Skip to main content

Madhesh Development Forum press release

 प्रेस विज्ञप्ति  १

विषयः मधेश  विकास फोरम गठन भए बारे 

यही मिति२६।०६।२०७८ मा लहान नगरपालिकाको वडा नं ४मा  स्थानीय राम प्रसाद महतो को अध्यक्षता मा भएको बैठक बाट मधेश विकास फोरम को गठन भएको जानकारी गराउंदै छु । स्थानीय तहमा वातावरणको संरक्षण गर्दै सहभागिता मूलक जनमुखी विकास, विधिको शासन  र मानव सुरक्षा को सुनिश्चितता का लागि यो समुह स्वतः स्फुर्त रुपमा अस्तित्वमा आएको हो ।  प्रथम चरणमा यस  फोरमको विस्तार लहान नगरपालिकाको २४ वटा वार्ड र सिरहा जिलामा गरिने छ । वार्ड नं ४ का लागि राम प्रसाद महतो उप संयोजक मा चयन हुनु भएको छ भने हालका लागि संयोजक को जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने दायित्व मलाई प्रदान गरिएको  छ । 

यहाँ हरु सबैमा विजया दशमी, दीपावली र छठको मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।


 

संयोजक ः सरिता गिरी 

मधेश विकास फोरम


प्रेस विज्ञप्ति

१। उच्च अदालत, राजबिराज आदेश को अवहेलना गर्दै भाद्र ३० गते र आश्विन १२ गते लहान नगरपालिका का मेयर मुनी साह ले लहानको नया बजार हटियामा गराएको कुट पीट ,तोडफोड र म समेत केही अन्य व्यक्तिको ज्यान लिने गरी गराइएको सांघातिक हमला को  सम्पूर्ण घटनाको जिम्मेवारी मेयर मुनी साह र सीडीओ प्रदीप राज कडेल ले लिनु पर्दछ र अदालतमा मुद्दाको फैसला न होउंजेल सम्म आफनो कार्य भारको जिम्मा  अरु लाई दिनु पर्ने हामी मांग गर्दछौं ।   बजारमा कुटपीट गराउन मेयर मुनी साह ले आफुले पालेका अपराधीहरु लाई नगरप्रहरी को ड्रेस  लगाई  बजारका स्थानीय जनताको दमन का लागि उतारेर अक्षम्य अपराध गर्नु भएको प्रष्ट छं । 

अदालतको आदेशको अवहेलना गर्दै भाद्र ३० गते र आश्विन २४ गते गुदरी बजारमा भएको तोडफोड र कुटपीट भएको   सम्पूर्ण हिंसात्मक घटनाको र आश्विन २४ मा सीडीओ कणेलको  अध्यक्षतामा भएको बैठकको सत्य र तथ्यको छानबीनका लागि  हामी संघीय सरकारको गृहमंत्री ज्यु संग मांग गर्दछौ. ।

२। आश्विन १२ गते बजारको केही पसल मात्र भत्काउन सफल भए  पछि   आश्विन २४ गते सीडीओ प्रदीप राज कडेल को अध्यक्षतामा सिरहामा भएको सर्वपक्षीय बैठकको निर्णय बाट प्रमाणित हुन्छ कि बजार मा तोडफोड र कुटपीट को योजनाकार मेयर मुनी साह का साथ सिरहा जिल्लाका  सीडीओ कणेल पनि  हुन।   आफनो अधिकार र  दायित्व को सीमाको उल्लंघन गर्दै आश्विन  २४, २०७८ मा सिरहा मा सीडीओ प्रदीपराज कणेलको संयोजकत्वमा भएको बैठकले लहान गुदरी बजार भत्काउने गरिएको निर्णय शत प्रतिशत संविधान र स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को  विपरीत रहेको छ । लहानको गुदरी बजार  वारे कुनै निर्णय गर्न सीडीओ को अध्यक्षतामा भएको बैठक लाई छैन । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय  बजारको व्यवस्थापन बारे  निर्णय लिने अधिकार लहान नगरपालिकाको निर्वाचित नगर सभा र नगरपालिकाको  बजार व्यवस्थापन समिति लाई मात्र छ । 

३।त्यसै गरी संविधान र कानुन अनुसार हाट बजार क्षेत्र संघीय सरकारको अधीन मा रहेको पारम्परिक सार्वजनिक सम्पत्ति हो  । संविधान र कानुन ले स्थानीय तह लाई बजार व्यवस्थापनको अधिकार मात्र दिएको छ। सीडीओ को अध्यक्षतामा भएको बैठकले गुदरी बजार भत्काई त्यस स्थानमा  शापिंग माल बनाउने निर्णय गरेको छ जुन संविधान पिरीत हो । संविधानले शापिंग माल बनाउनृ अधिकार  महानगरपालिका लाई मात्र प्रदान गरेको  छ ।  

सीडीओ कणेलको अध्यक्षता मा भएको उक्त आश्विन २४ मा भएको बैठकले गुदरी बजार भत्काउने निर्णय गरी संघीय सरकार र नगरपालिकाको नगरसभाको अधिकार क्षेत्र को ठाडो अतिक्रमण गरेको छ । 

४।  आश्विन २४ गतेको बैठकको प्रत्यक्ष कारण लहानको गुदरी बजारको विवाद बारे उच्च अदालत, राजबिराजको आश्विन १२ , २०७८  को  आदेश रहे छ । उक्त आदेशमा नगर सभाको बजार भत्काउने निर्णय र नगर सभाले पारित गरेको परियोजना अनुसार मात्र नया स्टाल र टहरा हरु बनाउन सकिन्छ भनिएको छ । हामी रिट निवेदनकत्र्ता हरुले संविधान प्रदत्त सूचनाको हक अन्तर्गत लहान नगरपलिकाको सूचना अधिकृत लाई आश्विन १८, २०७८ मा पत्र लेखि  नगरसभाले स्वीकृत गरेको हटिया बजार भत्काउने निर्णय र उक्त बजारको  जग्गामा  शापिंग माल बनाउने विस्तृत परियोजना को प्रतिको मांग गरेका छौं  तर नगरपालिकाले अहिले सम्म हामी हरु लाई कागजात उपलब्ध गराएको छैन । नगरसभाका सदस्य हरु संग बुझ्दा नगरसभाले हटिया बजार भत्काउने र त्यसको स्थानमा शापिंग माल बनाउने कुनै निर्णय गरेको छैन । नगरसभाले बजार बारे कुनै निर्णय न गरेको अवस्थामा नगरपालिकाको मेयरको कमी कमजोरी लाई ढाक छोप गरी हतार हतारमा बल प्रयोग गरी बजार भत्काउने गलत उद्देश्यका साथ आश्विन २४, २०७८ को बैठकको निर्णय भएको प्रष्ट छ ।

 ५। उक्त  बैठक को  निर्णय नं ४ बजारका का व्यापारी र महिला व्यवसायी र किसान व्यापारी र आम जनता  लाई  आतंकित गर्ने प्रकृतिको छ ।  बैठकको निर्णय नं ४ जनताको शांति सुरक्षा खल्बलाउने र जनता लाई आतंकित गर्ने अत्यन्त संवेदनशील प्रकृतिको भएको ले उक्त निर्णय प्रति हामी हरुको गम्भीर ध्यनाकर्षण भएको छ । मेयर , उपमेयर,  जनपद र सशस्त्र प्रहरी बल का   एस पी र डीएसपी र जिल्लाका अनुसन्धान निर्देशक समेत सहभागी भएको उक्त बैठकको निर्णय को बूंंदा नं ४ मा भनिएको छ

 “कानुन कार्यान्वयन गर्नु पर्ने अवस्थामा सर्वपक्षीय सहयोग पुर्याउन” । 

निर्णयमा यस्तो भाषाको प्रयोग  लहान बजार बचाउने शांतिपूर्ण अभियानमा लागेका अभियन्ता र बाजारका मानिष हरु लाई आतंकित पार्दै उनीहरुको भविष्यमा दमन गर्नका लागि  गरिए को प्रष्ट छ । एउटा गैरकानुनी बैठकले कानुन को सुरक्षाको नाममा  कथित सर्वपक्षीय सहयोग देखाई जनताको दमन गर्ने नियतका साथ गरिएका निर्णय हास्यास्पद पनि छ । 

जनता लाई आतंकित पार्ने यस्तो दमनकारी  निर्णयमा कांग्रेस, एमाले, जसपा र माओवादी केन्द्रका का सदस्यहरुको हस्ताक्षर  देख्दा पनि  हामी हतप्रभ भएका छौं । निर्वाचित स्थानीय तह विद्दमान रहेको अवस्थामा दलीय संयत्र देखाई सीडीओ स्वयंले  शासन गर्ने नियत एकदम गलत हो र यो उत्तरदायी सरकारको अवधारणा को विपरीत छ ।  

६। गुदरी बजारमा अदाmतको आदेश को अवहेलना गर्दै भाद्र ३० गते र आश्विन १२ गते को घटना संग सम्बन्धित लहान इलाका प्रहरीमा  घाइते र पीडित हरु ले दिएको जाहेरी लाई तत्काल दत्र्ता गरी त्यसमाथि अविलम्ब कार्रवाही अगाडी बढाउन हामी लहान इललाका प्रहरी कार्यालय संग मांग गर्दछौं ।

७। अन्तमा विजया दशमी, तिहार र छठ पर्वका  लागि शुभकामना व्यक्त गर्दैछौं । साथै   माँ दुर्गा ले हामी सबैको कल्याण गरुन र अन्याय र असत्यको विरुद्ध संघर्ष गर्न हामी हरु लाई शक्ति प्रदान गरुन । 

 

संयोजक 

सरिता गिरी

मधेश विकास फोरम

कात्र्तिक १, २०७८


Comments

Popular posts from this blog

What triggered the rage?

Some days ago I posted a tweet saying that the national unity can be strengthened in the country by sharing the symbols of dress and language of two different and distinct peoples as the official symbols of Nationalism. What happened immediately after that was surprising as well as shocking. There was a kind of flash flood of tweets directed to me and submerging me. I was getting breathless as I was trying to read each and every one of them. But before I could finish one, another one was there. Huge number of tweets in replies  coming like shells of bomb with super speed was not some thing natural, and as someone tweeted afterwards that nearly 300 tweets per minute were coming to me.They were hurting me and making my soul bleed in pain. I then     realized what  the rage of racism and hatred could be like and how powerful the hidden rage can be when it explodes all of a sudden like a volcano . I also realized that how disastrous the impacts   could be upon a supposedly vulnerabl

राष्ट्रपतिको दायित्वः पुनर्निर्माण वा विनिर्माण

राष्ट्रपतिको दायित्वः  पुनर्निर्माण वा विनिर्माण ( राजाले आर्जेको मुलुकमा एक जना समान्य नागरिक राष्ट्रपति भयी राष्टप्रमुख बनेका छन।अहिले राष्ट्रपतिज्यूले हतारमा उठाएको आफ्नो कदमले गर्दा अपठ्यारोमा परी सक्नु भएको छ । वहाँ त्यस बाट आफू कसरी निस्कनु हुन्छ वा देशलाई निकास दिनका लागि कसरी अगाडी बढनु हुन्छ ? सर्वाधिक महत्वको विषय हुन पुगेकोछ । वहाँको कदमले प्रमाणित गर्नेछ, वहाँँ राजा जस्तो बन्दी हुनु हुन्छ वा कानूनको अधिनमा रही स्वयं पनि स्वतन्त्र हुनुहुन्छ र सबैको स्वतंत्रता सुरक्षित राख्नुहुन्छ । वहाँको कदमले दर्शाउनेछ कि वहाँ हिजो को नेपाल को विनिर्माण गरी नया नेपालको निर्माणका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नु हुनेछ वा हिजोकै नेपालको पुनस्र्थापनामा लाग्नुहनेछ । पुननिर्माणले मुलुक लाई यथास्थितिवाद तिर धकेल्छ भने विनिर्माणले जनताले अपेक्षागरेको नया नेपालको निर्माणको जग बसाल्छ।)  राजाले आर्जेको मुलुकमा एक जना समान्य नागरिक राष्ट्रपति भयी राष्ट्रप्रमुख बनेका छन। विजीतहरुको मुलुक (एयककभककष्यल)लाई सबैको देश (अयगलतचथ) बनाउन्को बीडा राष्ट्रपतिज्यूले थाम्नु भएकोछ र त्यो काम आफूमा स्यानो र सजिलो काम

विदेशमा महिला कामदार- उमेरहदबंदी को अर्थराजनीति

अन्नुपुर्ण पोष्ट २०६९ साउन २९ गते, AUGUST 13, 2012,MOONDAY मा प्रकाशित लेख  खाडी मुलुकमा नेपाली महिलाका लागि रोजगारको पर्याप्त अवसर छ, तर घरेलु कामदारको सुरक्षित र मर्यादित रोजगारका लागि सम्झौता गरी पठाउने व्यवस्था नगरी उनीहरु लाई रोक्नु धेरैका लागि रोचक र लाभदायी अर्थराजनीति हुन सक्दछ।   विदेशमा महिला कामदार-उमेरहदबंदी को अर्थराजनीति   - सरिता गिरी          घरेलु कामदार भई वैदेशिक रोजगारका लागि जान खोज्ने नेपाली महिलाको उमेर हद ३० वर्ष तोक्ने नेपाल सरकारको १० बुँदे निर्णय महिला समानता र स्वतंत्रता को अधिकारमाथि ठाडो आक्रमण हो । माओवादी दल जसले हिजो कम्यूनिष्ट क्रान्ति र महिला उन्मुक्तिको नारा दिई उनीहरुलाई बन्दूक बोकेर सशस्त्र हिसां गर्न सिकायो, सत्तामा गएपश्चात् उसले तिनैमािथ बुर्जुवाबादी, सामन्तवादी र पितृसतावादी नीति कसरी अख्तियार गर्नपर्याे, सरकारको यो निर्णय अन्तिरम संविधान र वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ विपरीत छ । तर कानूनभंदा पनि आदेश र निर्देशनको आधारमा शासन चलाउने परम्पराको जरो नेपालमा गहिरो रहेको छ । दिनै पछि बाँच्नका लागि संघर्ष गरीरहेको समान्य जनता र वैदे