Skip to main content

प्रेस विज्ञप्ति

 प्रेस विज्ञप्ति

१. सबैमा विजयादशमीको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
२.हिजो पर्सा जिल्ला को बिंदवासिनी गाँवपालिका मा नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीको शपथ ग्रहण कार्यक्रम मा भए को दलगत हिंसात्मक झडप मा निर्दोष मुकैश चौरसिया को मृत्यु भए को घटना प्रति हामी हरुको खेद प्रकट गर्दछौं । हामी मृतक को आत्मा को चिरशांति को कामना गर्दै सम्पूर्ण घटना को निष्पक्ष छानबीन र कानून अनुसारको कारवाहीको मांग गर्दै र मृतक को परिवार जन प्रति हार्दिक सम्वेदना व्यक्त गर्दै परिवारजन का लागि तत्कालका लागि आवश्यक क्षतिपूत्र्ति को व्यवस्था गर्न मांग गर्दछौं ।
३.स्थानीय तह का निर्दोष जनता र कार्यकत्र्ता लामो समय देखि राजनीतिक हिंसा को शिकार हुंदै आएका छन र यस्को मुख्य कारण स्थानीय तह मा हुने दल गत राजनीति हो । स्थानीय निर्वाचन जब सम्म निर्दलीय आधारमा हुंदैन तब सम्म स्थानीय स्तरका जनता स्वतंत्रताको अनुभूति गर्न सक्दैनन र स्थानीय तह मा हुने भ्रष्टाचारको अन्त पनि हुन सक्दैन । तसर्थ जनता को हित र सुरक्षा का लागि स्थानीय तह को निर्वाचन निर्दलीय हुनु पर्ने हाम्रो धारणा र मांग रहेको जनाउंदै छौ ।
४.नेपाल को नक्शाको विषयहिजो मिति देखि एक पटक पनः विवाद मा आएको छ । संसद मा नेपालको नया नक्शाको प्रस्ताव माथि ज्येष्ठ २८मा संसदमा सामान्य छलफल पछि ज्येष्ठ २९ , २०७७ गते नेपाल सरकार ले नया नक्शा बारे तथ्य प्रमाण संकलनका लागि ९ सदस्यीय समिति गटन गरेको र आल उक्त समिति ले सरकार लाई आफनो प्रपतवेदन समेत बुझाई सकेको हुना ले सरकार संग उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मांग गरी उक्त प्रविेदनको आधार मा सरकार र संसदमा रहेका अन्य दलले आफनो आधिकारिक धारणा जन समक्ष राख्न मांग गर्दछौं ।
५. नक्शा बारे तथ्य प्रमाण संकलन गर्ने कमिटि गठन भई सके पनि उक्त कमिटि को प्रतिवेदन प्राप्त न भएकै अवस्थामा संसदमा रहेका दलहरुले जुन तीव्रगति ले नक्शा पास गर्न संसदमा मतदान गरेका हुन , त्यसले गर्दा मुलुक को कुटनीतक छवि बिग्रदै गये को प्रमाणित भई रहेको छ र हालको जटिल अवस्था का लागि सरकार सहित सबै दल जिम्मेवार रहेको प्रष्ट छ ।
सरिता गिरी
संयोजक , तराई मधेश वृहत् लोकतांत्रिक मोर्चा
मितिः कात्र्तिक ८, २०७७

Like
Comment
Share

Comments

Popular posts from this blog

नेपाल , भारत र चीन बीच सीमाना विवादः मेरोे बुझाई मा

नेपाल , भारत र चीन बीच सीमाना विवादः मेरोे बुझाई मा लिपुलेक , कालपानी र लिम्पिया धुरा भारत, चीन र नेपालको सीमाना वा सीमाना नजीक छ अर्थात् त्रिदेशीय सीमा क्षेत्र मा पर्दछ । कालापानी मा १९६२को  भारत चीन युद्ध पछि विगतको ६० वर्ष देखि भारतीय सेना नेपालको पूर्ण जानकारी मा बसी रहेको छ । उक्त क्षेत्र लाई नेपाल र भारत ले विवादित क्षेत्र भनी स्वीकार गरी सकेका छन । उक्त क्षेत्रमा देखिएको विवाद को समाधान दुई देश बीच  वात्र्ता द्वारा समाधान गर्ने सहमति पनि भई सकेको रहे छ । चीन ले पनि कालापानी र सुस्ता विवाद बारे हालसालै  यो कुरा भनी सके को रहेछ । अब लिपुलेक र लिम्पिया धुरा को बारेमा विचार गदनु पछै । लिम्पिियाधुरा र लिपुलेक भारत र चीन को तिब्बत सीमाना मा वा नजीक पर्दछ । नेपाल र चीन बीच १९६१को सीमाना सम्बन्धी संधि भएको छ र उक्त संधि अनुसार उक्त क्षेत्रमा टिंकर खोला जहाँ काली लगायत अन्य खोला खहरा संग मिल्दछ उक्त बिंदु नेपाल र चीन बीचको सीमाना को प्रारम्भ बिंदु हो । उक्त क्षेत्रमा  नेपाल र भारत को शून्य पोस्ट अहिले निश्चित  भए को छैन । लिम्पियाधुरा को विवाद पहिलो पटक आएको...

नया नक्शा का लागि संविधान संशोधन प्रकरण ःअघोषित युद्धको शुरुवात

नया नक्शा का लागि संविधान संशोधन प्रकरण ःअघोषित युद्धको शुरुवात अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमा मुलुक हरु बीच को सम्बन्ध को आधार नै  विश्वसनीयता नै हुन्छ । तर   अहिले को सरकार अन्तराष्ट्रिय जगतमा गरे का महत्वपूर्ण  संधि र प्रतिबद्धता बाट पछाडी हटी रहेको छ र सदियों देखि  भारत र नेपाल बीच रहेको संम्बन्धको संरचनामा आधारभूत  परिवत्र्तन ल्याउन खाज्दैछ । निश्चित रुपमा यस बाट सम्पूर्ण देश र  जनता त प्रभावित हुन्छन नै तर सब भन्दा बढी मधेशी जनता  प्रभावित हुने वाला छन ।इस्ट इंडिया कम्पनी संग नेपाल ले सन् १८१६ मा गरेको सुगौली संधि लाई आधार बनायी नेपाल सरकार ले शुरु गरे को नक्शाको राजनीति भारत संग अघोषित युद्धको घोषणा गरेको छ ।  यो १९५० को नेपाल भारत शांति र मित्रता को संधि  विपरीत छ ।  नेपाल र इस्ट इंडिाया कम्पनी बीच भए को १८१६ को संधि र नेपाल र भारत बीच भएको १९५० को संधि नेपाल में रहे को मधेश तथा मधेशी को अस्तित्व संग पनि जोडिए को हुनाले यो मधेशी समुदाय का लागि गम्भीर चासो को विषय हुन पुगे को छ । अहिले को घटनाक्रम मधेशी समुदाय का लागि  सूक...

नेपाल की बदलती विदेश नीतिः मधेश की आँखों में

नेपाल की बदलती विदेश नीतिः मधेश की आँखों में   भाग १ कोरोना भायरस की महामारी के दौरान जब देशों के बीच हवाई यात्रा  सुचारु नहीं है तब भारत और चीन दोनों पडोसी देशों से एक बार भी औपचारिक वात्र्ता किये बिना जिस तीव्र गति से नेपाल का नक्शा बदलने के लिए  संसद में संविधान की अनुसूचि ३ के संशोधन का प्रस्ताव  सरकार ने दर्ज कराया है, उसे सहज रुप में स्वीकर करना कठिन है । सरकार के इस कदम से देश का सम्बन्ध किस तरह से दोनों मित्र देशों के साथ के सम्बन्ध को प्रभावित करेगा , सरकार ने इस बात का आकलन नहीं किया । सरकार ने देश की अन्य राजनीतिक दलों को भी संसद में विधेयक दर्ज कराने के पहले उन तथ्यों एवं प्रमाणों की प्रति को उपलब्ध  कराकर उनके साथ निश्चित साझा निष्कर्ष पर पहँचने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया । प्रश्न यह उठता है कि आज ऐसी कौन सी परिस्थिति अचानक सामने आ गयी जिसके कारण संसद में नक्शा संशोधन के लिए प्रस्ताव ही दत्र्ता कराना पडा । क्यों सरकार लाकडाउन के खत्म होने तक के समय का भी  इंतजार नही कर पाई ।  लिम्पियाधुरा के बारे में प्रधानमंत्री लगभग दो सप्...