम्पिियाधुरा र लिपुलेक भारत र चीन को तिब्बत सीमाना मा वा नजीक पर्दछ । नेपाल र चीन बीच १९६१को सीमाना सम्बन्धी संधि भएको छ र उक्त संधि अनुसार उक्त क्षेत्रमा टिंकर खोला जहाँ काली लगायत अन्य खोला खहरा संग मिल्दछ उक्त बिंदु नेपाल र चीन बीचको सीमाना को प्रारम्भ बिंदु हो । उक्त क्षेत्रमा  नेपाल र भारत को शून्य पोस्ट अहिले निश्चित  भए को छैन । लिम्पियाधुरा को विवाद पहिलो पटक आएको...

नया नक्शा का लागि संविधान संशोधन प्रकरण ःअघोषित युद्धको शुरुवात

नया नक्शा का लागि संविधान संशोधन प्रकरण ःअघोषित युद्धको शुरुवात अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमा मुलुक हरु बीच को सम्बन्ध को आधार नै  विश्वसनीयता नै हुन्छ । तर   अहिले को सरकार अन्तराष्ट्रिय जगतमा गरे का महत्वपूर्ण  संधि र प्रतिबद्धता बाट पछाडी हटी रहेको छ र सदियों देखि  भारत र नेपाल बीच रहेको संम्बन्धको संरचनामा आधारभूत  परिवत्र्तन ल्याउन खाज्दैछ । निश्चित रुपमा यस बाट सम्पूर्ण देश र  जनता त प्रभावित हुन्छन नै तर सब भन्दा बढी मधेशी जनता  प्रभावित हुने वाला छन ।इस्ट इंडिया कम्पनी संग नेपाल ले सन् १८१६ मा गरेको सुगौली संधि लाई आधार बनायी नेपाल सरकार ले शुरु गरे को नक्शाको राजनीति भारत संग अघोषित युद्धको घोषणा गरेको छ ।  यो १९५० को नेपाल भारत शांति र मित्रता को संधि  विपरीत छ ।  नेपाल र इस्ट इंडिाया कम्पनी बीच भए को १८१६ को संधि र नेपाल र भारत बीच भएको १९५० को संधि नेपाल में रहे को मधेश तथा मधेशी को अस्तित्व संग पनि जोडिए को हुनाले यो मधेशी समुदाय का लागि गम्भीर चासो को विषय हुन पुगे को छ । अहिले को घटनाक्रम मधेशी समुदाय का लागि  सूक...

नेपाल की बदलती विदेश नीतिः मधेश की आँखों में

नेपाल की बदलती विदेश नीतिः मधेश की आँखों में   भाग १ कोरोना भायरस की महामारी के दौरान जब देशों के बीच हवाई यात्रा  सुचारु नहीं है तब भारत और चीन दोनों पडोसी देशों से एक बार भी औपचारिक वात्र्ता किये बिना जिस तीव्र गति से नेपाल का नक्शा बदलने के लिए  संसद में संविधान की अनुसूचि ३ के संशोधन का प्रस्ताव  सरकार ने दर्ज कराया है, उसे सहज रुप में स्वीकर करना कठिन है । सरकार के इस कदम से देश का सम्बन्ध किस तरह से दोनों मित्र देशों के साथ के सम्बन्ध को प्रभावित करेगा , सरकार ने इस बात का आकलन नहीं किया । सरकार ने देश की अन्य राजनीतिक दलों को भी संसद में विधेयक दर्ज कराने के पहले उन तथ्यों एवं प्रमाणों की प्रति को उपलब्ध  कराकर उनके साथ निश्चित साझा निष्कर्ष पर पहँचने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया । प्रश्न यह उठता है कि आज ऐसी कौन सी परिस्थिति अचानक सामने आ गयी जिसके कारण संसद में नक्शा संशोधन के लिए प्रस्ताव ही दत्र्ता कराना पडा । क्यों सरकार लाकडाउन के खत्म होने तक के समय का भी  इंतजार नही कर पाई ।  लिम्पियाधुरा के बारे में प्रधानमंत्री लगभग दो सप्...