नया नक्शा का लागि संविधान संशोधन प्रकरण ःअघोषित युद्धको शुरुवात

नया नक्शा का लागि संविधान संशोधन प्रकरण ःअघोषित युद्धको शुरुवात

अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमा मुलुक हरु बीच को सम्बन्ध को आधार नै  विश्वसनीयता नै हुन्छ । तर   अहिले को सरकार अन्तराष्ट्रिय जगतमा गरे का महत्वपूर्ण  संधि र प्रतिबद्धता बाट पछाडी हटी रहेको छ र सदियों देखि  भारत र नेपाल बीच रहेको संम्बन्धको संरचनामा आधारभूत  परिवत्र्तन ल्याउन खाज्दैछ । निश्चित रुपमा यस बाट सम्पूर्ण देश र  जनता त प्रभावित हुन्छन नै तर सब भन्दा बढी मधेशी जनता  प्रभावित हुने वाला छन ।इस्ट इंडिया कम्पनी संग नेपाल ले सन् १८१६ मा गरेको सुगौली संधि लाई आधार बनायी नेपाल सरकार ले शुरु गरे को नक्शाको राजनीति भारत संग अघोषित युद्धको घोषणा गरेको छ ।  यो १९५० को नेपाल भारत शांति र मित्रता को संधि  विपरीत छ ।  नेपाल र इस्ट इंडिाया कम्पनी बीच भए को १८१६ को संधि र नेपाल र भारत बीच भएको १९५० को संधि नेपाल में रहे को मधेश तथा मधेशी को अस्तित्व संग पनि जोडिए को हुनाले यो मधेशी समुदाय का लागि गम्भीर चासो को विषय हुन पुगे को छ । अहिले को घटनाक्रम मधेशी समुदाय का लागि  सूक्ष्म अध्ययन र मनन को विषय हुंदै गएको छ  किन भने यो विषय मधेशी समुदाय को अस्तित्व,अधिकार र स्वतंत्रता संग जोडिएको छ ।

नया नक्शा प्रकरण मा सरकार अहिले धेरै तथ्य र प्रमाण ओझेल मा राख्दै भारत संगको अत्यन्त सीमित क्षेत्र मा रहेको सीमा विवाद लाई पहाडी राष्ट्रवाद संग जोडी  आम जनता लाई भ्रममा पारी दिएको छ ।  भारत विरोधी पहाडी राष्ट्रवाद लाई आधार बनायी भारत नेपाल सीमा मा सेना र प्रहरी को संचालन गरी सम्पूर्ण मधेश लाई बंदी गृह मा परिणत गर्ने अभियान पनि नेपाल सरकार संग संगै चलायी रहे को छ । यस बाट मधेश मा  असुरक्षाको भावना बढदै गई रहेको छ । हुन त आजको घटना क्रम को बीजारोपण  २०६५ को संविधान सभा को विघटन र
मधेशी दलहरु लाई बाहिर राख्दै २०७२ को संविधान निर्माण को क्रम मा नै गरिए को थियो   २०७२ साल को संविधान जारी भए पछि नियन्त्रित रुपमा  भारत संगको शांति र मित्रता संधि  १९५० बारे सरकारी स्तर बाट पुनरावलोकन को मांग उठेको हो ।  १९५० को संधिमा कुनै प्रकार को संशोधन  संधिमा गरिने व्यवस्था छैन । उक्त संधि अनुसार कुनै पनि पक्षले एक वर्ष को अग्रिम सूचना दिई १९५० को संधि बाट मुक्त हुन सक्दछ । तर संधि को अक्षर र भावना विपरीत उक्त संधिको पुनःमुल्यांकन गर्ने बारे  नेपाल र भारत  सरकार बीच भए को सहमति अनुसार संधि को मूल्यांकन का लागि दुबै पक्षको विज्ञ हरु लाई समावेश गरी   ंिबज्ञ हरु को  समूह (भ्mष्लभलत उभचकयलक  न्चयगउ) एमीनेंट पर्सन्स  गु्रप को गठन गरी संधि को मूल्यांकन गर्दै प्रतिवेदन तैयार पनि पारिए को छ तर प्रतिवेदन सार्वजनिक  गरिएको छैन र दुबै सरकारले आधिकारिक रुप मा उक्त प्रतिवेदन गैहण पनि गरेका छैनन । तर बाहिर आए समाचार आए अनुसार उक्त प्रतिवेदन मा नेपाल पक्ष बाट  नेपाल भारत को  सीमानामा  तार बार लगाउने प्रस्ताव गरिए को छ । उक्त समूहमा १८१६ कोसुगौली संधि र १९५० को शांति र मित्रता संधि को उल्लंघन गर्दै कुनेमधेशी लाई नेपाल पक्ष बाट समावेश गरिएको थिएन र भारत नेपाल सीमामा तार बार लगाउने प्रस्ताव   मधेशी हरु को परम्परागत सामाजिक, आर्थिक , सांस्कृतिक र राजनीतिक अधिकार माथिको  ठाडो आक्रमण हो । नेपाल को पक्ष बाट गरिए को त्यस्तो प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र सघ ले सुनिश्चित गरेको आर्थिक रामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार बारेमा गरिएका संधिहरु को  पनि उल्लंघन हो ।
मधेशी  आँखा बाट हेर्र्दा  भारत संग गरिएको १९५० को संधिको जडमा पनि सुगौली संधि नै हो । सुगौली संधि को आधारमा जब तराई को जमीन इस्ट इंडिया कम्पनी ले नेपाल लाई जिम्मा लगायो तब तराई को बासिन्दा हरुको बारे मा संधिमा इस्ट इंडिया कम्पनी को तर्फ बाट चिंता व्यक्त गरिएको छ । भनिएको छ कि तराई मूल का बासिंदाहरु  १८१४ देखि १८१६ सम्म भएको दुई वर्ष को युद्धमा ईस्ट इंडिया कम्पनी लाई साथ दिएको हुना ले तराई को भूमि नेपाल मा जांदा तराई मूल का बासिंदा हरु लाई नेपाल राज्यले प्रताडित गर्ने छैन । १९५० को संधि ले १८१६ को संधिको मर्म र भावना लाई सके सम्म आत्मसात गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । १९५० र १८१६ को संधि पुनः चर्चामा आएको हुना ले अब मधेशी समुदाय ले पनि नेपाल मा आफनो स्थिति र अवस्था बारे मूल्यांकन  गर्ने समय पनि आई सकेको छ ।


नक्शा विवाद

सन् १८१६ र सन् १८६० को संधि अनुसार मेची देखि महाकाली सम्म  मधेशको भूमि  दुई चरण मा नेपाल को भाग हुन पुगेको हो । त्यस पश्चात् १९२० मा भएको शारदा नदी सम्बन्धी संधि र भारत संग भएको १९५० को संधि ले नेपाल लाई अन्तराष्ट्रिय जगत मा एउटा कानूनी व्यक्तित्व प्रदान गर्न सहयोग पुर्याए को छ । १९५० को संधि को आधारमानै भारत ले नेपाल लाई संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता प्राप्त गर्नका   लागि सिफारिश र सहयोग गरेको हो । १९५५ मा नेपाल ले संयुक्त राष्ट्रसंघमा सदस्यता का लागि निवेदन दिंदा नेपाल मा अहिले प्रचलनमा रहेको नक्शा नेपाल ले संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता प्राप्त गर्नका लागि  पेश गरेको छ । अहिले प्रचलित नक्शाको आधारमा भारत र नेपालले कालापानी र सुस्ता क्षेत्र लाई विवादित क्षेत्र स्वीकार गरी कुटनीतक माध्यम बाट समस्याको समाधान का लागि  लिखितरुपमा विदेश मंत्री को स्तरमा  २०१४मा  सहमति भएको रहे छ ।  त्यती हुंदा हुंदै १८१६को सुगौली संधि लाई  आधार बनाई अहिलेको जुन नक्शा नेपाल सरकार ले अगाडी सारेको छ ,त्यस बाट नेपाल को तत्काल हित हुने वा नेपाल को तत्काल कुनै स्वार्थ पूर्ति हुने अस्थिा त्यहाँ विद्दमान भए जस्तो दाग्दै न । तर नेपाल भारत र चीन को त्रिदेशीय क्षेत्र भएको अवस्थामा  उक्त क्षेत्रमा द्वन्द भएमा नेपालले चीन लाई भारत विरुद्ध उक्त भूभाग बाट प्रयोग गर्न सक्छ । यहाँ स्मरण्ीय छ कि नेपाल ले मात्र कालापानी र लिपुलेक लार्ई आफनो नया नक्शामा देखाए को छैन बरु आज सम्म नेपालको कुनै आधिकारिक नक्शामा न भएको कालापानी र लिपुलेक भन्दा माथिको स्थान लिम्पियाधुरा पनि देखाएको छ । द्वन्द को अवस्था मा उक्त स्थानमा चिनिया सैनिक आए भने भारत र नेपाल ुबै देश को सुरक्षा मा खतरा बढने अवस्था रहन्छ ।  भारत संग विवाद गरी  नेपाल ले जुन नक्शा अगाडी सारेको छ ,  त्यसले गर्दा अब नेपाल र भारत बीच सीमा विवाद जटिल भए को छ ।
१८वीं १९वीं र २०वीं शताब्दीमा पटक पटक नेपालको नक्शा पनि बदलिएको पं्रमाण हरु भेंटिन्छ देखिन्छ । नेपालको नक्शा पहिला ब्रिटिशहरु ले नै बनाए का हुन । १८१६ को सुगोैली संधि पछिको नक्शा बादमा १८६० को संधि पछि पनि परिवत्र्तित भएको छ । त्यस पछि प्रंधानमंत्री चन्द्र शमशेर राणा ले सन् १९२५ मा ब्रिटिश सर्वेयर हरु को सहयोग लिई दुई वर्ष को मिहनत पछि १९२७ मा तैयार भएको नक्शा लाई पं्रमाणित गरेका छन । उक्त नक्शा नेपाल ले बनाउन लगाएको पहिलो आधिकारिक नक्शा हो । त्यस पछि १९५० मा नेपालमा राजा, राणा र कांग्रेस को संयुक्त सरकार ले संयुक्त राष्ट्र संघमा नक्शा पठाएको छ । त्यस पछि राजा महेन्द्र को प्रत्यक्ष शासनकालमा भुगोलविद् र राजा का अत्यन्त विश्वासपात्र हर्क गुरुंग ले तैयार पारे को दुई वटा नक्शा देखिन्छ । एउटा नक्शा सन् १९६३ भंदा अघि को अर्थात् भारत चीन बीच सन् १९६२ को युद्ध भ्रदा अघि को हो भने अर्का नक्शा सन् १९६३ को पछिको हो अर्थात् भारत चीन युद्ध पछिको हो । कालापानी क्षेत्रमा र तिब्बत तर्फ पनि दुबै नक्शा फरक रहेको देखिन्छ ।
भारत चीन युद्धको दौरान भारत ले १७ ठाँउमा नेपाल माथि चीनिया  अतिक्रमण रोक्न सैनिक चौकी राख्न आदेश दिएको थियो । युद्ध पछि अन्य सैनिक चौकी भारत ले हटायो तर कालापानी को क्षेत्रमा चौकी कायम नै रहयो । भूगोलविद् हर्क गुरुंग को नक्शामा परिवत्र्तन कालापानी र तिब्बत नेपालको सीमाना मा भए को देखिन्छ । कालापानी क्षेत्र को बारेमा केही धेरै जनाको भनाई रहेको छ कि उक्तक्षेत्रमा राजा महेन्द्र ले सदिच्छा गरी भारतीय सेना लाई बस्न दिएका थिए । यस्तो पनि हुन सक्छ तर हर्क गुरुंग ले १९६३ पछि को नेपाल को नक्शामा किन परिवत्र्तन ल्याए , त्यस्को कारण कतै उल्लेख छैन र जाने का व्यक्तिहरु पनि मौन छन कि परिवत्र्तन को कारण के हो यहँ उल्लेखनीय छ कि १९६१ मा राजा महेन्द्र ले चीन को भ्रमण गरी चीन संग सीमाना सम्बन्धी संधि गरेका थिए , १९६२ मा भारत र चीन बीच युद्ध भयो र १९६३ मा नेपालको नक्शा मा परिवत्र्तन भएको देखिन्छ ।

नया प्रस्तावित नक्शा र छिमेकी हरु

लिम्पियाधुरा सहितको नया नक्शा सरकार ले स्वीकृत गरे पछि भारत र चीन दुबै देशले कुटनीतिक नोट जारी गरे को छ । भारत ले नेपाल सरकार ले जारी गरेको नक्शा अस्वीकार गरेको छ भने  चीन ले कालापानी र सुस्ता को सम्बन्धमा भएको विवाद लाई द्विपक्षीय वात्र्ता द्वारा समााधान गर्न आह्वान गरेको छ । साथै चीन ले त्रिदेशीय मिलन बिंदु को क्षेत्रमा  कुनै देशले एकपक्षीय ढंग ले कुनै कार्य न गर्न आह्वान समेत गरेको छ । चीन का विदेश मंत्रीले बेइजिंगमा नेपालका  राजदूत लाई बोलाई दिएको कुटनीतिकनोटमा सबै कुरा उल्लेख भएको हुना ले यो सहजै बुझन सकिन्छ चीन ले नेपाल लाई यथास्थिति मा बस्न संदेश दिएको छ । यतिको हुंदा हुंदै पनि नेपाल सरकारले संविधान संशोधन को प्रक्रिया अगाडी बढाए को छ ।

नया नक्शा को आन्तरिक र वाह्य राजनीति

नया नक्शाको  राजनीतक उद्देश्य पनि रहेछ । मेरो सामान्य बुझाईमा  देशमा बहुमत को सरकार बनायी सके पछि नया नक्शा प्रकरण कम्युनिष्ट सरकारले  देश भित्र कम्युनिष्ट राजनीतिका लागि आवश्यक  जन परिचालन र सुरक्षा संयन्त्रको  परिचालन का लागि  गरेको छ  र यस कार्यमा कांग्रेसको सहयोग लिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी सफल भएको छ । नया नक्शा पारित भए पछि सरकार लाई देश बाहिर भारत विरुद्ध र देश भित्र असहमत जनता विरुद्ध  सुरक्षा संयत्र को परिचालनका लागि वैधानिकता प्राप्त हुने छ । आम जनता भारत विरोधी राष्ट्रियताको भावना मा बगी परिचालित हुन्छन भने नयाँ नक्शाले वैधानिकता प्राप्त गर्ने बित्तिकै सरकार ले राष्ट्रिय सुरक्षाको नामा आन्तरिक रुप मा पनि सेनाको  परिचालन गर्छ । अंततोगत्वा राष्ट्रिय सुरक्षाको नाममा संघीयता समाप्त हुने सम्भावना त्यत्तिकै बलियो छ ।

यो छ ।

नेपाल सरकार ले अहिले सम्पूर्ण तथ्य प्रमाण हरुलाई ओझेलमा राख्दै  नया नक्शा को प्रारुप जन समक्ष ल्याएको छ । नया नक्शा को प्रमाण आधिकारिक रुप मा कुनै दल लाई प्रदान गरी कुनै छलफल समेत नगरी जन समक्ष ल्याइएको छ  । संसद को अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समिति मा पनि नक्शा का लागि उपयोग भएको तथ्य र प्रमाण बारे कुनै  छलफल भए को छैन । सरकार ले   देश को दक्षिणी भाग मा र देश को पूर्वी , पश्चिमी र दक्षिणी  सीमानामा  भारत संग निरन्तर  द्वन्द ( perpetual conflict ) को अवस्था सृजना गर्ने रणनीति  तहत  नया नक्शा को राजनीति प्रारम्भ गरेको भन्न सकिन्छ ।

सरकार लाई  रामरी थाहा छ कि नया नक्शा विधेयक संसद बाट पास गराए  पनि भारत संग युद्ध न गरीकन कालापानी, लिम्पियाधुरा तथा लिपुलेक नेपाल नेपाल ले पाउने वाला छैन किन भने उक्त क्षेत्र भारतको सुरक्षाका लागि अत्यन्त संवेदनशील हो । सरकार लाई यो पनि थाहा छ कि ग्रेटर नेपाल को सपना पूरा  गर्न द्वन्द र युद्धको सुषुप्त आकांक्षा भए पनि नेपाल ले भारत संग एक्लै युद्ध लडने अवस्था छैन ।  अर्थात नेपाल ले भारत संग युद्ध लडन का लागि अन्य एक अथवा  एक भन्दा बढी देश को साथ र संलग्नता चाहिन्छ । त्यसैले यस अभियान मा नेपाल सरकारको  क्षेत्रीय द्वन्द को आकांक्षा पनि लुके को छ ।

कालापानी मा भारतीय सेनाको चौकी पछिल्लो ६० वर्ष देखि  नेपाल सरकारको जानकारी मा निरन्तर बसी रहेको छ तर यस्तो अवस्था कहिले पनि आए न । पिथौरागढ देखि लिपुलेख सम्म को ७५ किलोमीटर को सडक सन् २००५ देखि निर्माणाधीन रहेको छ र यस बारे सरकार र विपक्षी दल लाई पर्याप्त जानकारी रहे पनि  अहिले सम्म सबैले मौनता धारण गरे का थिए । तर यहाँ भारतसरकार को कुटनीतिक कमजोरी पनि देखिन्छ । नेपाल को सीमावत्र्ती क्षेत्रमा सडकको उद्घाटन गर्ने बेलामा भारत ले नेपाल लाई जानकारी गराउनु पर्थियो र यहाँ भारत चुकेको छ । तर पनि यो कमजोरी गम्भीर विवाद को कारण भएको जस्तो लाग्दैन कि विषय संविधान संशोधन को सीमा सम्म पुगोस ।  विगत केही समय देखि लद्दाख देखि भुटान र सिक्किम सम्म भारत र चीन बीच सीमा मा आमना सामना भई रहेको अवस्था विद्दमान छ । भिडन्त भई रहेको अवस्थामा भारत ले हतार हतार मा उद्घाटन गर्ने निर्णय गरेको हुन सक्छ । शायद भारत ले मित्र राष्ट्र नेपाल बाट यस्तो प्रतिक्रियाको अनुमान न गरेको हुन सक्छ। मानसरोवर सम्म को तीर्थयात्रा बाहेक भारतका लागि चीन को सीमावत्र्ती क्षेत्रमा सेना र सैन्य सामग्रीको ओसार पसार गर्नका लागि यस सडकको  महत्व रहेको बुझिन्छ । नेपाल भित्र सडक बारे को विवाद बढे को थाहा पाए पछि भारतले लाकडाउन समाप्त भई अन्तर्देशीय हवाई सेवा शुरु हुने बित्तिकै पछि वात्र्ता गर्ने प्रस्ताव राखेको थियो तर नेपाल सरकार ले उक्त प्रस्ताव लाई अस्वीकार गरी संसदमा नक्शा संशोधन विधेयक दर्ज गराएको छ । आखिर यस पछिको मनशाय के हुन सक्छ ?

यसै सन्दर्भ मा यो पनि उल्लेख गर्न आवश्यक छ कि  सरकारले चीन संग नेपाल को सीमाना विवाद रहेको विषय लाई महत्व दिई रहेको छैन ।  नेपालको सर्वे विभाग ले गरेको अध्ययन अनुसार सखुवा सभा, रसुवा, सिंधुपालचौक र हुम्लामा  नेपाल को ३६ हेक्टेयर  जग्गा चीनले   कब्जा गरी सकेको छ । उक्त जग्गा चीन ले तिब्बतको सीमाना मा सडक संरचना निर्माण गर्ने क्रम मा आफनो आधिपत्य मा लिएको छ । १४ नवम्बर २०१९मा चिनिया सरकार ले बेजिंगमा एउटा पत्रकार सम्मेलन गरी  चीन ले नेपाल को ३६ हेक्टेयर भूमि कब्जा गरेको नेपालको सर्वे विभाग को खुलासा लाई  ठाडै अस्वीकार गरेको छ ।  चीनिया प्रतिनिधिले उक्त दिनको प्रेस कान्फरेस मा नेपाल र चीन बीच सने १९६१मा भएको सीमाना सम्बन्धी संधिको समेत उल्लेख गरेका थिए । उनको भनाई अनुसार नेपाल र चीन बीच को सीमानजा सम्बन्धी संधि ले सबै म्भ।बचअबतष्यउल स्पष्ट रुपमा गरी सके को छ र चीन तथा नेपाल बीच सीमाना सम्बन्धी कुनै विवाद छैन ।  के त नेपाल सरकारले चीन सरकार संग सीमाको  विवाद न उठायी नेपालको भूमि  माथि चीन को आधिपत्य स्वीकार गर्दै  छ ? यस बारेमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस को मौनता पनि रहस्यमय छ ।

सरिता गिरी
ज्येष्ठ १९, २०७७