Skip to main content

प्रधानमंत्री ज्यु, गृहमंत्री ज्यु र न्याय तथा कानुन मंत्री ज्यु को नाममा खुला पत्र

 प्रधानमंत्री ज्यु, गृहमंत्री ज्यु र न्याय तथा कानुन मंत्री ज्यु को नाममा खुला पत्र


विषय ःमहिला विरुद्ध को हिंसा, प्रहरी बल र महिलावादी संघ संगठन र ममताको संघर्ष

ममता देवी यादव लाई केही दिन अघि उनको वडाको  वडा अध्यक्ष ले मरने गरी निर्घात कुटे । उनको पति विगत १५ वर्ष देखि विदेश मा कार्यरत छन । चार वटा कोठाको पकका घर परिारले जोडेको छ । दुई वटा छोरा छोरी बोर्डिंग मा बसी पढी रहेका थिए । कूटपीट को घटना पछि छोरा लाई बोर्डिग बाट हटाई घरमा ल्याए की छिन ,आफू असुरक्षित भएको हुना ले । अगाडीको पक्का कोठामा दुई वटा भैंसी पालै की छिन र प्रत्येक बिहान दूध बिकी्र गर्न लहान जान्छिन । अहिले हिंडने अवस्था छैन , कमरको हड्डी मा गहिरो चोट छ । सुखीपुर नगरपालिका को वडा नं ४ को वडा अध्यक्ष ले विगत को एक वर्ष देखि उनी लाई थरी थरी को बहाना मा दुख दिई रहेका थिए। अरु जातको मानिष संग किन कुरा गरी रहेको भनी एक दिन असह्य  रिस उठेको रहे छ वडा अध्यक्ष लाई र वडा अध्यक्ष ले ममता लाई  मरणासन्न हुने गरी कूटका छन  । 

छिमेकी ले पुलिस बोलायो । पुलिसले घाइते ममता लाई लहान अस्पताल पुर्याई छोडी दियो । त्यस बेला कुनै मुचुल्का उठाएन । अस्पतालमा पीडित पक्षले  कूटपीट र अंग भंग को मामिला दर्ज गराए । त्यस पछि उन लाई पुलिस ले उनको हालमा छोडी दिए । छिमेकी महिला शीला केसी ले उनलाई विराट नगर लगिन । घाइते संग क’नै प’लिस कर्मी विराटनगर सम्म गए न । इलाज गराए पछि पनि उनी  सोझो भई हिन्न सक्दीनन । सीना को र कमर को हड्डी मा क्रैक भएको छ। 

विराटनगर बाट फर्के पछि जाहेरी लिएर लहान थानामा जांदा पुलिस ले जाहेरी दत्र्ता गर्न मानेन । उनी राजबिराज अदालतमा गयी पुनरावेदन गरीन । तैपनि लहान थाना ले जाहेरी दत्र्ता गर्न आनाकानी गरी रहेको थियो । पछि डीआईजी को दबाव मा जाहेरी दत्र्ता भयो । पच जना अभियक्त मध्ये एक जना लाई गिरफ्तार पनि गरिएको छ । मुख्य अभियुक्त लगायत अन्य फरार छन ।  

ममता न्याय का लागि भौंतारी रहेकि छिन तर उनलाई सहयोग गर्ने कुनै पनि दल को महिला संगठन सक्रिय छैन । क्षमा चाहन्छु बोल्नका लागि तर महिलावादी संघ संस्था र महिलावादी अभियन्ताहरु त्यहाँ मात्र भेटिन्छन जहाँँ घटना हुन्छ वा जहाँ प्रहरी हुन्छ । तर जब न्याय को प्रकिया हुन्छ तब मेमिलापको कुरा मात्रै हुन्छ । कानून अनुसारको न्याय खोज्ने महिलो आपूm लाई एक्लो पाउंछिन । स्थानीय स्तरमा कोई पनि अर्काको लागि कसैको शत्रुता मोल लिन चाहंदैनन र पुलिस व्यवसायिक छैन ।

 जब न्याय का लागि लामो र जटिल प्रकिैया शरु हुन्छ तब राजनीतक दावपेच र कानूनी दाँवपेच को गहिरो ज्ञान न भएको हिंसा पीडित कमजोर महिला हरु झन्न एक्लिैदै जान्छन । त्यस्तै भई रहे छ ममता संग तर उनी जिद्द्ी छिन र भन्छिन न्याय पाइन भने मर्र्छु । वडा अध्यक्ष नेकपा वाट निर्वाचित रहे छन । उक्त क्षेत्रको सघीय सांसद र प्रदेश सांसद पनि नेकपा पार्टी का रहे छन। पँच अभियुक्त मध्येको एक जना लाई समातेर राखिए को छ । ममता ले २५ दिन भित्र अदालतमा पेश गर्ने   हिसाब राखेकी छिन ।  आज अठारह दिन  भए को रहेछ। 

आज फरार व्यक्ति हरुको बारेमा बुझ्न लहान थाना जांदा एक्कासी थाहा भयो,एक जन गिरफतार भएको व्यक्तिलाई आजै जिल्ला अदालत मा पेश गरिन्छ । पीडित महिला छक्क परीन । उनी लाई जानकारी समेत न गराई  कसरी अभियुक्त हरु लाई अदालत मा पेश गर्न लगी रहेको छ प्रहरीले । जिल्लाको सरकारी वकील को कार्यालय लाई सोद पूछ गर्दा पहिला त उनी हरुले अनभिज्ञता देखाए तर पछि कुरा खुल्यो । त्यहाँ पनि प्रश्न गरियो , सरकारी वकील को कार्यालय ले किन पीडित पक्ष लाई  जानकारी गराए न । जबाब आयो , गराउनु त पर्ने हो , पीडित पक्ष को फोन नं मिसील मा रहन्छ । लहान को प्रहरी कार्यालय ले भनेको थियो अदालतमा अभियुक्त हरु लाई पेश गर्ने बारे पीडित पक्ष लाई जानकारी गराउने दायित्व सरकारी वकील को कार्यालयको हो । 

पीडित महिला आफना केही साथी र सहयोगी संग सिरहा जिल्ला अदालत तिर लागिन । सरकारी वहीलको कार्यालय मार्फ पाएको जानकारी अनुसार थुन छेक को बहस भोली सिरहा जिल्ला अदालत मा हुने छ ।

उनी केही दिन अगाडी एक्लै अनशन मा बसे की रहे छिन । अनी सीडीओ साहेब ले आएर सांत्वना दिए र सीडीओ को सांत्वनाको आधारमा  उनी अनशन तोडेर अस्पताल मा भर्ना भइन । फरार व्यक्ति गिरफ्तार हुन्छ भनेर आश्वासन दिनु भएको थियो सीडीऔ साहबले तर त्यो आश्वासन मा मात्र सीमित रहेको छ । जब तपाई गिरफतार गराउन सक्ने सामथर््य राख्नु हुन्न न भने किन अनशन टुटाउन जानु भयो भन्दा उनी संग उत्तर छैन । महिलाहरुले  न्याय पाउन सहज छैन । प्रहरी कार्यालय हरु राजनीतक दबाव मा छन । व्यावसायिक छैनन । 

यस्तो अवस्थामा  संयोग को भरमा मात्र महिलाले पाउने न्याय टिकेको हुन्छ ।आज को घटनाक्रम ममता यादव का लागि संयोग मात्र हो । ममता देवी यादव आज लहान थाना न गएको भए अदालतमा भोली हुने थुनछेकको बहस बारे उनीलाई थाहा पनि हुंंदै न थियो होला ।  मुख्य अभियुक्त अदालतमा उपस्थित भई बेलमा छुट्न सक्ने सम्भावना लाई इंकार गनर्् सक्न्नि। बेल मा छुटे पछि सबै गवाह हरु लाई उनी प्रभावित गर्न सक्ने क्षमता राख्छन । त्यही क्षमताको कारणले उनी हहिले सम्म फरार पनि छन । मधेश को सामाजिक र राजनीतिक परिवेश मा महिला अत्यन्त असुरक्षित छन ।  मैले थाहा पाए अनुसार महिला हरु को १२ वटा एफ आई आर अहिले लहान थानामा पेंडिग मा छ, पुलिसले दत्र्ता गर्न माने को छैन ।    

सरिता गिरी 

संयोजक , तराई मधेश वृहत् लोकतांत्रिक मोर्चा 

अक्टूबर १४, २०२० अषोझ २८, २०७७


Comments

Popular posts from this blog

नेपाल , भारत र चीन बीच सीमाना विवादः मेरोे बुझाई मा

नेपाल , भारत र चीन बीच सीमाना विवादः मेरोे बुझाई मा लिपुलेक , कालपानी र लिम्पिया धुरा भारत, चीन र नेपालको सीमाना वा सीमाना नजीक छ अर्थात् त्रिदेशीय सीमा क्षेत्र मा पर्दछ । कालापानी मा १९६२को  भारत चीन युद्ध पछि विगतको ६० वर्ष देखि भारतीय सेना नेपालको पूर्ण जानकारी मा बसी रहेको छ । उक्त क्षेत्र लाई नेपाल र भारत ले विवादित क्षेत्र भनी स्वीकार गरी सकेका छन । उक्त क्षेत्रमा देखिएको विवाद को समाधान दुई देश बीच  वात्र्ता द्वारा समाधान गर्ने सहमति पनि भई सकेको रहे छ । चीन ले पनि कालापानी र सुस्ता विवाद बारे हालसालै  यो कुरा भनी सके को रहेछ । अब लिपुलेक र लिम्पिया धुरा को बारेमा विचार गदनु पछै । लिम्पिियाधुरा र लिपुलेक भारत र चीन को तिब्बत सीमाना मा वा नजीक पर्दछ । नेपाल र चीन बीच १९६१को सीमाना सम्बन्धी संधि भएको छ र उक्त संधि अनुसार उक्त क्षेत्रमा टिंकर खोला जहाँ काली लगायत अन्य खोला खहरा संग मिल्दछ उक्त बिंदु नेपाल र चीन बीचको सीमाना को प्रारम्भ बिंदु हो । उक्त क्षेत्रमा  नेपाल र भारत को शून्य पोस्ट अहिले निश्चित  भए को छैन । लिम्पियाधुरा को विवाद पहिलो पटक आएको...

नया नक्शा का लागि संविधान संशोधन प्रकरण ःअघोषित युद्धको शुरुवात

नया नक्शा का लागि संविधान संशोधन प्रकरण ःअघोषित युद्धको शुरुवात अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमा मुलुक हरु बीच को सम्बन्ध को आधार नै  विश्वसनीयता नै हुन्छ । तर   अहिले को सरकार अन्तराष्ट्रिय जगतमा गरे का महत्वपूर्ण  संधि र प्रतिबद्धता बाट पछाडी हटी रहेको छ र सदियों देखि  भारत र नेपाल बीच रहेको संम्बन्धको संरचनामा आधारभूत  परिवत्र्तन ल्याउन खाज्दैछ । निश्चित रुपमा यस बाट सम्पूर्ण देश र  जनता त प्रभावित हुन्छन नै तर सब भन्दा बढी मधेशी जनता  प्रभावित हुने वाला छन ।इस्ट इंडिया कम्पनी संग नेपाल ले सन् १८१६ मा गरेको सुगौली संधि लाई आधार बनायी नेपाल सरकार ले शुरु गरे को नक्शाको राजनीति भारत संग अघोषित युद्धको घोषणा गरेको छ ।  यो १९५० को नेपाल भारत शांति र मित्रता को संधि  विपरीत छ ।  नेपाल र इस्ट इंडिाया कम्पनी बीच भए को १८१६ को संधि र नेपाल र भारत बीच भएको १९५० को संधि नेपाल में रहे को मधेश तथा मधेशी को अस्तित्व संग पनि जोडिए को हुनाले यो मधेशी समुदाय का लागि गम्भीर चासो को विषय हुन पुगे को छ । अहिले को घटनाक्रम मधेशी समुदाय का लागि  सूक...

नेपाल की बदलती विदेश नीतिः मधेश की आँखों में

नेपाल की बदलती विदेश नीतिः मधेश की आँखों में   भाग १ कोरोना भायरस की महामारी के दौरान जब देशों के बीच हवाई यात्रा  सुचारु नहीं है तब भारत और चीन दोनों पडोसी देशों से एक बार भी औपचारिक वात्र्ता किये बिना जिस तीव्र गति से नेपाल का नक्शा बदलने के लिए  संसद में संविधान की अनुसूचि ३ के संशोधन का प्रस्ताव  सरकार ने दर्ज कराया है, उसे सहज रुप में स्वीकर करना कठिन है । सरकार के इस कदम से देश का सम्बन्ध किस तरह से दोनों मित्र देशों के साथ के सम्बन्ध को प्रभावित करेगा , सरकार ने इस बात का आकलन नहीं किया । सरकार ने देश की अन्य राजनीतिक दलों को भी संसद में विधेयक दर्ज कराने के पहले उन तथ्यों एवं प्रमाणों की प्रति को उपलब्ध  कराकर उनके साथ निश्चित साझा निष्कर्ष पर पहँचने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया । प्रश्न यह उठता है कि आज ऐसी कौन सी परिस्थिति अचानक सामने आ गयी जिसके कारण संसद में नक्शा संशोधन के लिए प्रस्ताव ही दत्र्ता कराना पडा । क्यों सरकार लाकडाउन के खत्म होने तक के समय का भी  इंतजार नही कर पाई ।  लिम्पियाधुरा के बारे में प्रधानमंत्री लगभग दो सप्...