reflections

रोचक संस्मरण आफु डन जस्तो भए बारे आज नेपाली राजनीतिमा डनिज्म बारे एउटा रोचक लेख पढें, अनि लेख्न मन लाग्यो। डन हुने सम्भावना सबैमा हुन्छ , शायद म मा पनि रहेको थियो तर मैले गरेको सफल अपहरण राजनीतिक प्रकृतिको थियो , यसो पुरानो कुरा सम्झि रहेको छु । डन न भए को भए आनंदी देवी र उनको भतीजा यशवंत सिंह लाई फिल्मी स्टाइलमा प्रहरी, सेना र मंत्रीका आसे पासे लाई छल्दै पुल्चौकको मंत्री निवास बाट अपहरण माथि अर्को अपहरण गर्दै अर्को स्थानमा लुकायी पुलिसका काठमांडौ जिल्लाका तत्कालीन हाकिम सर्वेन्द्र खनाल लाई भेंटी धमकी को भाषामा भने को थिएँ , आनंदी देवस् मंत्री निवास बाट उम्किन सफल हुनु भएको हो र अर्को स्थानमा लुकेर बस्नु भएको छ । तसर्थ यात तपांई आफनो सुरक्षामा लिनुस होई न भने मेरो घरमा प्रहरी सुरक्षा दिनुस , अनि म उनको परिवारका अन्य सदस्य हरु न आउंजेल सम्म म मेरो घरमा केही दिन का लागि राख्न सक्छु । अपहरण माथि अपहरण तत्कालीन प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला र गृह मंत्री कृष्ण सिटौला को कालमा भएको थियो । सर्वेन्द्र खनालले माथि का पुलिस हाकिम संग कुरा गरे । उनले भनेको सुनें। मंत्री

विवादास्पद अध्यादेश फित्र्ता हुने कारण लोकतांत्रिक राजनीति असीमित सम्भावनाको खेल हो । एक पटक पुनः प्रमाणित भयो । संविधानवाद अनुसार कुनै कानून विद्दमान रहेको अवस्थामा त्यसलाई अध्यादेश द्वारा संशोधन गर्न पाइन्न।  विद्दमान कानूनको संशोधन संसदले मात्र गर्न सक्द्छ । संसदीय व्यवस्थामा कुनै अध्यादेश कानूनी शून्यताको अवस्थामा मुलुकमा कुनै गम्भीर संकट आयी परेमा अत्यन्त आवश्यक भएको  स्थितिमा मात्र कुनै विषयबस्तु बारे सरकारले अध्यादेश जारी गर्न सक्छ । यस दृष्टिकोण बाट अहिले आएको अध्यादेशसंविधान संगको खेलवाड हो , गैरसंवैधानिक  हो । महामहिम राष्ट्रपतिको पनि यसमा संलग्नता देखियो । अहिलेको लाकडाउनको अवस्थामा अदालत पनि संवैधानिक मुद्दा  हेर्न न सक्ने निर्णय गरी त्यस अनुरुप कार्य गरी रहेको अवस्थामा राजनीतिक दल बारे जारी भएको अध्यादेश अनुरुप कुनै दल विभाजित भयी निर्वाचन आयोगमा दत्र्ता भई सकेको अवस्थामा उक्त नया दल को थर्ड पार्टीको रुपमा अधिकार स्थापित भइ सक्थियो र भोलिका दिनमा अदालतले उक्त अध्यादेश खारेज गरे पनि उक्त दलको अधिकार प्रचलित कानून बमोजिम  कायमनै रहन्थियो । त्यसैले सरकारले युद्ध स्तरमा समा

                                   प्रेस विज्ञप्ति       विश्वव्यापी कोरोना भायरसको महामारी संग देश र जनता संघर्ष गरी रहेको अवस्थामा सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिज्यु बाट राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन २०६६मा संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश जारी भएको ले हामी सबै हतप्रभ भएका छौं । हाम्रो दृष्टिकोणमा यो  संविधान, जनता र राजनीतिक दल संग विश्वासघात हो ।  हिजो जारी भएको अध्यादेश छलयोजनाको परिणाम  हो र यो राजनीतक दल को दमन गर्दै संविधानलाई निष्प्रभावी बनाउने उद्देश्यका साथ ल्याइएको छ । निम्न कारण हरुले गर्दा  दुबै अध्यादेश बाट संविधान ,जनताको स्वतंत्रता र मर्यादा तथा  बहुदलीय लोकतंत्र संकटमा पर्ने संकेत हरु देखा परी सकेका छन ः  १.लाकडाउनको अवस्थामा राजनीतिक दलका नेता र कार्यकत्र्ता हाउस अरेष्टमा रहेको मानी सरकारले  राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको छ । संसदमा निर्वाचित दल विभाजित भएमा  जनताको मत बाट संगठित राजनीतिक दल हरु क्षत विक्षत हुने छन र राजनीतिक अस्थिरता बढने छ । विशेषगरी मधेश केन्द्रित दलहरु लाई विभाजित गर्ने मनशायका का साथ ल्याइएको अध्यादेश बाट संघीय श