भदौ १७ ः मधेशी र मधेश का लागि काला दिन (भाग १)

भदौ १७  ः मधेशी र मधेश का लागि काला दिन (भाग १)

निर्वाचनका संरचनाहरु र संघीय नेपालमा मधेश तथा मधेशीको  पूर्ण राजनीतिक प्रतिनिधित्वको सवाल 

पृष्ठभूमि

नेपाल सद्भावना पार्टी आफ्नो स्थापनाकाल देखि नै संघीयता, जनसँख्याको अनुपातमा मधेश मा निर्वाचन क्षेत्र अभिवृद्धि तथा पछि आएर २०५५ साल देखि समानुपातिक निर्वाचन पद्धति का लागि आवाज उठाउंदै आएको हो ।   पूर्ण राजनिितक प्रतिनिधित्व का लागि उक्त माँगहरु न्यायोचित भए पनि २०५८ साल सम्म देशका  शासक पार्टीहरुले यी मांगहरुको बेवास्ता गर्दै आएका थिए । २०५८ सालमा माओवादी जनयुद्धको पृष्ठमूमिमा तत्कालीन राजाले जब सत्ता अधिग्रहण गरे अनि  २०४७ सालको संविधान पुर्णतया विफल भयो । त्यस पश्चात लोकतन्त्र तथा शान्ति का लागि सात दल र पछि आठ दलको नेतृत्वमा अहिंसक जन आंदोलन प्रारम्भ भएको थियो । जन आन्दोलन नेतृत्व गर्ने दलहरु मध्ये नेपाल सद्भावना पार्टी त्यस बेला एक मात्र मधेशवादी पार्टी थियो । लगभग चारवर्ष चलेको जनआन्दोलनको दौरान राजनीतिक र सामाजिक एजेण्डाहरुको बिकास हुँदै जांदा संघीयता, समानुपातिक निर्वाचन पद्धति र जनसँख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण एवं नागरिकता समस्याको दीर्घकालीन समाधान  जस्ता माँगहरु राष्ट्र भरी को मांग हुंदै गए । तर पुनस्र्थापित संसदमा २०६३ सालको संविधानको जुन डा«फट अनुमोदनका लागि पेश गरिएको थियो, त्यसमा  संघीयता र जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको पुनर्निधारणको माँग सम्बोधित  भएको थिएन । तब नेपाल सद्भावना पार्टीले माघ १० गते मधेश बन्दको आवहना गर्यो । आंदोलन को तीव्र दमन भयो र त्यसमा एक जना सहिद पनि भए। मधेश विद्रोह को प्रारम्भ त्यहीं बाट भएको हो ।

जब विद्रोहको  भावना र माँगको सरकारले अपहेलना गर्दे पुनः पुरानै ड्रापट को अनुमोदन गरायी  अंतरिम संविधान जारी गर्योे  तब आदोलित मधेशीहरु पुनः आक्रोश व्यक्त गर्दै सडकमा ओर्लि हाले। आन्दोलन यति तिव्र थियोे एक हप्ता भित्र  तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरीजा प्रसाद कोईरालाले दुई पटक घोषणा गर्नु पर्यो कि नेपालमा संघीय ब्यवस्था लागू हुनेछ र मधेश मा जनसंख्याको अनुपातमा निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण हुनेछ । उक्त घोषणा अनुसार अन्तोगत्वा नेपाल सद्भावना पार्टी सहित  आठ पार्टीको गठबन्धनले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरे  तथा संविधान जारी भएको तीन महिना  भित्र संविधानको दुई चोटि संशोधन भयो घोषणा का अंर्तवस्तु संविधानमा समावेश भयो  । 

१७ वर्षको निरन्तर कठिन संघर्ष पश्चात् मधेशको हकमा यी दुई अत्यन्त महत्वपूर्ण उपल्बिधहरु प्राप्त भए । तर संविधानका अन्य धारा हरुको अध्ययन गर्दा थाह हुन्छ कि धारा १६३ (क) मा भएको नया व्यवस्था लाई संविधान को अन्य धारा ले निरस्त  पारी दिएको छ र दोस्त्रो संविधान सभा को चुनाव सम्म पुग्दा सम्पूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट भयो । 

संविधानको धारा १६३ (३) (क) मा निर्वाचन तथा प्रशासनिक प्रयोजनका लागि देश भरीमा ७५ जिल्ला हरु यथावतनै कायम राखि दिएको छ  र प्रत्येक जिल्ला बाट कम्तीमा एक जाना प्रतिनिधि निर्वाचित हुनु पर्ने  व्यवस्था पनि संविधानमा उल्लेख गरिएको छ। मधेश का लागि यो सर्वाधिक विभेदकारी व्यवस्था हो र निर्वाचन एवं विकास का  हरेक संरचना तथा प्रक्रियामा यसले मधेश लाई अहितकर अवस्थामा राख्ने छ ।

प्हिलो संविधान सभा निर्वाचन अघि संविधानको धारा १५४ क बमोजिम गठित आयोगले देश भरी का लागि २०५ को स्थानमा २४० निर्वाचन आयोगको सिफारिश गरेको थियो । मधेशमा पहिला लगभग ८० या ८१ निर्वाचन क्षेत्र थिए । पछि ११६ निर्वाचन क्षेत्र भयो र  पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन २०६५ सालमा सम्पन्न भयो । दोस्त्रो संविधान सभा निर्वाचन भन्दा अघि २०६८ सालको नया जनगणना को प्रतिवेदन आयी सकेको थियो । उक्त जनगणनाको प्रतिवेदन अनुसार मधेशमा मुलुकको ५१ प्रतिशत जनताको बसोबास रहेकोले लगभग सबै मधेशबादी दलले २४० मध्ये १२१ निर्वाचन क्षेत्र मधेशमा हुनु पर्ने माँग गरे । यस बिषयमा मुद्दा अदालतमा पनि पुग्यो  र अदालतले संविैधानिक व्यवस्था को उल्लेख गरी २४० निर्वाचन क्षेत्र यथावत राखी जनसंख्यामा परिवत्र्तन भए बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र  पुनः निर्धारण गर्नु पर्ने  आदेश पनि गरेको थियो ।  उक्त आदेश अनुसार सरकारले पुनः आयोगको गठन  गर्यो । तर अन्तमा  मधेशले  पाँच वटा थप निर्वाचन क्षेत्र पाउने प्रतिवेदन आएन । आयोग ले संविधान संशोधन गर्नु पर्ने भने को थियो ।  यस विषयमा सबै मधेशबादी दलहरु ले अवाज उठाई सडकमा त  आए, तर यस संघर्ष लाई निष्कर्षमा पुरयाउने दृढता कसैले देखाएन । नेसपा ले पनि आफनो जिम्मेवारी महसूस गरी केन्द्रमा  अनिश्चितकालीन अनशन र  जिल्ला – जिल्लामा  जुलुश धरनाको कार्यक्रम गरी  बिरोध प्रदर्शन गरे को थियो ।   लगभग एक हप्ता पश्चात् हामीले बुझी सकेका थियौं   कि सरकार  मांग को सम्बोधन न गरी अनशनलाई अस्पतालमा लगी तुहाउने र आन्दोलन लाई विफल गराउने दिशामा लागि सकेको छ । तर पार्टी ले पनि दृढ निश्चय गर्यो  कि माँग पूरा नभए पनि सरकार र सरकार संचालन गर्ने दलहरुको मधेश प्रतिको बेईमानी तथा कुत्सित सोचलाई जनता समक्ष उजागर गरिने र त्यस उद्देश्यका साथ २१ दिन सम्म आनशन जारी रहयो ।   भदौ १७ को सांझ सम्म हाम्रो आंदोलन समाप्त गर्ने योजनामा सरकार लागि रहयो तर  सफल न भए पश्चात  सरकार ले आयोगको प्रतिगमनकारी प्रतिवेदन भदौ १७ गते सांझमा  स्वीकार  गरी त्यस अनुसार निर्वाचन गराउने आदेश निर्वाचन आयोग लाई दियो ।  अनि पार्टी ले भदौ १८ गते का दिन अनशन स्थलमानै  भदौ १७ गते लाई मधेशी र मधेश का लागि काला दिनको रुपमा मनाउने निर्णय गर्यो र त्यस अनुसार २०७१ सालमा भदौ १७ गते लाई पहिलो कालो दिन को रुपमा मनाइएकोछ ।  

सरकार को उक्त दिनको निर्णय र संविधानमा निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्था लाई गहिराई ले हेर्ने हो भने त्यसबाट  केही अंतर्निहीत प्रवृति हरु प्रष्ट रुपमा देखापर्छ  र  यस बारेमा समयमा नै सचेत नभएको अवस्थामा  संघीयता आए पनि निर्वाचनका संरचना हरु ले मधेशी हरु लाई केन्द्रमा मात्र होईन मधेशमा समेत राजनीतिक र सामुदायिक रुपले उक्त  कमजोर अल्प संख्यक समुदायमा परिणत गरी दिनेछ । 

निर्वाचन तथा मधेशका लागि वत्र्तमान र भविष्यका चुनौती हरु ः 

निर्वाचन संरचनाको प्रयोग गरी मधेशी समुदाय लाई कमजोर गर्नमा संविधान सभा २ को निर्वाचन एउटा महत्वपूर्ण प्रयोग थियो र निर्वाचन संरचना मार्फत विभेद हुने व्यवस्था अझ संस्थागत भएकोछ ।  आउने दिन हरुमा हालको अंतरिमा संविधान अनुसार देश भरी ७५ जिल्ला को व्यवस्था कायम राख्दै थप १३० नगरपालिका सहितको स्थानीय सरकार को  निर्वाचन यदि हुन्छ  भने यथार्थ मा मधेश र  मधेशी ले अपेक्षा गरेको संघीय व्यवस्था को सम्भावना सदा सर्वदाका लागि समाप्त हुन्छ । चर्चामा आएको छ कि संवैधानिक समिति अंतर्गत काम गरी रहेको  डा. बाबुराम भटराई को नेतृत्वमा रहे को राजनीतिक संवाद र सहमति को समितिमा मधेशी दलहरु समेत सबैदल ले मुलुकमा ७५ जिला रहने बारेमा सहमति जनायी सकेका छन । विगत को संविधान सभाले ७५ जिल्लाको व्यवस्था स्वीकार गरेको थिएन ।  ७५ जिला, प्रत्येक जिला मा कम्ती मा एउटा निर्वाचन क्षेत्र , संविधान मा उल्लेख भए अनुसार कुनै पनि जिलामा कुनै चुनाव भंदा अघि कायम रहेको निर्वाचन  क्षेत्र न घटाउने र त्यस माथि नाटकीय तवर ले मधेश मा नगरपालिका को संख्यामा  नाटकीय वृद्धि गरी  संविधान जारी हुनु भन्दा अघि वा जारी भए वा जारी न भएको अवस्थामा समेत एक्कासी  १३० नगरपालिका लाई समावेश गराई स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने घोषणा गरी र्विाचन गराउने हो र त्यस्तो निवाृचन हुन दिने हो भने मधेश मा मधेशी हरुको त्यही अवस्था हुनेछ जुन आजको दिन मा श्रीलंकामा तमिल हरु को भएको छ । हाम्रो अनुमानछ कि सरकार त्यस्का लागि गोप्य रुपले सम्पूर्ण तैयारी गरी रहेकोछ र यस बारे अचानक निर्णय गरे पश्चात् मधेशी दल हरुले सम्हलिने मौका समेत पाउंदैनन । त्यसो भएमा  संविधान सभा २ को चुनाव भंदा पनि मधेशवादी दल हरुको स्थिति बिग्रिने निश्चितप्रायः छ । त्यस पश्चात् गाँवघर र शहरमा मधेशवादी दलका नेता र कार्यकत्र्ता हरु को सरकारी संयत्र को हरेक प्रकारले प्रयोग गरी दमन हुने छ। नेपाल सद्भावना पार्टी ले २०४७ सालको चुनावमा ४ प्रतिशत भंदा बढी मत ल्याएको थियो र २०५१ सालको स्थानीय निर्वाचनमा पनि दुई वटा नगरपालिका समेतमा चुनाव जिते को थियो । तर उक्त चुनावमा स्थानीय स्तरमा जब नेता र कार्यकत्र्ता हरुको परिचय खुल्यो, त्यस पश्चात् सरकार र शासक दलहरुले सार्वजनिक मुद्दा लगाई वा विभिन्न प्रकारका लोभ, लालच र दबाव दिई सद्भावनाको संगठन गाँव घर मा कमजोर पारे । २०५१ साल पश्चात् सद्भावनाको संगठन र चुनावी स्थितिमा निरन्तर हस भयो। यही इतिहास आजका ठूला मधेशवादी दल हरुका लागि पनि दोहरिने दिनहरु आई रहेको छ । 

सरिता गिरी 

नेपाल सद्भावना पार्टी , मिति भदौ १७, २०७१