मधेसविरोधी सहमति सरिता गिरी मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल तथा राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीसम्मिलित संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा र उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिबीच भएको छबुँदे सहमति संविधान र मधेसविरोधी मात्र होइन, मधेसी र पहाडी समुदायबीच नयाँ सिराबाट द्वन्द्व चर्काउने प्रकृतिको छ। सहमति विभिन्न समुदाय र क्षेत्रबीच असमानता र विभेद हटाउनुभन्दा नयाँ द्वन्द्व सिर्जना गर्ने खालको छ। अन्तरिम संविधानअन्तर्गतको शासन व्यवस्थामा रहेको दाबी गरिए पनि यथार्थमा हामी २०४७ सालको संविधानमा फर्किसकेका छौं। संविधानविपरीत जेठ १४ गते संविधानसभा विघटित गराई कात्तिकमा र त्यसपश्चात् पुन: जेठमा संविधानसभा निर्वाचनको घोषणा गराउने एकीकृत माओवादी र मधेसी मोर्चाको सरकार जेठ १४ पछि करिब एक वर्ष सरकारमा रहे पनि जनगणना २०६८ को तथ्यांकअनुसार निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण आयोग गठन गरी क्षेत्र पुनर्निर्धारण कार्य अघि बढाएन। सम्मानित सर्वोच्च अदालतको हालसालै भएको आदेशपश्चात् मात्र सरकारले पूर्व न्यायाधीश ताहिर अली अन्सारीको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरी क्षेत्र पुनर्निर्धारण कार्य अघि बढायो। तर