भाग १ नेपाल का नया संविधान २०७२ अपने छठे वर्ष में है । नये संविधान ने देश में संघीय व्यवस्था तहत स्थानीय, प्रादेशिक और संघीय, तीन तह के सरकार की व्यवस्था की है । आम जनता को शासन की संरचना में परिवत्र्तन से बहुत सारी सकारात्मक अपेक्षाएँ थी लेकिन ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है ।स्थानीय स्तर पर गरीबी, बेरोजगारी , हिंसा तथा सामाजिक असुरक्षा बढते जा रहा है । प्रदेश तथा संघ के स्तर पर भी राजनीतक , प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्थापन के क्षेत्र में चुनौतियाँ बढी हैं,घटी नहीं हैं । नये संविधान अन्तर्गत केन्द में संघीय सरकार और संसद की आज भी वही अवस्था है जो इस संविधान के लागू होने से पहले थी । संसद विघटन, सरकारं का समय से पहले गिरना , नयी सरकार का बनना , नयी सरकार बनने के दौरान पार्टियों में टुट फुट , भ्रष्टाचार की अहोरात्रि चर्चा परिचर्चा, वृहत से वृहत्तर आकार लेते हुए अख्तियार दुरुपयोग आयोग की भ्रष्टाचार नियन्त्रण के काम में पूर्ण असफलता जैसी पुरानी समस्याएँ आज भी यथावत हैं । अतः इस निष्कर्ष पर सहज ही पहुँचा जा सकता है कि केन्द्रीय स्तर पर राजनीतिक तथा आर्थिक रुपान्तरण करने में यह संविधा