Skip to main content

प्रधानमंत्री ज्यु, गृहमंत्री ज्यु र न्याय तथा कानुन मंत्री ज्यु को नाममा खुला पत्र

 प्रधानमंत्री ज्यु, गृहमंत्री ज्यु र न्याय तथा कानुन मंत्री ज्यु को नाममा खुला पत्र


विषय ःमहिला विरुद्ध को हिंसा, प्रहरी बल र महिलावादी संघ संगठन र ममताको संघर्ष

ममता देवी यादव लाई केही दिन अघि उनको वडाको  वडा अध्यक्ष ले मरने गरी निर्घात कुटे । उनको पति विगत १५ वर्ष देखि विदेश मा कार्यरत छन । चार वटा कोठाको पकका घर परिारले जोडेको छ । दुई वटा छोरा छोरी बोर्डिंग मा बसी पढी रहेका थिए । कूटपीट को घटना पछि छोरा लाई बोर्डिग बाट हटाई घरमा ल्याए की छिन ,आफू असुरक्षित भएको हुना ले । अगाडीको पक्का कोठामा दुई वटा भैंसी पालै की छिन र प्रत्येक बिहान दूध बिकी्र गर्न लहान जान्छिन । अहिले हिंडने अवस्था छैन , कमरको हड्डी मा गहिरो चोट छ । सुखीपुर नगरपालिका को वडा नं ४ को वडा अध्यक्ष ले विगत को एक वर्ष देखि उनी लाई थरी थरी को बहाना मा दुख दिई रहेका थिए। अरु जातको मानिष संग किन कुरा गरी रहेको भनी एक दिन असह्य  रिस उठेको रहे छ वडा अध्यक्ष लाई र वडा अध्यक्ष ले ममता लाई  मरणासन्न हुने गरी कूटका छन  । 

छिमेकी ले पुलिस बोलायो । पुलिसले घाइते ममता लाई लहान अस्पताल पुर्याई छोडी दियो । त्यस बेला कुनै मुचुल्का उठाएन । अस्पतालमा पीडित पक्षले  कूटपीट र अंग भंग को मामिला दर्ज गराए । त्यस पछि उन लाई पुलिस ले उनको हालमा छोडी दिए । छिमेकी महिला शीला केसी ले उनलाई विराट नगर लगिन । घाइते संग क’नै प’लिस कर्मी विराटनगर सम्म गए न । इलाज गराए पछि पनि उनी  सोझो भई हिन्न सक्दीनन । सीना को र कमर को हड्डी मा क्रैक भएको छ। 

विराटनगर बाट फर्के पछि जाहेरी लिएर लहान थानामा जांदा पुलिस ले जाहेरी दत्र्ता गर्न मानेन । उनी राजबिराज अदालतमा गयी पुनरावेदन गरीन । तैपनि लहान थाना ले जाहेरी दत्र्ता गर्न आनाकानी गरी रहेको थियो । पछि डीआईजी को दबाव मा जाहेरी दत्र्ता भयो । पच जना अभियक्त मध्ये एक जना लाई गिरफ्तार पनि गरिएको छ । मुख्य अभियुक्त लगायत अन्य फरार छन ।  

ममता न्याय का लागि भौंतारी रहेकि छिन तर उनलाई सहयोग गर्ने कुनै पनि दल को महिला संगठन सक्रिय छैन । क्षमा चाहन्छु बोल्नका लागि तर महिलावादी संघ संस्था र महिलावादी अभियन्ताहरु त्यहाँ मात्र भेटिन्छन जहाँँ घटना हुन्छ वा जहाँ प्रहरी हुन्छ । तर जब न्याय को प्रकिया हुन्छ तब मेमिलापको कुरा मात्रै हुन्छ । कानून अनुसारको न्याय खोज्ने महिलो आपूm लाई एक्लो पाउंछिन । स्थानीय स्तरमा कोई पनि अर्काको लागि कसैको शत्रुता मोल लिन चाहंदैनन र पुलिस व्यवसायिक छैन ।

 जब न्याय का लागि लामो र जटिल प्रकिैया शरु हुन्छ तब राजनीतक दावपेच र कानूनी दाँवपेच को गहिरो ज्ञान न भएको हिंसा पीडित कमजोर महिला हरु झन्न एक्लिैदै जान्छन । त्यस्तै भई रहे छ ममता संग तर उनी जिद्द्ी छिन र भन्छिन न्याय पाइन भने मर्र्छु । वडा अध्यक्ष नेकपा वाट निर्वाचित रहे छन । उक्त क्षेत्रको सघीय सांसद र प्रदेश सांसद पनि नेकपा पार्टी का रहे छन। पँच अभियुक्त मध्येको एक जना लाई समातेर राखिए को छ । ममता ले २५ दिन भित्र अदालतमा पेश गर्ने   हिसाब राखेकी छिन ।  आज अठारह दिन  भए को रहेछ। 

आज फरार व्यक्ति हरुको बारेमा बुझ्न लहान थाना जांदा एक्कासी थाहा भयो,एक जन गिरफतार भएको व्यक्तिलाई आजै जिल्ला अदालत मा पेश गरिन्छ । पीडित महिला छक्क परीन । उनी लाई जानकारी समेत न गराई  कसरी अभियुक्त हरु लाई अदालत मा पेश गर्न लगी रहेको छ प्रहरीले । जिल्लाको सरकारी वकील को कार्यालय लाई सोद पूछ गर्दा पहिला त उनी हरुले अनभिज्ञता देखाए तर पछि कुरा खुल्यो । त्यहाँ पनि प्रश्न गरियो , सरकारी वकील को कार्यालय ले किन पीडित पक्ष लाई  जानकारी गराए न । जबाब आयो , गराउनु त पर्ने हो , पीडित पक्ष को फोन नं मिसील मा रहन्छ । लहान को प्रहरी कार्यालय ले भनेको थियो अदालतमा अभियुक्त हरु लाई पेश गर्ने बारे पीडित पक्ष लाई जानकारी गराउने दायित्व सरकारी वकील को कार्यालयको हो । 

पीडित महिला आफना केही साथी र सहयोगी संग सिरहा जिल्ला अदालत तिर लागिन । सरकारी वहीलको कार्यालय मार्फ पाएको जानकारी अनुसार थुन छेक को बहस भोली सिरहा जिल्ला अदालत मा हुने छ ।

उनी केही दिन अगाडी एक्लै अनशन मा बसे की रहे छिन । अनी सीडीओ साहेब ले आएर सांत्वना दिए र सीडीओ को सांत्वनाको आधारमा  उनी अनशन तोडेर अस्पताल मा भर्ना भइन । फरार व्यक्ति गिरफ्तार हुन्छ भनेर आश्वासन दिनु भएको थियो सीडीऔ साहबले तर त्यो आश्वासन मा मात्र सीमित रहेको छ । जब तपाई गिरफतार गराउन सक्ने सामथर््य राख्नु हुन्न न भने किन अनशन टुटाउन जानु भयो भन्दा उनी संग उत्तर छैन । महिलाहरुले  न्याय पाउन सहज छैन । प्रहरी कार्यालय हरु राजनीतक दबाव मा छन । व्यावसायिक छैनन । 

यस्तो अवस्थामा  संयोग को भरमा मात्र महिलाले पाउने न्याय टिकेको हुन्छ ।आज को घटनाक्रम ममता यादव का लागि संयोग मात्र हो । ममता देवी यादव आज लहान थाना न गएको भए अदालतमा भोली हुने थुनछेकको बहस बारे उनीलाई थाहा पनि हुंंदै न थियो होला ।  मुख्य अभियुक्त अदालतमा उपस्थित भई बेलमा छुट्न सक्ने सम्भावना लाई इंकार गनर्् सक्न्नि। बेल मा छुटे पछि सबै गवाह हरु लाई उनी प्रभावित गर्न सक्ने क्षमता राख्छन । त्यही क्षमताको कारणले उनी हहिले सम्म फरार पनि छन । मधेश को सामाजिक र राजनीतिक परिवेश मा महिला अत्यन्त असुरक्षित छन ।  मैले थाहा पाए अनुसार महिला हरु को १२ वटा एफ आई आर अहिले लहान थानामा पेंडिग मा छ, पुलिसले दत्र्ता गर्न माने को छैन ।    

सरिता गिरी 

संयोजक , तराई मधेश वृहत् लोकतांत्रिक मोर्चा 

अक्टूबर १४, २०२० अषोझ २८, २०७७


Comments

Popular posts from this blog

सुगौली संधि और तराई के मूलबासिंदा

 सुगौली संधि और तराई के मूलबासिंदा सुगौली संधि फिर से चर्चा में है । वत्र्तमान प्रधानमंत्री ओली ने नेपाल के नये नक्शे के मुद्दे को फिर से उठाते हुए १८१६ की सुगौली संधि का एक बार फिर से जिक्र किया है ।  लेकिन इस बारे बोल  सिर्फ प्रधानमंत्री रहे है। इस संधि से सरोकार रखने वाले और भी हैं लेकिन सब मौन हैं । इतिहास की कोई भी बडी घटना बहुताेंं के सरोकार का विषय होता है लेकिन घटना के बाद इतिहास का लेखन जिस प्रकार से होता है, वह बहुत सारी बातों कोे ओझल में धकेल देता है और और बहुत सारे सरोकारं  धीरे धीरे विस्मृति के आवरण में आच्छादित हो जाते है । नेपाल के इतिहास में सुगौली संधि की घटना भी एक ऐसी ही घटना है ।  वत्र्तमान प्रधानमंत्री ओली सुगौली संधि का जिक्र तो कर रहे हैं लेकिन सरकार से यदि कोई संधि की प्रति मांगे तो जबाब मिलता है कि संधि का दस्तावेज  लापता है । संसद को भी सरकार की तरफ से यही जबाब दिया जाता है । यह एक अजीबोगरीब अवस्था है।  जिस संधि के आधार पर सरकार ने नेपाल का नया नक्शा संसद से पारित करा लिया है , उस सधि  के लापता होने की बात कहाँ तक सच है, ...

नेपाल में मधेशी दलों के एकीकरण का विषय

(अद्र्ध प्रजातंत्र के लिए संवैधानिक विकास को अवरुद्ध करने का दूसरा आसान तरीका दलो में अस्थिरता और टुट फुट बनाए रखना है । शासक वर्ग यह  बखूबी समझता है कि दलीय राजनीति में दलों को नियंत्रित रखने या आवश्यकता पडने पर  उनके माध्यम से राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बनाए रखने के लिए राजनीतिक दल सम्बन्धी कानून और निर्वाचन आयोग जैसी संस्थाओं पर नियन्त्रण कितना आवश्यक हैं । आज देश में  राजनीतिक अस्थिरता का दोषी ं संसदीय पद्धति को  ठहराया जा रहा है । अस्थिरता खत्म करने के लिए राष्ट्रपतिय पद्धति को बहाल करने की बातें हो रहीं हैं लेकिन अस्थिरता के प्रमुख कारक तत्व राजनीतक दल एवं निर्वाचन आयोग सम्बन्धी कानून के तरफ कि का ध्यान नही जा रहा है। यह निश्चित है कि संसदीय पद्धति के स्थान पर राष्ट्रपतिय अथवा मिश्रित पद्धति की बहाली होने पर गणतांत्रिक नेपाल में एक तरफ फिर से अद्र्ध लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना होगी तो दूसरी तरफ दल एवं निर्वाचन सम्बन्धी हाल ही के कानूनों की निरन्तरता रहने पर राजनीतिक दलों में टूट फूट का क्रम भी जारी रहेगा । तब भी  मधेशवादी लगायत अन्य रा...

Is the Labor Minister Belbase the only Guilty Person?

Is Former Minister Belbase the Only Guilty Person ? The Minister for Labor and Employment Mr Kumar Belbase has tendered  his resignation in the wake of news made public of him asking for bribe money for himself and the secretary for getting new manpower companies registered.  In March this year, I was asked to resign by the PM because, as he told me, he was under tremendous pressure over the issue of  my decision to transfer the DG Purna Chandra  Bhattarai of Foreign Employment Department to the Ministry  of Labour and Transport Management. I declined to resign because  it was under my jurisdiction to transfer the DG to the ministry for 3 months. I had replied to him that  I had transferred the DG  to pursue PM's  agenda of good governance. I had earlier briefed him  that  the DG was resisting reform initiatives and I had found his role in promoting and covering human trafficking. Three days ago, I had handed over some ...