reflections

                                              कालापानी क्षेत्र विवादको सत्य र तथ्य            कुनै कम्युनिष्ट देश वा पार्टी वा नेताको सत्ता  निरंकुशता, झूठ , फरेब,जालसाजी र प्रोपागांडा बिना टिक्न सक्दैन । नेपालको अहिलेको अवस्था पनि त्यस्को उदाहरण हो । चीन त अहिले कम्युनिष्ट गुरु नै हो । लिम्पियाधुरा र लिपुलेक को अहिलेको विवादको प्रत्यक्ष सम्बन्ध चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियेटिभ संग रहेको छ ।  चीन ले आफनो बेल्ट र रोड इनिसियेटिभ परियोजना अन्तर्गत पाकिस्तान संग मिली नेपाल को उपयोग गरी भारत लाई घेराबंदीमा पार्नका लागि लिपुलेख र लिम्पियाधुरा हको विवाद प्रारम्भ गराएको छ । यस का लागि १९६२ जस्तै भारत लाई पुनः धोखा दिएको छ ।  कालापानी क्षेत्रमा सडक बनाउन  सक्ने  नेपाल को सामथ्र्य न रहेको अवस्था मा लिपुलेक सम्म सडक र व्यापारिक नाका बनाउने सहमति भारत संग  २०१४मा गरेको रहे छ । यस भन्दा अघि १९५३र५४मा समेत मान सरोवर जानका लागि लिपुलेक सम्म भारतले सडक बानउने सहमति भारत र चीन बीच भएको रहे छ ।  तर भारतले सडक को उद्घाटन गरे पछि नेपाल लाई उचाली नया नक्शा पास गर्न लगायी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा बारे को व

संविधान संकटमा ः दलीय सर्वोच्चता तिर उन्मुुख संसद संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकहरु निर्वाचित जन प्रतिनिधि ले गर्ने गरेको दल त्यागको व्यवस्थापन  आफनो व्यवस्थाको दर्शन, सिद्धान्त ,  परम्परा र कानून को आधारमा निकै पहिला देखि गर्दै आएका छन ।  दल त्यागको अवधारणा  बारे सामान्य बुझाई भए पनि आफू विरुद्ध नेपालको दल त्याग कानून लागू भई  सांसद पद गुम्ने अवस्था सम्म पुगे पछि यस बारे अलि गहिरो अध्ययन गर्न तिर लागें र  अचम्भित हुने केही निष्कर्ष मा पुगे को छु । मैले सोचे भन्दा पनि बढी कानूनको दुरुपयोग भएकोले म अचम्भित नै भएको भन्नु पर्छ ।  दल त्याग (मभाभअतष्यल) को अवधारण लैटिन शब्द मभाभअतष्य बाट भएको हो ।  कुनै संस्था संग केही निश्चित कारण अथवा उद्देश्य का साथ केही निश्चित कत्र्तव्यको निर्वाहका लागि आबद्ध कुनै व्यक्ति अथवा समूह जब आपूm आबद्ध भएको  संस्था को परित्याग गर्छ , त्यस लाई म्भाभअतष्यल बुझिन्छ ।   राजनीति दलको सन्दर्भमा दलत्याग (मभाभअतष्यल) को अवधारण तब सम्म पुरा हुन्दै न जब प्रश्नमा रहेका कुनै व्यक्ति वा समूह  एउटा राजनीतिक दल परित्याग गरी अर्को दल संग आबद्ध हुंंदैन अथवा अर्को कुनै द

प्रेस विज्ञप्ति १.राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग का मा. सदस्य मोहना अंसारी जी लाई नियन्त्रण गर्न तथा अनुशासित बनाउन उक्त आयोगका अध्यक्ष मा.अनुप राज शर्माजी को विज्ञप्ति प्रति मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ । मोहनाजी को अषार २३ गते तद्नुसार (जुलाई ७)मा मेरो विरुद्ध शुरु गरिएको कारवाही को विरोध गर्दै गरिएको ट्वीट लाई आधार बनायी आयोग ले अषार २५मा उक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको छ ।सर्वप्रथम त मोहना जी को अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता माथि अंकुश लगाउन जुन प्रकारको प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक  गरिएको छ त्यो अत्यन्तै आपत्तिजनक छ । यथार्थमा उक्त विज्ञप्ति सबै प्रबुद्ध र विशेष गरी महिलाहरुलाई मौन राख्न र  नियन्त्रित गर्न  अपनाइएको एउटा खास विधिको अंग हो । तसर्थ यो अत्यन्त आपत्तिजनक विज्ञप्ति हो ।  २.मोहना अंसारी  आयोगको एक सम्मानित, अनुभवी तथा विद्वान महिला सदस्य मात्र हुनु हुन्न, वहाँ कानून को ज्ञाता समेत हुनु हुन्छ। वहाँ संग महिला आयोग को सदस्यको रुपमा कार्य गरेको लामो अनुभव छ ।  वहाँको ट्वीटबारे सत्य यही हो कि समाजवादी पार्टी का केही पदाधिकारीहरु ले पार्टीको विधान विपरीत कुनै जाँच बूझ समिति गठन ग

श्री महासचिव तथा संयोजक, जाँचबुझ समिति समाजवादी पार्टी ललितपुर महानगरपालिका स्पष्टीकरण सम्बन्धी पत्र के बारे में उपरोक्त विषय के सम्बन्ध मे पार्टी के महासचिव तथा संयोजक, जाँचबुझ समिति राम सहाय प्रसाद यादव के द्वारा हस्ताक्षरित स्पष्टीकरण सम्बन्धमा पत्र मैने मिति २०७७ ।३।११ में प्राप्त किया । उस पत्र के प्रत्तिउत्रर में मैं यह पत्र लिख रही हूँ । उक्त पत्र में मुख्यतः तीन प्रश्नों को उठाया गया है ः (क) मितिं २०७७।२।३१ के दिन नेपाल सरकार द्वारा प्रतिनिधि सभा में निर्णयार्थ प्रस्तुत नेपाल के संविधान की धारा ९ उपधारा २ अनुरुप अनुसूची ३ के संशोधन के लिए प्रस्तुत दूसरे संशोधन विधेयक २०७७ के पक्ष में मैने संसदीय दल के व्हीप अनुसार मतदान क्यों नहीं किया । (ख) मिति २०७७।२।२८ में मैने उक्त दूसरे संशोधन विधेयक उपर अपना संशोधन प्रस्ताव संसदीय दल के निर्देशन बिना संसद सचिवालय मे क्यों दर्ज कराया तथा प्रमुख सचेतक मा.उमाशंकर अगररिया के द्वारा लिखे मिति २०७७।२।२८ में निर्देशन पत्र को प्राप्त करने के बावजूद भी म ैने अपना संशोधन वापस क्यो नहीं लिया । (ग) उपर उल्लेखित दोनो कारणों के आधार पर मैं पार्टी के