reflections

Is Former Minister Belbase the Only Guilty Person ? The Minister for Labor and Employment Mr Kumar Belbase has tendered  his resignation in the wake of news made public of him asking for bribe money for himself and the secretary for getting new manpower companies registered.  In March this year, I was asked to resign by the PM because, as he told me, he was under tremendous pressure over the issue of  my decision to transfer the DG Purna Chandra  Bhattarai of Foreign Employment Department to the Ministry  of Labour and Transport Management. I declined to resign because  it was under my jurisdiction to transfer the DG to the ministry for 3 months. I had replied to him that  I had transferred the DG  to pursue PM's  agenda of good governance. I had earlier briefed him  that  the DG was resisting reform initiatives and I had found his role in promoting and covering human trafficking. Three days ago, I had handed over some  reports about  DG's  involvement and his lead rol

वत्र्तमान मंत्री कुमार बेलबासेको भ्रष्टाचार प्रकरणमा पुनः पूर्वमंत्री सरिता गिरी र मिडिया वत्र्तमान मंत्री कुमार बेलबासेको भ्रष्टाचार प्रकरणमा पुनः पूर्वमंत्री सरिता गिरी र मिडिया हिजोको काठमांडूपोष्टमा श्रममंत्री कुमार बेलबासेको भ्रष्टाचारमा संलग्नताको सम्बन्धमा छापिएको प्रमुख समाचार मा म पनि भ्रष्टाचारको आरोपमा अभियोजित रही पदच्युत भएको  भनी  उल्लेख गरिएको थियो । तर अभियोगको बारेमा  कुनै निश्चित आधार वा मुद्दाको उल्लेख समेत नगरी मेरो नाम समेत समावेश गरी छापिएको समाचार प्रति असहमति जनाई मैले संपादकको नाममा हिजो बिहानै यो पत्र लेखेको थिएँ र यस्कोबारेमा टवीटर मा समेत हिजै टवीट गरेको थिएँ । काठमांडूपोस्टको आज को प्रति मा उक्त पत्र छापिएको छैन र काठमांडू पोष्टले पत्रकारिता को सामान्य सिद्धान्त र नैतिकता को समेत उल्लंघन गरेकोछ। कांतिपुर र काठमांडूमा प्रकाशित खबर अनुसार प्रधानमंत्री बाबुराम भट्टराईले मलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा मलाई पदच्युत गरेका थिए तर वास्तविकता के रहेकोछ प्रधानमंत्री ले मसंग कुरा गर्दा  कहिले पनि भ्रष्टाचारको आरोपको बारेमा कहिले 

I sent this letter to the editor of Kathmandu post, which tkp did not publish .So I am putting it in my blog.   To The  editor Kathmandu Post My attention has been drawn to the news published in today's Kathmandu post regarding Labor Minister Kumar Belbase's tape scandal in relation to registration of new man power companies. The way I have been mentioned in the news, is highly objectionable and I   have taken very serious note of that. Kathmandu post's wrong reporting in the past has done very serious damage to me and it has attempted to damage me  again by mentioning me for my alleged role  in corruption after seven months of my removal from the cabinet. However, the story of KTP about me has changed this time. Earlier it spread the message that I took bribe from many foreign employment manpower companies and now it has a different story to sell to people. It merely talks of my alleged role in giving license to only one company. Kathmandu post, in

वत्र्तमान मंत्री कुमार बेलबासेको भ्रष्टाचार प्रकरणमा पुनः पूर्वमंत्री सरिता गिरी र मिडिया हिजोको काठमांडूपोष्टमा श्रममंत्री कुमार बेलबासेको भ्रष्टाचारमा संलग्नताको सम्बन्धमा छापिएको प्रमुख समाचार मा म पनि भ्रष्टाचारको आरोपमा अभियोजित रही पदच्युत भएको  भनी  उल्लेख गरिएको थियो । तर अभियोगको बारेमा  कुनै निश्चित आधार वा मुद्दाको उल्लेख समेत नगरी मेरो नाम समेत समावेश गरी छापिएको समाचार प्रति असहमति जनाई मैले संपादकको नाममा हिजो बिहानै यो पत्र लेखेको थिएँ र यस्कोबारेमा टवीटर मा समेत हिजै टवीट गरेको थिएँ । काठमांडूपोस्टको आज को प्रति मा उक्त पत्र छापिएको छैन र काठमांडू पोष्टले पत्रकारिता को सामान्य सिद्धान्त र नैतिकता को समेत उल्लंघन गरेकोछ। कांतिपुर र काठमांडूमा प्रकाशित खबर अनुसार प्रधानमंत्री बाबुराम भट्टराईले मलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा मलाई पदच्युत गरेका थिए तर वास्तविकता के रहेकोछ प्रधानमंत्री ले मसंग कुरा गर्दा  कहिले पनि भ्रष्टाचारको आरोपको बारेमा कहिले  पनि केही उल्लेख गरेनन  र छापामारी शैलीमा मलाई पदच्युत गरी अर्का सभासदलाई त्यसै बिहान शपथ ग्रहण गराए। म आज पनि त्यो दिन समझिं

(अद्र्ध प्रजातंत्र के लिए संवैधानिक विकास को अवरुद्ध करने का दूसरा आसान तरीका दलो में अस्थिरता और टुट फुट बनाए रखना है । शासक वर्ग यह  बखूबी समझता है कि दलीय राजनीति में दलों को नियंत्रित रखने या आवश्यकता पडने पर  उनके माध्यम से राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बनाए रखने के लिए राजनीतिक दल सम्बन्धी कानून और निर्वाचन आयोग जैसी संस्थाओं पर नियन्त्रण कितना आवश्यक हैं । आज देश में  राजनीतिक अस्थिरता का दोषी ं संसदीय पद्धति को  ठहराया जा रहा है । अस्थिरता खत्म करने के लिए राष्ट्रपतिय पद्धति को बहाल करने की बातें हो रहीं हैं लेकिन अस्थिरता के प्रमुख कारक तत्व राजनीतक दल एवं निर्वाचन आयोग सम्बन्धी कानून के तरफ कि का ध्यान नही जा रहा है। यह निश्चित है कि संसदीय पद्धति के स्थान पर राष्ट्रपतिय अथवा मिश्रित पद्धति की बहाली होने पर गणतांत्रिक नेपाल में एक तरफ फिर से अद्र्ध लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना होगी तो दूसरी तरफ दल एवं निर्वाचन सम्बन्धी हाल ही के कानूनों की निरन्तरता रहने पर राजनीतिक दलों में टूट फूट का क्रम भी जारी रहेगा । तब भी  मधेशवादी लगायत अन्य राजनीतिक दल सुशासन और परिव