reflections

प्राक्सी युद्ध हर्क गुरुंग भन्दा राष्ट्रियतावादी भूगोलविद नेपालमा शायदै कोई होला । पूर्व राजा महेन्द्रका वहाँ अनन्य विश्सासपात्र हुनु हुन्थियो । वहाँले टोनी हेगेन फाउंडेशनका लागि २००६मा नेपाल एटलस र स्टैटिस्टीक्सको सम्पादन गर्नु भएको रहे छ ।  त्यसमा सन् १९६३ भंदा अघि र १९६३ भंदा पछिको नेपालको दुई वटा नक्शा देखाइएको छ । १९६३ भंदा अघिको नक्शामा कालापानी नेपालको भाग देखाइएको छ भने पछि को नक्शा मा त्यो भाग देखाइएको छैन । पछिको नक्शा हाल प्रचलनमा रहेको नेपालको नक्शा छ जुन २०७२को संविधानमा अनुसूचीको रुपमा संलग्न छ । त्यस बेलाको इतिहासको बारेमा कल्पना गर्न मन लागि रहेको छ । १९५६मा चीन ले तिब्बत माथिआफनो  आधिपत्य कायम गरी सकीको रहे छ । नेपालमा संसदको हत्या १९६०मा राजा महेन्द्रले गरी सकेका रहे छन ।  २० अक्टूबर १९६२मा चीनले भारत माथि आक्रमण गरी सकेको रहे छ । कालापनी नेपाल चीन र भारतको सीमानामा रहेको त्यो क्षेत्रहो जहाँ बाट चीनी सेना नेपाल र भारत मा सजिलै सीत प्रवेश गर्न सक्थियो । भारत र नेपाल बीच सुरक्षा लगायत अन्य विषयहरुको सम्बन्धमा १९५०को संधि भई सकेको रहे छ । संधिमा उल्ल्ोख

नाकाबंदी, नेपाल और भारत  २०१५ के नाकाबंदी को आधार बनाकर नेपाल की कम्युनिष्ट पार्टी की सरकार इतिहास औरु भूगोल की धार और वृत्तिके विरुद्ध जिस तेजी से नेपाल को चीन की गोद में सौपने की तैयारी कर रही है , यह आने वाले समय के बारे में खतरनाक संकेत हैं ।  इसकी बहुत बडी कीमत नेपाल की जनता को भविष्य में चुकानी पड सकती है और ऐसा समय अन्तराष्ट्रिय परिस्थितियों और कारणों पर निर्भर करेगा । सरकार ने चिनिया राष्ट्रपति शी के भ्रमण के दौरान चीन के साथ जैसा समझौता किया है , उससे भान होता है की नेपाल की सरकार सरकार संचालन की पद्धति और प्रक्रिया को चीन के सरकार संचालन की पद्धति और प्रक्रिया के साथ जोडना चाहती है । आपराधिक क्रिया कलापों के बारे में चीन के साथ जो समझौता किया गया है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि यह सुपुर्दगी संधि की पूर्व तैयारी है । हांगकांग में ऐसे ही कानून के विरुद्ध में वहाँ की लोकतंत्र प्रेमी जनता कठिन संघर्ष में है लेकिन हार मानने के लिए तैयार नही है । नेपाल की जनता ंअभी इस संधि के दूरगामी असर को समझ नही पा रही है । जनता सिर्फ इतना समझ रही है कि यह तिब्बती आन्दोलन से सम्बन्धित है

बैंकों से कर्ज प्राप्त करने  वालों की संख्या मात्र १४ लाख नेपाल राष्ट्र बैंक के हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन प्रतिवेदन के अनसार नेपाल में बैकों से ऋण प्राप्त करने वालें की संख्या मात्र १४ लाख ४० हजार  है। यह निक्षेपकत्ताओं की संख्या की तुलना में अत्यन्त न्यून है । अध्ययन प्रतिवेदनमें अनुमानित कुल जनसंख्या २ करोड ९६ लाख माना गया है और निक्षेपकत्र्ताओं की कुल संख्या २ करोड ७८ लाख ७६ हजार उल्लेखित है । निक्षेपकत्र्ताओं की कुल संख्या अनुमानित जनसंख्या का  लगभग ९४ प्रतिशत है । इस तथ्यांक से साफ जाहिर होता हैं कि नेपाल की आम जनता मात्र करदाता एवं निक्षेपकत्र्ता हैं । जनता द्वारा अर्जित धन बैंकों के पास जा रहा है और बैंको की बढोत्तरी भी हो रही है। बैकों की संख्या बढ रही हैं और उनकी नयी नयी  शाखाएँ भी खुल रही हैं । लेकिन जनताको उद्दोग धंधा स्थापित करने के लिए बैंको के द्वारा पर्याप्त ऋण उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है जिस कारण उद्दोग धंधों का पर्याप्त विकास नहीं हो पा रहा है औरु बेरोजगारी की समस्या भी विकराल होती जा रही है । अध्ययन प्रतिवेदन के बारे में प्रकाशित समाचारों में  नेपालके सभी

नागरिकता विवाद र नेपाली कांग्रेस विभेदकारी नागरिकता कानून मात्र मधेशी को हक हितको  विरुद्धमा छैन । मुलुकमा गणतंत्र आए पछि लोकतंत्र माथिको  सुनियोजित श्रृंखलाबद्ध आक्रमणको एउटा सुनियोजित कदम हो । संविधान सभा १ र २ मा नेपाली कांग्रेस पनि मधेशी लाई कमजोर नागरिक र अनागरिक बनाउने उक्त अभियानमा जानेर वा न जानेर संलग्न  थियो । अहिले आएर आफनो गल्ती नेपाली कांग्रेस ले सुधारेको छ । सशक्त मधेश ले सबै अतिवाद लाई पराजित गरेको छ , चाहे त्यो राष्ट्रवादको  अतिवाद होस वा अधिनायकवाद को अतिवाद होस । हाल समाजवादले जब एउटा  अतिवादी  रुप लिन खोजी रहेको छ तब नेपाली कांग्रेसले लोकतंत्रका लागि मधेश र मधेशीको महत्व  बुझन खोजी रहेको छ । जन आन्दोलन र मधेश आंदोलनको सफलता पछि जब नया  नागरिकता कानून आयो तब मधेश मा एक खालको आत्मविश्वास को लहर पंैदा भयो । संविधान सभा १को निर्वाचनमा त्यस्को परिणाम पनि देखियो । त्यो परम्परागत शासन , सोच र स्वार्थका लागि एउटा चुनौती थियो । संविधान सभा २ मा मधेश कमजोर देखियो । भविष्यमा मधेश  र मधेशी लाई नियन्त्रण र शासनमा राख्नका लागि धेरै उपाय हरु भए। संविधान २०७२ को नया नागरिकता

नागरिकता विवाद विभेदकारी नागरिकता कानून मात्र मधेशी को हक हितको  विरुद्धमा छैन । मुलुकमा गणतंत्र आए पछि लोकतंत्र माथिको  सुनियोजित श्रृंखलाबद्ध आक्रमणको एउटा सुनियोजित कदम हो । संविधान सभा १ र २ मा नेपाली कांग्रेस पनि मधेशी लाई कमजोर नागरिक र अनागरिक बनाउने उक्त अभियानमा जानेर वा न जानेर संलग्न  थियो । अहिले आएर आफनो गल्ती नेपाली कांग्रेस ले सुधारेको छ । सशक्त मधेश ले सबै अतिवाद लाई पराजित गरेको छ , चाहे त्यो राष्ट्रवादको  अतिवाद होस वा अधिनायकवाद को अतिवाद होस । हाल समाजवादले जब एउटा  अतिवादी  रुप लिन खोजी रहेको छ तब नेपाली कांग्रेसले लोकतंत्रका लागि मधेश र मधेशीको महत्व  बुझन खोजी रहेको छ । जन आन्दोलन र मधेश आंदोलनको सफलता पछि जब नया  नागरिकता कानून आयो तब मधेश मा एक खालको आत्मविश्वास को लहर पंैदा भयो । संविधान सभा १को निर्वाचनमा त्यस्को परिणाम पनि देखियो । त्यो परम्परागत शासन , सोच र स्वार्थका लागि एउटा चुनौती थियो । संविधान सभा २ मा मधेश कमजोर देखियो । भविष्यमा मधेश  र मधेशी लाई नियन्त्रण र शासनमा राख्नका लागि धेरै उपाय हरु भए। संविधान २०७२ को नया नागरिकता कानून एउटा त्यस्तै उपा