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Showing posts from 2021

Madhesh Development Forum press release

 प्रेस विज्ञप्ति  १ विषयः मधेश  विकास फोरम गठन भए बारे  यही मिति२६।०६।२०७८ मा लहान नगरपालिकाको वडा नं ४मा  स्थानीय राम प्रसाद महतो को अध्यक्षता मा भएको बैठक बाट मधेश विकास फोरम को गठन भएको जानकारी गराउंदै छु । स्थानीय तहमा वातावरणको संरक्षण गर्दै सहभागिता मूलक जनमुखी विकास, विधिको शासन  र मानव सुरक्षा को सुनिश्चितता का लागि यो समुह स्वतः स्फुर्त रुपमा अस्तित्वमा आएको हो ।  प्रथम चरणमा यस  फोरमको विस्तार लहान नगरपालिकाको २४ वटा वार्ड र सिरहा जिलामा गरिने छ । वार्ड नं ४ का लागि राम प्रसाद महतो उप संयोजक मा चयन हुनु भएको छ भने हालका लागि संयोजक को जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने दायित्व मलाई प्रदान गरिएको  छ ।  यहाँ हरु सबैमा विजया दशमी, दीपावली र छठको मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।   संयोजक ः सरिता गिरी  मधेश विकास फोरम प्रेस विज्ञप्ति १। उच्च अदालत, राजबिराज आदेश को अवहेलना गर्दै भाद्र ३० गते र आश्विन १२ गते लहान नगरपालिका का मेयर मुनी साह ले लहानको नया बजार हटियामा गराएको कुट पीट ,तोडफोड र म समेत केही अन्य व्यक्तिको ज्यान लिने गरी गराइएको सांघातिक हमला को  सम्पूर्ण घटनाको जिम्मेवारी मेयर मुन

क्या स्थानीय तह स्वायत्त हैं

                                                                                                                                     भाग २  स्थानीय तह की स्वायत्तता के बारे में लेख के दूसरे भाग की शुरुवात उन्हीं प्रश्नों के साथ कर रही हूँ जिन प्रश्नों के साथ पहले भाग का अन्त किया था । वे प्रश्न हैं , क्या स्थानीय तह स्थानीय जनता प्रति उत्तरदायी है और क्या स्थानीय तह जनता के नियन्त्रण में है और  क्या स्थानीय तह स्वायत्त हैं और अगर ऐसा है तो उसका मापन कैसे किया जा सकता है ? स्वायत्तता का अर्थ होता है कानून की परिधि के अन्दर अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता।  कानून के शासन की शुरुवात सविधान  से होती है । संघीय संविधान वह पहली  संरचना है जो संघीय, प्रादेशिक और स्थानीय तीनों तह को  एक सूत्र में बाँधती है । संविधान का भाग ५ राज्य की संरचना और शक्ति की बाँडफाड विषय से सम्बन्धित है और  इस भाग में और इस भाग अन्तर्गत की अनुसूची ८ और ९  में स्थानीय तह का अधिकार क्षेत्र वर्णित है ।  संविधान का भाग २० संघ, प्रदेश और स्थानीय तह बीच के अन्तरसम्बन्ध पर प्रकाश डालता है । इसके अलावा  प्रशासन और प्रहरी तंत

क्या स्थानीय सरकार सही मायनो में स्वायत्त है ?

भाग १        नेपाल का नया संविधान २०७२ अपने छठे वर्ष में है । नये संविधान ने देश में संघीय  व्यवस्था तहत स्थानीय, प्रादेशिक और संघीय, तीन तह के सरकार की व्यवस्था की है । आम जनता को शासन की संरचना में परिवत्र्तन से बहुत सारी सकारात्मक अपेक्षाएँ थी लेकिन ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है ।स्थानीय स्तर पर गरीबी, बेरोजगारी , हिंसा तथा सामाजिक असुरक्षा बढते जा रहा है । प्रदेश तथा संघ के स्तर पर भी राजनीतक , प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्थापन के क्षेत्र में चुनौतियाँ बढी हैं,घटी नहीं हैं । नये संविधान  अन्तर्गत केन्द में संघीय सरकार और संसद की आज भी वही अवस्था है जो इस संविधान के लागू होने से पहले थी । संसद विघटन, सरकारं का समय से पहले गिरना , नयी सरकार का बनना , नयी सरकार बनने के दौरान पार्टियों में टुट फुट , भ्रष्टाचार की अहोरात्रि चर्चा परिचर्चा, वृहत से वृहत्तर आकार लेते हुए अख्तियार दुरुपयोग आयोग की भ्रष्टाचार नियन्त्रण के काम में पूर्ण असफलता जैसी पुरानी समस्याएँ आज भी यथावत हैं ।  अतः इस निष्कर्ष पर सहज ही पहुँचा जा सकता है कि केन्द्रीय स्तर पर  राजनीतिक तथा आर्थिक रुपान्तरण करने में यह संविधा

अरु हुन सक्ने , महन्त ठाकुर किन प्रधानमंत्री हुन न सक्ने ?

 अरु हुन सक्ने , महन्त ठाकुर किन प्रधानमंत्री हुन न सक्ने ? प्रधानमंत्री ओलीले संसदमा विश्वासको मत न पाए पछि  संविधानतः पदमुक्त भई सक्नु भएको छ र राष्ट्रपति महोदया ले संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत बहुमतको सरकार गठनका लागि यही बैसाख ३० गते सम्मको समय तोकी सक्नु भएको छ । उक्त दिन राति ९ बजे सम्म राष्ट्रपति समक्ष बहुदलीय सरकारको प्रस्ताव पेश भए न भने ७६ (३) अन्तर्गत पुनः ओलीजी नै प्रधानमंत्री नियुक्त हुनु हुन्छ । वामहरु बीच  जहिले पनि कुनै न कुनै प्रकारको अन्र्तसम्बन्ध कायम र क्रियाशील रहन्छ नै । आजको परिदृश्य बदल्ने बित्तिकै पुनः वाम एकता कायम पनि हन सक्छ र त्यस पछि लोकतांत्रिक धार अझ कमजोर भएर जाने सम्भावना देखिन्छ । यस अवस्थामा कांग्रेसले मधेश र मधेशी संग सहयात्रीको रुपमा उभिन र नया यात्रा शुरु गर्न महन्त ठाकुर जी लाई प्रधानमंत्रीको रुपमा राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तावित गरी मधेश संग आफनो बिग्रिएको सम्बन्ध सुधार्र्न  र लोकतंत्रवादीहरु बीच एकता कायम गर्न एउटा सुवर्ण अवसर पाएको छ । कांग्रेसले यस अवसर लाई गुमायो भने कांगेस लाई मधेशमा आफूले गुमाएको साख र स्थान प्राप्त हुनै  वाला छैन । मधेश र म

लिपुलेक विवाद

 लिपुलेक विवाद पहिला हिंदी चीनी भाई भाई को समय थियो र  अब नेपाली चीनी भाई भाई को समय छ । भारत र चीन बीच ६०को दशकको प्रारम्भमा युद्ध हुनु भन्दा अघि भारत र चीन बीचको सम्बन्ध अत्यन्त राम्रो भएको विश्वास नेहरु जी लाई थियो । चीन को भारतमाथि आक्रमण उनको ठूलो विफलता थियो र त्यसको सदमा  बाट जीवन पर्यन्त उनी निस्कन सकेनन। छिट्टै उनको मृत्यु  पनि भयो । अब नेपाली चीनी भाई भाई को दौरमा छों र भारत र नेपाल बीच देखिएको लिपुलेक  विवाद नेपाल चीन सम्बन्ध को कसौटीमा  छ । परराष्ट्र मंत्रीको भ्रमणको मुख्य एजेंडा दुई देश बीचको सीमा विवाद रहे छ । परराष्ट्र मंत्रीको भनाई अनुसार यसै संग इपीजीको प्रतिवेदन पनि जोडिएर आएको छ । उता परराष्ट्र मंत्री जी दिल्ल ितर्फको यात्रामा हुनु हुन्छ , यता आज देखि सीमाना मा नेपाली मोटर साइकिल हरुको आवत जावत मा पनि अत्यन्त कडाई गरिएको छ । आखिर लिपुलेक विाद के हो यस्को बारेमा आम जनतामा व्यापक छलफल भएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन । मैले संसद मा यस विवाद संग सम्न्धित केही प्रश्न उठाएको थियें तर सरकारको तर्फबाट कुनै जबाब आए न र जबाब न आउंदै मेरो संसद सदस्यता खारेज गरियो । तिब्ब्तको मानसरोवर