Skip to main content

अरु हुन सक्ने , महन्त ठाकुर किन प्रधानमंत्री हुन न सक्ने ?

 अरु हुन सक्ने , महन्त ठाकुर किन प्रधानमंत्री हुन न सक्ने ?
प्रधानमंत्री ओलीले संसदमा विश्वासको मत न पाए पछि  संविधानतः पदमुक्त भई सक्नु भएको छ र राष्ट्रपति महोदया ले संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत बहुमतको सरकार गठनका लागि यही बैसाख ३० गते सम्मको समय तोकी सक्नु भएको छ । उक्त दिन राति ९ बजे सम्म राष्ट्रपति समक्ष बहुदलीय सरकारको प्रस्ताव पेश भए न भने ७६ (३) अन्तर्गत पुनः ओलीजी नै प्रधानमंत्री नियुक्त हुनु हुन्छ । वामहरु बीच  जहिले पनि कुनै न कुनै प्रकारको अन्र्तसम्बन्ध कायम र क्रियाशील रहन्छ नै । आजको परिदृश्य बदल्ने बित्तिकै पुनः वाम एकता कायम पनि हन सक्छ र त्यस पछि लोकतांत्रिक धार अझ कमजोर भएर जाने सम्भावना देखिन्छ ।
यस अवस्थामा कांग्रेसले मधेश र मधेशी संग सहयात्रीको रुपमा उभिन र नया यात्रा शुरु गर्न महन्त ठाकुर जी लाई प्रधानमंत्रीको रुपमा राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तावित गरी मधेश संग आफनो बिग्रिएको सम्बन्ध सुधार्र्न  र लोकतंत्रवादीहरु बीच एकता कायम गर्न एउटा सुवर्ण अवसर पाएको छ । कांग्रेसले यस अवसर लाई गुमायो भने कांगेस लाई मधेशमा आफूले गुमाएको साख र स्थान प्राप्त हुनै  वाला छैन । मधेश र मधेशीले पनि केही समय अझ दुख पाउने छन तर मधेशको संघर्ष गर्ने जीजिवषा आज पनि यथावत कायम छ । संघर्ष गरी  अधिकार र सम्मान एक न एक दिन मधेश र मधेशी ले पाउनेनै छन। संसारको परिवत्र्तनको  शाश्वत नियम  यही हो ।
२०६२ ६३को आन्दोलन बाट मूलतः वाम गर्भ बाट उदय भएको  मधेशी जनधिकार फोरम पार्टी हो र त्यस पछि लोकतांत्रिक विचारधाराको तमलोपाको गठन भयो । तमलोपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर जी कांग्ेस बाट आउनु भएको छ । त्यस भन्दा अघि तराई कांग्रेसको वेदानन्द झा  र सद्भावना गजेन्द्र बाबु पनि कांग्रेस बाटनै आउनु भएको हो । तर कांग्रेसले कहिले पनि मधेशवादी दलहरु के यथार्थता र चाहना लाई बुझने प्रयास गरेको छैन र कांग्रेस ले मधेशलाई सम्बोधन गर्न पार्टीमा गम्भीर नीतिगत परिवत्र्तन पनि गरेको छै । मधेशवादी दलहरु भारतका एजेंट हुन भन्ने संकीर्ण दृष्टिकोण कांग्रेसमा (कम्युनिष्टमा पनि) आज पनि कायम छ । यस अवस्थामा देश भित्र आफुलाई बुझने दल र समाज न भएको अवस्थामा लोकतांत्रिक विचारधाराका मधेशवादी दलहरु भारतको जनता संग आपनो विशेष सम्बन्ध रहेको हुनाले भारतको सत्ता संग नजीक हुनु स्वाभाविक हो र यो तब सम्म निरन्तर रहन्छ जब सम्म मधेश र मधेशी प्रतिको विभेद कायम रहन्छ र मधेशी समान दर्जाका नागरिक हुन्दैनन ।  नेपालको केन्द्रमाथि मधेशी र मधेशको विश्वास छैन , यो हिजो संसदमा महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव जीको वक्तव्य बाट पनि प्रष्ट भएको अवस्था छ ।
अब कांग्रेस र लोकतांत्रिक वामको दायित्व के छ । हिजो ओली जी ले पनि अप्रत्यक्ष रुपमा दबे स्वरमा मधेश संगमा क्षमा मांग्नु भएको छ तर उक्त शब्द र भाव लाँई एक्शनमा कसरी रुपान्तरित गर्र्नु हुन्छ , त्यो हेर्न बाँकी नै छ । अब मधेश प्रतिको उपियोगितावादी र संकीर्ण राष्टवादी नीति सबैले परित्याग गर्नु पर्छ । कांग्रेसले यसमा पहल लिनु पर्छ किन भने प्रधानमंत्री ओलीले  अहिले सम्म मौन हुनु हुन्छ ।  कांग्रेस ले २०४६ सालको परिवत्र्तन पछि इतिहास मा फर्की बीपी कोईरालाको मधेश प्रतिको नीति लाई अंगीकार न गरी पंचायतकालीन नीतिलाई नै अवलम्बन गर्दै आएको छ र मधेश ले कांग्रेस र कम्युनिष्ट बीच कुनै तात्विक फर्क पाएको छैन ।   हिजो संसदमा महन्त ठाकुर जी को तटस्थताको नीति को मर्म यही हो ।   तसर्थ कांग्रेस र नेकपा एमाले , यदि उक्त पार्टी लोकतांत्रिक रहेछ भने महन्त ठाकुरको नेतृत्वमा सरकार गठन गरी मधेश संग क्षमा मांग्दै बराबरी को स्तरमा महन्त ठाकुर लाई स्वीकार गरी मधेशको मुलभूत  समस्याको सर्वकालिक समाधान को दिशामा अगाडी जाउँ, होईन भने जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि राजनीति त निरन्तर चली नै रहन्छ ।
महन्त जी लाई प्रधानमंत्री बनाई मधेश संग क्षमा मांग्दै मधेश लाई न्याय र सम्मान दिलाउन प्रधानमंत्री ओली जीका लागि पनि अहिले सुवर्ण अवसर छ । होइन भने प्रस्ट गर्नु पर्यो, अरु सब प्रधानमंत्री हुन सक्ने , महन्त जी किन प्रधानमंत्री हुन न सक्ने?
 

सरिता गिरी 


बैसाख २८, २०७८

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

What triggered the rage?

Some days ago I posted a tweet saying that the national unity can be strengthened in the country by sharing the symbols of dress and language of two different and distinct peoples as the official symbols of Nationalism. What happened immediately after that was surprising as well as shocking. There was a kind of flash flood of tweets directed to me and submerging me. I was getting breathless as I was trying to read each and every one of them. But before I could finish one, another one was there. Huge number of tweets in replies  coming like shells of bomb with super speed was not some thing natural, and as someone tweeted afterwards that nearly 300 tweets per minute were coming to me.They were hurting me and making my soul bleed in pain. I then     realized what  the rage of racism and hatred could be like and how powerful the hidden rage can be when it explodes all of a sudden like a volcano . I also realized that how disastrous the impacts   could be upon a supposedly vulnerabl

राष्ट्रपतिको दायित्वः पुनर्निर्माण वा विनिर्माण

राष्ट्रपतिको दायित्वः  पुनर्निर्माण वा विनिर्माण ( राजाले आर्जेको मुलुकमा एक जना समान्य नागरिक राष्ट्रपति भयी राष्टप्रमुख बनेका छन।अहिले राष्ट्रपतिज्यूले हतारमा उठाएको आफ्नो कदमले गर्दा अपठ्यारोमा परी सक्नु भएको छ । वहाँ त्यस बाट आफू कसरी निस्कनु हुन्छ वा देशलाई निकास दिनका लागि कसरी अगाडी बढनु हुन्छ ? सर्वाधिक महत्वको विषय हुन पुगेकोछ । वहाँको कदमले प्रमाणित गर्नेछ, वहाँँ राजा जस्तो बन्दी हुनु हुन्छ वा कानूनको अधिनमा रही स्वयं पनि स्वतन्त्र हुनुहुन्छ र सबैको स्वतंत्रता सुरक्षित राख्नुहुन्छ । वहाँको कदमले दर्शाउनेछ कि वहाँ हिजो को नेपाल को विनिर्माण गरी नया नेपालको निर्माणका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नु हुनेछ वा हिजोकै नेपालको पुनस्र्थापनामा लाग्नुहनेछ । पुननिर्माणले मुलुक लाई यथास्थितिवाद तिर धकेल्छ भने विनिर्माणले जनताले अपेक्षागरेको नया नेपालको निर्माणको जग बसाल्छ।)  राजाले आर्जेको मुलुकमा एक जना समान्य नागरिक राष्ट्रपति भयी राष्ट्रप्रमुख बनेका छन। विजीतहरुको मुलुक (एयककभककष्यल)लाई सबैको देश (अयगलतचथ) बनाउन्को बीडा राष्ट्रपतिज्यूले थाम्नु भएकोछ र त्यो काम आफूमा स्यानो र सजिलो काम

विदेशमा महिला कामदार- उमेरहदबंदी को अर्थराजनीति

अन्नुपुर्ण पोष्ट २०६९ साउन २९ गते, AUGUST 13, 2012,MOONDAY मा प्रकाशित लेख  खाडी मुलुकमा नेपाली महिलाका लागि रोजगारको पर्याप्त अवसर छ, तर घरेलु कामदारको सुरक्षित र मर्यादित रोजगारका लागि सम्झौता गरी पठाउने व्यवस्था नगरी उनीहरु लाई रोक्नु धेरैका लागि रोचक र लाभदायी अर्थराजनीति हुन सक्दछ।   विदेशमा महिला कामदार-उमेरहदबंदी को अर्थराजनीति   - सरिता गिरी          घरेलु कामदार भई वैदेशिक रोजगारका लागि जान खोज्ने नेपाली महिलाको उमेर हद ३० वर्ष तोक्ने नेपाल सरकारको १० बुँदे निर्णय महिला समानता र स्वतंत्रता को अधिकारमाथि ठाडो आक्रमण हो । माओवादी दल जसले हिजो कम्यूनिष्ट क्रान्ति र महिला उन्मुक्तिको नारा दिई उनीहरुलाई बन्दूक बोकेर सशस्त्र हिसां गर्न सिकायो, सत्तामा गएपश्चात् उसले तिनैमािथ बुर्जुवाबादी, सामन्तवादी र पितृसतावादी नीति कसरी अख्तियार गर्नपर्याे, सरकारको यो निर्णय अन्तिरम संविधान र वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ विपरीत छ । तर कानूनभंदा पनि आदेश र निर्देशनको आधारमा शासन चलाउने परम्पराको जरो नेपालमा गहिरो रहेको छ । दिनै पछि बाँच्नका लागि संघर्ष गरीरहेको समान्य जनता र वैदे